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बिक्रम सिंह मजीठिया को अदालत से बड़ी राहत, अग्रिम जमानत याचिका मंजूर

Editor News — Mon, 15 Jun 2026 09:10:30 +0000

पंजाब की राजनीति से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया को अदालत से बड़ी कानूनी राहत मिली है। अमृतसर की जिला अदालत ने एफआईआर नंबर 91 से जुड़े मामले में मजीठिया की अग्रिम जमानत याचिका को मंजूरी दे दी है।

जानकारी के अनुसार, यह मामला मजीठा पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर नंबर 91 से संबंधित है, जिसमें बिक्रम सिंह मजीठिया और उनके कुछ समर्थकों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना और इसके बाद अपना फैसला सुनाया।

अदालत द्वारा अग्रिम जमानत दिए जाने से मजीठिया को इस मामले में बड़ी राहत मिली है। इस फैसले के साथ पिछले कुछ दिनों से चल रही कानूनी चर्चाओं और राजनीतिक अटकलों पर भी काफी हद तक विराम लग गया है।

फैसले की खबर सामने आते ही शिरोमणि अकाली दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखने को मिली। पार्टी से जुड़े नेताओं ने इस फैसले को न्याय की जीत बताया, जबकि मजीठिया के समर्थकों ने भी अदालत के निर्णय का स्वागत किया।

राजनीतिक हलकों में अब इस फैसले को पंजाब की राजनीति के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में इस मामले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाओं और आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सभी की नजरें बनी रहेंगी।

AAP ने रॉबी कंग को सौंपी नवांशहर की कमान, हलका इंचार्ज किया नियुक्त

Editor News — Sun, 14 Jun 2026 11:38:37 +0000

आम आदमी पार्टी ने रॉबी कंग को नवांशहर विधानसभा क्षेत्र का नया हलका इंचार्ज नियुक्त किया है। इस संबंध में पार्टी द्वारा आधिकारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं। उन्हें जसप्रीत सिंह रॉबी कंग के नाम से भी जाना जाता है।

मार्च 2026 में पार्टी ने पंजाब में अपने संगठन को मजबूत करने के उद्देश्य से उन्हें पंजाब यूथ विंग का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया था। रॉबी कंग ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत एक कार्यकर्ता के रूप में की थी। शुरुआती दौर में वे यूथ विंग के पंजाब सचिव रहे।

नवांशहर सीट पर आम आदमी पार्टी को संगठनात्मक रूप से मजबूत करने, स्थानीय स्तर पर गुटबाजी को खत्म करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसी रणनीतिक नेतृत्व और संगठनात्मक क्षमता के कारण वे कम उम्र में ही जिला अध्यक्ष के पद तक पहुंचे।

पार्टी ने 2 जून को उन्हें शहीद भगत सिंह नगर का जिला अध्यक्ष भी नियुक्त किया था। इसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर एक पोस्ट साझा कर इस जिम्मेदारी के लिए पार्टी नेतृत्व का धन्यवाद किया। उन्होंने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया सहित पूरी पार्टी हाईकमान का आभार व्यक्त किया।

पार्टी का मानना है कि रॉबी कंग की नियुक्ति से नवांशहर में संगठन को और मजबूती मिलेगी तथा पार्टी की गतिविधियों को नई गति मिलेगी।

बिना किसी प्रीमियम भुगतान के स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान कर रही ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’, निजी स्वास्थ्य बीमे का किफायती विकल्प बनकर उभरी

