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	<title>LandPooling &#8211; Trends Topic</title>
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	<title>LandPooling &#8211; Trends Topic</title>
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		<title>AAP Minister का BJP पर जोरदार हमला: “Land Mafia बचाने के लिए कर रहे हैं हंगामा, Farmers पर बोलने का Moral Right नहीं”</title>
		<link>https://trendstopic.in/aap-minister-slams-bjp-creating-chaos-to-protect-land-mafia-no-moral-right-to-speak-on-farmers/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2025 06:22:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[AAPvsBJP]]></category>
		<category><![CDATA[FarmersRights ']]></category>
		<category><![CDATA[LandPooling]]></category>
		<category><![CDATA[PunjabNews]]></category>
		<category><![CDATA[PunjabPolitics]]></category>
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					<description><![CDATA[लुधियाना में ‘लैंड पूलिंग योजना’ को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। AAP सरकार के मंत्री <strong>तरुणप्रीत सिंह सोंध</strong> ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भाजपा और अकाली दल के नेताओं पर <strong>भू-माफियाओं से मिलीभगत</strong> और <strong>किसानों की भावनाओं से खिलवाड़</strong> करने का आरोप लगाया।

तरुणप्रीत सोंध ने कहा कि <strong>भाजपा नेताओं को किसानों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है</strong>, क्योंकि मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के चलते देशभर में <strong>750 </strong><strong>से ज्यादा किसानों की जान चली गई</strong>, जिसमें पंजाब के भी कई किसान शामिल थे। उन्होंने कहा, <em>"</em><em>प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक उन मौतों पर अफसोस तक नहीं जताया</em><em>, </em><em>और अब उनके नेता किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यह शर्मनाक है।"</em>

<strong>भू-माफिया से गठजोड़ का आरोप</strong>

मंत्री सोंध ने आरोप लगाया कि <strong>भाजपा और अकाली नेताओं ने अपने राज में पंजाब में बड़े स्तर पर भू-माफिया चलाया</strong>। हजारों अवैध कॉलोनियां कटवाकर आम लोगों की कमाई लूट ली गई। लोग आज तक बिना सुविधाओं के उन कॉलोनियों में रहने को मजबूर हैं। <em>“</em><em>इन नेताओं ने सिर्फ अपनी जेबें भरीं और जनता को बेसहारा छोड़ दिया</em><em>,”</em> उन्होंने कहा।

<strong>AAP </strong><strong>की लैंड पूलिंग योजना: पारदर्शी और किसान हितैषी</strong>

तरुणप्रीत सोंध ने बताया कि आप सरकार की <strong>लैंड पूलिंग योजना पूरी तरह से पारदर्शी और किसान फ्रेंडली है</strong>। कोई भी किसान अगर अपनी जमीन देना नहीं चाहता, तो सरकार जबरदस्ती एक इंच भी जमीन नहीं लेगी।

उन्होंने योजना की प्रमुख बातें बताईं:
<ul>
 	<li>जो किसान जमीन देंगे, उन्हें प्रति एकड़ <strong>1000 </strong><strong>गज का रिहायशी और </strong><strong>200 </strong><strong>गज का कमर्शियल प्लॉट</strong> मिलेगा।</li>
 	<li>इसमें सभी सुविधाएं जैसे <strong>बिजली</strong><strong>, </strong><strong>पानी</strong><strong>, </strong><strong>सड़क</strong><strong>, </strong><strong>सीवरेज</strong><strong>, </strong><strong>स्ट्रीट लाइट</strong><strong>, </strong><strong>पार्क और खेल का मैदान</strong> उपलब्ध कराए जाएंगे।</li>
 	<li>किसान चाहें तो 500-500 गज के दो रिहायशी प्लॉट भी ले सकते हैं।</li>
 	<li>जमीन देने के एक महीने के भीतर <strong>Letter of Intent (LOI)</strong> दिया जाएगा, जिससे किसान अपने प्लॉट पर मकान बना सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं या बेच सकते हैं।</li>
</ul>
उन्होंने साफ कहा, <em>“</em><em>यह योजना किसानों की सहमति पर आधारित है। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। यह योजना किसानों के लिए नए अवसर लाएगी</em><em>, </em><em>जबकि भाजपा और अकाली नेता इसलिए परेशान हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान भू-माफियाओं को होगा।</em><em>”</em>

<strong>भाजपा की मंशा पर सवाल</strong>

सोंध ने कहा कि भाजपा नेताओं को <strong>किसानों की चिंता नहीं</strong>, बल्कि उन्हें भू-माफिया के नुकसान की चिंता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार का ये कदम उनकी <strong>अवैध कमाई के रास्तों को बंद</strong> कर देगा।

