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	<title>lPunjabNews &#8211; Trends Topic</title>
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	<title>lPunjabNews &#8211; Trends Topic</title>
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		<title>‘ईज़ी जमाबंदी’ पोर्टल भूमि संबंधी सेवाओं को सुचारू बनाता है और राजस्व कार्यालयों में भ्रष्टाचार को समाप्त करता है: स्पीकर कुलतार सिंह संधवां</title>
		<link>https://trendstopic.in/easy-jamabandi-portal-streamlines-land-related-services-and-eliminates-corruption-in-revenue-offices-speaker-kultar-singh-sandhwan/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 06:55:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[AAPPunjab]]></category>
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		<category><![CDATA[lPunjabNews]]></category>
		<category><![CDATA[TrendingNews]]></category>
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					<description><![CDATA[पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पहले ही ऐतिहासिक ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ और ‘ईज़ी जमाबंदी पोर्टल’ शुरू किया जा चुका है, ताकि नागरिकों तक जनसेवाओं की निर्बाध और प्रत्यक्ष पहुंच सुनिश्चित की जा सके तथा राज्य की तहसीलों में बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। उन्होंने शिक्षित युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, पंचायत सदस्यों, सरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों से इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जागरूकता फैलाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोगों को इन डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया।

&nbsp;

स्पीकर संधवां ने आगे बताया कि पंजाब में लगभग 40 लाख नागरिकों को पहले अपनी फर्द (भूमि रिकॉर्ड की प्रतियां) प्राप्त करने के लिए पटवारखानों के चक्कर लगाने पड़ते थे या सेवा केंद्रों में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। इस पुरानी प्रक्रिया के कारण नागरिकों को अक्सर लालफीताशाही और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता था।

&nbsp;

श्री संधवां ने कहा, “ईज़ी जमाबंदी की शुरुआत के साथ अब पटवारी कार्यालय जाने, कतारों में खड़े होने या रिश्वत देने की कोई आवश्यकता नहीं है।” भूमि मालिक अब अपनी जमाबंदी की कानूनी रूप से मान्य एवं प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।

&nbsp;

उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने अब पांच महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाओं तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित की है:

&nbsp;

व्हाट्सऐप के माध्यम से जमाबंदी: प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड प्रतियों की सीधे घर तक डिलीवरी।

&nbsp;

ऑनलाइन इंतकाल: संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण की सुगम प्रक्रिया।

&nbsp;

रपट प्रविष्टियां: भूमि लेन-देन का ऑनलाइन त्वरित पंजीकरण।

&nbsp;

फर्द बदर: रिकॉर्ड में वर्तनी तथा लिपिकीय त्रुटियों का सरल सुधार।

&nbsp;

लैंड अलर्ट सब्सक्रिप्शन: भूमि मालिकों और प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए विशेष सुरक्षा सुविधा। यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत संपत्ति के रिकॉर्ड में बदलाव करने या उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, तो मालिक को व्हाट्सऐप या ईमेल के माध्यम से तुरंत स्वचालित सूचना प्राप्त होगी, जिससे वह समय रहते कानूनी आपत्ति दर्ज करा सके।

&nbsp;

नागरिक इन सुविधाओं का लाभ तीन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं:

ऑनलाइन पोर्टल: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं — <a href="http://easyjamabandi.punjab.gov.in/" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://easyjamabandi.punjab.gov.in&amp;source=gmail&amp;ust=1781411974624000&amp;usg=AOvVaw0YqdlI61kjSCJGiuWXqOd-">easyjamabandi.punjab.gov.in</a>⁠

&nbsp;

टेली-हेल्पलाइन: सहायता प्राप्त सेवाओं के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क करें।

&nbsp;

सहायता केंद्र: सहायता प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी भी स्थानीय सेवा केंद्र पर जाएं।

&nbsp;

उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध पारदर्शी और शून्य-सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) नीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक नागरिक के द्वार तक प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने आज बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पहले ही ऐतिहासिक ‘ईज़ी रजिस्ट्री’ और ‘ईज़ी जमाबंदी पोर्टल’ शुरू किया जा चुका है, ताकि नागरिकों तक जनसेवाओं की निर्बाध और प्रत्यक्ष पहुंच सुनिश्चित की जा सके तथा राज्य की तहसीलों में बिचौलियों की आवश्यकता को समाप्त किया जा सके। उन्होंने शिक्षित युवाओं, सरकारी कर्मचारियों, पंचायत सदस्यों, सरपंचों और अन्य जनप्रतिनिधियों से इस महत्वपूर्ण पहल के बारे में जागरूकता फैलाने तथा भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए लोगों को इन डिजिटल सेवाओं का उपयोग करने हेतु प्रेरित करने का आह्वान किया।

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स्पीकर संधवां ने आगे बताया कि पंजाब में लगभग 40 लाख नागरिकों को पहले अपनी फर्द (भूमि रिकॉर्ड की प्रतियां) प्राप्त करने के लिए पटवारखानों के चक्कर लगाने पड़ते थे या सेवा केंद्रों में लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ता था। इस पुरानी प्रक्रिया के कारण नागरिकों को अक्सर लालफीताशाही और रिश्वतखोरी का सामना करना पड़ता था।

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श्री संधवां ने कहा, “ईज़ी जमाबंदी की शुरुआत के साथ अब पटवारी कार्यालय जाने, कतारों में खड़े होने या रिश्वत देने की कोई आवश्यकता नहीं है।” भूमि मालिक अब अपनी जमाबंदी की कानूनी रूप से मान्य एवं प्रमाणित प्रति डाउनलोड कर सकते हैं।

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उन्होंने बताया कि हमारी सरकार ने अब पांच महत्वपूर्ण ऑनलाइन सेवाओं तक तत्काल पहुंच सुनिश्चित की है:

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व्हाट्सऐप के माध्यम से जमाबंदी: प्रमाणित भूमि रिकॉर्ड प्रतियों की सीधे घर तक डिलीवरी।

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ऑनलाइन इंतकाल: संपत्ति के स्वामित्व हस्तांतरण की सुगम प्रक्रिया।

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रपट प्रविष्टियां: भूमि लेन-देन का ऑनलाइन त्वरित पंजीकरण।

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फर्द बदर: रिकॉर्ड में वर्तनी तथा लिपिकीय त्रुटियों का सरल सुधार।

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लैंड अलर्ट सब्सक्रिप्शन: भूमि मालिकों और प्रवासी भारतीयों (एनआरआई) के लिए विशेष सुरक्षा सुविधा। यदि कोई व्यक्ति पंजीकृत संपत्ति के रिकॉर्ड में बदलाव करने या उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास करता है, तो मालिक को व्हाट्सऐप या ईमेल के माध्यम से तुरंत स्वचालित सूचना प्राप्त होगी, जिससे वह समय रहते कानूनी आपत्ति दर्ज करा सके।

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नागरिक इन सुविधाओं का लाभ तीन माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं:

ऑनलाइन पोर्टल: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं — <a href="http://easyjamabandi.punjab.gov.in/" target="_blank" rel="noopener" data-saferedirecturl="https://www.google.com/url?q=http://easyjamabandi.punjab.gov.in&amp;source=gmail&amp;ust=1781411974624000&amp;usg=AOvVaw0YqdlI61kjSCJGiuWXqOd-">easyjamabandi.punjab.gov.in</a>⁠

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टेली-हेल्पलाइन: सहायता प्राप्त सेवाओं के लिए राज्य हेल्पलाइन नंबर 1076 पर संपर्क करें।

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सहायता केंद्र: सहायता प्राप्त ऑनलाइन आवेदन के लिए किसी भी स्थानीय सेवा केंद्र पर जाएं।

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उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध पारदर्शी और शून्य-सहनशीलता (जीरो टॉलरेंस) नीति के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है तथा प्रत्येक नागरिक के द्वार तक प्रशासनिक सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित कर रही है।]]></content:encoded>
					
