https://trendstopic.in to always keep you aware Sun, 20 Jul 2025 04:46:02 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 https://trendstopic.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-TREND-TOPIC-1-32x32.png https://trendstopic.in 32 32 https://trendstopic.in/punjab-assembly-forms-15-member-committee-to-review-bill-on-desecration-of-holy-scriptures/ https://trendstopic.in/punjab-assembly-forms-15-member-committee-to-review-bill-on-desecration-of-holy-scriptures/#respond Sun, 20 Jul 2025 04:46:02 +0000 https://trendstopic.in/?p=24462 (Punjab Prevention of Offences Against Holy Scripture(s) Bill, 2025) की समीक्षा और उसे और मजबूत बनाने के लिए 15 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने इस कमेटी के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह समिति अगले छह महीनों के अंदर बिल का गहराई से अध्ययन करके उसमें जरूरी बदलाव सुझाएगी और एक बेहतर और मजबूत ड्राफ्ट पेश करेगी। यह समिति मौजूदा विधायकों, पूर्व मंत्रियों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को शामिल करते हुए बनाई गई है, जो पंजाब सरकार के साथ मिलकर इस कानून को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। समिति के सदस्य:

• डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर (चेयरमैन)
• डॉ. अजय गुप्ता
• डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा
• इंद्रजीत कौर मान
• जगदीश कम्बोज
• जंगी लाल महाजन
• तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा
• नीना मित्तल
• प्रो. बलजिंदर कौर
• प्रिंसिपल बुध राम
• ब्रह्म शंकर जिम्पा
• बलविंदर सिंह ढिल्लों
• मदनलाल बग्गा
• मनप्रीत सिंह अयाली
• मोहम्मद जमील-उर-रहमान

बिल को क्यों भेजा गया समिति के पास? यह बिल एक विशेष सत्र में पंजाब सरकार द्वारा पेश किया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास विधानसभा में बहुमत है, फिर भी स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसे पास नहीं होने दिया और कमेटी के पास समीक्षा के लिए भेज दिया। बिल का उद्देश्य और सजा: इस बिल का मकसद सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों का सम्मान सुनिश्चित करना और उनके अपमान की घटनाओं पर कड़ी सजा देना है। ड्राफ्ट बिल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ का अपमान करता है, तो उसे 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। अब यह समिति धार्मिक संस्थानों से सलाह-मशवरा करेगी, एक्सपर्ट्स की राय लेगी और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। पंजाब सरकार और विधानसभा ने इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है। अब देखना होगा कि समिति क्या बदलाव सुझाती है और क्या अगला ड्राफ्ट ज्यादा प्रभावशाली और सभी धर्मों के हितों की रक्षा करने वाला होगा।]]> (Punjab Prevention of Offences Against Holy Scripture(s) Bill, 2025) की समीक्षा और उसे और मजबूत बनाने के लिए 15 सदस्यीय विशेष समिति का गठन किया है। इस समिति का नेतृत्व डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां ने इस कमेटी के गठन की घोषणा की। उन्होंने बताया कि यह समिति अगले छह महीनों के अंदर बिल का गहराई से अध्ययन करके उसमें जरूरी बदलाव सुझाएगी और एक बेहतर और मजबूत ड्राफ्ट पेश करेगी। यह समिति मौजूदा विधायकों, पूर्व मंत्रियों और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों को शामिल करते हुए बनाई गई है, जो पंजाब सरकार के साथ मिलकर इस कानून को और बेहतर बनाने की दिशा में काम करेंगे। समिति के सदस्य:

• डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर (चेयरमैन)
• डॉ. अजय गुप्ता
• डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा
• इंद्रजीत कौर मान
• जगदीश कम्बोज
• जंगी लाल महाजन
• तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा
• नीना मित्तल
• प्रो. बलजिंदर कौर
• प्रिंसिपल बुध राम
• ब्रह्म शंकर जिम्पा
• बलविंदर सिंह ढिल्लों
• मदनलाल बग्गा
• मनप्रीत सिंह अयाली
• मोहम्मद जमील-उर-रहमान

