MSME – Trends Topic https://trendstopic.in to always keep you aware Fri, 14 Nov 2025 06:02:01 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 https://trendstopic.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-TREND-TOPIC-1-32x32.png MSME – Trends Topic https://trendstopic.in 32 32 Punjab में Industrial Revolution: 1.032 Million नए छोटे Industries; महिलाओं की बड़ी Participation, 24,806 Crore का Investment https://trendstopic.in/industrial-revolution-in-punjab-1-032-million-new-small-industries-major-participation-of-women-investment-reaches-%e2%82%b924806-crore/ https://trendstopic.in/industrial-revolution-in-punjab-1-032-million-new-small-industries-major-participation-of-women-investment-reaches-%e2%82%b924806-crore/#respond Fri, 14 Nov 2025 06:02:01 +0000 https://trendstopic.in/?p=26696 MSME सेक्टर में एक नया इतिहास रच दिया है। सरकार की आसान नीतियों, निवेश-फ्रेंडली माहौल और उद्यमियों के लिए की गई मदद के कारण राज्य में छोटे उद्योगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, रोजगार बढ़ा है और लोगों में खुद का बिजनेस शुरू करने का उत्साह भी काफी बढ़ा है।

10.32 लाख नए MSME रजिस्टर — पंजाब में रिकॉर्ड ग्रोथ

मार्च 2022 से मार्च 2025 तक सिर्फ तीन सालों में पंजाब में 10,32,682 नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग रजिस्टर्ड हुए हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि लोगों को राज्य में काम शुरू करने के लिए अच्छा माहौल मिल रहा है और सरकार की नीतियों पर भरोसा बढ़ा है।

24,806 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश

इन नए उद्योगों में कुल 24,806.91 करोड़ रुपये का निवेश आया है। यानी 24 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम पंजाब की इंडस्ट्री में लगी है, जिसमें—
  • नई मशीनें
  • नई फैक्ट्रियां
  • दुकानों का सेट-अप
  • टेक्नोलॉजी
  • और रोजगार पैदा करने वाली सुविधाएँ
—शामिल हैं। यह बताता है कि निवेशक पंजाब को सुरक्षित, भरोसेमंद और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार मानते हैं।

महिलाओं की मजबूत एंट्री: 2.55 लाख महिला उद्यमी

इस औद्योगिक क्रांति की सबसे खास बात है महिलाओं की भागीदारी। कुल नए उद्योगों में से:
  • 2,55,832 उद्योग महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड
  • जबकि 7,73,310 उद्योग पुरुषों के नाम पर
महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या यह दिखाती है कि वे न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि अब खुद का बिजनेस चलाकर आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं। मान सरकार की महिला-फ्रेंडली स्कीमें और ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका बड़ा कारण हैं।

किन-किन सेक्टर में कितने नए उद्योग लगे?

   

1. Manufacturing Sector (चीजें बनाने वाले उद्योग)

इस सेक्टर में कुल 2,57,670 नई यूनिटें लगी हैं। इनमें 9,009 करोड़ रुपये का निवेश आया है। सबसे बड़ी बात— इनमें से 2,54,764 माइक्रो यूनिट्स हैं, यानी छोटे-छोटे कारखाने जो गांवों और कस्बों में लगे हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रहा है।

2. Service Sector (सेवाएं देने वाले कारोबार)

सर्विस सेक्टर में भी पंजाब ने कमाल किया है। यहाँ कुल 3,51,467 नई सर्विस यूनिट्स शुरू हुईं। इनमें 7,135 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इसमें शामिल हैं:
  • दुकाने
  • ब्यूटी पार्लर
  • रिपेयर शॉप
  • ट्रांसपोर्ट
  • होटल
  • आईटी और डिजिटल सर्विसेज
  • क्लीनिंग/मेंटेनेंस वर्क
90% से ज्यादा इकाइयाँ माइक्रो बिजनेस हैं, जो आम लोगों को रोज़गार दे रही हैं।

3. Trading Sector (खरीद-फरोख्त / व्यापार)

ट्रेडिंग सेक्टर सबसे तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ 4,23,545 नई यूनिट्स शुरू हुईं और 8,663 करोड़ रुपये का निवेश आया। इनमें अधिकांश चार लाख से ज्यादा यूनिट्स माइक्रो ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय मार्केट को मजबूत कर रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि पंजाब नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग हब बनता जा रहा है। सरकार की नई पहल: MSME Wing की स्थापना भविष्य को मजबूत बनाने के लिए 22 फरवरी 2024 को मान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया— नया MSME Wing बनाने की मंजूरी। यह खास विंग:
  • उद्योगों को आसान लोन दिलवाने में मदद करेगी
  • नई टेक्नोलॉजी और मशीनें अपनाने में सपोर्ट देगी
  • निर्यात (Export) बढ़ाने के लिए गाइड करेगी
  • नए उद्यमियों के लिए सिंगल-विंडो हेल्प उपलब्ध कराएगी
  • स्किल ट्रेनिंग और मार्केट लिंकिंग पर भी ध्यान देगी
इससे पंजाब का MSME सेक्टर आने वाले सालों में और भी मजबूत होगा। निष्कर्ष: पंजाब की अर्थव्यवस्था नई ऊँचाइयों पर मान सरकार की नीतियों का नतीजा यह है कि पंजाब में एक तरह की औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। लाखों नए उद्योग लगे हैं, हजारों करोड़ का निवेश आया है, और महिलाओं की भागीदारी ने इस बदलाव को और ऐतिहासिक बना दिया है। पंजाब अब छोटे उद्योगों का एक ताकतवर केंद्र बन चुका है और आने वाले समय में यह ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।]]> MSME सेक्टर में एक नया इतिहास रच दिया है। सरकार की आसान नीतियों, निवेश-फ्रेंडली माहौल और उद्यमियों के लिए की गई मदद के कारण राज्य में छोटे उद्योगों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इससे पंजाब की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है, रोजगार बढ़ा है और लोगों में खुद का बिजनेस शुरू करने का उत्साह भी काफी बढ़ा है।