उन्होंने यह भी कहा कि <strong>भाजपा की केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया है</strong>—रेलवे, एलआईसी, एयरपोर्ट, पोर्ट जैसी संस्थाएं भी कारपोरेट के हवाले की जा रही हैं। वहीं AAP सरकार मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दे रही है।

AAP नेता ने विपक्ष पर <strong>झूठ फैलाने और किसानों को गुमराह करने</strong> का आरोप लगाया और जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करेगी और किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[लुधियाना में ‘लैंड पूलिंग योजना’ को लेकर भाजपा नेताओं के बयानों पर आम आदमी पार्टी ने कड़ा पलटवार किया है। AAP सरकार के मंत्री <strong>तरुणप्रीत सिंह सोंध</strong> ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए भाजपा और अकाली दल के नेताओं पर <strong>भू-माफियाओं से मिलीभगत</strong> और <strong>किसानों की भावनाओं से खिलवाड़</strong> करने का आरोप लगाया।

तरुणप्रीत सोंध ने कहा कि <strong>भाजपा नेताओं को किसानों पर बोलने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है</strong>, क्योंकि मोदी सरकार के तीन कृषि कानूनों के चलते देशभर में <strong>750 </strong><strong>से ज्यादा किसानों की जान चली गई</strong>, जिसमें पंजाब के भी कई किसान शामिल थे। उन्होंने कहा, <em>"</em><em>प्रधानमंत्री मोदी ने आज तक उन मौतों पर अफसोस तक नहीं जताया</em><em>, </em><em>और अब उनके नेता किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। यह शर्मनाक है।"</em>

<strong>भू-माफिया से गठजोड़ का आरोप</strong>

मंत्री सोंध ने आरोप लगाया कि <strong>भाजपा और अकाली नेताओं ने अपने राज में पंजाब में बड़े स्तर पर भू-माफिया चलाया</strong>। हजारों अवैध कॉलोनियां कटवाकर आम लोगों की कमाई लूट ली गई। लोग आज तक बिना सुविधाओं के उन कॉलोनियों में रहने को मजबूर हैं। <em>“</em><em>इन नेताओं ने सिर्फ अपनी जेबें भरीं और जनता को बेसहारा छोड़ दिया</em><em>,”</em> उन्होंने कहा।

<strong>AAP </strong><strong>की लैंड पूलिंग योजना: पारदर्शी और किसान हितैषी</strong>

तरुणप्रीत सोंध ने बताया कि आप सरकार की <strong>लैंड पूलिंग योजना पूरी तरह से पारदर्शी और किसान फ्रेंडली है</strong>। कोई भी किसान अगर अपनी जमीन देना नहीं चाहता, तो सरकार जबरदस्ती एक इंच भी जमीन नहीं लेगी।

उन्होंने योजना की प्रमुख बातें बताईं:
<ul>
 	<li>जो किसान जमीन देंगे, उन्हें प्रति एकड़ <strong>1000 </strong><strong>गज का रिहायशी और </strong><strong>200 </strong><strong>गज का कमर्शियल प्लॉट</strong> मिलेगा।</li>
 	<li>इसमें सभी सुविधाएं जैसे <strong>बिजली</strong><strong>, </strong><strong>पानी</strong><strong>, </strong><strong>सड़क</strong><strong>, </strong><strong>सीवरेज</strong><strong>, </strong><strong>स्ट्रीट लाइट</strong><strong>, </strong><strong>पार्क और खेल का मैदान</strong> उपलब्ध कराए जाएंगे।</li>
 	<li>किसान चाहें तो 500-500 गज के दो रिहायशी प्लॉट भी ले सकते हैं।</li>
 	<li>जमीन देने के एक महीने के भीतर <strong>Letter of Intent (LOI)</strong> दिया जाएगा, जिससे किसान अपने प्लॉट पर मकान बना सकते हैं, किराए पर दे सकते हैं या बेच सकते हैं।</li>
</ul>
उन्होंने साफ कहा, <em>“</em><em>यह योजना किसानों की सहमति पर आधारित है। किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होगी। यह योजना किसानों के लिए नए अवसर लाएगी</em><em>, </em><em>जबकि भाजपा और अकाली नेता इसलिए परेशान हैं क्योंकि इसका सबसे ज्यादा नुकसान भू-माफियाओं को होगा।</em><em>”</em>