बिल को क्यों भेजा गया समिति के पास? यह बिल एक विशेष सत्र में पंजाब सरकार द्वारा पेश किया गया था। हालांकि आम आदमी पार्टी के पास विधानसभा में बहुमत है, फिर भी स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इसे पास नहीं होने दिया और कमेटी के पास समीक्षा के लिए भेज दिया। बिल का उद्देश्य और सजा: इस बिल का मकसद सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों का सम्मान सुनिश्चित करना और उनके अपमान की घटनाओं पर कड़ी सजा देना है। ड्राफ्ट बिल के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी भी धर्म के पवित्र ग्रंथ का अपमान करता है, तो उसे 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जा सकती है। अब यह समिति धार्मिक संस्थानों से सलाह-मशवरा करेगी, एक्सपर्ट्स की राय लेगी और उसके बाद फाइनल ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा। पंजाब सरकार और विधानसभा ने इस संवेदनशील मुद्दे पर गंभीरता दिखाई है। अब देखना होगा कि समिति क्या बदलाव सुझाती है और क्या अगला ड्राफ्ट ज्यादा प्रभावशाली और सभी धर्मों के हितों की रक्षा करने वाला होगा।]]> https://trendstopic.in/punjab-assembly-forms-15-member-committee-to-review-bill-on-desecration-of-holy-scriptures/feed/ 0 https://trendstopic.in/punjabs-anti-sacrilege-bill-sent-to-select-committee-public-opinion-to-be-sought/ https://trendstopic.in/punjabs-anti-sacrilege-bill-sent-to-select-committee-public-opinion-to-be-sought/#respond Wed, 16 Jul 2025 08:34:16 +0000 https://trendstopic.in/?p=24406 "धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकथाम बिल 2025" (Punjab Prevention of Offences Against Holy Scriptures Bill, 2025) को मंगलवार को विधानसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। यह कमेटी अब जनता और धार्मिक संगठनों की राय लेकर अगले छह महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस बिल को सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में पेश किया था। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सीएम मान ने 2015 में SAD-BJP सरकार के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। बिल में क्या है प्रावधान? इस बिल के मुताबिक:

• गंभीर बेअदबी करने वालों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
• दोषी को ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का जुर्माना देना होगा।
• बेअदबी की कोशिश करने वालों को 3 से 5 साल की जेल और ₹3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
• जो लोग ऐसे अपराध के लिए उकसाते हैं, उन्हें भी उसी अपराध के अनुसार सजा मिलेगी।

किन ग्रंथों को मिलेगा संरक्षण? यह बिल सभी पवित्र ग्रंथों को कवर करता है, जैसे:

• गुरु ग्रंथ साहिब
• भगवद गीता
• बाइबल
• कुरान

बेअदबी की परिभाषा बिल के अनुसार, बेअदबी का मतलब किसी भी पवित्र ग्रंथ को:

• जलाना
• फाड़ना
• रंग बिगाड़ना
• गंदा करना
• नुकसान पहुंचाना

या इसके किसी हिस्से के साथ ऐसा कोई भी काम करना जिससे उसकी पवित्रता भंग हो। सख्त कानूनी प्रक्रिया

• इस अपराध को गंभीर (cognizable), गैर-जमानती (non-bailable) और समझौता न होने वाला (non-compoundable) माना जाएगा।
• ऐसे मामलों की जांच DSP रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी करेगा।
• केस की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी।

क्यों लाया गया ये बिल? पंजाब में बेअदबी का मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा है, खासकर 2015 में फरीदकोट में हुई घटनाओं के बाद। तब से लगातार मांग उठ रही थी कि सभी धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी पर सख्त कानून होना चाहिए। इससे पहले भी हुए थे प्रयास

• 2016 में SAD-BJP सरकार ने सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर सख्त सजा का कानून लाया था, जिसे केंद्र सरकार ने संविधान की धर्मनिरपेक्षता के आधार पर लौटा दिया।
• 2018 में कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा ही बिल पास किया था लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली और वह भी लागू नहीं हो पाया।