Editor News — Sun, 14 Jun 2026 07:29:57 +0000

ऐसे समय में जब स्वास्थ्य सेवाओं की बढ़ती लागत परिवारों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ा रही है, भगवंत मान सरकार की 'मुख्यमंत्री सेहत योजना' एक व्यापक और किफायती स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के रूप में उभर रही है, जो पारंपरिक निजी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं की तुलना में कई महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती है। योजना के प्रभाव के बारे में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना लागू होने के पांच महीनों के भीतर 2,26,822 से अधिक मरीजों का 3,65,340 उपचार प्रक्रियाओं के माध्यम से 632.50 करोड़ रुपये की लागत से इलाज किया गया है। निजी स्वास्थ्य बीमा उन लोगों के लिए एक विकल्प हो सकता है जो अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विशेष कवरेज चाहते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री सेहत योजना इस उद्देश्य से तैयार की गई है कि पंजाब का हर पात्र निवासी बिना आर्थिक कठिनाई के गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सके।" विस्तारपूर्वक जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "निजी बीमे और मुख्यमंत्री सेहत योजना के बीच सबसे बड़ा अंतर प्रीमियम भुगतान का न होना है। जहां निजी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के लिए हर साल हजारों रुपये का प्रीमियम देना पड़ता है, जो उम्र बढ़ने के साथ और बढ़ जाता है, वहीं मुख्यमंत्री सेहत योजना के लाभार्थियों को यह स्वास्थ्य कवरेज पूरी तरह से निःशुल्क प्रदान की जाती है।" उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत कैंसर उपचार, हृदय रोगों का उपचार, डायलिसिस, इंटेंसिव केयर सेवाओं और अन्य विशेष उपचार प्रक्रियाओं सहित 2,300 से अधिक उपचार पैकेज उपलब्ध कराए जाते हैं। निजी बीमा योजनाओं में जहां कवरेज का दायरा भुगतान किए गए प्रीमियम और चुनी गई पॉलिसी पर निर्भर करता है, वहीं मुख्यमंत्री सेहत योजना सभी पात्र लाभार्थियों को समान सुविधाएं प्रदान करती है। योजना का एक और बड़ा फायदा यह है कि प्री-एक्जिस्टिंग बीमारियों के लिए तुरंत कवरेज उपलब्ध है। निजी बीमा कंपनियां आम तौर पर डायबिटीज, हाइपरटेंशन और हृदय रोगों जैसी स्थितियों के लिए दो से चार साल तक की प्रतीक्षा अवधि लागू करती हैं, जिसके बाद ही उपचार पर हुए खर्च का दावा किया जा सकता है। उन्होंने कहा, "मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत पात्र लाभार्थी अपने पुराने चिकित्सा इतिहास की परवाह किए बिना पहले ही दिन से उपचार का लाभ ले सकते हैं।" स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह योजना विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों के लिए बहुत लाभकारी साबित हुई है, जिन्हें निजी बीमा योजनाओं में अक्सर उच्च प्रीमियम और कवरेज संबंधी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री सेहत योजना के तहत वरिष्ठ नागरिकों को बिना किसी अतिरिक्त वित्तीय बोझ के समान स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। डॉ. बलबीर सिंह ने आगे बताया कि योजना के तहत पंजाब भर में 850 सूचीबद्ध अस्पतालों के नेटवर्क के माध्यम से उपचार सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनमें निजी अस्पतालों के साथ-साथ सरकारी स्वास्थ्य संस्थान भी शामिल हैं। उन्होंने कहा, "प्रतिपूर्ति (रिइंबर्समेंट) आधारित बीमा प्रणालियों के विपरीत, मुख्यमंत्री सेहत योजना मुख्य रूप से कैशलेस और पेपरलेस उपचार प्रक्रिया प्रदान करती है, जिससे लाभार्थी न्यूनतम दस्तावेजों के साथ स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं और प्रशासनिक देरी से भी बच सकते हैं।" दोनों स्वास्थ्य सुरक्षा मॉडलों की तुलना करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि निजी बीमा योजनाएं अनुकूलित कवरेज और अतिरिक्त लाभ प्रदान कर सकती हैं। उन्होंने कहा, "हालांकि, इनमें अक्सर एक्सक्लूजन, सह-भुगतान (को-पेमेंट), उप-सीमाएं (सब-लिमिट), प्रतीक्षा अवधि और उम्र के साथ बढ़ने वाले प्रीमियम जैसी शर्तें होती हैं, जो कई परिवारों के लिए इन्हें कम किफायती बनाती हैं। इसके अलावा, निजी बीमा कवरेज मुख्य रूप से शहरी और आर्थिक रूप से सक्षम परिवारों तक सीमित है, जबकि मुख्यमंत्री सेहत योजना पंजाब के हर पात्र पंजीकृत परिवार के लिए उपलब्ध है।" उन्होंने कहा, "भगवंत मान सरकार का दृढ़ विश्वास है कि स्वास्थ्य सेवाएं किसी व्यक्ति की आर्थिक क्षमता पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। मुख्यमंत्री सेहत योजना के माध्यम से हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पंजाब के हर पात्र नागरिक के लिए आसानी से और किफायती ढंग से उपलब्ध हों।" डॉ. बलबीर सिंह ने जानकारी दी कि योजना के तहत अब तक 46.21 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड पंजीकृत किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से राज्य के लगभग 22 लाख परिवारों को कवरेज मिली है। उन्होंने कहा, "योजना को मिल रहा भरपूर जनसमर्थन सभी के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा की बढ़ती आवश्यकता को दर्शाता है और स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले जेब खर्च को कम करने तथा समाज के हर वर्ग तक गुणवत्तापूर्ण उपचार पहुंचाने के प्रति पंजाब सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। पंजाब सरकार मुख्यमंत्री सेहत योजना के दायरे का आगे और विस्तार करती रहेगी, ताकि किसी भी परिवार को स्वास्थ्य और आर्थिक सुरक्षा में से किसी एक का चयन करने के लिए मजबूर न होना पड़े।"

नशे की लत के खिलाफ जंग में शिक्षकों, अभिभावकों और समाज की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण: डॉ. बलबीर सिंह

