NFSA – Trends Topic https://trendstopic.in to always keep you aware Tue, 26 Aug 2025 07:12:17 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 https://trendstopic.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-TREND-TOPIC-1-32x32.png NFSA – Trends Topic https://trendstopic.in 32 32 Centre पर भड़के CM Mann – “55 लाख लोगों का राशन बंद करने की Conspiracy, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा” https://trendstopic.in/cm-mann-lashes-out-at-centre-conspiracy-to-stop-ration-for-55-lakh-people-i-wont-let-this-happen/ https://trendstopic.in/cm-mann-lashes-out-at-centre-conspiracy-to-stop-ration-for-55-lakh-people-i-wont-let-this-happen/#respond Tue, 26 Aug 2025 07:12:17 +0000 https://trendstopic.in/?p=25040 भगवंत मान ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य के 55 लाख गरीब और जरूरतमंद लोगों का राशन बंद करना चाहती है। इस समय पंजाब में लगभग 1.53 करोड़ लोग राशन स्कीम के तहत लाभ ले रहे हैं, लेकिन केंद्र की योजना है कि इनमें से 55 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। मान ने सोमवार को पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए एक खुला खत (open letter) जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा – “आप भी इस लिस्ट में हो सकते हो। मैं पंजाब के लोगों के हक छिनने नहीं दूंगा। यह वोट चोरी के बाद अब राशन चोरी की कोशिश है।” उन्होंने इसे गरीबों, मजदूरों और किसानों की थाली पर सीधा हमला बताया।

e-KYC विवाद से शुरू हुआ मामला

केंद्र सरकार ने हाल ही में आदेश दिया था कि नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत फ्री राशन लेने वाले सभी लोगों को 30 सितंबर तक e-KYC करवाना जरूरी है। इसके बिना उनका नाम लिस्ट से हट सकता है। मुख्यमंत्री मान ने इसका कड़ा विरोध किया और साफ कहा कि उनकी सरकार किसी भी लाभार्थी का नाम काटने की अनुमति नहीं देगी।

केंद्र का जवाब

इस विवाद पर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसी का नाम नहीं हटाया है। बस पंजाब सरकार से यह कहा गया है कि सभी लाभार्थियों की दोबारा जांच (recheck) की जाए ताकि वाकई में जो लोग गरीब हैं और जिनको जरूरत है, उन्हीं तक यह स्कीम पहुंचे।

मान का आरोप – जुलाई से 23 लाख लोगों का राशन रुका

CM मान ने दावा किया कि जुलाई से अब तक 23 लाख लोगों का राशन रोक दिया गया है क्योंकि उनकी e-KYC अधूरी है। इसके अलावा, 32 लाख लोगों के नाम भी अगले महीने तक काटने का खतरा है। मान ने कहा – “विडंबना देखिए, पंजाब के लोग पूरे देश को अनाज खिलाते हैं और आज केंद्र सरकार उन्हीं से रोटी का टुकड़ा छीनना चाहती है।”

गरीब कौन है, इस पर भी सवाल

मुख्यमंत्री ने केंद्र की पात्रता तय करने की नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा – “बीजेपी कह रही है कि जिनके पास गाड़ी है, नौकरी है या 25 एकड़ से ज्यादा ज़मीन है, वो गरीब नहीं हैं। लेकिन अगर परिवार में किसी एक सदस्य के पास गाड़ी है या नौकरी है, तो क्या पूरा परिवार अमीर हो गया?”

बदले की राजनीति का आरोप

मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ बार-बार बदले की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा – “दिल्ली की AC रूम में बैठे लोग पंजाब के गाँवों के गरीबों की थाली गिन रहे हैं। ये गरीबों के साथ नाइंसाफी है।”

पंजाब सरकार का स्टैंड

मान ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक 1.29 करोड़ लोगों की वेरिफिकेशन पूरी कर ली है। बाकी लाभार्थियों की जांच अगले 6 महीनों में घर-घर जाकर की जाएगी। इसके लिए केंद्र से समय बढ़ाने की मांग भी की गई है। यह मामला अब केंद्र और पंजाब सरकार के बीच सीधा टकराव बन गया है। केंद्र कह रहा है कि उसने किसी का नाम नहीं हटाया, बस जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, पंजाब के CM मान का कहना है कि यह सीधा हमला गरीबों की थाली पर है और वह राज्य की जनता के हक छिनने नहीं देंगे।]]> भगवंत मान ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार राज्य के 55 लाख गरीब और जरूरतमंद लोगों का राशन बंद करना चाहती है। इस समय पंजाब में लगभग 1.53 करोड़ लोग राशन स्कीम के तहत लाभ ले रहे हैं, लेकिन केंद्र की योजना है कि इनमें से 55 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। मान ने सोमवार को पंजाब की जनता को संबोधित करते हुए एक खुला खत (open letter) जारी किया। इसमें उन्होंने लिखा – “आप भी इस लिस्ट में हो सकते हो। मैं पंजाब के लोगों के हक छिनने नहीं दूंगा। यह वोट चोरी के बाद अब राशन चोरी की कोशिश है।” उन्होंने इसे गरीबों, मजदूरों और किसानों की थाली पर सीधा हमला बताया।

