GreenEnergy – Trends Topic

CM Yogi सिंगापुर की 25 और जापान की 8 बड़ी कंपनियों से करेंगे मुलाकात, Data Center से लेकर Automobile तक पर रहेगा फोकस !

Editor News — Sun, 22 Feb 2026 10:18:45 +0000

Yogi Adityanath सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय दौरे पर रवाना

प्रधानमंत्री Narendra Modi के ‘मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया’ विजन को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री Yogi Adityanath सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वर्ष 2017 में म्यांमार यात्रा के बाद यह उनका पहला विदेशी दौरा है, जिसे प्रदेश की निवेश कूटनीति और औद्योगिक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान में वे 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।

जी-टू-बी बैठकों के जरिए सीधा संवाद

इस दौरे की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जी-टू-बी (गवर्नमेंट टू बिजनेस) और राउंड टेबल मीटिंग्स के माध्यम से निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। वे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रोडमैप, नीति स्थिरता, भूमि बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स ढांचे पर स्पष्ट और परिणाम केंद्रित प्रस्तुति देंगे। साथ ही प्रवासी भारतीयों, उत्तर प्रदेश वासियों और छात्रों से भी संवाद करेंगे।

सरकार का मानना है कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश उत्पादन और उपभोग दोनों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। विशाल श्रमबल, बड़ा बाजार और तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर इस लक्ष्य की मजबूत नींव हैं।

सिंगापुर में 25 कंपनियों से मुलाकात

सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से निवेश संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

प्रमुख क्षेत्र होंगे:

डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर
एग्रीबिजनेस और फूड प्रोसेसिंग
लॉजिस्टिक्स नेटवर्क
क्लीन व सौर ऊर्जा
हॉस्पिटैलिटी और थीम पार्क
इंडस्ट्रियल पार्क और एविएशन
फिनटेक व स्टार्टअप सहयोग

वैश्विक निवेश फंड्स और बैंकिंग संस्थानों के साथ पूंजी निवेश और वित्तीय सहयोग पर भी बातचीत प्रस्तावित है।

जापान में ऑटो, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर फोकस

जापान में मुख्यमंत्री आठ प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यहां ऑटोमोबाइल निवेश, सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो सप्लाई चेन, ग्रीन हाइड्रोजन और रियल एस्टेट निवेश जैसे विषय प्रमुख एजेंडा में शामिल हैं।

इन बैठकों के जरिए संयुक्त परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की जाएगी।

‘ब्रांड यूपी’ को वैश्विक पहचान

चार दिवसीय यह दौरा उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था, नीति स्थिरता और तेज कनेक्टिविटी को निवेश के अनुकूल वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की यह यात्रा न केवल निवेश आकर्षित करने का प्रयास है, बल्कि वैश्विक मंच पर ‘ब्रांड यूपी’ को सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है।

Delhi-NCR में बढ़ता Pollution: हर साल विकराल हो रही है Air Crisis, जानिए क्या कहते हैं Experts और क्या हैं इसके solutions

Editor News — Tue, 28 Oct 2025 07:48:41 +0000

सर्दी का मौसम शुरू होते ही दिल्ली-NCR की हवा फिर से जहर बनने लगी है। हर साल की तरह इस बार भी वायु प्रदूषण (Air Pollution) चर्चा में है। सड़कों पर धुंध छा जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और अस्पतालों में मरीजों की संख्या बढ़ने लगती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये समस्या हर साल इतनी बड़ी क्यों हो जाती है और इसका हल क्या है?

हर साल बढ़ रही है समस्या

दिल्ली और एनसीआर (NCR) में वायु प्रदूषण अब एक स्थायी समस्या बन चुका है। सर्दी के आते ही प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है। सरकारें और एजेंसियां हर साल कुछ हफ्तों के लिए शॉर्ट टर्म प्लान बनाती हैं, जैसे कि निर्माण कार्यों पर रोक या स्कूल बंद करना, लेकिन प्रदूषण का असली समाधान लॉन्ग टर्म प्लानिंग से ही संभव है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के पूर्व अपर निदेशक डॉ. एस.के. त्यागी ने इस विषय पर कहा कि अगर सरकारें और आम लोग मिलकर स्थायी कदम नहीं उठाएंगे, तो आने वाले समय में हालात और गंभीर हो सकते हैं।

प्रदूषण मापने के मानक पुराने हो चुके हैं

डॉ. त्यागी के अनुसार, भारत में वायु प्रदूषण को मापने के जो मानक हैं, वे काफी पुराने हैं।

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) के मानक साल 2009 में बनाए गए थे।
वायु प्रदूषण के मानक 2015 में तय किए गए थे।

जबकि अब हवा में प्रदूषण के नए-नए तत्व मिल रहे हैं, इसलिए इन मानकों में तुरंत बदलाव करने की जरूरत है।

वीओसी (VOC) क्या है और क्यों है यह खतरनाक?

