SouthAsiaNews – Trends Topic https://trendstopic.in to always keep you aware Tue, 18 Nov 2025 05:59:06 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 https://trendstopic.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-TREND-TOPIC-1-32x32.png SouthAsiaNews – Trends Topic https://trendstopic.in 32 32 Sheikh Hasina को फांसी की सजा: Bangladesh में हलचल, Student Leaders बोले— Death Penalty कम https://trendstopic.in/sheikh-hasina-sentenced-to-death-tension-rises-in-bangladesh-student-leaders-say-even-the-death-penalty-is-not-enough/ https://trendstopic.in/sheikh-hasina-sentenced-to-death-tension-rises-in-bangladesh-student-leaders-say-even-the-death-penalty-is-not-enough/#respond Tue, 18 Nov 2025 05:59:06 +0000 https://trendstopic.in/?p=26802 शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने जुलाई–अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन में हुए बड़े पैमाने के हत्याकांड (Massacre) में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला आते ही बांग्लादेश में राजनीति और समाज दोनों में हलचल मच गई है। देश में टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक—हर जगह इस फैसले की चर्चा है।

क्या है पूरा मामला?

जुलाई–अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्रों ने बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। इस दौरान पुलिस फायरिंग और हिंसा में सैकड़ों छात्रों की मौत हुई। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसी मामले में ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि:
  • शेख हसीना → फांसी
  • पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल → फांसी
  • पूर्व IGP चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून → 5 साल जेल (क्योंकि वे सरकारी गवाह बन गए थे)
कोर्ट का कहना है कि यह फैसला कानूनी तौर पर पूरी तरह वैध है और जैसे ही दोषी गिरफ्तार होंगे, सजा तुरंत लागू होगी।

छात्र नेताओं की नाराज़गी: ‘फांसी की सजा भी कम है’

जिन छात्रों ने आंदोलन में अपने दोस्तों को खोया, वे कोर्ट के फैसले से पूरी तरह खुश नहीं हैं।

स्निग्धो, जो आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं, कहते हैं:

“मुझे उम्मीद थी कि तीनों को फांसी होगी। IG को सिर्फ 5 साल देना गलत है। कम से कम उम्रकैद मिलनी चाहिए।” उनके भाई मीर मुग्धो की गोली लगने से मौत हुई थी। वह कहते हैं कि यह फैसला पूरा न्याय नहीं है।

ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र मोहम्मद महीन ने बताया:

“हमने खौफ में रातें बिताई हैं। इतने साथी खो दिए। फांसी का फैसला सुनकर आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह भी कम सजा है।”

राजनीति में आए छात्रों की मांग: “India को हसीना को सौंप देना चाहिए”

छात्रों की नई राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता अलाउद्दीन मोहम्मद कहते हैं: “भारत हमारा दोस्त देश है। भारत को बांग्लादेश की जनता की भावनाएं समझनी चाहिए और हसीना को हमारे हवाले करना चाहिए।” उनका कहना है कि इतने बड़े कत्लेआम में फांसी से कम सजा हो ही नहीं सकती थी।

शेख हसीना कहाँ हैं?

5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने:
  • प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया
  • बांग्लादेश छोड़ दिया
  • और पिछले 15 महीनों से भारत के दिल्ली में एक सेफ हाउस में रह रही हैं
फैसले के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से आधिकारिक तौर पर उनके प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग की है।

भारत पर बढ़ रहा अंतरराष्ट्रीय दबाव

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है: “दोषियों को शरण देना गैर–दोस्ताना कदम होगा। हम भारत से अपील करते हैं कि हसीना और असदुज्जमान खान को तुरंत सौंपा जाए।” भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा:
  • हम फैसले को नोट कर रहे हैं
  • हम बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता चाहते हैं
लेकिन भारत ने अभी तक स्पष्ट रूप से “हाँ” या “ना” कोई जवाब नहीं दिया।

क्या भारत हसीना को सौंप देगा? विशेषज्ञों की राय

जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर श्रीराधा दत्ता कहती हैं: “भारत किसी भी कीमत पर शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा। अगर हसीना खुद वापस जाना चाहें तो अलग बात है।” उनका मानना है कि:
  • UN का दबाव भारत संभाल लेगा
  • अमेरिका दबाव डाले तो स्थिति मुश्किल हो सकती है
  • लेकिन फिर भी भारत के कदम बदलने की संभावना कम है
पूर्व भारतीय राजनयिक पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा: “यह फैसला राजनीतिक बदले जैसा दिखता है। जज बदले गए, प्रक्रिया संदिग्ध है। भारत को बहुत सतर्क रहना चाहिए।” पूर्व हाई कमिश्नर रिवा गांगुली दास का कहना है: “फैसला तय था। बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक हैं। भारत को कंधे पर कंधा मिलाकर सोचना पड़ेगा।”

