https://trendstopic.in to always keep you aware Tue, 04 Nov 2025 05:52:50 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 https://trendstopic.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-TREND-TOPIC-1-32x32.png https://trendstopic.in 32 32 https://trendstopic.in/paddy-lifting-crosses-10-million-metric-tonnes-%e2%82%b927000-crore-transferred-to-farmers-accounts-lal-chand-kataruchak/ https://trendstopic.in/paddy-lifting-crosses-10-million-metric-tonnes-%e2%82%b927000-crore-transferred-to-farmers-accounts-lal-chand-kataruchak/#respond Tue, 04 Nov 2025 05:52:50 +0000 https://trendstopic.in/?p=26352 लाल चंद कटारूचक ने बताया कि इस बार धान की लिफ्टिंग (उठान) का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। अब तक 104 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों से उठाया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार के अच्छे प्रबंधन की वजह से इस बार मंडियों में धान की खरीद बिल्कुल सुचारू ढंग से हो रही है। किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही और उन्हें समय पर भुगतान भी मिल रहा है। धान खरीद में नया रिकॉर्ड पंजाब की मंडियों में इस सीज़न तक 127 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान पहुंच चुका है। इनमें से सरकारी एजेंसियों ने अब तक 124 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी कर ली है। कटारूचक ने बताया कि यह राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बेहतरीन खरीद प्रक्रिया है, जहां किसानों को लाइन में लगना या मंडियों में इंतज़ार नहीं करना पड़ा। किसानों को मिला समय पर पैसा मंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब तक किसानों के खातों में 27,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जमा की जा चुकी है। उन्होंने कहा, “पहले किसानों को अपना भुगतान पाने के लिए हफ्तों तक मंडियों में धरने देने पड़ते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं।” किसान हित में मान सरकार की नीतियां कटारूचक ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि किसानों, आढ़तियों और मज़दूरों — किसी को भी मंडियों में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को बिना झंझट और बिना देरी के भुगतान देना है, ताकि मंडियों का सिस्टम और भी मज़बूत और पारदर्शी बन सके। किसानों से अपील मंत्री ने किसानों से यह भी अपील की कि वे मंडियों में पूरी तरह सूखी फसल लेकर आएं। इससे उन्हें अपनी मेहनत की पूरी कीमत मिलेगी और धान की खरीद प्रक्रिया और तेज़ी से पूरी की जा सकेगी। सरकार का दावा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय मंडियां जाम हो जाती थीं, किसानों को भुगतान के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब मान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि सही योजना और ईमानदार नीयत से सब कुछ समय पर किया जा सकता है। पंजाब में धान की खरीद और उठान का यह रिकॉर्ड राज्य के किसानों के लिए एक सकारात्मक संदेश है। समय पर भुगतान, पारदर्शी प्रक्रिया और मंडियों में बेहतर प्रबंधन से किसानों को राहत मिली है। सरकार का दावा है कि आगे भी इसी तरह किसान-हितैषी नीतियां लागू की जाती रहेंगी, ताकि पंजाब के खेतों में मेहनत करने वाले किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल बेच सकें।]]> लाल चंद कटारूचक ने बताया कि इस बार धान की लिफ्टिंग (उठान) का आंकड़ा 100 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। अब तक 104 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों से उठाया जा चुका है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई वाली सरकार के अच्छे प्रबंधन की वजह से इस बार मंडियों में धान की खरीद बिल्कुल सुचारू ढंग से हो रही है। किसानों को अपनी फसल बेचने में किसी तरह की दिक्कत नहीं आ रही और उन्हें समय पर भुगतान भी मिल रहा है। धान खरीद में नया रिकॉर्ड पंजाब की मंडियों में इस सीज़न तक 127 लाख मीट्रिक टन से ज़्यादा धान पहुंच चुका है। इनमें से सरकारी एजेंसियों ने अब तक 124 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद पूरी कर ली है। कटारूचक ने बताया कि यह राज्य के इतिहास में अब तक की सबसे बेहतरीन खरीद प्रक्रिया है, जहां किसानों को लाइन में लगना या मंडियों में इंतज़ार नहीं करना पड़ा। किसानों को मिला समय पर पैसा मंत्री ने कहा कि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि किसानों