डॉ. त्यागी ने बताया कि अब वायु प्रदूषण के माप में वीओसी (Volatile Organic Compounds) को भी शामिल करना चाहिए। ये ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो कमरे के तापमान पर हवा में वाष्पित हो जाते हैं। ये हवा में मौजूद होकर ग्राउंड लेवल ओज़ोन और सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल (SOA) बनाते हैं।

पीएम 5 (PM 2.5) में इनका योगदान लगभग 30 प्रतिशत तक होता है।
कोविड-19 के समय जब बाकी प्रदूषण कम हो गया था, तब भी वीओसी का स्तर कम नहीं हुआ था।
अमेरिका में 90 से ज्यादा मॉनिटरिंग सेंटर हैं जो वीओसी को ट्रैक करते हैं, लेकिन भारत में अब तक शुरुआत भी नहीं हुई है।

वीओसी के नुकसान

सिरदर्द, आंखों में जलन और सांस की तकलीफ हो सकती है।
लंबे समय तक एक्सपोजर से किडनी और लिवर को नुकसान हो सकता है।
अस्थमा के मरीज, बच्चे और बुजुर्ग इसके प्रति ज्यादा संवेदनशील होते हैं।
घरों के अंदर वीओसी की मात्रा अक्सर बाहर से ज्यादा होती है।

प्रदूषण के मुख्य कारण

डॉ. त्यागी ने बताया कि दिल्ली-NCR में प्रदूषण के कई स्रोत हैं:

वाहनों से निकलने वाला धुआं (30-40%)
औद्योगिक उत्सर्जन (20%)
कूड़ा और प्लास्टिक जलाना (15-20%)
पराली का धुआं (3-5%)
निर्माण कार्यों की धूल
ईंधन का जलना और रसोई से निकलने वाला धुआं

इन सभी को नियंत्रित किए बिना वायु गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है।

समाधान: क्या किया जा सकता है?

सरकारी और सामूहिक स्तर पर:

सार्वजनिक परिवहन (Public Transport) को बढ़ावा देना चाहिए।
इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जाए।
औद्योगिक उत्सर्जन पर सख्त निगरानी रखी जाए।
निर्माण कार्यों को सर्दियों में सीमित किया जाए।
कूड़ा जलाने पर सख्त कार्रवाई की जाए।

व्यक्तिगत स्तर पर:

अपनी कार की जगह साइकिल या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करें।
सोलर एनर्जी और क्लीन फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाएं।
घरों को ऐसे डिजाइन करें कि प्राकृतिक रोशनी और हवा आ सके।
फूड वेस्ट और कचरे को जलाने से बचें।
आसपास हरियाली बढ़ाएं, पेड़ लगाएं।

एक्सपर्ट की राय में जरूरी बदलाव

वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) में वीओसी को शामिल किया जाए।
पुराने मानकों को अपडेट किया जाए ताकि हवा की असली स्थिति पता चल सके।
लोगों को प्रदूषण कम करने के लिए जागरूक किया जाए।

दिल्ली-NCR में प्रदूषण अब सिर्फ पर्यावरण की नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य (Public Health) की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। हर साल सर्दियों में बढ़ते स्मॉग और जहरीली हवा से राहत पाने के लिए सरकार, उद्योग और आम जनता — सभी को मिलकर काम करने की जरूरत है। सिर्फ कुछ दिनों के शॉर्ट टर्म एक्शन से नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी, नए वैज्ञानिक मानक और नागरिकों की जिम्मेदारी से ही हवा फिर से साफ हो सकती है।

₹641 Crore का ‘Green Power Punch’: Nabha Power संग Mann सरकार का Clean Energy Vision, सस्ती बिजली और नई नौकरियां