अवामी लीग का पलटवार: ‘ये कंगारू कोर्ट है’

अवामी लीग के नेता सुजीत रॉय नंदी—जो अभी भी अंडरग्राउंड हैं—ने कहा: “यह फैसला स्क्रिप्टेड है। ट्रिब्यूनल राजनीतिक साजिश के तहत चला है। ताकि हसीना की वापसी न हो पाए।” शेख हसीना ने भारत में बैठकर बयान जारी किया: “मेरे खिलाफ फैसला राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण है। कोर्ट धांधली वाला है।” उनके पूर्व मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने कहा: “यह फैसला पहले से लिखा हुआ था। ट्रायल सिर्फ एक ड्रामा था।”

हिंदू समुदाय में भी नाराज़गी

हिंदू अल्पसंख्यक संगठन के नेता प्रदीप चंद्र पाल ने कहा: “यह फैसला बदले की भावना से लिया गया है। हसीना ने अपने कार्यकाल में भी हिंदुओं के लिए खास कुछ नहीं किया। आज भी अल्पसंख्यक मुश्किल में हैं।”

बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक

  • अवामी लीग ने बांग्लादेश बंद बुला दिया है
  • जगह–जगह प्रदर्शन की तैयारी
  • प्रशासन ने इलाके में बुलडोज़र तक तैनात किए हैं
  • हालात तनावपूर्ण और संवेदनशील हैं
बांग्लादेश आज सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। छात्र और नई सरकार कहते हैं कि: “फैसला सही है और हसीना को भारत को सौंपना चाहिए।” वहीं अवामी लीग और उनके समर्थक कहते हैं: “यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है।” भारत पर अब यह तय करने का दबाव है कि वह:
  • हसीना को बांग्लादेश को सौंपे या
  • उन्हें अपने यहां रहने की अनुमति जारी रखे
देशों के रिश्ते, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय दबाव—सब इस फैसले पर निर्भर करेंगे।]]> शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने जुलाई–अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन में हुए बड़े पैमाने के हत्याकांड (Massacre) में दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई है। यह फैसला आते ही बांग्लादेश में राजनीति और समाज दोनों में हलचल मच गई है। देश में टीवी से लेकर सोशल मीडिया तक—हर जगह इस फैसले की चर्चा है।

क्या है पूरा मामला?

जुलाई–अगस्त 2024 में बांग्लादेश में छात्रों ने बड़े स्तर पर आंदोलन किया था। इस दौरान पुलिस फायरिंग और हिंसा में सैकड़ों छात्रों की मौत हुई। UN की एक रिपोर्ट के मुताबिक, 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसी मामले में ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए कहा कि:
  • शेख हसीना → फांसी
  • पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल → फांसी
  • पूर्व IGP चौधरी अब्दुल्ला अल-ममून → 5 साल जेल (क्योंकि वे सरकारी गवाह बन गए थे)
कोर्ट का कहना है कि यह फैसला कानूनी तौर पर पूरी तरह वैध है और जैसे ही दोषी गिरफ्तार होंगे, सजा तुरंत लागू होगी।

छात्र नेताओं की नाराज़गी: ‘फांसी की सजा भी कम है’

जिन छात्रों ने आंदोलन में अपने दोस्तों को खोया, वे कोर्ट के फैसले से पूरी तरह खुश नहीं हैं।

स्निग्धो, जो आंदोलन का बड़ा चेहरा रहे हैं, कहते हैं:

“मुझे उम्मीद थी कि तीनों को फांसी होगी। IG को सिर्फ 5 साल देना गलत है। कम से कम उम्रकैद मिलनी चाहिए।” उनके भाई मीर मुग्धो की गोली लगने से मौत हुई थी। वह कहते हैं कि यह फैसला पूरा न्याय नहीं है।

ढाका यूनिवर्सिटी के छात्र मोहम्मद महीन ने बताया:

