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	<title>RoadQuality &#8211; Trends Topic</title>
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	<title>RoadQuality &#8211; Trends Topic</title>
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		<title>Punjab में Road Quality पर सख्ती: Contractors होंगे Blacklisted, 5 साल Maintenance और Panchayat की Approval अनिवार्य</title>
		<link>https://trendstopic.in/strict-action-on-road-quality-in-punjab-contractors-to-be-blacklisted-5-year-maintenance-and-panchayat-approval-made-mandatory/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2025 05:31:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[BhagwantMann]]></category>
		<category><![CDATA[CMFlyingSquad]]></category>
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		<category><![CDATA[TransparencyInConstruction]]></category>
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					<description><![CDATA[पंजाब सरकार ने राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अक्टूबर 2025 में <strong>"CM Flying Squad"</strong> की शुरुआत की थी, और अब इसका असर पूरे राज्य में साफ दिखने लगा है। यह स्क्वाड 44,920 किलोमीटर सड़कों की <strong>16,209 </strong><strong>करोड़ रुपये की मेगा योजना</strong> की निगरानी कर रहा है।

सरकार का मकसद साफ है—<strong>गंधला काम नहीं चलेगा</strong>, सड़कें मजबूत और टिकाऊ बननी चाहिएं, ताकि लोगों को बार-बार खराब सड़कों की समस्या न झेलनी पड़े।

<strong>ठेकेदारों के लिए सख्त नियम: खराब काम तो ब्लैकलिस्टिंग पक्की</strong>

पंजाब सरकार ने सभी ठेकेदारों को साफ चेतावनी दी है कि:
<ul>
 	<li>अगर सड़क खराब क्वालिटी की मिली</li>
 	<li>या समय पर रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं किया गया</li>
</ul>
तो <strong>ठेकेदार को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा</strong>। इतना ही नहीं, अब हर ठेकेदार को <strong>5 </strong><strong>साल तक सड़क की देखभाल (मेंटेनेंस) करना अनिवार्य</strong> किया गया है। यानी सिर्फ सड़क बनाकर छोड़ देने का जमाना खत्म—अब पांच साल तक जवाबदेही ठेकेदार की ही रहेगी।

<strong>पंचायत की मंजूरी के बाद ही भुगतान</strong>

एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब ठेकेदारों को <strong>भुगतान तभी मिलेगा</strong>, जब संबंधित गांव की <strong>पंचायत काम से संतुष्ट</strong> होगी।
इस कदम से:
<ul>
 	<li>पंचायतों की ताकत बढ़ी है</li>
 	<li>काम में पारदर्शिता आई है</li>
 	<li>ठेकेदार अब गांव वालों की शिकायत को भी गंभीरता से ले रहे हैं</li>
</ul>
<strong>CM Flying Squad </strong><strong>कैसे काम कर रहा है</strong><strong>?</strong>

यह स्क्वाड पंजाब मंडी बोर्ड और PWD के सीनियर अधिकारियों की टीम है, जो अचानक सड़कों का निरीक्षण करती है।
वे यह जांचते हैं:
<ul>
 	<li>मिट्टी और स्टोन की क्वालिटी</li>
 	<li>बिटुमेन सही है या नहीं</li>
 	<li>सड़क की मोटाई तय मानकों के अनुसार है या नहीं</li>
</ul>
जहां भी खराब निर्माण मिला:
<ul>
 	<li>वहां का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया</li>
 	<li>भुगतान रोका गया</li>
 	<li>ठेकेदारों को चेतावनी या ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई हुई</li>
</ul>
खासकर <strong>3,425 </strong><strong>करोड़ रुपये की ग्रामीण लिंक रोड योजना</strong> पर सरकार की नजर बेहद कड़ी है।

<strong>7 </strong><strong>जिलों में बड़ा सुधार देखने को मिला</strong>

अब तक सात जिलों में निरीक्षण किए जा चुके हैं। रिपोर्ट बताती है कि:
<ul>
 	<li>सड़क निर्माण की गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है</li>
 	<li>ठेकेदारों में डर और जिम्मेदारी दोनों बढ़े हैं</li>
 	<li>गांवों में लोगों को खराब सड़कों से पहले की तरह परेशानी नहीं हो रही</li>
</ul>
सरकार का कहना है कि CM Flying Squad का असर जमीनी स्तर पर साफ दिख रहा है।