<strong>भाजपा की मंशा पर सवाल</strong>

सोंध ने कहा कि भाजपा नेताओं को <strong>किसानों की चिंता नहीं</strong>, बल्कि उन्हें भू-माफिया के नुकसान की चिंता है। उन्होंने कहा कि भाजपा का विरोध सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकार का ये कदम उनकी <strong>अवैध कमाई के रास्तों को बंद</strong> कर देगा।

उन्होंने यह भी कहा कि <strong>भाजपा की केंद्र सरकार ने देश की सार्वजनिक संपत्तियों को बेचना शुरू कर दिया है</strong>—रेलवे, एलआईसी, एयरपोर्ट, पोर्ट जैसी संस्थाएं भी कारपोरेट के हवाले की जा रही हैं। वहीं AAP सरकार मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दे रही है।

AAP नेता ने विपक्ष पर <strong>झूठ फैलाने और किसानों को गुमराह करने</strong> का आरोप लगाया और जनता से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार हमेशा किसानों के हित में काम करेगी और किसी भी किसान के साथ अन्याय नहीं होगा।]]></content:encoded>
					
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		<title>Land Pooling Scheme किसानों के लिए साबित होगी गेम चेंजर, Land Mafia का खेल होगा खत्म: AAP Kisan Wing President</title>
		<link>https://trendstopic.in/land-pooling-scheme-to-be-a-game-changer-for-farmers-will-end-land-mafias-monopoly-aap-kisan-wing-president/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Jun 2025 07:02:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[चंडीगढ़]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[EndLandMafia]]></category>
		<category><![CDATA[FarmerWelfare]]></category>
		<category><![CDATA[GameChangerPolicy]]></category>
		<category><![CDATA[LandPooling]]></category>
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					<description><![CDATA[<strong>यह किसानों के लिए सुनहरा अवसर</strong><strong>, </strong><strong>लैंड पूलिंग से मिलेगा भरपूर आर्थिक लाभ</strong><strong>, </strong><strong>गांवों में समृद्धि और शहरी विकास के साथ होगा वित्तीय सशक्तिकरण: विधायक जगतार सिंह</strong>
<strong>नीति किसान-केंद्रित और पारदर्शी</strong><strong>, </strong><strong>नुकसान केवल भू-माफिया और भ्रष्ट नेताओं को: आप नेता</strong>

पंजाब सरकार ने किसानों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए <strong>लैंड पूलिंग नीति</strong> का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा लाई गई यह नीति किसानों के लिए <strong>प्रत्यक्ष और दीर्घकालिक लाभ</strong> सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

<strong>आप किसान विंग के अध्यक्ष एवं विधायक जगतार सिंह</strong> ने इस योजना को <em>"</em><em>किसानों के लिए गेम चेंजर"</em> बताते हुए कहा कि इससे न केवल उन्हें उनकी भूमि का वास्तविक मूल्य मिलेगा, बल्कि भू-माफियाओं और भ्रष्ट राजनीतिक तत्वों के वर्षों से जारी शोषण पर भी अंकुश लगेगा।

<strong>क्या है लैंड पूलिंग नीति के तहत मिलने वाला लाभ</strong><strong>?</strong>
<ul>
 	<li>यदि कोई किसान सरकार को <strong>1 </strong><strong>एकड़ भूमि</strong> देता है, तो उसे बदले में मिलेगा:
<ul>
 	<li><strong>1,000 </strong><strong>वर्ग गज</strong> का आवासीय भूखंड</li>
 	<li><strong>200 </strong><strong>वर्ग गज</strong> का व्यावसायिक भूखंड</li>
</ul>
</li>
 	<li>राज्य सरकार इस भूमि को <strong>आधुनिक बुनियादी ढांचे</strong> से युक्त बनाएगी, जिसमें सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और पार्क शामिल हैं।</li>
</ul>
जगतार सिंह ने बताया कि वर्तमान में कृषि भूमि की कलेक्टर दर ₹30 लाख प्रति एकड़ है, जबकि बाजार मूल्य ₹1 करोड़ से ₹1.25 करोड़ प्रति एकड़ तक है। नीति लागू होने के बाद किसानों को मिलने वाले भूखंडों का संभावित मूल्य:
<ul>
 	<li>आवासीय भूखंड: ₹3 करोड़ (₹30,000 प्रति वर्ग गज)</li>
 	<li>व्यावसायिक भूखंड: ₹1.2 करोड़ (₹60,000 प्रति वर्ग गज)
<strong>कुल मिलाकर एक एकड़ भूमि पर किसान को लगभग </strong><strong>₹4.2 </strong><strong>करोड़ का मूल्य प्राप्त होगा</strong>, जो मौजूदा बाजार दर से तीन-चार गुना अधिक है।</li>
</ul>
<strong>स्वामित्व और स्वतंत्रता की गारंटी</strong>