e-KYC विवाद से शुरू हुआ मामला

केंद्र सरकार ने हाल ही में आदेश दिया था कि नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (NFSA) के तहत फ्री राशन लेने वाले सभी लोगों को 30 सितंबर तक e-KYC करवाना जरूरी है। इसके बिना उनका नाम लिस्ट से हट सकता है। मुख्यमंत्री मान ने इसका कड़ा विरोध किया और साफ कहा कि उनकी सरकार किसी भी लाभार्थी का नाम काटने की अनुमति नहीं देगी।

केंद्र का जवाब

इस विवाद पर केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सफाई दी। उन्होंने कहा कि केंद्र ने किसी का नाम नहीं हटाया है। बस पंजाब सरकार से यह कहा गया है कि सभी लाभार्थियों की दोबारा जांच (recheck) की जाए ताकि वाकई में जो लोग गरीब हैं और जिनको जरूरत है, उन्हीं तक यह स्कीम पहुंचे।

मान का आरोप – जुलाई से 23 लाख लोगों का राशन रुका

CM मान ने दावा किया कि जुलाई से अब तक 23 लाख लोगों का राशन रोक दिया गया है क्योंकि उनकी e-KYC अधूरी है। इसके अलावा, 32 लाख लोगों के नाम भी अगले महीने तक काटने का खतरा है। मान ने कहा – “विडंबना देखिए, पंजाब के लोग पूरे देश को अनाज खिलाते हैं और आज केंद्र सरकार उन्हीं से रोटी का टुकड़ा छीनना चाहती है।”

गरीब कौन है, इस पर भी सवाल

मुख्यमंत्री ने केंद्र की पात्रता तय करने की नीति पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा – “बीजेपी कह रही है कि जिनके पास गाड़ी है, नौकरी है या 25 एकड़ से ज्यादा ज़मीन है, वो गरीब नहीं हैं। लेकिन अगर परिवार में किसी एक सदस्य के पास गाड़ी है या नौकरी है, तो क्या पूरा परिवार अमीर हो गया?”

बदले की राजनीति का आरोप

मान ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के साथ बार-बार बदले की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा – “दिल्ली की AC रूम में बैठे लोग पंजाब के गाँवों के गरीबों की थाली गिन रहे हैं। ये गरीबों के साथ नाइंसाफी है।”

पंजाब सरकार का स्टैंड

मान ने बताया कि राज्य सरकार ने अब तक 1.29 करोड़ लोगों की वेरिफिकेशन पूरी कर ली है। बाकी लाभार्थियों की जांच अगले 6 महीनों में घर-घर जाकर की जाएगी। इसके लिए केंद्र से समय बढ़ाने की मांग भी की गई है। यह मामला अब केंद्र और पंजाब सरकार के बीच सीधा टकराव बन गया है। केंद्र कह रहा है कि उसने किसी का नाम नहीं हटाया, बस जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं, पंजाब के CM मान का कहना है कि यह सीधा हमला गरीबों की थाली पर है और वह राज्य की जनता के हक छिनने नहीं देंगे।]]> https://trendstopic.in/cm-mann-lashes-out-at-centre-conspiracy-to-stop-ration-for-55-lakh-people-i-wont-let-this-happen/feed/ 0 Centre का पलटवार: Punjab CM Mann का Allegation झूठा, AAP Government पर Negligence और Corruption का आरोप https://trendstopic.in/centre-hits-back-punjab-cm-manns-allegation-false-aap-government-accused-of-negligence-and-corruption/ https://trendstopic.in/centre-hits-back-punjab-cm-manns-allegation-false-aap-government-accused-of-negligence-and-corruption/#respond Tue, 26 Aug 2025 06:48:15 +0000 https://trendstopic.in/?p=25037 55 लाख पंजाबियों के नाम राशन लिस्ट से हटा रही है। लेकिन अब केंद्र ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और AAP सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।

क्या कहा केंद्र ने?

