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मोहाली विजिलेंस दफ्तर में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, रिश्वत मामले में अधिकारियों के रीडर और कथित बिचौलिया गिरफ्तार

Editor News — Tue, 12 May 2026 08:10:48 +0000

मोहाली विजिलेंस ब्यूरो से जुड़े एक कथित रिश्वत मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने मोहाली स्थित विजिलेंस दफ्तर में छापेमारी कर बड़ी कार्रवाई की है। रिपोर्टों के मुताबिक सीबीआई ने एक वरिष्ठ अधिकारी के रीडर को हिरासत में लिया है, जबकि एक कथित बिचौलिये और उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया है। इस कार्रवाई के बाद पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं।

खबरों के अनुसार यह मामला करीब 20 से 25 लाख रुपये की कथित रिश्वत डील से जुड़ा हुआ है। दावा किया गया है कि एक शिकायतकर्ता से केस सेटल करने के नाम पर बड़ी रकम की मांग की गई थी। सीबीआई ने जांच के दौरान पहले चंडीगढ़ के एक पांच सितारा होटल में छापा मारा, जहां कथित तौर पर डील हो रही थी। इसके बाद एजेंसी की टीम मोहाली स्थित विजिलेंस दफ्तर पहुंची।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विजिलेंस प्रमुख के रीडर इंस्पेक्टर ओपी राणा पर भी भ्रष्टाचार से जुड़ी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। बताया जा रहा है कि कथित बिचौलिये राघव गोयल को मलोट से गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके पिता विकास गोयल को भी जांच में शामिल किया गया है। रिपोर्टों के अनुसार छापेमारी के दौरान लाखों रुपये की नकदी भी बरामद हुई है।

इस मामले को पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर से जुड़े पुराने रिश्वत केस से भी जोड़ा जा रहा है। भुल्लर को पिछले साल सीबीआई ने एक अन्य रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया था। उस समय आरोप लगे थे कि एक स्क्रैप डीलर से केस में राहत देने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि मौजूदा मामले के तार किस हद तक पहले दर्ज मामलों से जुड़े हैं।

रिपोर्टों के मुताबिक सीबीआई पिछले कुछ दिनों से इस कथित डील पर नजर रखे हुए थी और कई बातचीत की रिकॉर्डिंग भी की गई। बताया जा रहा है कि कुछ अहम नाम सामने आने के बाद दिल्ली से मंजूरी मिलने पर मोहाली और अन्य जगहों पर एक साथ छापेमारी की गई। मलोट में भी देर रात तक सीबीआई की टीम कार्रवाई करती रही।

इस कार्रवाई के बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। विपक्षी दलों के नेताओं ने पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए दावा किया कि राज्य में भ्रष्टाचार के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। दूसरी ओर आधिकारिक तौर पर कई पक्षों की ओर से अब तक विस्तृत बयान सामने नहीं आया है।

सीबीआई की इस कार्रवाई को पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के भीतर चल रहे कथित भ्रष्टाचार नेटवर्क की बड़ी जांच के रूप में देखा जा रहा है। जांच एजेंसी अब यह खंगाल रही है कि इस मामले में और कौन-कौन से अधिकारी या व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। आने वाले दिनों में इस केस में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।

Punjab Police ने Bikram Majithia के खिलाफ 40 हजार पन्नों की chargesheet की दाखिल, 700crore की benami properties का खुलासा

Editor News — Sat, 23 Aug 2025 05:05:04 +0000

पंजाब की भगवंत मान सरकार ने नशा तस्करों और भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए अपने ‘युद्ध’ में एक और बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य के पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने जांच के बाद तैयार इस फाइनल रिपोर्ट में करीब 45,000 पन्नों के दस्तावेजी सबूत शामिल किए हैं और लगभग 400 बैंक खातों की जांच की गई है। रिपोर्ट में कुल 200 से ज्यादा गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। इस जांच के दौरान देश के कई राज्यों में 15 जगहों पर छापेमारी की गई, जिसमें मजीठिया से जुड़ी 30 अंचल संपत्तियों, 10 वाहनों और 15 कंपनियों या फर्मों का पता चला, जो उनके मंत्री कार्यकाल के दौरान अर्जित की गई अवैध संपत्ति से संबंधित हैं। चार्जशीट में बताया गया है कि बिक्रम सिंह मजीठिया ने जांच अवधि के दौरान 1200% तक आय से अधिक संपत्ति अर्जित की, जिसकी कुल अनुमानित कीमत 700 करोड़ रुपये आंकी गई है। यह पूरा मामला सबूतों के साथ अदालत में पेश किया गया है। यह कार्रवाई केवल एक व्यक्ति पर नहीं, बल्कि उस पूरी राजनीतिक संस्कृति पर हमला है जिसमें सत्ता का इस्तेमाल निजी संपत्ति और नशे के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए किया गया। मान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि अब पंजाब में कानून का राज चलेगा, न कि रसूख का। अब कोई नाम कितना भी बड़ा क्यों न हो, अगर उसने पंजाब के युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया है, तो कानून उसे बख्शेगा नहीं। मान सरकार की इस कार्रवाई को लेकर जनता में व्यापक समर्थन देखा जा रहा है। सोशल मीडिया से लेकर गांवों की चौपालों तक लोग इस कदम को सही दिशा में सख्त फैसला बता रहे हैं। अभिभावकों में यह विश्वास जागा है कि अब नशे के बड़े सरगनाओं पर कानून का शिकंजा सचमुच कस रहा है। युवाओं को यह संदेश मिला है कि नशा बेचने वालों के पीछे जो भी राजनीतिक ताकतें थीं, अब वो भी कानून से नहीं बचेंगी। यह केवल कानूनी कार्रवाई नहीं, बल्कि जनसुरक्षा और सामाजिक जवाबदेही की दिशा में एक निर्णायक पहल है। विपक्ष लंबे समय से जिन मामलों को राजनीतिक बदले की कार्रवाई कहता रहा, अब उनके पास जनता को जवाब देने के लिए तथ्य कम और सवाल ज्यादा हो गए हैं। विजिलेंस ब्यूरो की इस कार्रवाई ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पंजाब में अब ‘माफिया संरक्षित राजनीति’ का युग समाप्त हो रहा है और जवाबदेही का युग शुरू हो चुका है। भगवंत मान सरकार की इस निर्णायक कार्यवाही से यह उम्मीद और भी मजबूत हुई है कि आने वाले समय में नशा माफिया, भ्रष्टाचार और राजनीतिक संरक्षण की जड़ें उखाड़ी जाएंगी। पंजाब अब उस दिशा में बढ़ रहा है, जहां सत्ता का मतलब सेवा होगा, और कानून सभी पर समान रूप से लागू होगा।