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	</item>
		<item>
		<title>हरजोत सिंह बैंस की नगर निगम अधिकारियों को हिदायत – लुधियाना शहर को 30 जून तक सड़कों के गड्ढों और मैनहोल से मुक्त बनाया जाए</title>
		<link>https://trendstopic.in/harjot-singh-bains-instructs-municipal-corporation-officials-to-make-ludhiana-city-free-of-potholes-and-manholes-by-june-30/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 05:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[HarjotSinghBains]]></category>
		<category><![CDATA[Latest News]]></category>
		<category><![CDATA[lPunjabNews]]></category>
		<category><![CDATA[Trending News]]></category>
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					<description><![CDATA[पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने लुधियाना शहर को "मैनहोल और गड्ढा मुक्त" बनाने के लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित करते हुए सभी नगर निगम अधिकारियों को मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए "मिशन क्लीन पंजाब" के तहत प्रतिदिन सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे तक जमीनी स्तर पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं।

&nbsp;

लुधियाना नगर निगम क्षेत्रों के सुबह-सुबह अचानक निरीक्षण के दौरान, स. हरजोत सिंह बैंस ने शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों पर जमा बारिश के पानी और कूड़े का गंभीर संज्ञान लिया।

&nbsp;

तीन घंटे तक शहर का दौरा करने के बाद श्री बैंस ने कहा कि "यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़कों की सफाई नहीं करता है, तो नगर निगम यह सफाई करेगा और उन्हें बिल भेजेगा। सफाई न करने और भुगतान न करने की स्थिति में जुर्माना भी लगाया जाएगा।"

&nbsp;

नगर निगम अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों की समीक्षा करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक सभी सीवरेज लाइनों को साफ कर दिया जाए। नगर निगम के अधिकारियों ने स्थानीय निकाय मंत्री को अवगत करवाया कि 220 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की सफाई की जा रही है, जिसमें से 49 किलोमीटर को प्राथमिकता से साफ किया जा रहा है। इसमें से 47 प्रतिशत सीवरेज लाइनों से कीचड़ पहले ही निकाला जा चुका है और बाकी काम 30 जून तक पूरा हो जाएगा।

&nbsp;

लुधियाना में नागरिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इस समय 172 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं चल रही हैं। स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लुधियाना में सभी गुम और खराब मैनहोल कवर बदल दिए जाएं और शहर भर में सड़कों की मरम्मत के कार्य 30 जून तक पूरे कर लिए जाएं। मानसून के दौरान नागरिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए, उन्होंने नगर निगम को जलभराव, सीवरेज अवरोधों और बारिश से संबंधित शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए 24x7 "वार रूम" स्थापित करने के भी आदेश दिए।

&nbsp;

श्री बैंस ने नगर निगम को अपनी स्वयं की झाड़ियाँ काटने वाली मशीनें खरीदने, ट्रैफिक जंक्शनों को सुंदर बनाने, सड़कों के कोनों को पेंट करने, नए डस्टबिन लगाने, कचरा कॉम्पैक्टर्स के लिए नए स्थानों की पहचान करने और बंद ट्यूबवेल तथा स्ट्रीट लाइटों को पुनः कार्यशील बनाने के निर्देश दिए।

&nbsp;

इस अवसर पर विधायक रजिंदरपाल कौर छीना, मेयर इंद्रजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर, पंजाब दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन विजय दानव, संयुक्त कमिश्नर विनीत कुमार, अमनप्रीत सिंह व तपन भनोट, जोनल कमिश्नर नीरज जैन, गुरपाल सिंह व जसदेव सिंह सेखों, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विपल मल्होत्रा और अन्य उपस्थित थे।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[पंजाब के स्थानीय निकाय मंत्री स. हरजोत सिंह बैंस ने लुधियाना शहर को "मैनहोल और गड्ढा मुक्त" बनाने के लिए 30 जून की समय सीमा निर्धारित करते हुए सभी नगर निगम अधिकारियों को मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा शुरू किए गए "मिशन क्लीन पंजाब" के तहत प्रतिदिन सुबह 7 बजे से सुबह 8 बजे तक जमीनी स्तर पर रिपोर्ट करने के निर्देश दिए हैं।

&nbsp;