10.32 लाख नए MSME रजिस्टर — पंजाब में रिकॉर्ड ग्रोथ

मार्च 2022 से मार्च 2025 तक सिर्फ तीन सालों में पंजाब में 10,32,682 नए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग रजिस्टर्ड हुए हैं। यह आंकड़ा दिखाता है कि लोगों को राज्य में काम शुरू करने के लिए अच्छा माहौल मिल रहा है और सरकार की नीतियों पर भरोसा बढ़ा है।

24,806 करोड़ रुपये का बड़ा निवेश

इन नए उद्योगों में कुल 24,806.91 करोड़ रुपये का निवेश आया है। यानी 24 हजार करोड़ से ज्यादा की रकम पंजाब की इंडस्ट्री में लगी है, जिसमें—
  • नई मशीनें
  • नई फैक्ट्रियां
  • दुकानों का सेट-अप
  • टेक्नोलॉजी
  • और रोजगार पैदा करने वाली सुविधाएँ
—शामिल हैं। यह बताता है कि निवेशक पंजाब को सुरक्षित, भरोसेमंद और तेजी से बढ़ता हुआ बाजार मानते हैं।

महिलाओं की मजबूत एंट्री: 2.55 लाख महिला उद्यमी

इस औद्योगिक क्रांति की सबसे खास बात है महिलाओं की भागीदारी। कुल नए उद्योगों में से:
  • 2,55,832 उद्योग महिलाओं के नाम पर रजिस्टर्ड
  • जबकि 7,73,310 उद्योग पुरुषों के नाम पर
महिलाओं की इतनी बड़ी संख्या यह दिखाती है कि वे न सिर्फ घर संभाल रही हैं, बल्कि अब खुद का बिजनेस चलाकर आर्थिक रूप से भी मजबूत हो रही हैं। मान सरकार की महिला-फ्रेंडली स्कीमें और ट्रेनिंग प्रोग्राम इसका बड़ा कारण हैं।

किन-किन सेक्टर में कितने नए उद्योग लगे?

   

1. Manufacturing Sector (चीजें बनाने वाले उद्योग)

इस सेक्टर में कुल 2,57,670 नई यूनिटें लगी हैं। इनमें 9,009 करोड़ रुपये का निवेश आया है। सबसे बड़ी बात— इनमें से 2,54,764 माइक्रो यूनिट्स हैं, यानी छोटे-छोटे कारखाने जो गांवों और कस्बों में लगे हैं। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत दे रहा है।

2. Service Sector (सेवाएं देने वाले कारोबार)

सर्विस सेक्टर में भी पंजाब ने कमाल किया है। यहाँ कुल 3,51,467 नई सर्विस यूनिट्स शुरू हुईं। इनमें 7,135 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है। इसमें शामिल हैं:
  • दुकाने
  • ब्यूटी पार्लर
  • रिपेयर शॉप
  • ट्रांसपोर्ट
  • होटल
  • आईटी और डिजिटल सर्विसेज
  • क्लीनिंग/मेंटेनेंस वर्क
90% से ज्यादा इकाइयाँ माइक्रो बिजनेस हैं, जो आम लोगों को रोज़गार दे रही हैं।