Editor News — Sun, 14 Jun 2026 06:00:04 +0000

भगवंत मान सरकार की ‘युद्ध नशों के विरुद्ध’ मुहिम के सकारात्मक परिणाम अब स्पष्ट रूप से सामने आने लगे हैं। अधिकारियों का कहना है कि इस अभियान की स्थायी सफलता केवल नशा तस्करों और सप्लायरों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई पर ही निर्भर नहीं करती, बल्कि इसकी सफलता का आधार रोकथाम, समय पर पहचान, प्रभावी उपचार तथा परिवारों और समाज द्वारा दिया जाने वाला सहयोग भी है। 1 मार्च 2025 को शुरू की गई ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ मुहिम राज्य की सबसे महत्वपूर्ण नशा-विरोधी पहलों में से एक बन चुकी है। इस अभियान के अंतर्गत जहां एक ओर नशा तस्करों और अवैध नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है, वहीं दूसरी ओर नशामुक्ति, पुनर्वास और जन-जागरूकता को भी समान प्राथमिकता दी जा रही है। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि रोकथाम और पुनर्वास प्रयासों के तहत 1 मार्च 2025 से मई 2026 तक पंजाब के विभिन्न नशामुक्ति केंद्रों और ओपिओइड असिस्टेड ट्रीटमेंट (ओ ओ ए टी ) केंद्रों में नशे से प्रभावित 90,000 से अधिक व्यक्तियों को भर्ती कर उनका उपचार किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़ा इस बात का प्रमाण है कि पंजाब सरकार नशों के खिलाफ केवल दंडात्मक कार्रवाई तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रभावित लोगों को उपचार और पुनर्वास के माध्यम से सामान्य जीवन में वापस लाने के लिए भी गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पूरे राज्य में नशों के विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी है, लेकिन ऐसे संवेदनशील व्यक्तियों की पहचान करने में, जिनमें नशे की आदत विकसित होने का खतरा हो, शिक्षकों, अभिभावकों और समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि नशे की लत के शुरुआती संकेत अक्सर अनदेखे रह जाते हैं और ये भावनात्मक, व्यवहारिक तथा शारीरिक परिवर्तनों के रूप में दिखाई देते हैं। नशे की लत के प्रारंभिक संकेतों में अचानक स्वभाव में परिवर्तन, चिड़चिड़ापन, पढ़ाई या कार्य में ध्यान न लगना, परिवार से दूरी बनाना, अपनी गतिविधियों के बारे में अत्यधिक गोपनीयता रखना, बार-बार पैसों की मांग करना, नए मित्रों का साथ बनना, नींद में गड़बड़ी तथा खेल-कूद और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में रुचि कम होना शामिल हो सकता है। इसी प्रकार शारीरिक लक्षणों में व्यक्तिगत स्वच्छता की अनदेखी, लगातार थकान महसूस होना, आंखों का लाल होना, अत्यधिक नींद आना, खान-पान की आदतों में बदलाव तथा बिना किसी स्पष्ट कारण के वजन में वृद्धि या कमी शामिल हो सकती है। अभियान से जुड़े विशेषज्ञों ने परिवारों को सलाह दी है कि वे ऐसे व्यवहारिक और शारीरिक परिवर्तनों को नजरअंदाज न करें। अभिभावकों को चाहिए कि वे बच्चों के साथ शांत, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण तरीके से संवाद करें तथा उन्हें डांटने या दोष देने के बजाय उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास करें। आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों या चिकित्सकों की सहायता लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के तहत की गई कार्रवाई और पुनर्वास प्रयासों के परिणामस्वरूप अनेक व्यक्तियों ने सफलतापूर्वक उपचार प्राप्त किया है और अब वे स्वस्थ एवं सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अमृतसर के मनप्रीत सिंह (परिवर्तित नाम), जो नशे की लत से उबर चुके हैं, ने कहा, “एक समय ऐसा था जब मैंने स्वयं से उम्मीद छोड़ दी थी। पंजाब सरकार के नशामुक्ति केंद्र ने मुझे जीवन की नई दिशा दी। यहां के स्टाफ ने मेरा सम्मान बनाए रखते हुए पूरी देखभाल के साथ उपचार किया। आज मैं नशों से मुक्त हूं और बेहतर भविष्य की ओर बढ़ रहा हूं। मेरा संदेश केवल इतना है कि यदि आप पहला कदम उठाने का साहस कर लें तो नशे से मुक्ति संभव है।” इसी प्रकार तरनतारन जिले के भिखीविंड निवासी खुशबाज़ सिंह (परिवर्तित नाम), जो वर्तमान में सरकारी मेडिकल कॉलेज, अमृतसर के नशामुक्ति केंद्र में भर्ती हैं, ने बताया, “उपचार और काउंसलिंग ने मुझे नशे की लत से बाहर निकलने और सामान्य जीवन में लौटने में सहायता की है। आज मेरा ध्यान अपने परिवार, काम और स्वस्थ भविष्य पर है। यहां का स्टाफ अत्यंत सहयोगी और प्रेरणादायक है।” अभिभावकों के लिए दिशा-निर्देश: • बच्चों, विशेषकर किशोरों और युवाओं, के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। • उनके साथ खुला, सकारात्मक और मित्रवत संवाद बनाए रखें। • उनके मित्रों तथा दैनिक गतिविधियों की जानकारी रखें। • व्यवहार, भावनात्मक स्थिति और आर्थिक आवश्यकताओं में आने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दें। • उन्हें खेल-कूद, सांस्कृतिक गतिविधियों और सामुदायिक कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। • किसी भी समस्या के शुरुआती संकेत दिखाई देने पर काउंसलिंग या चिकित्सकीय सहायता अवश्य प्राप्त करें। भगवंत मान सरकार का मानना है कि नशे की समस्या से निपटने के तीन प्रमुख स्तंभ हैं—नशामुक्ति, पुनर्वास और काउंसलिंग। ‘युद्ध नशों विरुद्ध’ अभियान के माध्यम से सरकार नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर रोक लगाने, नशों के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता बढ़ाने तथा प्रभावित व्यक्तियों की सफल रिकवरी सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सरकार का स्पष्ट मत है कि नशों के खिलाफ लड़ाई केवल कठोर कार्रवाई तक सीमित नहीं रह सकती। परिवारों, शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और समाज को मिलकर शुरुआती चेतावनी संकेतों की पहचान करनी होगी तथा प्रभावित व्यक्तियों को उपचार, पुनर्वास और पुनर्स्थापन की दिशा में सहयोग देना होगा। अभियान इस बात पर विशेष बल देता है कि नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई के साथ-साथ रोकथाम, उपचार और पुनर्वास के प्रयास भी निरंतर जारी रहने चाहिए, तभी पंजाब को नशों की इस गंभीर समस्या से स्थायी रूप से मुक्त किया जा सकेगा।