<strong>ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा</strong>

बेहतर सड़कों से:
<ul>
 	<li>किसान अपना सामान आसानी से मंडी तक ले जा रहे हैं</li>
 	<li>गांवों में छोटे-मोटे बिज़नेस को बढ़ावा मिला है</li>
 	<li>स्कूल, अस्पताल और मार्केट तक पहुंच तेज और आसान हुई है</li>
</ul>
यानी सड़कें सुधरने से पूरा ग्रामीण जीवन बदल रहा है।

<strong>दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बना पंजाब</strong>

उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सड़क निर्माण में अक्सर देरी और खराब क्वालिटी की शिकायतें आती रहती हैं।
पंजाब ने दिखाया है कि:
<ul>
 	<li>अगर सड़क का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दिया जाए</li>
 	<li>और पंचायतों को मंजूरी का अधिकार दिया जाए</li>
</ul>
तो <strong>सड़कें ज्यादा टिकाऊ बन सकती हैं और भ्रष्टाचार भी कम होता है।</strong>

CM Bhagwant Mann की यह पहल दिखाती है कि पंजाब सरकार सड़क निर्माण को लेकर कितनी गंभीर है।
<strong>CM Flying Squad</strong> ने ठेकेदारों को साफ संदेश दिया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसने पंजाब को सड़क निर्माण के मामले में <strong>एक मजबूत</strong><strong>, </strong><strong>पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम</strong> देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है।

पंजाब का यह मॉडल आने वाले समय में देश के कई राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[पंजाब सरकार ने राज्य की सड़कों को बेहतर बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा और सख्त कदम उठाया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अक्टूबर 2025 में <strong>"CM Flying Squad"</strong> की शुरुआत की थी, और अब इसका असर पूरे राज्य में साफ दिखने लगा है। यह स्क्वाड 44,920 किलोमीटर सड़कों की <strong>16,209 </strong><strong>करोड़ रुपये की मेगा योजना</strong> की निगरानी कर रहा है।

सरकार का मकसद साफ है—<strong>गंधला काम नहीं चलेगा</strong>, सड़कें मजबूत और टिकाऊ बननी चाहिएं, ताकि लोगों को बार-बार खराब सड़कों की समस्या न झेलनी पड़े।

<strong>ठेकेदारों के लिए सख्त नियम: खराब काम तो ब्लैकलिस्टिंग पक्की</strong>

पंजाब सरकार ने सभी ठेकेदारों को साफ चेतावनी दी है कि:
<ul>
 	<li>अगर सड़क खराब क्वालिटी की मिली</li>
 	<li>या समय पर रिपेयर और मेंटेनेंस नहीं किया गया</li>
</ul>
तो <strong>ठेकेदार को तुरंत ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा</strong>। इतना ही नहीं, अब हर ठेकेदार को <strong>5 </strong><strong>साल तक सड़क की देखभाल (मेंटेनेंस) करना अनिवार्य</strong> किया गया है। यानी सिर्फ सड़क बनाकर छोड़ देने का जमाना खत्म—अब पांच साल तक जवाबदेही ठेकेदार की ही रहेगी।

<strong>पंचायत की मंजूरी के बाद ही भुगतान</strong>

एक और बड़ा बदलाव यह है कि अब ठेकेदारों को <strong>भुगतान तभी मिलेगा</strong>, जब संबंधित गांव की <strong>पंचायत काम से संतुष्ट</strong> होगी।
इस कदम से:
<ul>
 	<li>पंचायतों की ताकत बढ़ी है</li>
 	<li>काम में पारदर्शिता आई है</li>
 	<li>ठेकेदार अब गांव वालों की शिकायत को भी गंभीरता से ले रहे हैं</li>
</ul>
<strong>CM Flying Squad </strong><strong>कैसे काम कर रहा है</strong><strong>?</strong>

