मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम फैसला लिया गया। सरकार का कहना है कि पिछले कुछ वर्षों में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की घटनाओं ने समाज में गहरी नाराजगी और तनाव पैदा किया है, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। हालांकि मौजूदा कानून—भारतीय न्याय संहिता की कुछ धाराएं—इन मामलों को कवर करती हैं, लेकिन उनमें सख्त सज़ा का पर्याप्त प्रावधान नहीं माना गया।

इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम-2008’ में संशोधन का निर्णय लिया है। नए संशोधन के जरिए बेअदबी जैसे गंभीर अपराधों के लिए कठोर दंड सुनिश्चित किया जाएगा, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाई जा सके।

सरकार का मानना है कि यह कानून न सिर्फ धार्मिक पवित्रता की रक्षा करेगा, बल्कि समाज में आपसी भाईचारे, सम्मान और सांप्रदायिक सौहार्द को भी मजबूत करेगा। अधिकारियों के अनुसार, यह कदम राज्य में कानून-व्यवस्था को और सुदृढ़ करने और दुर्भावनापूर्ण तत्वों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।

सरकार द्वारा जारी नए आदेशों के अनुसार, पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के अधिकार क्षेत्र में विस्तार किया गया है। उन्हें अब ट्रांसपोर्ट विभाग की जिम्मेदारी भी सौंप दी गई है। वित्त जैसे महत्वपूर्ण विभाग के साथ-साथ अब चीमा राज्य के परिवहन तंत्र, सरकारी बस सेवाओं के संचालन, नीतिगत फैसलों और विभागीय सुधारों की निगरानी भी करेंगे। इससे प्रशासनिक कार्यों में तेजी और समन्वय बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।

इसके अलावा, कैबिनेट मंत्री डॉ. रवजोत सिंह को भी नई जिम्मेदारी देते हुए जेल विभाग का प्रभार सौंपा गया है। राज्य में जेलों की सुरक्षा व्यवस्था, कैदियों के पुनर्वास और सुधार से जुड़े मुद्दों के कारण यह विभाग बेहद अहम माना जाता है। डॉ. रवजोत सिंह अब जेल प्रशासन को और मजबूत बनाने तथा सुधारात्मक कदमों को लागू करने की दिशा में काम करेंगे।

उल्लेखनीय है कि लालजीत सिंह भुल्लर की गिरफ्तारी के बाद कैबिनेट में एक तरह का सियासी खालीपन पैदा हो गया था, जिसे भरने के लिए सरकार को तुरंत यह कदम उठाना पड़ा। इस फेरबदल का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य में जनकल्याण योजनाएं, विकास कार्य और प्रशासनिक प्रक्रियाएं बिना किसी बाधा के जारी रहें।

सरकार ने साफ किया है कि जनता को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर त्वरित और प्रभावी फैसले लिए जा रहे हैं, ताकि राज्य की व्यवस्था पहले की तरह सुचारू रूप से चलती रहे।