“हमने खौफ में रातें बिताई हैं। इतने साथी खो दिए। फांसी का फैसला सुनकर आंखों में आंसू आ गए। लेकिन यह भी कम सजा है।”

राजनीति में आए छात्रों की मांग: “India को हसीना को सौंप देना चाहिए”

छात्रों की नई राजनीतिक पार्टी नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) के नेता अलाउद्दीन मोहम्मद कहते हैं: “भारत हमारा दोस्त देश है। भारत को बांग्लादेश की जनता की भावनाएं समझनी चाहिए और हसीना को हमारे हवाले करना चाहिए।” उनका कहना है कि इतने बड़े कत्लेआम में फांसी से कम सजा हो ही नहीं सकती थी।

शेख हसीना कहाँ हैं?

5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद शेख हसीना ने:
  • प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया
  • बांग्लादेश छोड़ दिया
  • और पिछले 15 महीनों से भारत के दिल्ली में एक सेफ हाउस में रह रही हैं
फैसले के बाद बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भारत से आधिकारिक तौर पर उनके प्रत्यर्पण (Extradition) की मांग की है।

भारत पर बढ़ रहा अंतरराष्ट्रीय दबाव

बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा है: “दोषियों को शरण देना गैर–दोस्ताना कदम होगा। हम भारत से अपील करते हैं कि हसीना और असदुज्जमान खान को तुरंत सौंपा जाए।” भारत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा:
  • हम फैसले को नोट कर रहे हैं
  • हम बांग्लादेश में शांति, लोकतंत्र और स्थिरता चाहते हैं
लेकिन भारत ने अभी तक स्पष्ट रूप से “हाँ” या “ना” कोई जवाब नहीं दिया।

क्या भारत हसीना को सौंप देगा? विशेषज्ञों की राय

जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर श्रीराधा दत्ता कहती हैं: “भारत किसी भी कीमत पर शेख हसीना को बांग्लादेश को नहीं सौंपेगा। अगर हसीना खुद वापस जाना चाहें तो अलग बात है।” उनका मानना है कि:
  • UN का दबाव भारत संभाल लेगा
  • अमेरिका दबाव डाले तो स्थिति मुश्किल हो सकती है
  • लेकिन फिर भी भारत के कदम बदलने की संभावना कम है
पूर्व भारतीय राजनयिक पिनाक रंजन चक्रवर्ती ने कहा: “यह फैसला राजनीतिक बदले जैसा दिखता है। जज बदले गए, प्रक्रिया संदिग्ध है। भारत को बहुत सतर्क रहना चाहिए।” पूर्व हाई कमिश्नर रिवा गांगुली दास का कहना है: “फैसला तय था। बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक हैं। भारत को कंधे पर कंधा मिलाकर सोचना पड़ेगा।”

अवामी लीग का पलटवार: ‘ये कंगारू कोर्ट है’

अवामी लीग के नेता सुजीत रॉय नंदी—जो अभी भी अंडरग्राउंड हैं—ने कहा: “यह फैसला स्क्रिप्टेड है। ट्रिब्यूनल राजनीतिक साजिश के तहत चला है। ताकि हसीना की वापसी न हो पाए।” शेख हसीना ने भारत में बैठकर बयान जारी किया: “मेरे खिलाफ फैसला राजनीतिक और पक्षपातपूर्ण है। कोर्ट धांधली वाला है।” उनके पूर्व मंत्री मोहम्मद अली अराफात ने कहा: “यह फैसला पहले से लिखा हुआ था। ट्रायल सिर्फ एक ड्रामा था।”

हिंदू समुदाय में भी नाराज़गी

हिंदू अल्पसंख्यक संगठन के नेता प्रदीप चंद्र पाल ने कहा: “यह फैसला बदले की भावना से लिया गया है। हसीना ने अपने कार्यकाल में भी हिंदुओं के लिए खास कुछ नहीं किया। आज भी अल्पसंख्यक मुश्किल में हैं।”