को उनकी फसल का पैसा सीधे उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है। अब तक किसानों के खातों में 27,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जमा की जा चुकी है। उन्होंने कहा, “पहले किसानों को अपना भुगतान पाने के लिए हफ्तों तक मंडियों में धरने देने पड़ते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह बदल गए हैं।” किसान हित में मान सरकार की नीतियां कटारूचक ने बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने साफ़ निर्देश दिए हैं कि किसानों, आढ़तियों और मज़दूरों — किसी को भी मंडियों में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों को बिना झंझट और बिना देरी के भुगतान देना है, ताकि मंडियों का सिस्टम और भी मज़बूत और पारदर्शी बन सके। किसानों से अपील मंत्री ने किसानों से यह भी अपील की कि वे मंडियों में पूरी तरह सूखी फसल लेकर आएं। इससे उन्हें अपनी मेहनत की पूरी कीमत मिलेगी और धान की खरीद प्रक्रिया और तेज़ी से पूरी की जा सकेगी। सरकार का दावा मंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों के समय मंडियां जाम हो जाती थीं, किसानों को भुगतान के लिए लंबा इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन अब मान सरकार ने यह साबित कर दिया है कि सही योजना और ईमानदार नीयत से सब कुछ समय पर किया जा सकता है। पंजाब में धान की खरीद और उठान का यह रिकॉर्ड राज्य के किसानों के लिए एक सकारात्मक संदेश है। समय पर भुगतान, पारदर्शी प्रक्रिया और मंडियों में बेहतर प्रबंधन से किसानों को राहत मिली है। सरकार का दावा है कि आगे भी इसी तरह किसान-हितैषी नीतियां लागू की जाती रहेंगी, ताकि पंजाब के खेतों में मेहनत करने वाले किसान निश्चिंत होकर अपनी फसल बेच सकें।]]> https://trendstopic.in/paddy-lifting-crosses-10-million-metric-tonnes-%e2%82%b927000-crore-transferred-to-farmers-accounts-lal-chand-kataruchak/feed/ 0 https://trendstopic.in/chief-minister-bhagwant-mann-says-61-01-lakh-metric-tonnes-of-paddy-purchased-so-far-%e2%82%b913073-crore-paid-to-farmers/ https://trendstopic.in/chief-minister-bhagwant-mann-says-61-01-lakh-metric-tonnes-of-paddy-purchased-so-far-%e2%82%b913073-crore-paid-to-farmers/#respond Fri, 24 Oct 2025 03:54:16 +0000 https://trendstopic.in/?p=26044 भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की हर संभव मदद कर रही है ताकि किसी किसान को मंडियों में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 63.49 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा, जिनमें से 61.01 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके बदले अब तक ₹13,073 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को बस्सी पठाना और मोरिंडा की अनाज मंडियों के दौरे पर थे। उन्होंने वहां धान खरीद की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जाए और उठान (लिफ्टिंग) समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडियों में व्यवस्था इस तरह की गई है कि किसानों को न तो देरी हो और न कोई परेशानी। बाढ़ से खराब हुई फसल, केंद्र से मानदंडों में ढील की मांग मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बाढ़ के कारण पंजाब के कई इलाकों में किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। धान में नमी की मात्रा और बदरंग दानों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि धान की खरीद के लिए बनाए गए सख्त मानदंडों में ढील दी जाए, ताकि किसानों की मेहनत बेकार न जाए। भगवंत मान ने बताया कि उन्होंने इस बारे में पहले भी केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और अब दोबारा आग्रह किया है कि केंद्र किसानों की इस जरूरी मांग को स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बावजूद पंजाब देश के राष्ट्रीय अन्न भंडार में करीब 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देने की उम्मीद रखता है। केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाढ़ राहत के लिए घोषित ₹1600 करोड़ की राशि अभी तक पंजाब को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आपदा के समय भी केंद्र का यह रवैया “सौतेला व्यवहार” दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा से देश का “अन्नदाता” रहा है और देश के हर संकट में आगे रहा है, इसलिए केंद्र को भी पंजाब के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सरकार की 5 बड़ी प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएं हैं — स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा (infrastructure)। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार ला रही है ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके। शिक्षा में नई उड़ान मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूल अब पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