लुधियाना नगर निगम को मिला नया कमिश्नर, IAS ओजस्वी संभालेंगे कमान

Editor News — Sat, 13 Jun 2026 13:00:48 +0000

पंजाब सरकार ने एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल के तहत लुधियाना नगर निगम की कमान नए अधिकारी को सौंप दी है। जारी आदेशों के अनुसार 2020 बैच के IAS अधिकारी ओजस्वी को लुधियाना नगर निगम का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

पंजाब सरकार के कार्मिक विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक अब तक लुधियाना नगर निगम कमिश्नर के रूप में सेवाएं दे रही IAS अधिकारी नीरू कत्याल गुप्ता का तबादला कर दिया गया है। उन्हें अब विशेष सचिव, सामान्य प्रशासन एवं समन्वय विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है।

नवनियुक्त कमिश्नर ओजस्वी पहले से ही लुधियाना के विकास परियोजनाओं से जुड़े रहे हैं। वह ग्रेटर लुधियाना एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी (GLADA) में अतिरिक्त मुख्य प्रशासक (Additional Chief Administrator) के पद पर कार्यरत थे। शहरी विकास और प्रशासनिक कार्यों के अनुभव को देखते हुए सरकार ने उन्हें लुधियाना नगर निगम की यह अहम जिम्मेदारी सौंपी है।

सरकारी आदेशों के अनुसार ओजस्वी को स्थानीय निकाय विभाग के अधीन लाते हुए नगर निगम कमिश्नर का कार्यभार सौंपा गया है। उनसे उम्मीद की जा रही है कि वे शहर में चल रहे विकास कार्यों, सफाई व्यवस्था, बुनियादी ढांचे के सुधार और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

पंजाब के मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा द्वारा जारी आदेशों में सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी नई पोस्टिंग पर तत्काल प्रभाव से कार्यभार संभालने के निर्देश दिए गए हैं।

इस प्रशासनिक फेरबदल को लुधियाना के प्रशासनिक ढांचे को और मजबूत बनाने तथा विकास कार्यों में तेजी लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ होंगे भारतीय सेना के नए प्रमुख, केंद्र सरकार ने किया ऐलान

Editor News — Sat, 13 Jun 2026 11:23:00 +0000

केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ को भारतीय सेना का अगला चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (COAS) नियुक्त करने की घोषणा कर दी है। वह भारतीय सेना के 31वें सेना प्रमुख के रूप में पदभार संभालेंगे। वर्तमान में वह उप सेना प्रमुख (Vice Chief of Army Staff) के पद पर कार्यरत हैं।

लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ मौजूदा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल जून 2026 में समाप्त हो रहा है। जनरल द्विवेदी ने 30 जून 2024 को भारतीय सेना की कमान संभाली थी। नियमों के अनुसार सेना प्रमुख का कार्यकाल तीन वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो।

दिसंबर 1986 में आर्मर्ड कोर में कमीशन प्राप्त करने वाले लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ के पास लगभग चार दशक का व्यापक सैन्य अनुभव है। अपने करियर के दौरान उन्होंने देश के कई महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्रों में सेवाएं दी हैं। उन्होंने रेगिस्तानी इलाकों, जम्मू-कश्मीर और पश्चिमी सीमा पर विभिन्न ऑपरेशनल एवं कमांड जिम्मेदारियां संभाली हैं।