बांग्लादेश के हालात बेहद नाजुक

  • अवामी लीग ने बांग्लादेश बंद बुला दिया है
  • जगह–जगह प्रदर्शन की तैयारी
  • प्रशासन ने इलाके में बुलडोज़र तक तैनात किए हैं
  • हालात तनावपूर्ण और संवेदनशील हैं
बांग्लादेश आज सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। छात्र और नई सरकार कहते हैं कि: “फैसला सही है और हसीना को भारत को सौंपना चाहिए।” वहीं अवामी लीग और उनके समर्थक कहते हैं: “यह एक राजनीतिक षड्यंत्र है।” भारत पर अब यह तय करने का दबाव है कि वह:
  • हसीना को बांग्लादेश को सौंपे या
  • उन्हें अपने यहां रहने की अनुमति जारी रखे
देशों के रिश्ते, राजनीति, अंतरराष्ट्रीय दबाव—सब इस फैसले पर निर्भर करेंगे।]]> https://trendstopic.in/sheikh-hasina-sentenced-to-death-tension-rises-in-bangladesh-student-leaders-say-even-the-death-penalty-is-not-enough/feed/ 0 Nepal में सियासी भूचाल: Sushila Karki बनीं पहली Female Prime Minister, GenZ Protests के बाद KP Oli का Resigns, March में होंगे Elections https://trendstopic.in/political-upheaval-in-nepal-sushila-karki-becomes-first-female-prime-minister-after-gen-z-protests-kp-oli-resigns-elections-scheduled-for-march/ https://trendstopic.in/political-upheaval-in-nepal-sushila-karki-becomes-first-female-prime-minister-after-gen-z-protests-kp-oli-resigns-elections-scheduled-for-march/#respond Sat, 13 Sep 2025 07:16:03 +0000 https://trendstopic.in/?p=25311 Gen Z प्रोटेस्ट्स ने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। इन प्रदर्शनों में हिंसा के चलते 51 लोगों की मौत हो गई और 1,300 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालात बेकाबू होने पर आखिरकार प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को 9 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा। शुक्रवार (12 सितंबर) को नेपाल की सियासत में ऐतिहासिक कदम उठाया गया जब पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की (73) ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे एक इंटरिम गवर्नमेंट (अंतरिम सरकार) की कमान संभालेंगी, जिसका मुख्य काम 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। कैसे बनीं सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का नाम युवाओं और जनता की तरफ से सुझाया गया, क्योंकि उन्हें ईमानदार और गैर-राजनीतिक चेहरा माना जाता है। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल, नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिग्देल और Gen Z आंदोलन के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया।
  • राष्ट्रपति पौडेल ने संसद को भंग कर 5 मार्च 2026 को नए चुनाव कराने का ऐलान किया।
  • शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास में हुआ, जिसे लाइव टेलीविजन पर दिखाया गया।
सुशीला कार्की का सफर – गांव की बेटी से देश की प्रधानमंत्री तक
  • जन्म और पढ़ाई:
    • 1952 में नेपाल के पूर्वी हिस्से के एक किसान परिवार में जन्म।
    • BA (1972) – महेंद्र मोरंग कैंपस, नेपाल
    • MA (Political Science) (1975) – बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU), वाराणसी, भारत
    • LLB (1978) – त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, काठमांडू
  • करियर की शुरुआत:
    • 1979 से बिराटनगर में वकालत शुरू की।
    • 1985 में महेंद्र मल्टिपल कैंपस, धरान में असिस्टेंट टीचर रहीं।
  • न्यायपालिका में योगदान:
    • 2009 में सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी जज बनीं।
    • 2010 में स्थायी जज बनीं।
    • 2016 में पहली महिला चीफ जस्टिस बनीं।
    • भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सख्त फैसले सुनाए।
    • 2017 में उन पर इम्पीचमेंट मोशन (महाभियोग) लाया गया, लेकिन जनता के जबरदस्त समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह हट गया।
  • महत्वपूर्ण केस:
    • इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन मिनिस्टर जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता को भ्रष्टाचार केस में दोषी करार दिया।