• 265 विद्यार्थियों ने JEE Mains के लिए योग्यता हासिल की है।
• 44 विद्यार्थियों ने JEE Advanced पास किया है।
• 848 विद्यार्थियों ने NEET परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में “School of Eminence” बनाए गए हैं, जो विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) दे रहे हैं। आम आदमी क्लीनिक से 1.75 करोड़ लोगों को राहत भगवंत मान ने कहा कि अब तक 881 आम आदमी क्लीनिक खोले जा चुके हैं और जल्द ही यह संख्या 1000 पार कर जाएगी। इन क्लीनिकों से अब तक 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां और इलाज मिल चुका है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 90% घरों को जीरो बिजली बिल मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 90 प्रतिशत घरों को अब जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब अब देश के लिए “चानन मुनारा” (light house) बनकर उभर रहा है, क्योंकि बिजली क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं, वे दूसरे राज्यों के लिए मिसाल हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष समारोह मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर राज्य सरकार पूरे प्रदेश में श्रद्धा के साथ समारोह आयोजित करेगी। मुख्य कार्यक्रम श्री आनंदपुर साहिब में होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी औपचारिक रूप से निमंत्रण देंगे। उन्होंने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य लोगों में धर्मनिरपेक्षता, मानवता और बलिदान की भावना को बढ़ावा देना है, जैसा कि नौवें गुरु ने अपने जीवन से सिखाया। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा: “पंजाब के किसानों की मेहनत का हर दाना खरीदा जाएगा। हमारी सरकार किसानों, विद्यार्थियों और आम जनता के साथ खड़ी है। पंजाब को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाना हमारा संकल्प है।”]]> भगवंत सिंह मान ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों की हर संभव मदद कर रही है ताकि किसी किसान को मंडियों में परेशानी का सामना न करना पड़े। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक 63.49 लाख मीट्रिक टन धान मंडियों में पहुंचा, जिनमें से 61.01 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा जा चुका है। किसानों को इसके बदले अब तक ₹13,073 करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को बस्सी पठाना और मोरिंडा की अनाज मंडियों के दौरे पर थे। उन्होंने वहां धान खरीद की स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की उपज का एक-एक दाना खरीदा जाए और उठान (लिफ्टिंग) समय पर पूरा किया जाए। उन्होंने कहा कि मंडियों में व्यवस्था इस तरह की गई है कि किसानों को न तो देरी हो और न कोई परेशानी। बाढ़ से खराब हुई फसल, केंद्र से मानदंडों में ढील की मांग मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बार बाढ़ के कारण पंजाब के कई इलाकों में किसानों की फसल को बहुत नुकसान हुआ है। धान में नमी की मात्रा और बदरंग दानों की संख्या बढ़ गई है। इसलिए उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया है कि धान की खरीद के लिए बनाए गए सख्त मानदंडों में ढील दी जाए, ताकि किसानों की मेहनत बेकार न जाए। भगवंत मान ने बताया कि उन्होंने इस बारे में पहले भी केंद्र को चिट्ठी लिखी थी और अब दोबारा आग्रह किया है कि केंद्र किसानों की इस जरूरी मांग को स्वीकार करे। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बावजूद पंजाब देश के राष्ट्रीय अन्न भंडार में करीब 170 लाख मीट्रिक टन धान का योगदान देने की उम्मीद रखता है। केंद्र पर सौतेले व्यवहार का आरोप मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बाढ़ राहत के लिए घोषित ₹1600 करोड़ की राशि अभी तक पंजाब को नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी आपदा के समय भी केंद्र का यह रवैया “सौतेला व्यवहार” दर्शाता है। उन्होंने कहा कि पंजाब हमेशा से देश का “अन्नदाता” रहा है और देश के हर संकट में आगे रहा है, इसलिए केंद्र को भी पंजाब के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। सरकार की 5 बड़ी प्राथमिकताएं मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार की पांच प्रमुख प्राथमिकताएं हैं — स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी और बुनियादी ढांचा (infrastructure)। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार इन सभी क्षेत्रों में तेजी से सुधार ला रही है ताकि लोगों का जीवन बेहतर हो सके। शिक्षा में नई उड़ान मुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब के सरकारी स्कूल अब पहले से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं।