धीरज सेठ उन चुनिंदा अधिकारियों में शामिल हैं जिन्होंने पश्चिमी मोर्चे पर दो महत्वपूर्ण ऑपरेशनल कमांडों का नेतृत्व किया है। इसके अलावा वे दक्षिण-पश्चिमी कमान और दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) के रूप में भी सेवाएं दे चुके हैं।

उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के अंगोला मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व किया और सेना मुख्यालय में कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। सेना की क्षमता विकास, रणनीतिक योजना और आधुनिकीकरण से जुड़े कई अहम प्रोजेक्ट्स में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी धीरज सेठ का रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है। वे राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (NDA) खड़कवासला, भारतीय सैन्य अकादमी (IMA) देहरादून, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (DSSC) वेलिंगटन तथा नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं। उन्होंने जूनियर कमांड कोर्स में प्रथम स्थान प्राप्त किया था और DSSC में सर्वश्रेष्ठ ऑल-राउंड स्टूडेंट ऑफिसर का मेडल भी हासिल किया था।

देश के प्रति उनकी उत्कृष्ट और विशिष्ट सेवाओं को देखते हुए उन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल (PVSM), उत्तम युद्ध सेवा मेडल (UYSM) और अति विशिष्ट सेवा मेडल (AVSM) जैसे उच्च सैन्य सम्मानों से सम्मानित किया जा चुका है।

भारतीय सेना की कमान संभालने जा रहे लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ से उम्मीद की जा रही है कि वे देश की सुरक्षा, सैन्य आधुनिकीकरण और रणनीतिक क्षमता को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान हादसे का शिकार, लैंडिंग के दौरान हुआ क्रैश

Editor News — Sat, 13 Jun 2026 09:52:55 +0000

असम के जोरहाट स्थित रोरिया एयरबेस पर शनिवार सुबह भारतीय वायुसेना का एक AN-32 मालवाहक विमान लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसा इतना भीषण था कि विमान में आग लग गई और वह दो हिस्सों में टूट गया। घटना के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड और आपातकालीन टीमों को मौके पर तैनात कर दिया गया।

भारतीय वायुसेना के अनुसार, यह AN-32 परिवहन विमान एक नियमित उड़ान पर था और जोरहाट एयरबेस पर लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी यह हादसा हो गया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक इस दुखद दुर्घटना में वायुसेना के 5 जवानों की मौत हो गई, जबकि सह-पायलट घायल हो गया है और उसका इलाज जारी है।

मृतकों में स्क्वाड्रन लीडर प्रशांत सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट शुभम कुमार, सार्जेंट जितेंद्र शर्मा तथा अग्निवीरवायु खेमाराम कुमावत और दानिश आलम शामिल हैं।

AN-32 भारतीय वायुसेना का एक महत्वपूर्ण मालवाहक विमान है, जिसका उपयोग सैनिकों, सैन्य सामग्री और रसद की ढुलाई के लिए किया जाता है, खासकर पूर्वोत्तर और सीमावर्ती क्षेत्रों में।

हादसे के कारणों को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। भारतीय वायुसेना ने मामले की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के आदेश जारी कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा।

इस दुखद हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है और शहीद हुए वायु योद्धाओं को श्रद्धांजलि दी जा रही है।

आज जालंधर पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल और CM मान, साईं दास ग्राउंड में होगा बड़ा धार्मिक आयोजन

Editor News — Sat, 13 Jun 2026 07:21:51 +0000

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल आज जालंधर दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ एक विशाल धार्मिक समारोह में शामिल होंगे।

जालंधर के साईं दास स्कूल ग्राउंड में “एक शाम भगवान शिव के नाम” थीम के तहत आयोजित किए जा रहे इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के विभाग के सलाहकार दीपक बाली द्वारा किया जा रहा है। इस धार्मिक आयोजन में प्रसिद्ध भजन गायक हंसराज रघुवंशी अपनी भजन संध्या के माध्यम से श्रद्धालुओं को भक्ति रस में सराबोर करेंगे।

पंजाब के बागवानी, स्वतंत्रता सेनानी एवं रक्षा सेवाएं कल्याण मंत्री महिंदर भगत और दीपक बाली ने जानकारी देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम आस्था, श्रद्धा और संस्कृति का एक अनूठा संगम साबित होगा। उन्होंने बताया कि शाम 6:30 बजे शुरू होने वाले इस आयोजन में जालंधर सहित आसपास के जिलों से हजारों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है।

इस मौके पर जालंधर के मेयर विनीत धीर, पंजाब सफाई कर्मचारी आयोग के चेयरमैन चंदन ग्रेवाल, इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन रमणीक सिंह रंधावा, सनातन सेवा समिति के प्रधान विजय शर्मा और राजविंदर कौर थियाड़ा ने कहा कि शहर में पहली बार इतने बड़े स्तर पर धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए सभी आवश्यक प्रबंधों में पूरा सहयोग दे रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल भी इस कार्यक्रम में एक श्रद्धालु के रूप में शामिल होंगे।