लुधियाना नगर निगम क्षेत्रों के सुबह-सुबह अचानक निरीक्षण के दौरान, स. हरजोत सिंह बैंस ने शहर से गुजरने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सड़कों पर जमा बारिश के पानी और कूड़े का गंभीर संज्ञान लिया।

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तीन घंटे तक शहर का दौरा करने के बाद श्री बैंस ने कहा कि "यदि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़कों की सफाई नहीं करता है, तो नगर निगम यह सफाई करेगा और उन्हें बिल भेजेगा। सफाई न करने और भुगतान न करने की स्थिति में जुर्माना भी लगाया जाएगा।"

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नगर निगम अधिकारियों के साथ मानसून की तैयारियों की समीक्षा करते हुए स. हरजोत सिंह बैंस ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस महीने के अंत तक सभी सीवरेज लाइनों को साफ कर दिया जाए। नगर निगम के अधिकारियों ने स्थानीय निकाय मंत्री को अवगत करवाया कि 220 किलोमीटर सीवरेज लाइनों की सफाई की जा रही है, जिसमें से 49 किलोमीटर को प्राथमिकता से साफ किया जा रहा है। इसमें से 47 प्रतिशत सीवरेज लाइनों से कीचड़ पहले ही निकाला जा चुका है और बाकी काम 30 जून तक पूरा हो जाएगा।

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लुधियाना में नागरिक बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए इस समय 172 करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाएं चल रही हैं। स्थानीय निकाय मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित किया जाए कि लुधियाना में सभी गुम और खराब मैनहोल कवर बदल दिए जाएं और शहर भर में सड़कों की मरम्मत के कार्य 30 जून तक पूरे कर लिए जाएं। मानसून के दौरान नागरिक प्रतिक्रिया को मजबूत करने के लिए, उन्होंने नगर निगम को जलभराव, सीवरेज अवरोधों और बारिश से संबंधित शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी के लिए 24x7 "वार रूम" स्थापित करने के भी आदेश दिए।

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श्री बैंस ने नगर निगम को अपनी स्वयं की झाड़ियाँ काटने वाली मशीनें खरीदने, ट्रैफिक जंक्शनों को सुंदर बनाने, सड़कों के कोनों को पेंट करने, नए डस्टबिन लगाने, कचरा कॉम्पैक्टर्स के लिए नए स्थानों की पहचान करने और बंद ट्यूबवेल तथा स्ट्रीट लाइटों को पुनः कार्यशील बनाने के निर्देश दिए।

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इस अवसर पर विधायक रजिंदरपाल कौर छीना, मेयर इंद्रजीत कौर, सीनियर डिप्टी मेयर राकेश पराशर, पंजाब दलित विकास बोर्ड के चेयरमैन विजय दानव, संयुक्त कमिश्नर विनीत कुमार, अमनप्रीत सिंह व तपन भनोट, जोनल कमिश्नर नीरज जैन, गुरपाल सिंह व जसदेव सिंह सेखों, स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विपल मल्होत्रा और अन्य उपस्थित थे।]]></content:encoded>
					
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	</item>
		<item>
		<title>Diwali से पहले Punjab Government का बड़ा तोहफ़ा —  flood-affected किसानों को ₹20,000 per acre compensation, सिर्फ 30 दिनों में ₹209 crore जारी</title>
		<link>https://trendstopic.in/big-diwali-gift-from-punjab-government-%e2%82%b920000-per-acre-compensation-for-flood-affected-farmers-%e2%82%b9209-crore-released-in-just-30-days/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2025 04:44:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[lBhagwantMann]]></category>
		<category><![CDATA[lDiwaliGift]]></category>
		<category><![CDATA[lFarmersRelief]]></category>
		<category><![CDATA[lFarmersWelfare]]></category>
		<category><![CDATA[lFloodCompensation]]></category>
		<category><![CDATA[lGoodGovernance]]></category>
		<category><![CDATA[lHarpalSinghCheema]]></category>
		<category><![CDATA[lMissionPunervas]]></category>
		<category><![CDATA[lPunjabGovernment]]></category>
		<category><![CDATA[lPunjabNews]]></category>
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					<description><![CDATA[दीवाली से पहले पंजाब के किसानों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। मुख्यमंत्री <strong>भगवंत सिंह मान</strong> की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने का अपना वादा निभाया है। सरकार ने सिर्फ <strong>30 </strong><strong>दिनों के अंदर </strong><strong>₹209 </strong><strong>करोड़ रुपए</strong> की राहत राशि जारी कर दी है।