• 265 विद्यार्थियों ने JEE Mains के लिए योग्यता हासिल की है।
• 44 विद्यार्थियों ने JEE Advanced पास किया है।
• 848 विद्यार्थियों ने NEET परीक्षा के लिए क्वालिफाई किया है।

उन्होंने कहा कि राज्य में “School of Eminence” बनाए गए हैं, जो विद्यार्थियों को क्वालिटी एजुकेशन (गुणवत्तापूर्ण शिक्षा) दे रहे हैं। आम आदमी क्लीनिक से 1.75 करोड़ लोगों को राहत भगवंत मान ने कहा कि अब तक 881 आम आदमी क्लीनिक खोले जा चुके हैं और जल्द ही यह संख्या 1000 पार कर जाएगी। इन क्लीनिकों से अब तक 1.75 करोड़ लोगों को मुफ्त दवाइयां और इलाज मिल चुका है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत बनाना उनकी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 90% घरों को जीरो बिजली बिल मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य में 90 प्रतिशत घरों को अब जीरो बिजली बिल मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब अब देश के लिए “चानन मुनारा” (light house) बनकर उभर रहा है, क्योंकि बिजली क्षेत्र में जो सुधार किए गए हैं, वे दूसरे राज्यों के लिए मिसाल हैं। गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस पर विशेष समारोह मुख्यमंत्री ने बताया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर राज्य सरकार पूरे प्रदेश में श्रद्धा के साथ समारोह आयोजित करेगी। मुख्य कार्यक्रम श्री आनंदपुर साहिब में होगा, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी औपचारिक रूप से निमंत्रण देंगे। उन्होंने कहा कि इस समारोह का उद्देश्य लोगों में धर्मनिरपेक्षता, मानवता और बलिदान की भावना को बढ़ावा देना है, जैसा कि नौवें गुरु ने अपने जीवन से सिखाया। अंत में मुख्यमंत्री ने कहा: “पंजाब के किसानों की मेहनत का हर दाना खरीदा जाएगा। हमारी सरकार किसानों, विद्यार्थियों और आम जनता के साथ खड़ी है। पंजाब को देश का सबसे अग्रणी राज्य बनाना हमारा संकल्प है।”]]> https://trendstopic.in/chief-minister-bhagwant-mann-says-61-01-lakh-metric-tonnes-of-paddy-purchased-so-far-%e2%82%b913073-crore-paid-to-farmers/feed/ 0 https://trendstopic.in/punjab-government-gives-a-big-gift-to-farmers-%e2%82%b97472-crore-payment-released-100-paddy-lifting-completed/ https://trendstopic.in/punjab-government-gives-a-big-gift-to-farmers-%e2%82%b97472-crore-payment-released-100-paddy-lifting-completed/#respond Sun, 19 Oct 2025 04:12:35 +0000 https://trendstopic.in/?p=25975 भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्य में चल रही धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की और अधिकारियों को आदेश दिए कि त्योहारी सीजन के दौरान खरीद कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट न आए। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर राज्य के वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस साल आई बाढ़ से हुए नुकसान के बावजूद पंजाब एक बार फिर देश के अनाज भंडार (National Food Basket) में बड़ा योगदान देने जा रहा है। पंजाब सरकार ने इस बार 175 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश भगवंत सिंह मान ने सभी अधिकारियों को कहा कि किसानों की मेहनत से उगाए गए हर एक दाने की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि “पंजाब का किसान सालभर मेहनत करता है, इसलिए सरकार का फर्ज़ है कि उसकी फसल की खरीद बिना किसी दिक्कत के हो।” मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी सीजन में भी मंडियों में खरीद प्रक्रिया बिना रुके जारी रहनी चाहिए और अधिकारियों को नियमित निगरानी करनी होगी ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।     अब तक का खरीद आंकड़ा पंजाब में इस सीजन के लिए 1,822 नियमित खरीद केंद्र (mandis) अधिसूचित किए गए हैं। ये सभी केंद्र खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से तय किए गए हैं। शुक्रवार तक के आंकड़ों के अनुसार —

