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	<title>PoliticalProtest &#8211; Trends Topic</title>
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	<title>PoliticalProtest &#8211; Trends Topic</title>
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		<title>Punjab को Flood Relief Package नहीं मिला, AAP ने Assembly में किया जोरदार Protest</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 05:28:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[AAP]]></category>
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					<description><![CDATA[पंजाब को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने <strong>₹1600 </strong><strong>करोड़ का राहत पैकेज</strong> घोषित किया था। लेकिन यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ और पंजाब के खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुँचा है। इस बात के विरोध में शुक्रवार को <strong>AAP </strong><strong>के विधायक विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन</strong> कर रहे थे।

विधायकों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी की और इसे पंजाब के साथ “धोखा” बताया। उनका कहना था, "हमें ₹20,000 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन मिला ₹1600 करोड़ का <strong>‘</strong><strong>जुमला</strong><strong>’</strong>, और उसमें से भी एक रुपया नहीं आया।"

पंजाब के मुख्यमंत्री <strong>भगवंत मान</strong> के नेतृत्व में विधानसभा में यह संदेश दिया गया कि अब पंजाब सिर्फ वादों और खैरात से संतुष्ट नहीं होगा। उन्हें <strong>असल राहत चाहिए</strong>, जिससे किसानों की फसलें, टूटी सड़कें और बाढ़ में प्रभावित लोगों के जीवन को पटरी पर लाया जा सके।

<strong>वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा</strong> ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा केवल "फोटो खिंचवाने" तक सीमित था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उन परिवारों को सांत्वना तक नहीं दे पाए जिन्होंने बाढ़ में अपने तीन सदस्य खो दिए। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय कांग्रेस ने पंजाब का साथ नहीं दिया।

<strong>जल संसाधन मंत्री ब्रिंदर कुमार गोयल</strong> ने कहा, "पंजाब ने ₹20,000 करोड़ की राहत मांगी थी, लेकिन केंद्र ने केवल ₹1,600 करोड़ का <strong>‘</strong><strong>झुनझुना</strong><strong>’</strong> थमा दिया। यह किसानों और बाढ़ पीड़ितों के साथ क्रूर मजाक है।" उन्होंने मांग की कि केंद्र तुरंत इस पैकेज को पंजाब आपदा राहत कोष में जारी करे।

<strong>राज्य के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन</strong> ने इसे पंजाब का अपमान बताया। उनका कहना था कि मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट दी थी, जिसमें बर्बाद हुई फसलें (1.91 लाख हेक्टेयर), टूटी सड़कें, उजड़े घर और जमीनें शामिल थीं। इसके बावजूद ₹1600 करोड़ का वादा केवल कागजों में ही रह गया।

सरकार का कहना है कि बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर <strong>₹60,000 </strong><strong>करोड़ की जरूरत</strong> है। ताकि किसान मुआवजा पा सकें, बुनियादी ढांचा फिर से बने और लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा से साफ संदेश दिया कि पंजाब अब केवल राहत नहीं मांगेगा, बल्कि <strong>अपने हक और इज्जत की लड़ाई लड़ेगा</strong>। उन्होंने कहा, "यह केवल राहत का मामला नहीं है, बल्कि पंजाब की इज्जत का सवाल है।"]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[पंजाब को बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केंद्र सरकार ने <strong>₹1600 </strong><strong>करोड़ का राहत पैकेज</strong> घोषित किया था। लेकिन यह वादा अब तक पूरा नहीं हुआ और पंजाब के खजाने में एक भी रुपया नहीं पहुँचा है। इस बात के विरोध में शुक्रवार को <strong>AAP </strong><strong>के विधायक विधानसभा में जोरदार प्रदर्शन</strong> कर रहे थे।

विधायकों ने हाथों में प्लेकार्ड लेकर नारेबाजी की और इसे पंजाब के साथ “धोखा” बताया। उनका कहना था, "हमें ₹20,000 करोड़ की जरूरत थी, लेकिन मिला ₹1600 करोड़ का <strong>‘</strong><strong>जुमला</strong><strong>’</strong>, और उसमें से भी एक रुपया नहीं आया।"

पंजाब के मुख्यमंत्री <strong>भगवंत मान</strong> के नेतृत्व में विधानसभा में यह संदेश दिया गया कि अब पंजाब सिर्फ वादों और खैरात से संतुष्ट नहीं होगा। उन्हें <strong>असल राहत चाहिए</strong>, जिससे किसानों की फसलें, टूटी सड़कें और बाढ़ में प्रभावित लोगों के जीवन को पटरी पर लाया जा सके।