3. Trading Sector (खरीद-फरोख्त / व्यापार)

ट्रेडिंग सेक्टर सबसे तेज़ी से बढ़ा है। यहाँ 4,23,545 नई यूनिट्स शुरू हुईं और 8,663 करोड़ रुपये का निवेश आया। इनमें अधिकांश चार लाख से ज्यादा यूनिट्स माइक्रो ट्रेडर्स हैं, जो दुकानदारों, छोटे कारोबारियों और स्थानीय मार्केट को मजबूत कर रहे हैं। यह साफ दिखाता है कि पंजाब नॉर्थ इंडिया का एक बड़ा ट्रेडिंग हब बनता जा रहा है। सरकार की नई पहल: MSME Wing की स्थापना भविष्य को मजबूत बनाने के लिए 22 फरवरी 2024 को मान सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया— नया MSME Wing बनाने की मंजूरी। यह खास विंग:
  • उद्योगों को आसान लोन दिलवाने में मदद करेगी
  • नई टेक्नोलॉजी और मशीनें अपनाने में सपोर्ट देगी
  • निर्यात (Export) बढ़ाने के लिए गाइड करेगी
  • नए उद्यमियों के लिए सिंगल-विंडो हेल्प उपलब्ध कराएगी
  • स्किल ट्रेनिंग और मार्केट लिंकिंग पर भी ध्यान देगी
इससे पंजाब का MSME सेक्टर आने वाले सालों में और भी मजबूत होगा। निष्कर्ष: पंजाब की अर्थव्यवस्था नई ऊँचाइयों पर मान सरकार की नीतियों का नतीजा यह है कि पंजाब में एक तरह की औद्योगिक क्रांति आ चुकी है। लाखों नए उद्योग लगे हैं, हजारों करोड़ का निवेश आया है, और महिलाओं की भागीदारी ने इस बदलाव को और ऐतिहासिक बना दिया है। पंजाब अब छोटे उद्योगों का एक ताकतवर केंद्र बन चुका है और आने वाले समय में यह ग्रोथ और भी तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।]]> https://trendstopic.in/industrial-revolution-in-punjab-1-032-million-new-small-industries-major-participation-of-women-investment-reaches-%e2%82%b924806-crore/feed/ 0 Punjab बना Auto Parts का नया Powerhouse, निवेश के लिए तैयार है Mandi Gobindgarh https://trendstopic.in/punjab-emerges-as-new-auto-parts-powerhouse-mandi-gobindgarh-ready-for-major-investments/ https://trendstopic.in/punjab-emerges-as-new-auto-parts-powerhouse-mandi-gobindgarh-ready-for-major-investments/#respond Tue, 14 Oct 2025 07:41:05 +0000 https://trendstopic.in/?p=25907 भगवंत मान की दूरदर्शी सोच और सक्रिय नेतृत्व ने राज्य को निवेशकों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मंडी गोबिंदगढ़ में BMW का नया प्लांट, जो अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। इस प्लांट में लगभग ₹150 करोड़ का निवेश हुआ है और यह हर साल 2.5 मिलियन यूनिट ऑटो पार्ट्स का उत्पादन करेगा।     सरकार ने निवेशकों के लिए ‘रियल सिंगल विंडो सिस्टम’ लागू किया है, जिससे कंपनियों को लाइसेंस, परमिट और अन्य अप्रूवल्स आसानी से और तेजी से मिलते हैं। मुख्यमंत्री खुद यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि निवेशकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। राज्य की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ऑटो और ऑटो पार्ट्स सहित कई सेक्टर्स के लिए सेक्टर-स्पेसिफिक कमेटियां बनाई जा रही हैं। इन कमेटियों का मकसद है एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना, ताकि बड़ी कंपनियों के साथ-साथ छोटे MSME यूनिट्स और स्टार्टअप्स भी ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर सकें। राज्य छोटे उद्यमियों को टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग और मार्केट एक्सेस भी दे रहा है। पंजाब का ऑटो कंपोनेंट सेक्टर अब देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। राज्य की ऑटो इंडस्ट्री देश के कुल ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्शन का 7% हिस्सा बनाती है। नए निवेश और प्रोजेक्ट्स के चलते यह संख्या आने वाले सालों में और बढ़ने की संभावना है। 2025 में ऑटो सेक्टर में ₹15,000–20,000 करोड़ का नया निवेश आने का अनुमान है। यह निवेश न सिर्फ बड़ी कंपनियों बल्कि छोटे वेंडर्स और सप्लायर्स के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे पूरी सप्लाई चेन मजबूत होगी। पंजाब का ऑटो हब इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पार्ट्स, स्मार्ट ट्रांसमिशन सिस्टम और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहा है। जैसे-जैसे देश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, पंजाब इस बदलाव में लीडिंग रोल निभाने के लिए तैयार है। इस विकास का सबसे बड़ा फायदा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में हजारों नई नौकरियां पैदा हो रही हैं – इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट के क्षेत्र में। सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग भी दे रही है। मुख्य तौर पर, पंजाब अब सिर्फ कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रगतिशील नीतियों और उद्योग की आधुनिक सोच के चलते पंजाब एक इंडस्ट्रियल पावरहाउस बन गया है। BMW जैसी ग्लोबल कंपनियों का निवेश राज्य की क्रेडिबिलिटी और पोटेंशियल को दिखाता है। आने वाले सालों में यह सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा और युवाओं के लिए नए अवसर बनाएगा।]]> भगवंत मान की दूरदर्शी सोच और सक्रिय नेतृत्व ने राज्य को निवेशकों के लिए एक आकर्षक डेस्टिनेशन बना दिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मंडी गोबिंदगढ़ में BMW का नया प्लांट, जो अगले महीने से शुरू होने जा रहा है। इस प्लांट में लगभग ₹150 करोड़ का निवेश हुआ है और यह हर साल 2.5 मिलियन यूनिट ऑटो पार्ट्स का उत्पादन करेगा।     