• राज्य की मंडियों में 38.65 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हो चुकी है।
• इनमें से 37.20 लाख मीट्रिक टन धान पहले ही खरीदा जा चुका है।
• 100% लिफ्टिंग (धान उठान) पूरी हो चुकी है, यानी मंडियों में पड़ा सारा खरीदा हुआ धान गोदामों में पहुंचा दिया गया है।

किसानों को अब तक का भुगतान मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक किसानों को 7,472.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनका पैसा समय पर और बिना किसी देरी के मिले। किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता भगवंत मान ने कहा कि सरकार धान के हर एक दाने की खरीद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वे खुद इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी किसान को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने पारदर्शी, तेज़ और ईमानदार खरीद प्रक्रिया के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि गांव और मंडी स्तर पर किसानों को सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएं — जैसे कि तौल, भुगतान, लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। बैठक में शामिल अधिकारी इस बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा समेत राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सारांश: पंजाब में अब तक 38.65 लाख मीट्रिक टन धान की आमद, 37.20 लाख मीट्रिक टन की खरीद। 100% धान लिफ्टिंग पूरी हो चुकी है। किसानों को अब तक ₹7,472.20 करोड़ का भुगतान। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया की निगरानी।]]> भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को राज्य में चल रही धान खरीद प्रक्रिया की समीक्षा की और अधिकारियों को आदेश दिए कि त्योहारी सीजन के दौरान खरीद कार्यों में किसी भी तरह की रुकावट न आए। मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर राज्य के वरिष्ठ आई.ए.एस. अधिकारियों और प्रशासनिक सचिवों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि इस साल आई बाढ़ से हुए नुकसान के बावजूद पंजाब एक बार फिर देश के अनाज भंडार (National Food Basket) में बड़ा योगदान देने जा रहा है। पंजाब सरकार ने इस बार 175 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य तय किया है। मुख्यमंत्री ने दिए सख्त निर्देश भगवंत सिंह मान ने सभी अधिकारियों को कहा कि किसानों की मेहनत से उगाए गए हर एक दाने की खरीद सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि “पंजाब का किसान सालभर मेहनत करता है, इसलिए सरकार का फर्ज़ है कि उसकी फसल की खरीद बिना किसी दिक्कत के हो।” मुख्यमंत्री ने कहा कि त्योहारी सीजन में भी मंडियों में खरीद प्रक्रिया बिना रुके जारी रहनी चाहिए और अधिकारियों को नियमित निगरानी करनी होगी ताकि किसी को कोई परेशानी न हो।     अब तक का खरीद आंकड़ा पंजाब में इस सीजन के लिए 1,822 नियमित खरीद केंद्र (mandis) अधिसूचित किए गए हैं। ये सभी केंद्र खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की ओर से तय किए गए हैं। शुक्रवार तक के आंकड़ों के अनुसार —

• राज्य की मंडियों में 38.65 लाख मीट्रिक टन धान की आमद हो चुकी है।
• इनमें से 37.20 लाख मीट्रिक टन धान पहले ही खरीदा जा चुका है।
• 100% लिफ्टिंग (धान उठान) पूरी हो चुकी है, यानी मंडियों में पड़ा सारा खरीदा हुआ धान गोदामों में पहुंचा दिया गया है।

किसानों को अब तक का भुगतान मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक किसानों को 7,472.20 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश है कि किसानों को उनका पैसा समय पर और बिना किसी देरी के मिले। किसानों के हित में सरकार की प्रतिबद्धता भगवंत मान ने कहा कि सरकार धान के हर एक दाने की खरीद के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। वे खुद इस पूरी प्रक्रिया की व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर रहे हैं ताकि किसी किसान को कोई परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने आगे बताया कि पंजाब सरकार ने पारदर्शी, तेज़ और ईमानदार खरीद प्रक्रिया के लिए कई कदम उठाए हैं। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि गांव और मंडी स्तर पर किसानों को सभी जरूरी सुविधाएं दी जाएं — जैसे कि तौल, भुगतान, लिफ्टिंग और ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था। बैठक में शामिल अधिकारी इस बैठक में मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा समेत राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सारांश: पंजाब में अब तक 38.65 लाख मीट्रिक टन धान की आमद, 37.20 लाख मीट्रिक टन की खरीद। 