इस बार क्या है नया? इस बार का बिल सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को समान दर्जा देता है और सभी के साथ समान सजा का प्रावधान रखता है। यही वजह है कि इसे अब सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, ताकि आम लोग और धार्मिक संगठन इस पर अपनी राय दे सकें। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार पंजाब सरकार का यह कानून लागू हो पाएगा या पहले की तरह ये भी अधर में लटक जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार अब इस मुद्दे पर कड़ा संदेश देना चाहती है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।]]> "धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी रोकथाम बिल 2025" (Punjab Prevention of Offences Against Holy Scriptures Bill, 2025) को मंगलवार को विधानसभा की सेलेक्ट कमेटी को भेज दिया गया है। यह कमेटी अब जनता और धार्मिक संगठनों की राय लेकर अगले छह महीनों में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। इस बिल को सोमवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा में पेश किया था। उन्होंने कहा कि धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। सीएम मान ने 2015 में SAD-BJP सरकार के दौरान हुई बेअदबी की घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा अपराध माफ नहीं किया जा सकता। बिल में क्या है प्रावधान? इस बिल के मुताबिक:

• गंभीर बेअदबी करने वालों को 10 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है।
• दोषी को ₹5 लाख से ₹10 लाख तक का जुर्माना देना होगा।
• बेअदबी की कोशिश करने वालों को 3 से 5 साल की जेल और ₹3 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।
• जो लोग ऐसे अपराध के लिए उकसाते हैं, उन्हें भी उसी अपराध के अनुसार सजा मिलेगी।

किन ग्रंथों को मिलेगा संरक्षण? यह बिल सभी पवित्र ग्रंथों को कवर करता है, जैसे:

• गुरु ग्रंथ साहिब
• भगवद गीता
• बाइबल
• कुरान

बेअदबी की परिभाषा बिल के अनुसार, बेअदबी का मतलब किसी भी पवित्र ग्रंथ को:

• जलाना
• फाड़ना
• रंग बिगाड़ना
• गंदा करना
• नुकसान पहुंचाना

या इसके किसी हिस्से के साथ ऐसा कोई भी काम करना जिससे उसकी पवित्रता भंग हो। सख्त कानूनी प्रक्रिया

• इस अपराध को गंभीर (cognizable), गैर-जमानती (non-bailable) और समझौता न होने वाला (non-compoundable) माना जाएगा।
• ऐसे मामलों की जांच DSP रैंक से ऊपर का पुलिस अधिकारी करेगा।
• केस की सुनवाई सेशन कोर्ट में होगी।

क्यों लाया गया ये बिल? पंजाब में बेअदबी का मुद्दा बेहद संवेदनशील रहा है, खासकर 2015 में फरीदकोट में हुई घटनाओं के बाद। तब से लगातार मांग उठ रही थी कि सभी धर्मों के ग्रंथों की बेअदबी पर सख्त कानून होना चाहिए। इससे पहले भी हुए थे प्रयास

• 2016 में SAD-BJP सरकार ने सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर सख्त सजा का कानून लाया था, जिसे केंद्र सरकार ने संविधान की धर्मनिरपेक्षता के आधार पर लौटा दिया।
• 2018 में कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा ही बिल पास किया था लेकिन राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली और वह भी लागू नहीं हो पाया।

इस बार क्या है नया? इस बार का बिल सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों को समान दर्जा देता है और सभी के साथ समान सजा का प्रावधान रखता है। यही वजह है कि इसे अब सेलेक्ट कमेटी को भेजा गया है, ताकि आम लोग और धार्मिक संगठन इस पर अपनी राय दे सकें। अब देखना ये होगा कि क्या इस बार पंजाब सरकार का यह कानून लागू हो पाएगा या पहले की तरह ये भी अधर में लटक जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि सरकार अब इस मुद्दे पर कड़ा संदेश देना चाहती है कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह की बेअदबी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।]]> https://trendstopic.in/punjabs-anti-sacrilege-bill-sent-to-select-committee-public-opinion-to-be-sought/feed/ 0