सरकार ने निवेशकों के लिए ‘रियल सिंगल विंडो सिस्टम’ लागू किया है, जिससे कंपनियों को लाइसेंस, परमिट और अन्य अप्रूवल्स आसानी से और तेजी से मिलते हैं। मुख्यमंत्री खुद यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि निवेशकों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। राज्य की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत ऑटो और ऑटो पार्ट्स सहित कई सेक्टर्स के लिए सेक्टर-स्पेसिफिक कमेटियां बनाई जा रही हैं। इन कमेटियों का मकसद है एडवांस टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देना, ताकि बड़ी कंपनियों के साथ-साथ छोटे MSME यूनिट्स और स्टार्टअप्स भी ग्लोबल मार्केट में कॉम्पीट कर सकें। राज्य छोटे उद्यमियों को टेक्निकल सपोर्ट, ट्रेनिंग और मार्केट एक्सेस भी दे रहा है। पंजाब का ऑटो कंपोनेंट सेक्टर अब देश में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी अपनी पहचान बना रहा है। राज्य की ऑटो इंडस्ट्री देश के कुल ऑटो कंपोनेंट प्रोडक्शन का 7% हिस्सा बनाती है। नए निवेश और प्रोजेक्ट्स के चलते यह संख्या आने वाले सालों में और बढ़ने की संभावना है। 2025 में ऑटो सेक्टर में ₹15,000–20,000 करोड़ का नया निवेश आने का अनुमान है। यह निवेश न सिर्फ बड़ी कंपनियों बल्कि छोटे वेंडर्स और सप्लायर्स के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि इससे पूरी सप्लाई चेन मजबूत होगी। पंजाब का ऑटो हब इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पार्ट्स, स्मार्ट ट्रांसमिशन सिस्टम और ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी काम कर रहा है। जैसे-जैसे देश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी की ओर बढ़ रहा है, पंजाब इस बदलाव में लीडिंग रोल निभाने के लिए तैयार है। इस विकास का सबसे बड़ा फायदा युवाओं को रोजगार मिलेगा। ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में हजारों नई नौकरियां पैदा हो रही हैं – इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्वालिटी कंट्रोल, लॉजिस्टिक्स और मैनेजमेंट के क्षेत्र में। सरकार स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के जरिए युवाओं को इंडस्ट्री की जरूरत के अनुसार ट्रेनिंग भी दे रही है। मुख्य तौर पर, पंजाब अब सिर्फ कृषि प्रधान राज्य नहीं रहा। मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रगतिशील नीतियों और उद्योग की आधुनिक सोच के चलते पंजाब एक इंडस्ट्रियल पावरहाउस बन गया है। BMW जैसी ग्लोबल कंपनियों का निवेश राज्य की क्रेडिबिलिटी और पोटेंशियल को दिखाता है। आने वाले सालों में यह सेक्टर राज्य की अर्थव्यवस्था मजबूत करेगा और युवाओं के लिए नए अवसर बनाएगा।]]> https://trendstopic.in/punjab-emerges-as-new-auto-parts-powerhouse-mandi-gobindgarh-ready-for-major-investments/feed/ 0 Game Changer Decision! अब Punjab में घंटों में मिलेगा Business Approvals — बढ़ेगी Investment, मिलेंगे लाखों रोजगार https://trendstopic.in/game-changer-decision-now-business-approvals-in-punjab-will-be-granted-within-hours-boost-in-investment-lakhs-of-jobs-to-be-created/ https://trendstopic.in/game-changer-decision-now-business-approvals-in-punjab-will-be-granted-within-hours-boost-in-investment-lakhs-of-jobs-to-be-created/#respond Wed, 08 Oct 2025 05:41:46 +0000 https://trendstopic.in/?p=25739 राइट टू बिज़नेस एक्ट (Right to Business Act)’ में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब पंजाब देश के सबसे बिज़नेस फ्रेंडली स्टेट्स में गिना जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी बिज़नेस या इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए ज़रूरी सरकारी मंजूरी सिर्फ 5 से 18 दिनों के भीतर मिल जाएगी — जो पहले कई महीनों में मिलती थी। अब आसान हुआ कारोबार शुरू करना पंजाब सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई उद्योग पहले से तय इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट या सरकारी इंडस्ट्रियल ज़ोन में लगाया जा रहा है, तो उसे सभी मंजूरियां सिर्फ 5 दिनों में मिल जाएंगी। वहीं, अगर कोई प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों से बाहर है, तो भी सभी सरकारी विभागों की मंजूरी 18 दिनों के अंदर देनी होगी। सबसे अहम बात ये है कि अगर किसी विभाग ने तय समय में मंजूरी नहीं दी, तो कारोबारी को ‘डीम्ड अप्रूवल’ (Deemed Approval) मिल जाएगा — यानी परमिशन अपने आप मान्य हो जाएगी। इससे लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार दोनों पर लगाम लगेगी। 1.25 लाख करोड़ का निवेश, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से राज्य में अब तक ₹1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो चुका है। इस निवेश से करीब 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। निवेश सिर्फ एक-दो क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई सेक्टरों में फैल रहा है — जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी और टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और एग्री-बिज़नेस। बड़ी कंपनियों का भरोसा पंजाब पर कई नामी कंपनियों ने पंजाब में निवेश की घोषणा की है। हाल ही में दिल्ली में हुए ‘इन्वेस्ट पंजाब रोड शो (Invest Punjab Road Show)’ में बड़ी कंपनियों जैसे ITC, Info Edge (Naukri.com), Haldiram’s, Frontline Group, LT Foods, Reliance Retail आदि ने पंजाब सरकार के साथ समझौते किए।
