GreenRevolution – Trends Topic https://trendstopic.in to always keep you aware Thu, 30 Oct 2025 05:05:57 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 https://trendstopic.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-TREND-TOPIC-1-32x32.png GreenRevolution – Trends Topic https://trendstopic.in 32 32 Punjab में हरियाली की नई क्रांति: Mann सरकार ने बढ़ाया Tree Cover 177.22 Square Kilometers तक! https://trendstopic.in/a-new-green-revolution-in-punjab-mann-government-increases-tree-cover-by-177-22-square-kilometers/ https://trendstopic.in/a-new-green-revolution-in-punjab-mann-government-increases-tree-cover-by-177-22-square-kilometers/#respond Thu, 30 Oct 2025 05:05:57 +0000 https://trendstopic.in/?p=26206 भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पिछले दो सालों में ऐसा काम किया है, जो पिछले 20 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई। राज्य में ट्री कवर यानी पेड़ों का क्षेत्र अब 177.22 वर्ग किलोमीटर बढ़ चुका है — और यह पिछले 15 सालों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। हर घर से जुड़ रहा है हरियाली मिशन मान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी सरकार का मुख्य मिशन बनाया है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1.2 करोड़ पौधे लगाए गए और 2024-25 के लिए 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। गांवों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों और शहरों में लोग खुद पौधे लगा रहे हैं। सरकार का मकसद है — “हर घर बागीचा” यानी हर घर में हरियाली। पिछली सरकारों की लापरवाही से उजड़ा पंजाब 2001 से 2023 के बीच पंजाब का वन क्षेत्र 4.80% से घटकर 3.67% रह गया, जबकि ट्री कवर 3.20% से घटकर 2.92% तक पहुँच गया। इसका मतलब है कि राज्य ने 22 सालों में 1.13% वन क्षेत्र और 0.28% पेड़ क्षेत्र खो दिया। यह उस समय हुआ जब कांग्रेस और अकाली दल की सरकारें राज्य में रहीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने “ग्रीनिंग पंजाब मिशन” जैसे अभियानों को सिर्फ कागज़ों तक सीमित रखा। 2012 में अकाली सरकार ने कहा था कि वो 2020 तक 40 करोड़ पौधे लगाएगी और इसके लिए ₹1900 करोड़ खर्च होंगे। लेकिन हकीकत यह रही कि सिर्फ 5 करोड़ पौधे लगाए गए, जिनमें से केवल 25-30% ही जिंदा रह पाए। भ्रष्टाचार ने काट दी हरियाली 2010 से 2020 के बीच 8 से 9 लाख पेड़ “विकास परियोजनाओं” के नाम पर काटे गए। 2013-14 में 2 लाख, 2014-15 में 2.12 लाख, और 2010-11 में 1.50 लाख पेड़ काटे गए। कांग्रेस शासनकाल में तो हालात और भी खराब हो गए। तत्कालीन वन मंत्री साधू सिंह धरमसोत पर आरोप लगे कि वे हर कटे हुए खैर पेड़ पर ₹500 की रिश्वत लेते थे, और अधिकारियों के तबादलों के लिए ₹10-20 लाख तक की वसूली करते थे। यह दिखाता है कि पिछली सरकारों ने पंजाब की हरियाली को भी भ्रष्टाचार का शिकार बना दिया था। मान सरकार की ठोस पहलें 2024 में भगवंत मान सरकार ने “ट्री प्रिज़र्वेशन पॉलिसी” लागू की, जिसके तहत बिना अनुमति कोई भी पेड़ नहीं काट सकता। यह नीति पेड़ों को कानूनी सुरक्षा देती है — यानी अब पेड़ों के भी “राइट्स” हैं। हर विकास परियोजना में कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन (बदले में पेड़ लगाना) जरूरी किया गया है। वर्ष 2023-24 में 940.384 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाए गए। आंकड़ों में दिखा हरियाली का असर भारत सरकार की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, पंजाब में 177.22 वर्ग किलोमीटर ट्री कवर की बढ़ोतरी हुई है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि पंजाब अब ग्रीन डेवलपमेंट (हरित विकास) की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धर्म और संस्कृति से जुड़ी हरियाली सरकार ने पर्यावरण को धार्मिक भावना से भी जोड़ा है। गुरबाणी की पंक्ति “पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत” से प्रेरित होकर राज्य में ‘नानक बागीची’ और ‘पवित्र वन’ जैसी योजनाएँ शुरू की गईं। अब तक 105 नानक बागीचियाँ और 268 पवित्र वन बन चुके हैं। ये छोटे-छोटे हरित स्थल शहरों के “ग्रीन लंग्स” (ऑक्सीजन जोन) बन रहे हैं। इसी के साथ “पंजाब हरियावली लहर” के तहत 3.95 लाख ट्यूबवेलों के पास 28.99 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे किसान भी इस मिशन के साझेदार बने हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भविष्य की योजना पंजाब सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ ₹792.88 करोड़ की बड़ी परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य है — 2030 तक पंजाब का वन क्षेत्र 7.5% तक बढ़ाना। यह परियोजना 2025-26 से अगले पाँच सालों तक चलेगी और इससे राज्य में रोज़गार के हजारों मौके भी बनेंगे। CM भगवंत मान का संदेश मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है — “पेड़ पंजाब की सांस हैं, इन्हें बचाना पंजाब का धर्म है।” उन्होंने कहा कि अब पंजाब सिर्फ खेती में नहीं, बल्कि हरियाली में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। जो पेड़ पिछली सरकारों की लापरवाही में कट गए थे, उन्हें अब दोबारा “जड़ें” मिल रही हैं। नतीजा – बन रहा है ‘रंगला, हरियाला पंजाब’ AAP सरकार की इन कोशिशों ने पंजाब को पर्यावरण संरक्षण का अग्रणी राज्य बना दिया है। अब राज्य के लोग भी समझ चुके हैं कि विकास और पर्यावरण साथ-साथ चल सकते हैं। यह नया पंजाब सच में बन रहा है — “रंगला, हरियाला पंजाब।”]]> भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पिछले दो सालों में ऐसा काम किया है, जो पिछले 20 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई। राज्य में ट्री कवर यानी पेड़ों का क्षेत्र अब 177.22 वर्ग किलोमीटर बढ़ चुका है — और यह पिछले 15 सालों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। हर घर से जुड़ रहा है हरियाली मिशन मान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी सरकार का मुख्य मिशन बनाया है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1.2 करोड़ पौधे लगाए गए और 2024-25 के लिए 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। गांवों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों और शहरों में लोग खुद पौधे लगा रहे हैं। सरकार का मकसद है — “हर घर बागीचा” यानी हर घर में हरियाली। पिछली सरकारों की लापरवाही से उजड़ा पंजाब 2001 से 2023 के बीच पंजाब का वन क्षेत्र 4.80% से घटकर 3.67% रह गया, जबकि ट्री कवर 3.20% से घटकर 2.92% तक पहुँच गया। इसका मतलब है कि राज्य ने 22 सालों में 1.13% वन क्षेत्र और 0.28% पेड़ क्षेत्र खो दिया। यह उस समय हुआ जब कांग्रेस और अकाली दल की सरकारें राज्य में रहीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने “ग्रीनिंग पंजाब मिशन” जैसे अभियानों को सिर्फ कागज़ों तक सीमित रखा। 2012 में अकाली सरकार ने कहा था कि वो 2020 तक 40 करोड़ पौधे लगाएगी और इसके लिए ₹1900 करोड़ खर्च होंगे। लेकिन हकीकत यह रही कि सिर्फ 5 करोड़ पौधे लगाए गए, जिनमें से केवल 25-30% ही जिंदा रह पाए। भ्रष्टाचार ने काट दी हरियाली 2010 से 2020 के बीच 8 से 9 लाख पेड़ “विकास परियोजनाओं” के नाम पर काटे गए। 2013-14 में 2 लाख, 2014-15 में 2.12 लाख, और 2010-11 में 1.50 लाख पेड़ काटे गए। कांग्रेस शासनकाल में तो हालात और भी खराब हो गए। तत्कालीन वन मंत्री साधू सिंह धरमसोत पर आरोप लगे कि वे हर कटे हुए खैर पेड़ पर ₹500 की रिश्वत लेते थे, और अधिकारियों के तबादलों के लिए ₹10-20 लाख तक की वसूली करते थे। यह दिखाता है कि पिछली सरकारों ने पंजाब की हरियाली को भी भ्रष्टाचार का शिकार बना दिया था। मान सरकार की ठोस पहलें 2024 में भगवंत मान सरकार ने “ट्री प्रिज़र्वेशन पॉलिसी” लागू की, जिसके तहत बिना अनुमति कोई भी पेड़ नहीं काट सकता। यह नीति पेड़ों को कानूनी सुरक्षा देती है — यानी अब पेड़ों के भी “राइट्स” हैं। हर विकास परियोजना में कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन (बदले में पेड़ लगाना) जरूरी किया गया है। वर्ष 2023-24 में 940.384 