सनातन सेवा समिति के प्रधान विजय शर्मा ने कहा कि यह धार्मिक आयोजन पंजाब की समृद्ध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं को और मजबूत करेगा तथा समाज में भाईचारे, एकता और आपसी प्रेम का संदेश देगा।

हालांकि पंजाब सरकार कार्यक्रम की व्यवस्थाओं में पूरा सहयोग दे रही है, लेकिन यह विशाल धार्मिक आयोजन मुख्य रूप से स्थानीय मंदिर समितियों, संत-महात्माओं और जालंधर के निवासियों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है।

‘ईज़ी जमाबंदी’ पोर्टल भूमि संबंधी सेवाओं को सुचारू बनाता है और राजस्व कार्यालयों में भ्रष्टाचार को समाप्त करता है: स्पीकर कुलतार सिंह संधवां

Editor News — Sat, 13 Jun 2026 06:55:27 +0000

पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पहले ही ऐतिहासिक ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ और ‘ईज़ी जमाबंदी पोर्टल’ शुरू किया जा चुका है, ताकि नागरिकों तक जनसेवाओं की निर्बाध और प्रत्यक्ष पहुंच सुनिश्चित की जा सके तथा राज्य की तहसीलों में बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। उन्होंने शिक्षित युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, पंचायत सदस्यों, सरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों से इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जागरूकता फैलाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोगों को इन डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया। स्पीकर संधवां ने आगे बताया कि पंजाब में लगभग 40 लाख नागरिकों को पहले अपनी फर्द (भूमि रिकॉर्ड की प्रतियां) प्राप्त करने के लिए पटवारखानों के चक्कर लगाने पड़ते थे या सेवा केंद्रों में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। इस पुरानी प्रक्रिया के कारण नागरिकों को अक्सर लालफीताशाही और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता था। श्री संधवां ने कहा, “ईज़ी जमाबंदी की शुरुआत के साथ अब पटवारी कार्यालय जाने, कतारों में खड़े होने या रिश्वत देने की कोई आवश्यकता नहीं है।” भूमि मालिक अब अपनी जमाबंदी की कानूनी रूप से मान्य एवं प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने अब पांच महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाओं तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित की है: व्हाट्सऐप के माध्यम से जमाबंदी: प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड प्रतियों की सीधे घर तक डिलीवरी। ऑनलाइन इंतकाल: संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण की सुगम प्रक्रिया। रपट प्रविष्टियां: भूमि लेन-देन का ऑनलाइन त्वरित पंजीकरण। फर्द बदर: रिकॉर्ड में वर्तनी तथा लिपिकीय त्रुटियों का सरल सुधार। लैंड अलर्ट सब्सक्रिप्शन: भूमि मालिकों और प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए विशेष सुरक्षा सुविधा। यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत संपत्ति के रिकॉर्ड में बदलाव करने या उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, तो मालिक को व्हाट्सऐप या ईमेल के माध्यम से तुरंत स्वचालित सूचना प्राप्त होगी, जिससे वह समय रहते कानूनी आपत्ति दर्ज करा सके। नागरिक इन सुविधाओं का लाभ तीन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं: ऑनलाइन पोर्टल: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं — easyjamabandi.punjab.gov.in⁠ टेली-हेल्पलाइन: सहायता प्राप्त सेवाओं के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क करें। सहायता केंद्र: सहायता प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी भी स्थानीय सेवा केंद्र पर जाएं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध पारदर्शी और शून्य-सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) नीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक नागरिक के द्वार तक प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है।