  • Infosys मोहाली में एक बड़ा टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट सेंटर बना रही है। इससे 5000 से ज़्यादा युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा।
  • Fortis Healthcare Group लगभग ₹950 करोड़ का निवेश कर रहा है, जिसके तहत नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए जाएंगे। इससे हज़ारों डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को नौकरी मिलेगी।
विदेशी निवेशक भी दिखा रहे हैं रुचि नई पॉलिसी से प्रभावित होकर अब 10 से ज़्यादा देशों की कंपनियां भी पंजाब में निवेश कर रही हैं। इनमें अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। विदेशी निवेशक खास तौर पर ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 24 इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बनीं स्पेशल कमेटियां पंजाब सरकार ने हर बड़े उद्योग क्षेत्र के लिए अलग-अलग स्पेशल कमेटियां बनाई हैं। कुल 24 सेक्टरों पर ये कमेटियां काम कर रही हैं — जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, हेल्थकेयर, फार्मा, हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट आदि। इन कमेटियों में सरकारी अफसर, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और कारोबारी शामिल हैं, जो हर सेक्टर की ज़रूरत के हिसाब से सुझाव दे रहे हैं। MSME (छोटे कारोबारियों) के लिए बड़ी राहत पंजाब सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME सेक्टर के लिए कई राहतें दी हैं —
  • अब पहले तीन साल तक कारोबारी खुद ही “Self-Declaration” देकर बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।
  • इस दौरान कोई सरकारी निरीक्षण या जांच नहीं होगी।
  • दस्तावेज़ों की संख्या घटाकर 5-6 तक सीमित की गई है, जबकि पहले 15-20 सर्टिफिकेट लगाने पड़ते थे।
पंजाब में लगभग 3.5 लाख MSME यूनिट्स हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। सरकार का कहना है कि इन्हें मज़बूत करना उसकी प्राथमिकता है। 50,000 एकड़ लैंड बैंक और 78 इंडस्ट्रियल पार्क निवेशकों को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक बड़ा ‘लैंड बैंक’ (Land Bank) तैयार किया है। इसमें 50,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन चिन्हित की गई है, जो मुख्य हाईवे और शहरों के पास स्थित है। राज्य में 78 इंडस्ट्रियल पार्क और एस्टेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि नए इंडस्ट्रियल पार्क भी बन रहे हैं — खासकर लुधियाना, जालंधर, मोहाली, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में। ‘Invest Punjab’ Portal – एक क्लिक पर पूरी सुविधा कारोबारियों की सुविधा के लिए सरकार ने ‘Invest Punjab’ नाम का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के ज़रिए निवेशक घर बैठे ही:
  • ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं,
  • परमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं,
  • और अपनी फाइल की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और पेपरलेस बनाता है। सीएम भगवंत मान की पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद निवेशकों से मिल रहे हैं और उनकी दिक्कतों को सीधे सुन रहे हैं। उन्होंने मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में कई रोड शो और इन्वेस्टमेंट समिट्स किए, जिनमें देश-विदेश की सैकड़ों कंपनियों ने हिस्सा लिया। सीएम मान ने कहा — “पंजाब के पास मेहनती युवा हैं, बेहतरीन कनेक्टिविटी है और अब एक बिज़नेस फ्रेंडली सरकार भी है। हम चाहते हैं कि हर निवेशक को सम्मान और सहयोग मिले। हमारा वादा है कि अब पंजाब में बिज़नेस करना आसान, तेज़ और सुरक्षित होगा।” पंजाब सरकार का यह कदम न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के लाखों मौके भी पैदा करेगा। ‘राइट टू बिज़नेस एक्ट’ में किए गए ये बदलाव पंजाब को भारत के सबसे निवेश-फ्रेंडली राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक “गेम चेंजर” साबित होंगे।]]> राइट टू बिज़नेस एक्ट (Right to Business Act)’ में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब पंजाब देश के सबसे बिज़नेस फ्रेंडली स्टेट्स में गिना जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब किसी भी बिज़नेस या इंडस्ट्री को शुरू करने के लिए ज़रूरी सरकारी मंजूरी सिर्फ 5 से 18 दिनों के भीतर मिल जाएगी — जो पहले कई महीनों में मिलती थी। अब आसान हुआ कारोबार शुरू करना पंजाब सरकार ने साफ कहा है कि अगर कोई उद्योग पहले से तय इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल एस्टेट या सरकारी इंडस्ट्रियल ज़ोन में लगाया जा रहा है, तो उसे सभी मंजूरियां सिर्फ 5 दिनों में मिल जाएंगी। वहीं, अगर कोई प्रोजेक्ट इन क्षेत्रों से बाहर है, तो भी सभी सरकारी विभागों की मंजूरी 18 दिनों के अंदर देनी होगी। सबसे अहम बात ये है कि अगर किसी विभाग ने तय समय में मंजूरी नहीं दी, तो कारोबारी को ‘डीम्ड अप्रूवल’ (Deemed Approval) मिल जाएगा — यानी परमिशन अपने आप मान्य हो जाएगी। इससे लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार दोनों पर लगाम लगेगी। 