<strong>वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा</strong> ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का पंजाब दौरा केवल "फोटो खिंचवाने" तक सीमित था। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री उन परिवारों को सांत्वना तक नहीं दे पाए जिन्होंने बाढ़ में अपने तीन सदस्य खो दिए। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि संकट के समय कांग्रेस ने पंजाब का साथ नहीं दिया।

<strong>जल संसाधन मंत्री ब्रिंदर कुमार गोयल</strong> ने कहा, "पंजाब ने ₹20,000 करोड़ की राहत मांगी थी, लेकिन केंद्र ने केवल ₹1,600 करोड़ का <strong>‘</strong><strong>झुनझुना</strong><strong>’</strong> थमा दिया। यह किसानों और बाढ़ पीड़ितों के साथ क्रूर मजाक है।" उन्होंने मांग की कि केंद्र तुरंत इस पैकेज को पंजाब आपदा राहत कोष में जारी करे।

<strong>राज्य के राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियन</strong> ने इसे पंजाब का अपमान बताया। उनका कहना था कि मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री को नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट दी थी, जिसमें बर्बाद हुई फसलें (1.91 लाख हेक्टेयर), टूटी सड़कें, उजड़े घर और जमीनें शामिल थीं। इसके बावजूद ₹1600 करोड़ का वादा केवल कागजों में ही रह गया।

सरकार का कहना है कि बाढ़ से हुए नुकसान के मद्देनजर <strong>₹60,000 </strong><strong>करोड़ की जरूरत</strong> है। ताकि किसान मुआवजा पा सकें, बुनियादी ढांचा फिर से बने और लोगों की जिंदगी पटरी पर लौट सके।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विधानसभा से साफ संदेश दिया कि पंजाब अब केवल राहत नहीं मांगेगा, बल्कि <strong>अपने हक और इज्जत की लड़ाई लड़ेगा</strong>। उन्होंने कहा, "यह केवल राहत का मामला नहीं है, बल्कि पंजाब की इज्जत का सवाल है।"]]></content:encoded>
					
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		<title>Former Dirba MLA Baldev Singh Mann दोबारा SAD में शामिल, 1 September को AAP Government के खिलाफ मोर्चा</title>
		<link>https://trendstopic.in/former-dirba-mla-baldev-singh-mann-rejoins-sad-protest-against-aap-government-on-september-1/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2025 04:49:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[AAPGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
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		<category><![CDATA[SukhbirSinghBadal]]></category>
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					<description><![CDATA[पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिली जब पूर्व दिरबा विधायक <strong>बलदेव सिंह मान</strong> ने लंबे समय बाद फिर से <strong>शिरोमणि अकाली दल (</strong><strong>SAD)</strong> का दामन थाम लिया। मान 1977 से 1992 तक तीन बार दिरबा से विधायक रह चुके हैं। पिछले साल उन्होंने SAD के बगावती धड़े <strong>‘</strong><strong>सुधार लहर’</strong> (जो अब भंग हो चुका है) में शामिल होकर पार्टी छोड़ दी थी।

शुक्रवार को SAD अध्यक्ष <strong>सुखबीर सिंह बादल</strong> ने संगरूर के <strong>सुल्लर घराट गांव</strong> में मान के निवास पर एक कार्यक्रम के दौरान उनकी वापसी का ऐलान किया। बादल ने मान को <strong>“</strong><strong>पिता समान”</strong> बताते हुए कहा कि वह हमेशा से पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे हैं और उनका दोबारा SAD में आना पार्टी के लिए बड़ी ताकत है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सभी पुराने अकाली नेताओं से पार्टी में लौटने की अपील की थी और मान का ये फैसला उसी अपील का सकारात्मक जवाब है।

<strong>1 </strong><strong>सितंबर को होगा बड़ा मोर्चा</strong>

सुखबीर सिंह बादल ने इस मौके पर घोषणा की कि SAD 1 सितंबर को मोहाली के <strong>अंब साहिब गुरुद्वारा</strong> से AAP सरकार की <strong>लैंड पूलिंग पॉलिसी</strong> के खिलाफ मोर्चा निकालेगा। उन्होंने इस पॉलिसी को <strong>“65,000 </strong><strong>एकड़ जमीन किसानों से छीनने की साजिश”</strong> करार दिया।

बादल ने कहा कि भले ही <strong>पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट</strong> ने इस पॉलिसी पर एक महीने की रोक लगा दी है, लेकिन SAD का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसे पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता। उनका आरोप है कि AAP सरकार किसानों की मेहनत और जमीन पर डाका डालने की कोशिश कर रही है।

<strong>कांग्रेस और </strong><strong>AAP </strong><strong>दोनों पर निशाना</strong>