यह कदम “<strong>मिशन पुनर्वास</strong>” (Mission Punervas) के तहत उठाया गया है — जिसका मकसद है कि कोई भी किसान या परिवार अकेला न रहे और हर प्रभावित व्यक्ति को समय पर मदद मिले।

<strong>किसानों के लिए बड़ी राहत</strong>

राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को <strong>₹20,000 </strong><strong>प्रति एकड़</strong> की दर से मुआवज़ा दिया जाएगा।
यह देश में पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी दर से किसानों को मुआवज़ा दिया हो।

इसके साथ ही, जिन परिवारों के घर बाढ़ में टूटे या क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें अब <strong>₹40,000 </strong><strong>रुपये</strong> की सहायता दी जा रही है। पहले यह राशि सिर्फ <strong>₹4,000 </strong><strong>रुपये</strong> थी — यानी 10 गुना ज़्यादा।

<strong>14 </strong><strong>जिलों में पहुंची राहत राशि</strong>

पंजाब के <strong>14 </strong><strong>जिलों</strong> में यह राहत राशि भेजी गई है।
कुल ₹209 करोड़ की पहली किश्त जारी हुई है, जिसमें से <strong>संगरूर जिले</strong> के किसानों को <strong>₹3.50 </strong><strong>करोड़ रुपये</strong> दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री <strong>हरपाल सिंह चीमा</strong> ने <strong>धूरी विधानसभा क्षेत्र</strong> से इस मुआवज़ा वितरण की शुरुआत की और आठ बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत के स्वीकृति पत्र सौंपे।

वहीं मुख्यमंत्री <strong>भगवंत मान</strong> ने पहले ही <strong>अजनाला</strong> में <strong>631 </strong><strong>किसानों को </strong><strong>₹5.70 </strong><strong>करोड़</strong> के चेक बांटकर “मिशन पुनर्वास” की शुरुआत की थी।

<strong>सिर्फ राहत नहीं</strong><strong>, </strong><strong>सम्मान भी</strong>

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह सरकार सिर्फ राहत नहीं दे रही, बल्कि लोगों को <strong>सम्मान और आत्मनिर्भरता</strong> देने का काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब में <strong>13 </strong><strong>कैबिनेट मंत्री</strong> खुद ज़मीनी स्तर पर जाकर मुआवज़ा बांट रहे हैं ताकि कोई भी परिवार सरकारी मदद से वंचित न रहे।

<strong>प्रशासन की तैयारी और मेहनत</strong>

संगरूर के डिप्टी कमिश्नर <strong>राहुल चाबा</strong> ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के तहत पहले से तैयारी कर ली गई थी।
घग्गर नदी में <strong>755 </strong><strong>फीट तक पानी</strong> पहुंचने के बावजूद किसी भी <strong>तटबंध (</strong><strong>embankment)</strong> के न टूटने से यह साबित हुआ कि प्रशासन ने बहुत शानदार काम किया।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समय पर कार्रवाई की, इसलिए नुकसान कम हुआ और लोगों की जानें बचीं।”

<strong>केंद्र सरकार से अपील</strong>

हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से अपील की कि प्रधानमंत्री <strong>नरेंद्र मोदी</strong> द्वारा घोषित <strong>₹1,600 </strong><strong>करोड़ रुपये</strong> की सहायता राशि जल्द जारी की जाए।
उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र ने सिर्फ <strong>₹240 </strong><strong>करोड़ रुपये</strong> जारी किए हैं, जो कि वार्षिक किश्त का हिस्सा है, जबकि पंजाब को असली सहायता की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा, “मान सरकार भले ही केंद्र से पूरा सहयोग न पा रही हो, लेकिन हम अपने संसाधनों और जनता के साथ हर संकट का सामना कर रहे हैं।”