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाए गए। आंकड़ों में दिखा हरियाली का असर भारत सरकार की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, पंजाब में 177.22 वर्ग किलोमीटर ट्री कवर की बढ़ोतरी हुई है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि पंजाब अब ग्रीन डेवलपमेंट (हरित विकास) की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धर्म और संस्कृति से जुड़ी हरियाली सरकार ने पर्यावरण को धार्मिक भावना से भी जोड़ा है। गुरबाणी की पंक्ति “पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत” से प्रेरित होकर राज्य में ‘नानक बागीची’ और ‘पवित्र वन’ जैसी योजनाएँ शुरू की गईं। अब तक 105 नानक बागीचियाँ और 268 पवित्र वन बन चुके हैं। ये छोटे-छोटे हरित स्थल शहरों के “ग्रीन लंग्स” (ऑक्सीजन जोन) बन रहे हैं। इसी के साथ “पंजाब हरियावली लहर” के तहत 3.95 लाख ट्यूबवेलों के पास 28.99 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे किसान भी इस मिशन के साझेदार बने हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भविष्य की योजना पंजाब सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ ₹792.88 करोड़ की बड़ी परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य है — 2030 तक पंजाब का वन क्षेत्र 7.5% तक बढ़ाना। यह परियोजना 2025-26 से अगले पाँच सालों तक चलेगी और इससे राज्य में रोज़गार के हजारों मौके भी बनेंगे। CM भगवंत मान का संदेश मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है — “पेड़ पंजाब की सांस हैं, इन्हें बचाना पंजाब का धर्म है।” उन्होंने कहा कि अब पंजाब सिर्फ खेती में नहीं, बल्कि हरियाली में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। जो पेड़ पिछली सरकारों की लापरवाही में कट गए थे, उन्हें अब दोबारा “जड़ें” मिल रही हैं। नतीजा – बन रहा है ‘रंगला, हरियाला पंजाब’ AAP सरकार की इन कोशिशों ने पंजाब को पर्यावरण संरक्षण का अग्रणी राज्य बना दिया है। अब राज्य के लोग भी समझ चुके हैं कि विकास और पर्यावरण साथ-साथ चल सकते हैं। यह नया पंजाब सच में बन रहा है — “रंगला, हरियाला पंजाब।”]]> https://trendstopic.in/a-new-green-revolution-in-punjab-mann-government-increases-tree-cover-by-177-22-square-kilometers/feed/ 0 ₹641 Crore का ‘Green Power Punch’: Nabha Power संग Mann सरकार का Clean Energy Vision, सस्ती बिजली और नई नौकरियां https://trendstopic.in/%e2%82%b9641-crore-green-power-punch-nabha-power-and-mann-governments-clean-energy-vision-affordable-electricity-and-new-jobs/ https://trendstopic.in/%e2%82%b9641-crore-green-power-punch-nabha-power-and-mann-governments-clean-energy-vision-affordable-electricity-and-new-jobs/#respond Sun, 12 Oct 2025 10:28:12 +0000 https://trendstopic.in/?p=25879 सौर ऊर्जा (Solar Energy) के साथ हाइब्रिड मॉडल में बदलने का है। इसका मतलब है कि अब प्लांट सिर्फ थर्मल से ही नहीं बल्कि सोलर पावर से भी बिजली उत्पादन करेगा। इस कदम से प्रदूषण (Pollution) में लगभग 15% की कमी आएगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। इस परियोजना से 500 नई नौकरियां पैदा होंगी और इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोजेक्ट पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के साथ 25 साल के पावर खरीद समझौते (Power Purchase Agreement) के तहत चलेगा। परियोजना दिसंबर 2025 तक शुरू होगी और 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी, जिससे राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षमता में इजाफा होगा। नाभा पावर लिमिटेड, जो लार्सन एंड टूब्रो (L&T) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, पहले ही पंजाब की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। अब सौर ऊर्जा के साथ इसका मिश्रण राज्य के लिए और लाभकारी साबित होगा। 2025 में केंद्र सरकार के CSE (Centre for Science and Environment) ने एनपीएल को पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार भी दिया है।