भारत से जुड़ाव: BHU में पढ़ाई और हाइजैकिंग कनेक्शन सुशीला कार्की का भारत से गहरा रिश्ता है।
  • BHU में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जो बाद में उनके पति बने।
  • सुवेदी 1973 में नेपाल एयरलाइंस के हाइजैकिंग केस में शामिल थे।
    • इस विमान में करीब 40 लाख नेपाली रुपए (उस समय लगभग $400,000) थे, जो नेपाल स्टेट बैंक के थे।
    • यह प्लेन बिहार के फोर्ब्सगंज में उतारा गया।
    • यह पैसा नेपाल में राजशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए हथियार खरीदने में इस्तेमाल हुआ।
    • सुवेदी और अन्य साथियों को भारत में गिरफ्तार कर 2 साल जेल में रखा गया, बाद में वे नेपाल लौट आए।
Gen Z आंदोलन – क्यों भड़की हिंसा
  • ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था।
  • यह फैसला आवाज दबाने की कोशिश माना गया और इसका सीधा असर युवाओं पर पड़ा।
  • इसके बाद Gen Z यानी युवा पीढ़ी ने पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया।
  • आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर हिंसा हुई।
    • 51 लोगों की मौत हुई।
    • 1,300 से ज्यादा घायल हुए।
    • मारे गए लोगों में 21 प्रदर्शनकारी, 9 कैदी, 3 पुलिसकर्मी और 18 अन्य लोग शामिल थे।
काठमांडू मेयर बालन शाह ने प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि "Gen Z ने देश में बदलाव लाने के लिए जो कुर्बानी दी है, वह हमेशा याद रखी जाएगी।" हालात अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं
  • शनिवार (13 सितंबर) को सरकार ने कर्फ्यू और सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया।
  • दुकानें, बाजार और मॉल फिर से खुल गए हैं।
  • सड़कों पर ट्रैफिक धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है।
  • अब पुलिस राइफल्स की जगह सिर्फ डंडे लेकर तैनात है, ताकि हिंसा न बढ़े।
भारत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
  • PM नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई देते हुए कहा कि "भारत नेपाल की शांति और तरक्की के लिए हमेशा साथ रहेगा।"
  • भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी बयान जारी कर कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर स्थिरता और विकास के लिए काम करता रहेगा।
आगे क्या होगा
  • नेपाल में अगले 6 महीने में चुनाव कराए जाएंगे।
  • अंतरिम सरकार का फोकस शांति, स्थिरता और पारदर्शी चुनाव पर होगा।
  • सुशीला कार्की की ईमानदार छवि और न्यायिक अनुभव से जनता को नई उम्मीद मिली है।
नेपाल में यह बदलाव युवा शक्ति और जनता की ताकत का नतीजा है। सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर है। आने वाले 6 महीने नेपाल के लिए बेहद अहम होंगे, जो तय करेंगे कि देश शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ेगा या फिर सियासी अस्थिरता जारी रहेगी।]]> Gen Z प्रोटेस्ट्स ने पूरे देश की राजनीति को हिला कर रख दिया। इन प्रदर्शनों में हिंसा के चलते 51 लोगों की मौत हो गई और 1,300 से ज्यादा लोग घायल हुए। हालात बेकाबू होने पर आखिरकार प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली को 9 सितंबर को इस्तीफा देना पड़ा। शुक्रवार (12 सितंबर) को नेपाल की सियासत में ऐतिहासिक कदम उठाया गया जब पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की (73) ने नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। वे एक इंटरिम गवर्नमेंट (अंतरिम सरकार) की कमान संभालेंगी, जिसका मुख्य काम 6 महीने के भीतर चुनाव कराना होगा। कैसे बनीं सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की का नाम युवाओं और जनता की तरफ से सुझाया गया, क्योंकि उन्हें ईमानदार और गैर-राजनीतिक चेहरा माना जाता है। राष्ट्रपति राम चंद्र पौडेल, नेपाल आर्मी चीफ जनरल अशोक राज सिग्देल और Gen Z आंदोलन के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत के बाद यह फैसला लिया गया।
  • राष्ट्रपति पौडेल ने संसद को भंग कर 5 मार्च 2026 को नए चुनाव कराने का ऐलान किया।
  • शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन, शीतल निवास में हुआ, जिसे लाइव टेलीविजन पर दिखाया गया।
सुशीला कार्की का सफर – गांव की बेटी से देश की प्रधानमंत्री तक