यह योजना किसानों को पूर्ण स्वामित्व और भूखंडों के उपयोग, लीज पर देने या बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
उदाहरण के लिए:
<ul>
 	<li><strong>9 </strong><strong>एकड़ भूमि देने पर</strong> किसान को विकसित क्षेत्र में <strong>3 </strong><strong>एकड़ भूखंड</strong> मिलेगा।</li>
 	<li><strong>50 </strong><strong>एकड़ देने वाले समूह</strong> को <strong>30 </strong><strong>एकड़ विकसित भूमि</strong> मिलेगी, जिसे आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा।</li>
</ul>
इसके साथ ही, <strong>विकास की अवधि के दौरान किसानों को प्रति एकड़ </strong><strong>₹30,000 </strong><strong>वार्षिक सहायता राशि</strong> दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस प्रक्रिया को <strong>1 </strong><strong>से </strong><strong>1.5 </strong><strong>वर्ष</strong> में पूरा करना है।

<strong>भू-माफियाओं और भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार</strong>

विधायक जगतार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह नीति भू-माफियाओं और भ्रष्ट नेताओं की <strong>मनमानी जमीन सौदों</strong> की व्यवस्था को खत्म करेगी। उन्होंने कहा, <em>“</em><em>पहले की सरकारों ने भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाया और किसानों को अनदेखा किया। यह नीति सुनिश्चित करती है कि लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे।”</em>

उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार की भी आलोचना की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है।
आप नेता ने कहा, <em>“</em><em>यह नीति पूरी तरह से किसानों की</em> <strong><em>लिखित सहमति (</em></strong><strong><em>NOC)</em></strong> <em>पर आधारित है। कोई भी जमीन जबरन नहीं ली जाएगी। यह पारदर्शी</em><em>, </em><em>स्वैच्छिक और किसान-केंद्रित पहल है।”</em>

<strong>*</strong><strong>अवैध कॉलोनियों और अनियमित विकास पर नियंत्रण</strong><strong>*</strong>

नीति में <strong>अवैध कॉलोनियों को समाप्त करने</strong> और <strong>अनाधिकृत भूमि विकास को रोकने</strong> के भी मजबूत प्रावधान हैं। यह किसानों के अधिकारों की रक्षा करती है, उन्हें <strong>कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों</strong> के माध्यम से सुरक्षा देती है और <strong>उचित मुआवजे की गारंटी</strong> प्रदान करती है।

अंत में, जगतार सिंह ने कहा, <em>“</em><em>यह नीति पंजाब के किसानों को उनकी भूमि की सही कीमत दिलाने का सुनहरा अवसर है। इससे गांवों में समृद्धि आएगी और पंजाब के शहरी विकास को भी गति मिलेगी।”</em>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<strong>यह किसानों के लिए सुनहरा अवसर</strong><strong>, </strong><strong>लैंड पूलिंग से मिलेगा भरपूर आर्थिक लाभ</strong><strong>, </strong><strong>गांवों में समृद्धि और शहरी विकास के साथ होगा वित्तीय सशक्तिकरण: विधायक जगतार सिंह</strong>
<strong>नीति किसान-केंद्रित और पारदर्शी</strong><strong>, </strong><strong>नुकसान केवल भू-माफिया और भ्रष्ट नेताओं को: आप नेता</strong>

पंजाब सरकार ने किसानों के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाते हुए <strong>लैंड पूलिंग नीति</strong> का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी (आप) सरकार द्वारा लाई गई यह नीति किसानों के लिए <strong>प्रत्यक्ष और दीर्घकालिक लाभ</strong> सुनिश्चित करने का लक्ष्य रखती है।

<strong>आप किसान विंग के अध्यक्ष एवं विधायक जगतार सिंह</strong> ने इस योजना को <em>"</em><em>किसानों के लिए गेम चेंजर"</em> बताते हुए कहा कि इससे न केवल उन्हें उनकी भूमि का वास्तविक मूल्य मिलेगा, बल्कि भू-माफियाओं और भ्रष्ट राजनीतिक तत्वों के वर्षों से जारी शोषण पर भी अंकुश लगेगा।