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का आरोप “झूठा और भ्रामक” है। उन्होंने साफ किया कि राशन कार्ड से जुड़े eKYC (इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन) की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला केंद्र का नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। केंद्र ने तो सिर्फ सभी राज्यों को इस आदेश का पालन करने के लिए सर्कुलर जारी किया था।

पंजाब को दिए गए मौके

जोशी ने बताया कि पंजाब में 1.41 करोड़ लाभार्थी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत आते हैं। उन्होंने कहा –
  • “केंद्र सरकार ने एक भी नाम लिस्ट से नहीं हटाया।”
  • पंजाब को eKYC पूरी करने के लिए तीन बार एक्सटेंशन दिया गया।
  • 30 अप्रैल को आखिरी तारीख थी, लेकिन पंजाब सिर्फ 90% eKYC ही पूरी कर पाया।

AAP सरकार पर गंभीर आरोप

प्रह्लाद जोशी ने पंजाब सरकार पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए।
  • कई योग्य और गरीब परिवार अब भी राशन कार्ड से वंचित हैं।
  • गरीबों के लिए आने वाला अनाज ब्लैक में बेचा जा रहा है।
  • उन्होंने आरोप लगाया कि यह काला कारोबार इसलिए जारी है क्योंकि इससे AAP सरकार और उसके नेताओं को फायदा होता है।
जोशी ने कहा, “पंजाब सरकार चाहें तो सिस्टम को साफ करके असली हकदार परिवारों को जोड़ सकती है, लेकिन वो ऐसा करना ही नहीं चाहती।”

राजनीतिक तकरार जारी

जहाँ CM भगवंत मान का कहना है कि केंद्र गरीबों का हक छीन रहा है, वहीं केंद्र का दावा है कि AAP सरकार भ्रष्टाचार के जरिए गरीबों का हक मार रही है। इस मुद्दे पर अब सियासी टकराव और तेज़ होने की पूरी संभावना है।]]> 55 लाख पंजाबियों के नाम राशन लिस्ट से हटा रही है। लेकिन अब केंद्र ने इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया है और AAP सरकार को कठघरे में खड़ा किया है।

क्या कहा केंद्र ने?

केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रह्लाद जोशी ने सोमवार को एक वीडियो संदेश जारी कर कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान का आरोप “झूठा और भ्रामक” है। उन्होंने साफ किया कि राशन कार्ड से जुड़े eKYC (इलेक्ट्रॉनिक पहचान सत्यापन) की प्रक्रिया शुरू करने का फैसला केंद्र का नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था। केंद्र ने तो सिर्फ सभी राज्यों को इस आदेश का पालन करने के लिए सर्कुलर जारी किया था।

पंजाब को दिए गए मौके

जोशी ने बताया कि पंजाब में 1.41 करोड़ लाभार्थी हैं जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत आते हैं। उन्होंने कहा –
  • “केंद्र सरकार ने एक भी नाम लिस्ट से नहीं हटाया।”
  • पंजाब को eKYC पूरी करने के लिए तीन बार एक्सटेंशन दिया गया।
  • 30 अप्रैल को आखिरी तारीख थी, लेकिन पंजाब सिर्फ 90% eKYC ही पूरी कर पाया।

AAP सरकार पर गंभीर आरोप

प्रह्लाद जोशी ने पंजाब सरकार पर लापरवाही और भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए।
  • कई योग्य और गरीब परिवार अब भी राशन कार्ड से वंचित हैं।
  • गरीबों के लिए आने वाला अनाज ब्लैक में बेचा जा रहा है।
  • उन्होंने आरोप लगाया कि यह काला कारोबार इसलिए जारी है क्योंकि इससे AAP सरकार और उसके नेताओं को फायदा होता है।
जोशी ने कहा, “पंजाब सरकार चाहें तो सिस्टम को साफ करके असली हकदार परिवारों को जोड़ सकती है, लेकिन वो ऐसा करना ही नहीं चाहती।”

राजनीतिक तकरार जारी

जहाँ CM भगवंत मान का कहना है कि केंद्र गरीबों का हक छीन रहा है, वहीं केंद्र का दावा है कि AAP सरकार भ्रष्टाचार के जरिए गरीबों का हक मार रही है। इस मुद्दे पर अब सियासी टकराव और तेज़ होने की पूरी संभावना है।]]> https://trendstopic.in/centre-hits-back-punjab-cm-manns-allegation-false-aap-government-accused-of-negligence-and-corruption/feed/ 0