यह स्क्वाड पंजाब मंडी बोर्ड और PWD के सीनियर अधिकारियों की टीम है, जो अचानक सड़कों का निरीक्षण करती है।
वे यह जांचते हैं:
<ul>
 	<li>मिट्टी और स्टोन की क्वालिटी</li>
 	<li>बिटुमेन सही है या नहीं</li>
 	<li>सड़क की मोटाई तय मानकों के अनुसार है या नहीं</li>
</ul>
जहां भी खराब निर्माण मिला:
<ul>
 	<li>वहां का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया गया</li>
 	<li>भुगतान रोका गया</li>
 	<li>ठेकेदारों को चेतावनी या ब्लैकलिस्टिंग की कार्रवाई हुई</li>
</ul>
खासकर <strong>3,425 </strong><strong>करोड़ रुपये की ग्रामीण लिंक रोड योजना</strong> पर सरकार की नजर बेहद कड़ी है।

<strong>7 </strong><strong>जिलों में बड़ा सुधार देखने को मिला</strong>

अब तक सात जिलों में निरीक्षण किए जा चुके हैं। रिपोर्ट बताती है कि:
<ul>
 	<li>सड़क निर्माण की गुणवत्ता पहले से बेहतर हुई है</li>
 	<li>ठेकेदारों में डर और जिम्मेदारी दोनों बढ़े हैं</li>
 	<li>गांवों में लोगों को खराब सड़कों से पहले की तरह परेशानी नहीं हो रही</li>
</ul>
सरकार का कहना है कि CM Flying Squad का असर जमीनी स्तर पर साफ दिख रहा है।

<strong>ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी फायदा</strong>

बेहतर सड़कों से:
<ul>
 	<li>किसान अपना सामान आसानी से मंडी तक ले जा रहे हैं</li>
 	<li>गांवों में छोटे-मोटे बिज़नेस को बढ़ावा मिला है</li>
 	<li>स्कूल, अस्पताल और मार्केट तक पहुंच तेज और आसान हुई है</li>
</ul>
यानी सड़कें सुधरने से पूरा ग्रामीण जीवन बदल रहा है।

<strong>दूसरे राज्यों के लिए मिसाल बना पंजाब</strong>

उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में सड़क निर्माण में अक्सर देरी और खराब क्वालिटी की शिकायतें आती रहती हैं।
पंजाब ने दिखाया है कि:
<ul>
 	<li>अगर सड़क का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बना दिया जाए</li>
 	<li>और पंचायतों को मंजूरी का अधिकार दिया जाए</li>
</ul>
तो <strong>सड़कें ज्यादा टिकाऊ बन सकती हैं और भ्रष्टाचार भी कम होता है।</strong>

CM Bhagwant Mann की यह पहल दिखाती है कि पंजाब सरकार सड़क निर्माण को लेकर कितनी गंभीर है।
<strong>CM Flying Squad</strong> ने ठेकेदारों को साफ संदेश दिया है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
इसने पंजाब को सड़क निर्माण के मामले में <strong>एक मजबूत</strong><strong>, </strong><strong>पारदर्शी और जवाबदेह सिस्टम</strong> देने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ा दिया है।

पंजाब का यह मॉडल आने वाले समय में देश के कई राज्यों के लिए प्रेरणा बन सकता है।]]></content:encoded>
					
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			</item>
		<item>
		<title>CM Nayab Singh ने officials को दिए strict instructions – Road की Quality पर कोई compromise नहीं होगा</title>
		<link>https://trendstopic.in/cm-nayab-singh-gave-strict-instructions-to-the-officials-there-will-be-no-compromise-on-the-quality-of-roads/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2025 06:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[हरियाणा]]></category>
		<category><![CDATA[CMNayabSinghSaini]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
		<category><![CDATA[DrainageSystem]]></category>
		<category><![CDATA[GovernmentOrders]]></category>
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		<category><![CDATA[RoadSafety]]></category>
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					<description><![CDATA[हरियाणा के मुख्यमंत्री <strong>नायब सिंह सैनी</strong> ने राज्य में बनने वाली और मरम्मत होने वाली <strong>सड़कों</strong> की क्वालिटी को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि <strong>Detailed Project Report (DPR)</strong> तैयार करते समय हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखा जाए, खासतौर पर <strong>ड्रेनेज प्लान और पानी निकासी की व्यवस्था</strong> का। सीएम ने कहा कि बरसात के समय पानी सड़कों पर जमा न हो, इसके लिए पहले से ही प्लानिंग जरूरी है।