1.25 लाख करोड़ का निवेश, 4.5 लाख युवाओं को रोजगार पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री संजीव अरोड़ा के मुताबिक, आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद से राज्य में अब तक ₹1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश हो चुका है। इस निवेश से करीब 4.5 लाख युवाओं को नौकरी मिली है। आने वाले समय में यह आंकड़ा और भी बढ़ेगा। निवेश सिर्फ एक-दो क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई सेक्टरों में फैल रहा है — जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी और टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल, लॉजिस्टिक्स और एग्री-बिज़नेस। बड़ी कंपनियों का भरोसा पंजाब पर कई नामी कंपनियों ने पंजाब में निवेश की घोषणा की है। हाल ही में दिल्ली में हुए ‘इन्वेस्ट पंजाब रोड शो (Invest Punjab Road Show)’ में बड़ी कंपनियों जैसे ITC, Info Edge (Naukri.com), Haldiram’s, Frontline Group, LT Foods, Reliance Retail आदि ने पंजाब सरकार के साथ समझौते किए।
  • Infosys मोहाली में एक बड़ा टेक्नोलॉजी और डेवलपमेंट सेंटर बना रही है। इससे 5000 से ज़्यादा युवाओं को सीधा रोजगार मिलेगा।
  • Fortis Healthcare Group लगभग ₹950 करोड़ का निवेश कर रहा है, जिसके तहत नए अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और डायग्नोस्टिक सेंटर बनाए जाएंगे। इससे हज़ारों डॉक्टर, नर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को नौकरी मिलेगी।
विदेशी निवेशक भी दिखा रहे हैं रुचि नई पॉलिसी से प्रभावित होकर अब 10 से ज़्यादा देशों की कंपनियां भी पंजाब में निवेश कर रही हैं। इनमें अमेरिका, जापान, साउथ कोरिया, सिंगापुर, जर्मनी, यूके, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश शामिल हैं। विदेशी निवेशक खास तौर पर ऑटो पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। 24 इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बनीं स्पेशल कमेटियां पंजाब सरकार ने हर बड़े उद्योग क्षेत्र के लिए अलग-अलग स्पेशल कमेटियां बनाई हैं। कुल 24 सेक्टरों पर ये कमेटियां काम कर रही हैं — जैसे स्टील, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, आईटी, हेल्थकेयर, फार्मा, हॉस्पिटैलिटी, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट आदि। इन कमेटियों में सरकारी अफसर, उद्योग जगत के विशेषज्ञ और कारोबारी शामिल हैं, जो हर सेक्टर की ज़रूरत के हिसाब से सुझाव दे रहे हैं। MSME (छोटे कारोबारियों) के लिए बड़ी राहत पंजाब सरकार ने छोटे और मध्यम उद्योगों यानी MSME सेक्टर के लिए कई राहतें दी हैं —
  • अब पहले तीन साल तक कारोबारी खुद ही “Self-Declaration” देकर बिज़नेस शुरू कर सकते हैं।
  • इस दौरान कोई सरकारी निरीक्षण या जांच नहीं होगी।
  • दस्तावेज़ों की संख्या घटाकर 5-6 तक सीमित की गई है, जबकि पहले 15-20 सर्टिफिकेट लगाने पड़ते थे।
पंजाब में लगभग 3.5 लाख MSME यूनिट्स हैं, जो राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती हैं। सरकार का कहना है कि इन्हें मज़बूत करना उसकी प्राथमिकता है। 50,000 एकड़ लैंड बैंक और 78 इंडस्ट्रियल पार्क निवेशकों को ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने एक बड़ा ‘लैंड बैंक’ (Land Bank) तैयार किया है। इसमें 50,000 एकड़ से ज़्यादा जमीन चिन्हित की गई है, जो मुख्य हाईवे और शहरों के पास स्थित है। राज्य में 78 इंडस्ट्रियल पार्क और एस्टेट्स को अपग्रेड किया जा रहा है, जबकि नए इंडस्ट्रियल पार्क भी बन रहे हैं — खासकर लुधियाना, जालंधर, मोहाली, अमृतसर, पटियाला और बठिंडा में। ‘Invest Punjab’ Portal – एक क्लिक पर पूरी सुविधा कारोबारियों की सुविधा के लिए सरकार ने ‘Invest Punjab’ नाम का डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल के ज़रिए निवेशक घर बैठे ही:
  • ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड कर सकते हैं,
  • परमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं,
  • और अपनी फाइल की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
यह पूरी प्रक्रिया को ट्रांसपेरेंट और पेपरलेस बनाता है। सीएम भगवंत मान की पहल मुख्यमंत्री भगवंत मान खुद निवेशकों से मिल रहे हैं और उनकी दिक्कतों को सीधे सुन रहे हैं। उन्होंने मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चंडीगढ़ में कई रोड शो और इन्वेस्टमेंट समिट्स किए, जिनमें देश-विदेश की सैकड़ों कंपनियों ने हिस्सा लिया। सीएम मान ने कहा — “पंजाब के पास मेहनती युवा हैं, बेहतरीन कनेक्टिविटी है और अब एक बिज़नेस फ्रेंडली सरकार भी है। हम चाहते हैं कि हर निवेशक को सम्मान और सहयोग मिले। हमारा वादा है कि अब पंजाब में बिज़नेस करना आसान, तेज़ और सुरक्षित होगा।” पंजाब सरकार का यह कदम न सिर्फ राज्य की अर्थव्यवस्था को नई उड़ान देगा, बल्कि युवाओं के लिए रोज़गार के लाखों मौके भी पैदा करेगा। ‘राइट टू बिज़नेस एक्ट’ में किए गए ये बदलाव पंजाब को भारत के सबसे निवेश-फ्रेंडली राज्यों में शामिल करने की दिशा में एक “गेम चेंजर” साबित होंगे।]]