भगवंत सिंह मान का 2027 में दोबारा पंजाब का मुख्यमंत्री बनना तय: अरविंद केजरीवाल

Editor News — Sat, 13 Jun 2026 06:45:27 +0000

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बठिंडा नगर निगम चुनावों में 'आप' की शानदार जीत का श्रेय भगवंत मान सरकार के चार वर्षों के ईमानदार शासन और जनहितैषी कार्यों को दिया है। उन्होंने दावा किया कि मेगा रोड शो के दौरान लोगों की भारी भीड़ और उत्साहपूर्ण समर्थन सरकार के प्रति पंजाब के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है। बठिंडा के लोगों द्वारा दिए गए बड़े जनादेश के लिए उनका धन्यवाद करते हुए 'आप' सुप्रीमो ने कहा कि इस फैसले ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के स्वच्छ और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रशासन में जनता के विश्वास को और मजबूत किया है। उन्होंने आगे कहा कि जहां पंजाब के हर पुराने मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार से जुड़े सवालों का सामना करना पड़ा, वहीं भगवंत सिंह मान या उनकी सरकार के किसी भी सदस्य के खिलाफ एक भी आरोप सामने नहीं आया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सरकार के कामकाज से खुश लोगों का लगातार मिल रहा समर्थन 2027 में भगवंत सिंह मान की मुख्यमंत्री के रूप में वापसी का रास्ता पूरी तरह साफ कर चुका है। इस अवसर पर 'आप' पंजाब के प्रभारी मनीष सिसोदिया, 'आप' पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष अमन अरोड़ा तथा पार्टी के कई वरिष्ठ नेता भी उपस्थित थे। रोड शो के दौरान विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए 'आप' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, “आज पंजाब में चार पार्टियां हैं। एक पार्टी को लोग गुस्से में 'चिट्टा पार्टी' के नाम से जानते हैं। इसके शासनकाल में नशे बहुत ज्यादा बिके और हर घर तक पहुंच गए। लोग इसे 'बेअदबी पार्टी' भी कहते हैं क्योंकि इसके कार्यकाल के दौरान बेअदबी की कई घटनाएं हुई थीं।” उन्होंने आगे कहा, “दूसरी 'झगड़ा पार्टी' है। इसके नेता हमेशा आपस में ही लड़ते रहते हैं। तीसरी 'ईडी पार्टी' है। यह लोगों को ईडी की धमकियां देती है और उनके पीछे एजेंसियां लगाती है। चौथी आम आदमी पार्टी है, आपकी अपनी पार्टी, 'जनता की पार्टी', वह पार्टी जो जनता के लिए काम करती है।” विधानसभा चुनावों का जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल ने दावा किया, “मुझे बताया गया है कि चुनाव फरवरी की बजाय नवंबर में होंगे। अब केवल चार महीने बचे हैं। अब हम सबका एक ही काम है। हमें भगवंत सिंह मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है। उन्हें फिर से मुख्यमंत्री बनना चाहिए।” 'आप' प्रमुख ने नगर निगम चुनावों में इतनी शानदार जीत दिलाने के लिए लोगों का तहेदिल से धन्यवाद भी किया। उन्होंने आगे कहा, “जब हम रोड शो के दौरान यहां आ रहे थे, मैं लोगों के चेहरे देख रहा था। हमारी सरकार बने चार साल हो गए हैं। जब पिछली सरकारें सत्ता में होती थीं तो लोग उन्हें भगाने के लिए हाथों में जूते लेकर खड़े रहते थे। हमने चार साल पूरे कर लिए हैं और आज लोगों के चेहरों पर इतनी खुशी है। यह देखकर मुझे सचमुच बहुत संतोष हुआ।” राजनीति में आने के अपने उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, “हम लोगों की सेवा करने के लिए राजनीति में आए हैं। यह देखकर बहुत अच्छा लगता है कि चार साल बाद लोग हमारे काम की सराहना कर रहे हैं। आपने बठिंडा में हमें शानदार जीत दिलाकर हमारे काम पर मुहर लगा दी है। रोड शो के दौरान यहां आते समय आपके चेहरों पर दिखाई दे रही खुशी यह दर्शाती है कि आप ‘आप’ सरकार से बहुत खुश हैं।” 2022 के चुनावों के दौरान अपने दौरे को याद करते हुए अरविंद केजरीवाल ने आगे कहा, “मैं 2022 के चुनावों के दौरान बठिंडा आया था। उस समय मुझे बताया गया था कि बठिंडा के लोगों को ‘जोजो टैक्स’ देना पड़ता था। अब कोई भी यह टैक्स वसूल नहीं करता और अब कोई लूट-खसोट तथा जबरन वसूली नहीं है। अब आपसे कोई पैसे नहीं मांगता। यह भगवंत मान की ईमानदार सरकार है।” पंजाब के मुख्यमंत्री के रिकॉर्ड की सराहना करते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा, “पिछले 75 वर्षों में पंजाब ने कई मुख्यमंत्री, कई मंत्री देखे हैं। लेकिन भगवंत मान जितना ईमानदार कोई नहीं रहा। इससे पहले आने वाले हर मुख्यमंत्री पर आरोप लगे। लोगों ने कहा कि फलां मुख्यमंत्री ने इतने पैसे कमाए, यह घोटाला किया, वह घोटाला किया, उनके परिवार के सदस्य भ्रष्टाचार में शामिल थे, उनके मंत्री भ्रष्टाचार में शामिल थे। ऐसे आरोप हर मुख्यमंत्री पर लगे थे।” उन्होंने आगे कहा, “पिछले चार वर्षों में भगवंत मान पर एक पैसे के भ्रष्टाचार का भी आरोप नहीं लगा। एक भी आरोप नहीं। क्या आपको लगता है कि अगर कोई आरोप होता तो प्रधानमंत्री मोदी भगवंत मान को छोड़ देते? ईडी और सीबीआई ने यहां भी छापेमारी कर दी होती। लेकिन उनके खिलाफ, उनके परिवार के खिलाफ या