सीएम ने यह निर्देश सभी जिलों के <strong>डीसी (</strong><strong>Deputy Commissioner)</strong> और <strong>डीएमसी (</strong><strong>District Municipal Commissioner)</strong> को <strong>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग</strong> के जरिए दिए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां सड़कों के <strong>टेंडर अलॉट</strong> हो चुके हैं, वहां तुरंत काम शुरू करवाया जाए, ताकि लोगों को जल्दी सुविधा मिले और समय पर काम पूरा हो सके।

<strong>गुणवत्ता की जांच के लिए सड़क के सैंपल होंगे टेस्ट</strong>

सीएम सैनी ने कुछ खास सड़कों का जिक्र करते हुए कहा कि उनका <strong>सैंपल लेकर क्वालिटी टेस्ट</strong> करवाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी खुद मौके पर जाकर सड़कों का <strong>निरीक्षण (</strong><strong>inspection)</strong> करें।

इन सड़कों की जांच के आदेश दिए गए हैं –
<ul>
 	<li><strong>फतेहाबाद:</strong> पीएम श्री कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सामने वाली सड़क और भिरडाना सड़क</li>
 	<li><strong>हिसार:</strong> सेक्टर 14 की सड़क</li>
 	<li><strong>झज्जर:</strong> समस्तपुर माजरा गांव और मारौत गांव की सड़कें</li>
 	<li><strong>पंचकूला:</strong> गांव मौली से गांव प्यारेवाला तक की सड़क</li>
</ul>
सीएम ने बताया कि कल ही अधिकारियों ने इन सड़कों का मुआयना भी किया है।

<strong>सड़कों पर बर्म और ड्रेनेज पर जोर</strong>

सड़क निर्माण के साथ-साथ <strong>बर्म (</strong><strong>berm)</strong> यानी सड़क के किनारे की सुरक्षा और डिवाइडर जैसे हिस्सों को भी बनाया जाएगा। इससे सड़क ज्यादा सुरक्षित होगी और गाड़ियों के लिए ड्राइविंग आसान रहेगी।

साथ ही, हर नई सड़क में <strong>ड्रेनेज सिस्टम</strong> का ध्यान रखा जाएगा, ताकि बारिश का पानी जमा न हो और सड़कें जल्दी खराब न हों।

<strong>समय पर पूरा हो विकास कार्य</strong>

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि <strong>गुणवत्ता पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा</strong>। अगर काम में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई होगी।

<strong>बरसात के बाद आई सड़कों की समस्या</strong>

बरसात के मौसम के बाद हरियाणा की कई सड़कों की हालत खराब हो गई है। कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं और पानी निकासी की व्यवस्था सही न होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सीएम ने ये निर्देश जारी किए हैं।

इससे पहले सरकार ने “<strong>गड्ढामुक्त हरियाणा</strong>” का लक्ष्य तय किया था। इसके तहत जून तक सभी टूटी-फूटी सड़कों को ठीक करने का काम शुरू किया गया था।

<strong>लोगों को मिलेगी राहत</strong>

सरकार का कहना है कि इन कदमों से न सिर्फ सड़कों की हालत सुधरेगी बल्कि <strong>ट्रैफिक जाम</strong> और <strong>एक्सीडेंट्स</strong> भी कम होंगे। लोगों को बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा और गांव से शहर तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

हरियाणा सरकार अब सड़कों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद उम्मीद है कि राज्य की सड़कें बेहतर होंगी, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत होगा और जनता को जल्द ही अच्छी और सुरक्षित सड़कें मिलेंगी।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[हरियाणा के मुख्यमंत्री <strong>नायब सिंह सैनी</strong> ने राज्य में बनने वाली और मरम्मत होने वाली <strong>सड़कों</strong> की क्वालिटी को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा कि <strong>Detailed Project Report (DPR)</strong> तैयार करते समय हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखा जाए, खासतौर पर <strong>ड्रेनेज प्लान और पानी निकासी की व्यवस्था</strong> का। सीएम ने कहा कि बरसात के समय पानी सड़कों पर जमा न हो, इसके लिए पहले से ही प्लानिंग जरूरी है।