> https://trendstopic.in/game-changer-decision-now-business-approvals-in-punjab-will-be-granted-within-hours-boost-in-investment-lakhs-of-jobs-to-be-created/feed/ 0 Punjab Government की ‘Right to Business Act’ Policy ने बदल दिया Industrial Landscape का चेहरा https://trendstopic.in/punjab-governments-right-to-business-act-policy-has-transformed-the-industrial-landscape/ https://trendstopic.in/punjab-governments-right-to-business-act-policy-has-transformed-the-industrial-landscape/#respond Tue, 07 Oct 2025 10:34:30 +0000 https://trendstopic.in/?p=25732 छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हुआ सरकार का ‘भरोसे पर विकास’ मॉडल पंजाब सरकार की पहल ‘राइट टू बिज़नेस एक्ट, 2020’ ने राज्य के उद्योग जगत में नई जान फूंक दी है। यह कानून खास तौर पर उन छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए बनाया गया है, जो पहले नई यूनिट शुरू करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो जाते थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच थी कि अगर पंजाब को निवेश का हब बनाना है, तो सबसे पहले छोटे कारोबारियों को भरोसा और सुविधा देनी होगी। इसी विचार से यह नीति बनी, जो अब पंजाब के औद्योगिक विकास की रीढ़ बन चुकी है। अब कारोबार शुरू करना हुआ आसान — “पहले काम, बाद में कागज़ात” पहले किसी भी नए उद्योग को शुरू करने के लिए दर्जनों विभागों से मंज़ूरी लेनी पड़ती थी — जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, पर्यावरण क्लियरेंस, लेबर विभाग की स्वीकृति आदि। अब इन सब झंझटों से मुक्ति मिल चुकी है। इस एक्ट के तहत कोई भी उद्यमी बस एक “Declaration of Intent” यानी “व्यवसाय शुरू करने की घोषणा” ऑनलाइन जमा करता है, और सरकार तुरंत एक “Certificate of In-Principle Approval” जारी कर देती है। इसके बाद वह बिना किसी विभागीय अनुमति की प्रतीक्षा किए अपना उद्योग शुरू कर सकता है। इस मॉडल को “Self Declaration Model” कहा गया है — यानी सरकार उद्यमी पर भरोसा करती है कि वह नियमों के अनुसार काम करेगा। यह व्यवस्था पूरी तरह भरोसे और पारदर्शिता (Trust and Transparency) पर आधारित है। तीन साल की छूट — छोटे उद्योगों के लिए बड़ा राहत पैकेज इस एक्ट में सरकार ने उद्यमियों को तीन साल का ग्रेस पीरियड (Grace Period) दिया है। इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की सरकारी अनुमति या निरीक्षण की ज़रूरत नहीं होती। जब तक कोई गंभीर शिकायत न हो, तब तक कोई अधिकारी निरीक्षण नहीं कर सकता। तीन साल बाद, जब उद्योग स्थिर हो जाता है, तब वे सभी ज़रूरी लाइसेंस और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति “भरोसे पर विकास” की सोच को दिखाती है — जहाँ सरकार और उद्योगपति एक-दूसरे पर विश्वास के साथ काम करते हैं। पूरी प्रक्रिया अब Online — भ्रष्टाचार पर लगाम अब आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र मिलने तक की पूरी प्रक्रिया Invest Punjab Portal के ज़रिए ऑनलाइन होती है। इससे न केवल समय बचता है बल्कि पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार के अवसर लगभग खत्म हो गए हैं। हर ज़िले में बना “District Bureau of Enterprise (DBE)” इस नीति को ज़मीन पर लागू करने के लिए हर ज़िले में “District Bureau of Enterprise (DBE)” बनाया गया है। यह ब्यूरो ज़िला उपायुक्त (Deputy Commissioner) की अध्यक्षता में काम करता है। अब उद्यमियों को अलग-अलग विभागों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती — एक ही दफ्तर में आवेदन, दस्तावेज़ की जाँच, प्रमाणपत्र और शिकायत निवारण सब कुछ हो जाता है। इससे सरकारी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन गई है। बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश सरकारी आँकड़ों के अनुसार, इस नीति के लागू होने के बाद अब तक सैकड़ों नए उद्योगों ने काम शुरू किया है। इनसे लगभग 4000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और करीब ₹400 करोड़ का निवेश राज्य में आया है। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, मोहाली जैसे शहरों में उद्योग जगत में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। उद्यमियों का कहना है कि पहले जहाँ महीनों लग जाते थे, अब वही काम कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में नई उम्मीद यह एक्ट महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। अब कई महिला उद्यमी अपने छोटे-छोटे व्यवसाय जैसे फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सिलाई-कढ़ाई आदि शुरू कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं और युवाओं को उद्योग जगत में आगे लाया जाए और आत्मनिर्भर पंजाब का निर्माण हो। मुख्यमंत्री मान का विज़न — “सरकार और जनता साझेदार हैं” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है, “सरकार को अपने लोगों पर भरोसा है। अगर हम उद्यमियों को सुविधा और विश्वास देंगे, तो वे पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा देंगे।” वास्तव में “राइट टू बिज़नेस एक्ट” इसी सोच को साकार करता है — जहाँ सरकार जनता पर बोझ नहीं डालती, बल्कि उसे विकास का भागीदार बनाती है। “राइट टू बिज़नेस एक्ट” ने पंजाब के छोटे कारोबारियों को नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास और नई दिशा दी है। यह सिर्फ़ एक कानून नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक क्रांति है जिसने ईमानदार उद्यमियों के लिए रास्ते खोले हैं। आज पंजाब के उद्यमी गर्व से कह सकते हैं — “अब कारोबार शुरू करना मुश्किल नहीं, बल्कि आसान और सम्मान की बात है।”]]