  • जन्म और पढ़ाई:
    • 1952 में नेपाल के पूर्वी हिस्से के एक किसान परिवार में जन्म।
    • BA (1972) – महेंद्र मोरंग कैंपस, नेपाल
    • MA (Political Science) (1975) – बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी (BHU), वाराणसी, भारत
    • LLB (1978) – त्रिभुवन यूनिवर्सिटी, काठमांडू
  • करियर की शुरुआत:
    • 1979 से बिराटनगर में वकालत शुरू की।
    • 1985 में महेंद्र मल्टिपल कैंपस, धरान में असिस्टेंट टीचर रहीं।
  • न्यायपालिका में योगदान:
    • 2009 में सुप्रीम कोर्ट में अस्थायी जज बनीं।
    • 2010 में स्थायी जज बनीं।
    • 2016 में पहली महिला चीफ जस्टिस बनीं।
    • भ्रष्टाचार के खिलाफ कई सख्त फैसले सुनाए।
    • 2017 में उन पर इम्पीचमेंट मोशन (महाभियोग) लाया गया, लेकिन जनता के जबरदस्त समर्थन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यह हट गया।
  • महत्वपूर्ण केस:
    • इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन मिनिस्टर जय प्रकाश प्रसाद गुप्ता को भ्रष्टाचार केस में दोषी करार दिया।
भारत से जुड़ाव: BHU में पढ़ाई और हाइजैकिंग कनेक्शन सुशीला कार्की का भारत से गहरा रिश्ता है।
  • BHU में पढ़ाई के दौरान उनकी मुलाकात दुर्गा प्रसाद सुवेदी से हुई, जो बाद में उनके पति बने।
  • सुवेदी 1973 में नेपाल एयरलाइंस के हाइजैकिंग केस में शामिल थे।
    • इस विमान में करीब 40 लाख नेपाली रुपए (उस समय लगभग $400,000) थे, जो नेपाल स्टेट बैंक के थे।
    • यह प्लेन बिहार के फोर्ब्सगंज में उतारा गया।
    • यह पैसा नेपाल में राजशाही के खिलाफ लोकतांत्रिक संघर्ष के लिए हथियार खरीदने में इस्तेमाल हुआ।
    • सुवेदी और अन्य साथियों को भारत में गिरफ्तार कर 2 साल जेल में रखा गया, बाद में वे नेपाल लौट आए।
Gen Z आंदोलन – क्यों भड़की हिंसा
  • ओली सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा दिया था।
  • यह फैसला आवाज दबाने की कोशिश माना गया और इसका सीधा असर युवाओं पर पड़ा।
  • इसके बाद Gen Z यानी युवा पीढ़ी ने पूरे देश में आंदोलन शुरू कर दिया।
  • आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच भयंकर हिंसा हुई।
    • 51 लोगों की मौत हुई।
    • 1,300 से ज्यादा घायल हुए।
    • मारे गए लोगों में 21 प्रदर्शनकारी, 9 कैदी, 3 पुलिसकर्मी और 18 अन्य लोग शामिल थे।
काठमांडू मेयर बालन शाह ने प्रदर्शनकारियों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि "Gen Z ने देश में बदलाव लाने के लिए जो कुर्बानी दी है, वह हमेशा याद रखी जाएगी।" हालात अब धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं
  • शनिवार (13 सितंबर) को सरकार ने कर्फ्यू और सभी प्रतिबंध हटाने का फैसला किया।
  • दुकानें, बाजार और मॉल फिर से खुल गए हैं।
  • सड़कों पर ट्रैफिक धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है।
  • अब पुलिस राइफल्स की जगह सिर्फ डंडे लेकर तैनात है, ताकि हिंसा न बढ़े।
भारत और अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया
  • PM नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की को बधाई देते हुए कहा कि "भारत नेपाल की शांति और तरक्की के लिए हमेशा साथ रहेगा।"
  • भारत के विदेश मंत्रालय (MEA) ने भी बयान जारी कर कहा कि भारत नेपाल के साथ मिलकर स्थिरता और विकास के लिए काम करता रहेगा।
आगे क्या होगा
  • नेपाल में अगले 6 महीने में चुनाव कराए जाएंगे।
  • अंतरिम सरकार का फोकस शांति, स्थिरता और पारदर्शी चुनाव पर होगा।
  • सुशीला कार्की की ईमानदार छवि और न्यायिक अनुभव से जनता को नई उम्मीद मिली है।
नेपाल में यह बदलाव युवा शक्ति और जनता की ताकत का नतीजा है। सुशीला कार्की का प्रधानमंत्री बनना न सिर्फ महिला सशक्तिकरण की मिसाल है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज सबसे ऊपर है। आने वाले 6 महीने नेपाल के लिए बेहद अहम होंगे, जो तय करेंगे कि देश शांति और विकास की राह पर आगे बढ़ेगा या फिर सियासी अस्थिरता जारी रहेगी।]]> https://trendstopic.in/political-upheaval-in-nepal-sushila-karki-becomes-first-female-prime-minister-after-gen-z-protests-kp-oli-resigns-elections-scheduled-for-march/feed/ 0