सीएम ने यह निर्देश सभी जिलों के <strong>डीसी (</strong><strong>Deputy Commissioner)</strong> और <strong>डीएमसी (</strong><strong>District Municipal Commissioner)</strong> को <strong>वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग</strong> के जरिए दिए। उन्होंने कहा कि जहां-जहां सड़कों के <strong>टेंडर अलॉट</strong> हो चुके हैं, वहां तुरंत काम शुरू करवाया जाए, ताकि लोगों को जल्दी सुविधा मिले और समय पर काम पूरा हो सके।

<strong>गुणवत्ता की जांच के लिए सड़क के सैंपल होंगे टेस्ट</strong>

सीएम सैनी ने कुछ खास सड़कों का जिक्र करते हुए कहा कि उनका <strong>सैंपल लेकर क्वालिटी टेस्ट</strong> करवाया जाए। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि अधिकारी खुद मौके पर जाकर सड़कों का <strong>निरीक्षण (</strong><strong>inspection)</strong> करें।

इन सड़कों की जांच के आदेश दिए गए हैं –
<ul>
 	<li><strong>फतेहाबाद:</strong> पीएम श्री कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के सामने वाली सड़क और भिरडाना सड़क</li>
 	<li><strong>हिसार:</strong> सेक्टर 14 की सड़क</li>
 	<li><strong>झज्जर:</strong> समस्तपुर माजरा गांव और मारौत गांव की सड़कें</li>
 	<li><strong>पंचकूला:</strong> गांव मौली से गांव प्यारेवाला तक की सड़क</li>
</ul>
सीएम ने बताया कि कल ही अधिकारियों ने इन सड़कों का मुआयना भी किया है।

<strong>सड़कों पर बर्म और ड्रेनेज पर जोर</strong>

सड़क निर्माण के साथ-साथ <strong>बर्म (</strong><strong>berm)</strong> यानी सड़क के किनारे की सुरक्षा और डिवाइडर जैसे हिस्सों को भी बनाया जाएगा। इससे सड़क ज्यादा सुरक्षित होगी और गाड़ियों के लिए ड्राइविंग आसान रहेगी।

साथ ही, हर नई सड़क में <strong>ड्रेनेज सिस्टम</strong> का ध्यान रखा जाएगा, ताकि बारिश का पानी जमा न हो और सड़कें जल्दी खराब न हों।

<strong>समय पर पूरा हो विकास कार्य</strong>

मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों को तय समय सीमा में पूरा करना जरूरी है। उन्होंने चेतावनी दी कि <strong>गुणवत्ता पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा</strong>। अगर काम में लापरवाही पाई गई, तो संबंधित अधिकारी और ठेकेदार पर सख्त कार्रवाई होगी।

<strong>बरसात के बाद आई सड़कों की समस्या</strong>

बरसात के मौसम के बाद हरियाणा की कई सड़कों की हालत खराब हो गई है। कई जगहों पर गड्ढे हो गए हैं और पानी निकासी की व्यवस्था सही न होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए सीएम ने ये निर्देश जारी किए हैं।

इससे पहले सरकार ने “<strong>गड्ढामुक्त हरियाणा</strong>” का लक्ष्य तय किया था। इसके तहत जून तक सभी टूटी-फूटी सड़कों को ठीक करने का काम शुरू किया गया था।

<strong>लोगों को मिलेगी राहत</strong>

सरकार का कहना है कि इन कदमों से न सिर्फ सड़कों की हालत सुधरेगी बल्कि <strong>ट्रैफिक जाम</strong> और <strong>एक्सीडेंट्स</strong> भी कम होंगे। लोगों को बेहतर सफर का अनुभव मिलेगा और गांव से शहर तक कनेक्टिविटी मजबूत होगी।

हरियाणा सरकार अब सड़कों की क्वालिटी पर कोई समझौता नहीं करना चाहती। सीएम नायब सिंह सैनी के निर्देश के बाद उम्मीद है कि राज्य की सड़कें बेहतर होंगी, ड्रेनेज सिस्टम मजबूत होगा और जनता को जल्द ही अच्छी और सुरक्षित सड़कें मिलेंगी।]]></content:encoded>
					
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