100% धान लिफ्टिंग पूरी हो चुकी है। किसानों को अब तक ₹7,472.20 करोड़ का भुगतान। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान खुद कर रहे हैं पूरी प्रक्रिया की निगरानी।]]> https://trendstopic.in/punjab-government-gives-a-big-gift-to-farmers-%e2%82%b97472-crore-payment-released-100-paddy-lifting-completed/feed/ 0 https://trendstopic.in/punjabs-agriculture-in-crisis-4-lakh-acres-submerged-due-to-floods-agriculture-minister-seeks-financial-aid-from-centre/ https://trendstopic.in/punjabs-agriculture-in-crisis-4-lakh-acres-submerged-due-to-floods-agriculture-minister-seeks-financial-aid-from-centre/#respond Fri, 05 Sep 2025 04:45:24 +0000 https://trendstopic.in/?p=25193 4 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है। इस तबाही ने किसानों के साथ-साथ देश के अन्न भंडार को भी संकट में डाल दिया है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बाढ़ से निपटने के लिए तत्काल वित्तीय राहत और एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। साथ ही, उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने की भी अपील की। अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला का दौरा गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मिलकर अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उनके हालात का जायजा लिया। अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कृषि मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। दौरे के दौरान खुड्डियां ने बाढ़ से हुई तबाही का विस्तार से ब्यौरा दिया और बताया कि फसल कटाई का सीजन आने ही वाला था, ऐसे में खासतौर पर धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली गई है। पशुधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर खड्डियां ने बताया कि बाढ़ ने सिर्फ खेतों को ही नहीं, बल्कि पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में मवेशी बह गए या बीमार हो गए हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जो पहले से ही कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा, "पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इस बाढ़ ने न सिर्फ फसलों को तबाह किया है, बल्कि कृषि से जुड़ी बुनियादी ढांचे और ग्रामीण जीवन पर भी गहरा असर डाला है। ऐसे में राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार की मदद बेहद जरूरी है।" मुआवजे को 50,000 रुपये प्रति एकड़ करने की मांग वर्तमान में किसानों को फसलों के नुकसान पर 6,800 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि यह राशि उनके असली नुकसान की तुलना में बेहद कम है। इस पर खुड्डियां ने कहा कि यह मुआवजा कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाना चाहिए ताकि किसान अपने खेतों को फिर से संभाल सकें और अगली फसल की तैयारी कर सकें। ग्रामीण विकास और मार्केट विकास फंड की मांग गुरमीत सिंह खुड्डियां ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब का ग्रामीण विकास फंड (RDF) और मार्केट विकास फंड (MDF) का लगभग 8,000 करोड़ रुपये रोक रखा है। उन्होंने मांग की कि इस राशि को तुरंत जारी किया जाए ताकि राज्य में राहत कार्य और पुनर्निर्माण का काम तेजी से हो सके। पंजाब के लिए विशेष पैकेज की जरूरत कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब की स्थिति बेहद गंभीर है और इसे सामान्य करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की सख्त जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि यह पैकेज न केवल फसलों और किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी है, बल्कि कृषि बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भी आवश्यक है। देश का अन्न भंडार संकट में पंजाब देश का प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य है और केंद्र के फूड पूल में सबसे ज्यादा योगदान देता है। लेकिन बाढ़ के कारण धान और अन्य फसलों की बर्बादी से देश की खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। खुड्डियां ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति को जल्द नहीं संभाला गया तो पंजाब के किसान गहरे आर्थिक संकट में चले जाएंगे, जिससे पूरे देश की खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। पंजाब में बाढ़ की तबाही से लाखों किसान बर्बाद हो चुके हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से तत्काल मदद की मांग की है। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार कितनी जल्दी और कितनी मदद देती है ताकि पंजाब के किसान फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें।]]> 4 लाख एकड़ कृषि भूमि पानी में डूब गई है। इस तबाही ने किसानों के साथ-साथ देश के अन्न भंडार को भी संकट में डाल दिया है। राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री स. गुरमीत सिंह खुड्डियां ने आज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर बाढ़ से निपटने के लिए तत्काल वित्तीय राहत और एक विशेष आर्थिक पैकेज की मांग की। साथ ही, उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे को बढ़ाने की भी अपील की। अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला का दौरा गुरमीत सिंह खुड्डियां ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ मिलकर अमृतसर, गुरदासपुर और कपूरथला जिलों के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने प्रभावित किसानों से मुलाकात की और उनके हालात का जायजा लिया। अमृतसर के श्री गुरु राम दास जी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर कृषि मंत्री ने शिवराज सिंह चौहान का स्वागत किया। दौरे के दौरान खुड्डियां ने बाढ़ से हुई तबाही का विस्तार से ब्यौरा दिया और बताया कि फसल कटाई का सीजन आने ही वाला था, ऐसे में खासतौर पर धान की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था गहरे संकट में चली गई है। पशुधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर असर खड्डियां ने बताया कि बाढ़ ने सिर्फ खेतों को ही नहीं, बल्कि पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचाया है। कई इलाकों में मवेशी बह गए या बीमार हो गए हैं। इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर पड़ा है, जो पहले से ही कमजोर स्थिति में है। उन्होंने कहा, "पंजाब देश की खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन इस बाढ़ ने न सिर्फ फसलों को तबाह किया है, बल्कि कृषि से जुड़ी बुनियादी ढांचे और ग्रामीण जीवन पर भी गहरा असर डाला है। ऐसे में राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए केंद्र सरकार की मदद बेहद जरूरी है।" मुआवजे को 50,000 रुपये प्रति एकड़ करने की मांग वर्तमान में किसानों को फसलों के नुकसान पर 6,800 रुपये प्रति एकड़ का मुआवजा दिया जा रहा है। लेकिन किसानों का कहना है कि यह राशि उनके असली नुकसान की तुलना में बेहद कम है। इस पर खुड्डियां ने कहा कि यह मुआवजा कम से कम 50,000 रुपये प्रति एकड़ किया जाना चाहिए ताकि किसान अपने खेतों को फिर से संभाल सकें और अगली फसल की तैयारी कर सकें। ग्रामीण विकास और मार्केट विकास फंड की मांग गुरमीत सिंह खुड्डियां ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार ने पंजाब का ग्रामीण विकास फंड (RDF) और मार्केट विकास फंड (MDF) का लगभग 8,000 करोड़ रुपये रोक रखा है। उन्होंने मांग की कि इस राशि को तुरंत जारी किया जाए ताकि राज्य में राहत कार्य और पुनर्निर्माण का काम तेजी से हो सके। पंजाब के लिए विशेष पैकेज की जरूरत कृषि मंत्री ने कहा कि पंजाब की स्थिति बेहद गंभीर है और इसे सामान्य करने के लिए विशेष आर्थिक पैकेज की सख्त जरूरत है। उन्होंने यह भी बताया कि यह पैकेज न केवल फसलों और किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी है, बल्कि कृषि बुनियादी ढांचे को दोबारा खड़ा करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए भी आवश्यक है। देश का अन्न भंडार संकट में पंजाब देश का प्रमुख अन्न उत्पादक राज्य है और केंद्र के फूड पूल में सबसे ज्यादा योगदान देता है। लेकिन बाढ़ के कारण धान और अन्य फसलों की बर्बादी से देश की खाद्य सुरक्षा पर भी असर पड़ सकता है। खुड्डियां ने चेतावनी दी कि अगर स्थिति को जल्द नहीं संभाला गया तो पंजाब के किसान गहरे आर्थिक संकट में चले जाएंगे, जिससे पूरे देश की खाद्य आपूर्ति प्रभावित हो सकती है। पंजाब में बाढ़ की तबाही से लाखों किसान बर्बाद हो चुके हैं। राज्य सरकार ने केंद्र से तत्काल मदद की मांग की है। अब यह देखना होगा कि केंद्र सरकार कितनी जल्दी और कितनी मदद देती है ताकि पंजाब के किसान फिर से अपने पैरों पर खड़े हो सकें।]]> https://trendstopic.in/punjabs-agriculture-in-crisis-4-lakh-acres-submerged-due-to-floods-agriculture-minister-seeks-financial-aid-from-centre/feed/ 0