<strong>किसानों और परिवारों की प्रतिक्रिया</strong>

संगरूर के किसान <strong>गुरमेल सिंह</strong> ने कहा,

“पहली बार किसी सरकार ने हमारा दर्द इतनी जल्दी समझा। अब लगता है कि सरकार सच में हमारे साथ है।”

वहीं बाढ़ प्रभावित परिवार की सदस्य <strong>जसविंदर कौर</strong> ने खुशी जताते हुए कहा,

“हमारे घर में दीवाली की रौशनी इस बार सरकार की वजह से आई है। मान सरकार ने सच में दिल जीत लिया।”

<strong>“</strong><strong>मिशन पुनर्वास</strong><strong>” – </strong><strong>उम्मीद की नई शुरुआत</strong>

दीवाली से पहले जारी यह मुआवज़ा सिर्फ राहत नहीं, बल्कि पंजाब सरकार की उस नीति का हिस्सा है जो हर पंजाबी को <strong>आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन</strong> देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में “<strong>मिशन पुनर्वास</strong>” अब पंजाब में नई उम्मीदों की नींव रख रहा है —
एक ऐसा पंजाब जो मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि हर संकट को <strong>नए जोश और संकल्प</strong> से पार करता है।

यह पहल यह साबित करती है कि जब नेतृत्व <strong>ईमानदार और जनसेवी</strong> हो, तो सरकार का हर फैसला लोगों के दिलों को छू जाता है।
इस बार दीवाली की रौशनी सिर्फ घरों में नहीं, बल्कि हर पंजाबी के दिल में चमक रही है —
क्योंकि “<strong>मान सरकार</strong>” ने फिर एक बार दिखा दिया है कि <strong>जो कहा</strong><strong>, </strong><strong>वो किया!</strong>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[दीवाली से पहले पंजाब के किसानों के चेहरों पर फिर से मुस्कान लौट आई है। मुख्यमंत्री <strong>भगवंत सिंह मान</strong> की अगुवाई वाली पंजाब सरकार ने बाढ़ से प्रभावित किसानों को राहत देने का अपना वादा निभाया है। सरकार ने सिर्फ <strong>30 </strong><strong>दिनों के अंदर </strong><strong>₹209 </strong><strong>करोड़ रुपए</strong> की राहत राशि जारी कर दी है।

यह कदम “<strong>मिशन पुनर्वास</strong>” (Mission Punervas) के तहत उठाया गया है — जिसका मकसद है कि कोई भी किसान या परिवार अकेला न रहे और हर प्रभावित व्यक्ति को समय पर मदद मिले।

<strong>किसानों के लिए बड़ी राहत</strong>

राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि बाढ़ से प्रभावित किसानों को <strong>₹20,000 </strong><strong>प्रति एकड़</strong> की दर से मुआवज़ा दिया जाएगा।
यह देश में पहली बार है जब किसी राज्य सरकार ने इतनी बड़ी दर से किसानों को मुआवज़ा दिया हो।

इसके साथ ही, जिन परिवारों के घर बाढ़ में टूटे या क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें अब <strong>₹40,000 </strong><strong>रुपये</strong> की सहायता दी जा रही है। पहले यह राशि सिर्फ <strong>₹4,000 </strong><strong>रुपये</strong> थी — यानी 10 गुना ज़्यादा।

<strong>14 </strong><strong>जिलों में पहुंची राहत राशि</strong>

पंजाब के <strong>14 </strong><strong>जिलों</strong> में यह राहत राशि भेजी गई है।
कुल ₹209 करोड़ की पहली किश्त जारी हुई है, जिसमें से <strong>संगरूर जिले</strong> के किसानों को <strong>₹3.50 </strong><strong>करोड़ रुपये</strong> दिए जाएंगे।

वित्त मंत्री <strong>हरपाल सिंह चीमा</strong> ने <strong>धूरी विधानसभा क्षेत्र</strong> से इस मुआवज़ा वितरण की शुरुआत की और आठ बाढ़ पीड़ित परिवारों को राहत के स्वीकृति पत्र सौंपे।