<strong>क्या है लैंड पूलिंग नीति के तहत मिलने वाला लाभ</strong><strong>?</strong>
<ul>
 	<li>यदि कोई किसान सरकार को <strong>1 </strong><strong>एकड़ भूमि</strong> देता है, तो उसे बदले में मिलेगा:
<ul>
 	<li><strong>1,000 </strong><strong>वर्ग गज</strong> का आवासीय भूखंड</li>
 	<li><strong>200 </strong><strong>वर्ग गज</strong> का व्यावसायिक भूखंड</li>
</ul>
</li>
 	<li>राज्य सरकार इस भूमि को <strong>आधुनिक बुनियादी ढांचे</strong> से युक्त बनाएगी, जिसमें सड़कें, बिजली, जल आपूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और पार्क शामिल हैं।</li>
</ul>
जगतार सिंह ने बताया कि वर्तमान में कृषि भूमि की कलेक्टर दर ₹30 लाख प्रति एकड़ है, जबकि बाजार मूल्य ₹1 करोड़ से ₹1.25 करोड़ प्रति एकड़ तक है। नीति लागू होने के बाद किसानों को मिलने वाले भूखंडों का संभावित मूल्य:
<ul>
 	<li>आवासीय भूखंड: ₹3 करोड़ (₹30,000 प्रति वर्ग गज)</li>
 	<li>व्यावसायिक भूखंड: ₹1.2 करोड़ (₹60,000 प्रति वर्ग गज)
<strong>कुल मिलाकर एक एकड़ भूमि पर किसान को लगभग </strong><strong>₹4.2 </strong><strong>करोड़ का मूल्य प्राप्त होगा</strong>, जो मौजूदा बाजार दर से तीन-चार गुना अधिक है।</li>
</ul>
<strong>स्वामित्व और स्वतंत्रता की गारंटी</strong>

यह योजना किसानों को पूर्ण स्वामित्व और भूखंडों के उपयोग, लीज पर देने या बेचने की स्वतंत्रता प्रदान करती है।
उदाहरण के लिए:
<ul>
 	<li><strong>9 </strong><strong>एकड़ भूमि देने पर</strong> किसान को विकसित क्षेत्र में <strong>3 </strong><strong>एकड़ भूखंड</strong> मिलेगा।</li>
 	<li><strong>50 </strong><strong>एकड़ देने वाले समूह</strong> को <strong>30 </strong><strong>एकड़ विकसित भूमि</strong> मिलेगी, जिसे आनुपातिक रूप से विभाजित किया जाएगा।</li>
</ul>
इसके साथ ही, <strong>विकास की अवधि के दौरान किसानों को प्रति एकड़ </strong><strong>₹30,000 </strong><strong>वार्षिक सहायता राशि</strong> दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य इस प्रक्रिया को <strong>1 </strong><strong>से </strong><strong>1.5 </strong><strong>वर्ष</strong> में पूरा करना है।

<strong>भू-माफियाओं और भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार</strong>

विधायक जगतार सिंह ने स्पष्ट किया कि यह नीति भू-माफियाओं और भ्रष्ट नेताओं की <strong>मनमानी जमीन सौदों</strong> की व्यवस्था को खत्म करेगी। उन्होंने कहा, <em>“</em><em>पहले की सरकारों ने भू-माफियाओं को फायदा पहुंचाया और किसानों को अनदेखा किया। यह नीति सुनिश्चित करती है कि लाभ सीधे किसानों तक पहुंचे।”</em>

उन्होंने शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) द्वारा किए जा रहे झूठे प्रचार की भी आलोचना की, जिसमें आरोप लगाया गया है कि सरकार किसानों की जमीन छीनना चाहती है।
आप नेता ने कहा, <em>“</em><em>यह नीति पूरी तरह से किसानों की</em> <strong><em>लिखित सहमति (</em></strong><strong><em>NOC)</em></strong> <em>पर आधारित है। कोई भी जमीन जबरन नहीं ली जाएगी। यह पारदर्शी</em><em>, </em><em>स्वैच्छिक और किसान-केंद्रित पहल है।”</em>

<strong>*</strong><strong>अवैध कॉलोनियों और अनियमित विकास पर नियंत्रण</strong><strong>*</strong>

नीति में <strong>अवैध कॉलोनियों को समाप्त करने</strong> और <strong>अनाधिकृत भूमि विकास को रोकने</strong> के भी मजबूत प्रावधान हैं। यह किसानों के अधिकारों की रक्षा करती है, उन्हें <strong>कानूनी रूप से बाध्यकारी समझौतों</strong> के माध्यम से सुरक्षा देती है और <strong>उचित मुआवजे की गारंटी</strong> प्रदान करती है।

अंत में, जगतार सिंह ने कहा, <em>“</em><em>यह नीति पंजाब के किसानों को उनकी भूमि की सही कीमत दिलाने का सुनहरा अवसर है। इससे गांवों में समृद्धि आएगी और पंजाब के शहरी विकास को भी गति मिलेगी।”</em>]]></content:encoded>
					
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