> छोटे कारोबारियों के लिए वरदान साबित हुआ सरकार का ‘भरोसे पर विकास’ मॉडल पंजाब सरकार की पहल ‘राइट टू बिज़नेस एक्ट, 2020’ ने राज्य के उद्योग जगत में नई जान फूंक दी है। यह कानून खास तौर पर उन छोटे, सूक्ष्म और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए बनाया गया है, जो पहले नई यूनिट शुरू करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते-लगाते परेशान हो जाते थे। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच थी कि अगर पंजाब को निवेश का हब बनाना है, तो सबसे पहले छोटे कारोबारियों को भरोसा और सुविधा देनी होगी। इसी विचार से यह नीति बनी, जो अब पंजाब के औद्योगिक विकास की रीढ़ बन चुकी है। अब कारोबार शुरू करना हुआ आसान — “पहले काम, बाद में कागज़ात” पहले किसी भी नए उद्योग को शुरू करने के लिए दर्जनों विभागों से मंज़ूरी लेनी पड़ती थी — जैसे फैक्ट्री लाइसेंस, पर्यावरण क्लियरेंस, लेबर विभाग की स्वीकृति आदि। अब इन सब झंझटों से मुक्ति मिल चुकी है। इस एक्ट के तहत कोई भी उद्यमी बस एक “Declaration of Intent” यानी “व्यवसाय शुरू करने की घोषणा” ऑनलाइन जमा करता है, और सरकार तुरंत एक “Certificate of In-Principle Approval” जारी कर देती है। इसके बाद वह बिना किसी विभागीय अनुमति की प्रतीक्षा किए अपना उद्योग शुरू कर सकता है। इस मॉडल को “Self Declaration Model” कहा गया है — यानी सरकार उद्यमी पर भरोसा करती है कि वह नियमों के अनुसार काम करेगा। यह व्यवस्था पूरी तरह भरोसे और पारदर्शिता (Trust and Transparency) पर आधारित है। तीन साल की छूट — छोटे उद्योगों के लिए बड़ा राहत पैकेज इस एक्ट में सरकार ने उद्यमियों को तीन साल का ग्रेस पीरियड (Grace Period) दिया है। इस दौरान उन्हें किसी भी तरह की सरकारी अनुमति या निरीक्षण की ज़रूरत नहीं होती। जब तक कोई गंभीर शिकायत न हो, तब तक कोई अधिकारी निरीक्षण नहीं कर सकता। तीन साल बाद, जब उद्योग स्थिर हो जाता है, तब वे सभी ज़रूरी लाइसेंस और सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। यह नीति “भरोसे पर विकास” की सोच को दिखाती है — जहाँ सरकार और उद्योगपति एक-दूसरे पर विश्वास के साथ काम करते हैं। पूरी प्रक्रिया अब Online — भ्रष्टाचार पर लगाम अब आवेदन से लेकर प्रमाणपत्र मिलने तक की पूरी प्रक्रिया Invest Punjab Portal के ज़रिए ऑनलाइन होती है। इससे न केवल समय बचता है बल्कि पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार के अवसर लगभग खत्म हो गए हैं। हर ज़िले में बना “District Bureau of Enterprise (DBE)” इस नीति को ज़मीन पर लागू करने के लिए हर ज़िले में “District Bureau of Enterprise (DBE)” बनाया गया है। यह ब्यूरो ज़िला उपायुक्त (Deputy Commissioner) की अध्यक्षता में काम करता है। अब उद्यमियों को अलग-अलग विभागों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती — एक ही दफ्तर में आवेदन, दस्तावेज़ की जाँच, प्रमाणपत्र और शिकायत निवारण सब कुछ हो जाता है। इससे सरकारी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन गई है। बड़े पैमाने पर रोजगार और निवेश सरकारी आँकड़ों के अनुसार, इस नीति के लागू होने के बाद अब तक सैकड़ों नए उद्योगों ने काम शुरू किया है। इनसे लगभग 4000 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला है और करीब ₹400 करोड़ का निवेश राज्य में आया है। लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, मोहाली जैसे शहरों में उद्योग जगत में नई ऊर्जा देखने को मिल रही है। उद्यमियों का कहना है कि पहले जहाँ महीनों लग जाते थे, अब वही काम कुछ ही दिनों में पूरा हो जाता है। महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में नई उम्मीद यह एक्ट महिलाओं और ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए भी किसी वरदान से कम नहीं है। अब कई महिला उद्यमी अपने छोटे-छोटे व्यवसाय जैसे फूड प्रोसेसिंग, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, सिलाई-कढ़ाई आदि शुरू कर रही हैं। सरकार का लक्ष्य है कि महिलाओं और युवाओं को उद्योग जगत में आगे लाया जाए और आत्मनिर्भर पंजाब का निर्माण हो। मुख्यमंत्री मान का विज़न — “सरकार और जनता साझेदार हैं” मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा है, “सरकार को अपने लोगों पर भरोसा है। अगर हम उद्यमियों को सुविधा और विश्वास देंगे, तो वे पंजाब की अर्थव्यवस्था को नई ऊँचाइयों पर पहुँचा देंगे।” वास्तव में “राइट टू बिज़नेस एक्ट” इसी सोच को साकार करता है — जहाँ सरकार जनता पर बोझ नहीं डालती, बल्कि उसे विकास का भागीदार बनाती है। “राइट टू बिज़नेस एक्ट” ने पंजाब के छोटे कारोबारियों को नई उम्मीद, नया आत्मविश्वास और नई दिशा दी है। यह सिर्फ़ एक कानून नहीं, बल्कि एक प्रशासनिक क्रांति है जिसने ईमानदार उद्यमियों के लिए रास्ते खोले हैं। आज पंजाब के उद्यमी गर्व से कह सकते हैं — “अब कारोबार शुरू करना मुश्किल नहीं, बल्कि आसान और सम्मान की बात है।”]]> https://trendstopic.in/punjab-governments-right-to-business-act-policy-has-transformed-the-industrial-landscape/feed/ 0