वहीं मुख्यमंत्री <strong>भगवंत मान</strong> ने पहले ही <strong>अजनाला</strong> में <strong>631 </strong><strong>किसानों को </strong><strong>₹5.70 </strong><strong>करोड़</strong> के चेक बांटकर “मिशन पुनर्वास” की शुरुआत की थी।

<strong>सिर्फ राहत नहीं</strong><strong>, </strong><strong>सम्मान भी</strong>

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि यह सरकार सिर्फ राहत नहीं दे रही, बल्कि लोगों को <strong>सम्मान और आत्मनिर्भरता</strong> देने का काम कर रही है।
उन्होंने बताया कि पूरे पंजाब में <strong>13 </strong><strong>कैबिनेट मंत्री</strong> खुद ज़मीनी स्तर पर जाकर मुआवज़ा बांट रहे हैं ताकि कोई भी परिवार सरकारी मदद से वंचित न रहे।

<strong>प्रशासन की तैयारी और मेहनत</strong>

संगरूर के डिप्टी कमिश्नर <strong>राहुल चाबा</strong> ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशों के तहत पहले से तैयारी कर ली गई थी।
घग्गर नदी में <strong>755 </strong><strong>फीट तक पानी</strong> पहुंचने के बावजूद किसी भी <strong>तटबंध (</strong><strong>embankment)</strong> के न टूटने से यह साबित हुआ कि प्रशासन ने बहुत शानदार काम किया।

उन्होंने कहा, “मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने समय पर कार्रवाई की, इसलिए नुकसान कम हुआ और लोगों की जानें बचीं।”

<strong>केंद्र सरकार से अपील</strong>

हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र सरकार से अपील की कि प्रधानमंत्री <strong>नरेंद्र मोदी</strong> द्वारा घोषित <strong>₹1,600 </strong><strong>करोड़ रुपये</strong> की सहायता राशि जल्द जारी की जाए।
उन्होंने कहा कि अब तक केंद्र ने सिर्फ <strong>₹240 </strong><strong>करोड़ रुपये</strong> जारी किए हैं, जो कि वार्षिक किश्त का हिस्सा है, जबकि पंजाब को असली सहायता की ज़रूरत है।

उन्होंने कहा, “मान सरकार भले ही केंद्र से पूरा सहयोग न पा रही हो, लेकिन हम अपने संसाधनों और जनता के साथ हर संकट का सामना कर रहे हैं।”

<strong>किसानों और परिवारों की प्रतिक्रिया</strong>

संगरूर के किसान <strong>गुरमेल सिंह</strong> ने कहा,

“पहली बार किसी सरकार ने हमारा दर्द इतनी जल्दी समझा। अब लगता है कि सरकार सच में हमारे साथ है।”

वहीं बाढ़ प्रभावित परिवार की सदस्य <strong>जसविंदर कौर</strong> ने खुशी जताते हुए कहा,

“हमारे घर में दीवाली की रौशनी इस बार सरकार की वजह से आई है। मान सरकार ने सच में दिल जीत लिया।”

<strong>“</strong><strong>मिशन पुनर्वास</strong><strong>” – </strong><strong>उम्मीद की नई शुरुआत</strong>

दीवाली से पहले जारी यह मुआवज़ा सिर्फ राहत नहीं, बल्कि पंजाब सरकार की उस नीति का हिस्सा है जो हर पंजाबी को <strong>आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन</strong> देने के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में “<strong>मिशन पुनर्वास</strong>” अब पंजाब में नई उम्मीदों की नींव रख रहा है —
एक ऐसा पंजाब जो मुश्किलों से डरता नहीं, बल्कि हर संकट को <strong>नए जोश और संकल्प</strong> से पार करता है।

यह पहल यह साबित करती है कि जब नेतृत्व <strong>ईमानदार और जनसेवी</strong> हो, तो सरकार का हर फैसला लोगों के दिलों को छू जाता है।
इस बार दीवाली की रौशनी सिर्फ घरों में नहीं, बल्कि हर पंजाबी के दिल में चमक रही है —
क्योंकि “<strong>मान सरकार</strong>” ने फिर एक बार दिखा दिया है कि <strong>जो कहा</strong><strong>, </strong><strong>वो किया!</strong>]]></content:encoded>
					
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