उनके किसी भी मंत्री के खिलाफ एक भी आरोप नहीं है।” सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए ‘आप’ के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, “सरकार ने जनता का पैसा बचाया और लोगों के लिए बिजली मुफ्त की। इसने 10 लाख रुपये का बीमा कवर दिया। अब 1 जुलाई से हर मां-बहन के खाते में 1,000 और 1,500 रुपये पहुंचने शुरू हो जाएंगे। इतना काम किया गया है। अब हम सबका एक ही काम है। हमें भगवंत मान को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना है ताकि बाकी बचे सभी काम भी पूरे किए जा सकें।” ‘आप’ को रोकने के लिए भाजपा, कांग्रेस और अकालियों की संयुक्त कोशिशों के बावजूद पंजाबियों ने उन्हें किनारे कर दिया; यह जनादेश ईमानदार शासन में विश्वास को दर्शाता है: मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “पंजाब के लोगों पता होना चाहिए कि हाल ही में हुए स्थानीय चुनावों के दौरान भाजपा, अकाली और कांग्रेस मिलकर लड़े थे। उन्होंने अपने संसाधन एकत्र किए, अपनी रणनीतियां तय कीं और पंजाब सरकार के खिलाफ अंदरखाते एकजुट होकर प्रचार चलाया। वे सामूहिक रूप से एक ईमानदार सरकार से डरे हुए थे जो लोगों की सेवा कर रही है। इन पार्टियों को एहसास हो गया है कि यदि ‘आप’ ने जनसेवा का अपना सफर इसी तरह जारी रखा तो उनकी भ्रष्टाचार की दुकानें स्थायी रूप से बंद हो जाएंगी।” मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब के राजनीतिक रूप से जागरूक और दूरदर्शी लोगों ने इस गठबंधन को पहचान लिया और ‘आप’ के पक्ष में निर्णायक जनादेश दिया। उन्होंने कहा, “लोगों ने झाड़ू उठाया और स्थानीय चुनावों में तीनों पार्टियों का पूरी तरह सफाया कर दिया। यह जनादेश ईमानदार राजनीति में लोगों के विश्वास को दर्शाता है और उन पार्टियों को नकारता है जो बार-बार लोगों की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर सकीं।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पारंपरिक राजनीतिक पार्टियां यह स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि एक साधारण परिवार का व्यक्ति सफलतापूर्वक पंजाब का नेतृत्व कर रहा है और इसके लोगों की भलाई के लिए अथक काम कर रहा है। उन्होंने कहा, “ये नेता हमेशा यह मानते थे कि पंजाब पर शासन करना केवल उनका ही अधिकार है। यही कारण है कि वे इस बात को पचा नहीं पा रहे कि एक आम आदमी सरकार को कुशलता और ईमानदारी से चला रहा है। दशकों तक उन्होंने झूठे वादों और प्रचार के माध्यम से लोगों को गुमराह किया, लेकिन पंजाबी अब ऐसी चालों में आने वाले नहीं हैं।” सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि करदाताओं का पैसा अब कमीशन और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने के बजाय ईमानदारी से विकास कार्यों, स्कूलों, अस्पतालों, सड़कों और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च किया जा रहा है। उन्होंने कहा, “पंजाब के 90 प्रतिशत से अधिक घरों को मुफ्त बिजली मिल रही है। 67,000 से अधिक युवाओं ने एक रुपया भी रिश्वत दिए बिना पूरी तरह योग्यता (मेरिट) के आधार पर सरकारी नौकरियां हासिल की हैं। हमने पंजाब भर में कई टोल प्लाजा भी बंद किए हैं, जिससे लोगों के प्रतिदिन लगभग 70 लाख रुपये बच रहे हैं।” कृषि को पंजाब की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताते हुए मुख्यमंत्री ने किसानों को आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार कृषि क्षेत्र को मजबूत करने और फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए हर संभव संसाधन उपलब्ध कराती रहेगी। उन्होंने कहा, “किसान देश के अन्नदाता हैं और वे सरकार से उच्च स्तर के सहयोग के हकदार हैं। मैं हर किसान को भरोसा दिलाता हूं कि वे अपने खेतों में जितना चाहें नहरी पानी उपयोग कर सकते हैं। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई के पानी की बिल्कुल भी कमी न रहे।” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने आगे कहा कि पंजाब सरकार ने पूरे राज्य में नहर नेटवर्क को पुनर्जीवित किया है, जिससे उन अंतिम छोरों तक भी नहरी पानी पहुंचाया गया है जो पिछले तीन दशकों से अधिक समय से सूखे पड़े थे। उन्होंने आगे कहा, “हम इस नेटवर्क का और विस्तार करते रहेंगे ताकि हर खेत तक आवश्यक पानी पहुंच सके। इससे ट्यूबवेलों पर निर्भरता कम होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुमूल्य भूजल को बचाने में मदद मिलेगी।” पंजाब के लोगों के अटूट विश्वास और सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक समृद्ध, प्रगतिशील और स्वस्थ ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के लिए अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा, “मैं पूरी निष्ठा से लोगों की सेवा करता रहूंगा। ‘आप’ सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए अथक कार्य कर रही है और पंजाब तथा उसके लोगों की प्रगति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है।”