पंजाब सरकार की अन्य साफ ऊर्जा पहलें

पंजाब में नाभा पावर के अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं:
  1. 66 नई सौर परियोजनाएं – 264 मेगावाट बिजली उत्पादन → हर साल 40 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी और 176 करोड़ रुपये की कृषि सब्सिडी बचाएगी।
  2. धान की पराली से हाइड्रोजन ईंधन – पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) ने IISc बैंगलोर के साथ समझौता किया।
  3. नहर-शीर्ष सोलर प्रोजेक्ट – 40 मेगावाट बिजली + पानी की बचत।
  4. सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल – 4,238 स्कूलों में 89 करोड़ यूनिट बिजली बन रही है।
  5. रूफटॉप सोलर – 63.5 मेगावाट संयंत्र स्थापित, 3,000 लंबित आवेदन।
  6. कुल सौर संयंत्र – अब तक 5 मेगावाट।
  7. बिजली ढांचा सुधार – 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से अगले साल बिजली कटौती खत्म होगी।
  8. रोजगार (Jobs) – अब तक 2,000 से अधिक नौकरियां बनीं और 2025 के अंत तक यह संख्या दोगुनी होने की संभावना है।

सरकारी बयान

साफ ऊर्जा मंत्री अमान अरोड़ा ने कहा, "नाभा पावर की यह परियोजना पंजाब की हरित क्रांति का बड़ा कदम है। थर्मल से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ने से पर्यावरण बचेगा और युवाओं को हरी नौकरियां मिलेंगी।" मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "नाभा पावर का यह प्रोजेक्ट हर पंजाबी के लिए समृद्धि का प्रतीक है। हमारी सरकार साफ ऊर्जा, रोजगार और निवेश के जरिए पंजाब को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आने वाले चुनावों में आपका भरोसा हमारी ताकत बनेगा।" नाभा पावर का यह ₹641 करोड़ प्रोजेक्ट पंजाब की ग्रीन क्रांति को मजबूत करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, युवाओं को रोजगार देगा और राज्य में सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह प्रोजेक्ट पंजाब को भारत का “हरित इंजन” बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।]]> सौर ऊर्जा (Solar Energy) के साथ हाइब्रिड मॉडल में बदलने का है। इसका मतलब है कि अब प्लांट सिर्फ थर्मल से ही नहीं बल्कि सोलर पावर से भी बिजली उत्पादन करेगा। इस कदम से प्रदूषण (Pollution) में लगभग 15% की कमी आएगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। इस परियोजना से 500 नई नौकरियां पैदा होंगी और इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोजेक्ट पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के साथ 25 साल के पावर खरीद समझौते (Power Purchase Agreement) के तहत चलेगा। परियोजना दिसंबर 2025 तक शुरू होगी और 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी, जिससे राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षमता में इजाफा होगा। नाभा पावर लिमिटेड, जो लार्सन एंड टूब्रो (L&T) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, पहले ही पंजाब की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। अब सौर ऊर्जा के साथ इसका मिश्रण राज्य के लिए और लाभकारी साबित होगा। 2025 में केंद्र सरकार के CSE (Centre for Science and Environment) ने एनपीएल को पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार भी दिया है।

पंजाब सरकार की अन्य साफ ऊर्जा पहलें

पंजाब में नाभा पावर के अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं:
  1. 66 नई सौर परियोजनाएं – 264 मेगावाट बिजली उत्पादन → हर साल 40 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी और 176 करोड़ रुपये की कृषि सब्सिडी बचाएगी।
  2. धान की पराली से हाइड्रोजन ईंधन – पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) ने IISc बैंगलोर के साथ समझौता किया।
  3. नहर-शीर्ष सोलर प्रोजेक्ट – 40 मेगावाट बिजली + पानी की बचत।
  4. सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल – 4,238 स्कूलों में 89 करोड़ यूनिट बिजली बन रही है।
  5. रूफटॉप सोलर – 63.5 मेगावाट संयंत्र स्थापित, 3,000 लंबित आवेदन।
  6. कुल सौर संयंत्र – अब तक 5 मेगावाट।
  7. बिजली ढांचा सुधार – 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से अगले साल बिजली कटौती खत्म होगी।
  8. रोजगार (Jobs) – अब तक 2,000 से अधिक नौकरियां बनीं और 2025 के अंत तक यह संख्या दोगुनी होने की संभावना है।

सरकारी बयान

साफ ऊर्जा मंत्री अमान अरोड़ा ने कहा, "नाभा पावर की यह परियोजना पंजाब की हरित क्रांति का बड़ा कदम है। थर्मल से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ने से पर्यावरण बचेगा और युवाओं को हरी नौकरियां मिलेंगी।" मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "नाभा पावर का यह प्रोजेक्ट हर पंजाबी के लिए समृद्धि का प्रतीक है। हमारी सरकार साफ ऊर्जा, रोजगार और निवेश के जरिए पंजाब को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आने वाले चुनावों में आपका भरोसा हमारी ताकत बनेगा।" नाभा पावर का यह ₹641 करोड़ प्रोजेक्ट पंजाब की ग्रीन क्रांति को मजबूत करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, युवाओं को रोजगार देगा और राज्य में सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह प्रोजेक्ट पंजाब को भारत का “हरित इंजन” बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।]]> https://trendstopic.in/%e2%82%b9641-crore-green-power-punch-nabha-power-and-mann-governments-clean-energy-vision-affordable-electricity-and-new-jobs/feed/ 0