SAD प्रमुख ने अपने भाषण में <strong>पूर्व कांग्रेस सरकार</strong> और मौजूदा AAP सरकार — दोनों को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि दोनों ही पार्टियों ने पंजाब के हितों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने वादा किया कि अगर 2027 में SAD सत्ता में आता है, तो पार्टी:
<ul>
 	<li>किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी और कृषि को पुनर्जीवित करेगी</li>
 	<li>नए उद्योग लगाएगी</li>
 	<li>युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगी</li>
</ul>
<strong>पृष्ठभूमि: लैंड पूलिंग पॉलिसी पर विवाद</strong>

पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर पिछले कुछ महीनों से किसानों और विपक्षी दलों में नाराज़गी है। आरोप है कि इस पॉलिसी के तहत सरकार किसानों की जमीन जबरन लेकर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना चाहती है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पॉलिसी पर एक महीने की रोक लगाई है, लेकिन विवाद और राजनीतिक बयानबाज़ी लगातार जारी है। SAD ने पहले भी इस मुद्दे पर कई विरोध प्रदर्शन किए हैं और अब 1 सितंबर का मोर्चा इसे और बड़ा रूप देने की कोशिश है।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[पंजाब की राजनीति में एक बार फिर हलचल देखने को मिली जब पूर्व दिरबा विधायक <strong>बलदेव सिंह मान</strong> ने लंबे समय बाद फिर से <strong>शिरोमणि अकाली दल (</strong><strong>SAD)</strong> का दामन थाम लिया। मान 1977 से 1992 तक तीन बार दिरबा से विधायक रह चुके हैं। पिछले साल उन्होंने SAD के बगावती धड़े <strong>‘</strong><strong>सुधार लहर’</strong> (जो अब भंग हो चुका है) में शामिल होकर पार्टी छोड़ दी थी।

शुक्रवार को SAD अध्यक्ष <strong>सुखबीर सिंह बादल</strong> ने संगरूर के <strong>सुल्लर घराट गांव</strong> में मान के निवास पर एक कार्यक्रम के दौरान उनकी वापसी का ऐलान किया। बादल ने मान को <strong>“</strong><strong>पिता समान”</strong> बताते हुए कहा कि वह हमेशा से पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे हैं और उनका दोबारा SAD में आना पार्टी के लिए बड़ी ताकत है। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने सभी पुराने अकाली नेताओं से पार्टी में लौटने की अपील की थी और मान का ये फैसला उसी अपील का सकारात्मक जवाब है।

<strong>1 </strong><strong>सितंबर को होगा बड़ा मोर्चा</strong>

सुखबीर सिंह बादल ने इस मौके पर घोषणा की कि SAD 1 सितंबर को मोहाली के <strong>अंब साहिब गुरुद्वारा</strong> से AAP सरकार की <strong>लैंड पूलिंग पॉलिसी</strong> के खिलाफ मोर्चा निकालेगा। उन्होंने इस पॉलिसी को <strong>“65,000 </strong><strong>एकड़ जमीन किसानों से छीनने की साजिश”</strong> करार दिया।

बादल ने कहा कि भले ही <strong>पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट</strong> ने इस पॉलिसी पर एक महीने की रोक लगा दी है, लेकिन SAD का विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक इसे पूरी तरह वापस नहीं लिया जाता। उनका आरोप है कि AAP सरकार किसानों की मेहनत और जमीन पर डाका डालने की कोशिश कर रही है।

<strong>कांग्रेस और </strong><strong>AAP </strong><strong>दोनों पर निशाना</strong>

SAD प्रमुख ने अपने भाषण में <strong>पूर्व कांग्रेस सरकार</strong> और मौजूदा AAP सरकार — दोनों को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि दोनों ही पार्टियों ने पंजाब के हितों के साथ विश्वासघात किया है। उन्होंने वादा किया कि अगर 2027 में SAD सत्ता में आता है, तो पार्टी:
<ul>
 	<li>किसानों की समस्याओं का समाधान करेगी और कृषि को पुनर्जीवित करेगी</li>
 	<li>नए उद्योग लगाएगी</li>
 	<li>युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा करेगी</li>
</ul>
<strong>पृष्ठभूमि: लैंड पूलिंग पॉलिसी पर विवाद</strong>

पंजाब सरकार की लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर पिछले कुछ महीनों से किसानों और विपक्षी दलों में नाराज़गी है। आरोप है कि इस पॉलिसी के तहत सरकार किसानों की जमीन जबरन लेकर प्रोजेक्ट्स में इस्तेमाल करना चाहती है। हाईकोर्ट ने फिलहाल इस पॉलिसी पर एक महीने की रोक लगाई है, लेकिन विवाद और राजनीतिक बयानबाज़ी लगातार जारी है। SAD ने पहले भी इस मुद्दे पर कई विरोध प्रदर्शन किए हैं और अब 1 सितंबर का मोर्चा इसे और बड़ा रूप देने की कोशिश है।]]></content:encoded>
					
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