Editor News — Sun, 12 Oct 2025 10:28:12 +0000

पंजाब सरकार मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में साफ ऊर्जा (Green Energy) के क्षेत्र में नया कदम उठा रही है। राज्य में पर्यावरण की सुरक्षा के साथ-साथ युवाओं के लिए रोजगार (Jobs) के अवसर बढ़ाने के लिए नाभा पावर लिमिटेड (NPL) ने ₹641 करोड़ की एक बड़ी बिजली परियोजना शुरू की है। यह प्रोजेक्ट पटियाला के राजपुरा में 1,400 मेगावाट के थर्मल पावर प्लांट को सौर ऊर्जा (Solar Energy) के साथ हाइब्रिड मॉडल में बदलने का है। इसका मतलब है कि अब प्लांट सिर्फ थर्मल से ही नहीं बल्कि सोलर पावर से भी बिजली उत्पादन करेगा। इस कदम से प्रदूषण (Pollution) में लगभग 15% की कमी आएगी और पर्यावरण की रक्षा होगी। इस परियोजना से 500 नई नौकरियां पैदा होंगी और इसमें स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रोजेक्ट पंजाब स्टेट पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PSPCL) के साथ 25 साल के पावर खरीद समझौते (Power Purchase Agreement) के तहत चलेगा। परियोजना दिसंबर 2025 तक शुरू होगी और 2026 तक चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी, जिससे राज्य की नवीकरणीय ऊर्जा (Renewable Energy) क्षमता में इजाफा होगा। नाभा पावर लिमिटेड, जो लार्सन एंड टूब्रो (L&T) की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है, पहले ही पंजाब की बिजली जरूरतों का बड़ा हिस्सा पूरा करता है। अब सौर ऊर्जा के साथ इसका मिश्रण राज्य के लिए और लाभकारी साबित होगा। 2025 में केंद्र सरकार के CSE (Centre for Science and Environment) ने एनपीएल को पर्यावरण संरक्षण के लिए पुरस्कार भी दिया है।

पंजाब सरकार की अन्य साफ ऊर्जा पहलें

पंजाब में नाभा पावर के अलावा कई अन्य प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं:

66 नई सौर परियोजनाएं – 264 मेगावाट बिजली उत्पादन → हर साल 40 करोड़ यूनिट बिजली बनेगी और 176 करोड़ रुपये की कृषि सब्सिडी बचाएगी।
धान की पराली से हाइड्रोजन ईंधन – पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी (PEDA) ने IISc बैंगलोर के साथ समझौता किया।
नहर-शीर्ष सोलर प्रोजेक्ट – 40 मेगावाट बिजली + पानी की बचत।
सरकारी स्कूलों में सोलर पैनल – 4,238 स्कूलों में 89 करोड़ यूनिट बिजली बन रही है।
रूफटॉप सोलर – 63.5 मेगावाट संयंत्र स्थापित, 3,000 लंबित आवेदन।
कुल सौर संयंत्र – अब तक 5 मेगावाट।
बिजली ढांचा सुधार – 5,000 करोड़ रुपये के निवेश से अगले साल बिजली कटौती खत्म होगी।
रोजगार (Jobs) – अब तक 2,000 से अधिक नौकरियां बनीं और 2025 के अंत तक यह संख्या दोगुनी होने की संभावना है।

सरकारी बयान

साफ ऊर्जा मंत्री अमान अरोड़ा ने कहा, "नाभा पावर की यह परियोजना पंजाब की हरित क्रांति का बड़ा कदम है। थर्मल से सौर ऊर्जा की ओर बढ़ने से पर्यावरण बचेगा और युवाओं को हरी नौकरियां मिलेंगी।" मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा, "नाभा पावर का यह प्रोजेक्ट हर पंजाबी के लिए समृद्धि का प्रतीक है। हमारी सरकार साफ ऊर्जा, रोजगार और निवेश के जरिए पंजाब को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही है। आने वाले चुनावों में आपका भरोसा हमारी ताकत बनेगा।" नाभा पावर का यह ₹641 करोड़ प्रोजेक्ट पंजाब की ग्रीन क्रांति को मजबूत करेगा, पर्यावरण की रक्षा करेगा, युवाओं को रोजगार देगा और राज्य में सस्ती और स्वच्छ बिजली उपलब्ध कराएगा। साथ ही यह प्रोजेक्ट पंजाब को भारत का “हरित इंजन” बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।

Punjab CM Bhagwant Mann ने दिए निर्देश – Bagga Kalan और Akhaara CBG Plants की होगी गहन जांच, गाँव वालों को दी आश्वासन

Editor News — Sat, 26 Jul 2025 04:33:12 +0000

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुक्रवार को बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार बाग्गा कलां और अखाड़ा गांव में लग रहे Compressed Biogas (CBG) प्लांट्स की पूरी जांच करवाएगी। इसके लिए एक पर्यावरण विशेषज्ञ समिति (Environmental Expert Committee) बनाई जा रही है, जो इन प्लांट्स के हर पहलू का अध्ययन करेगी और तय समय में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि “गाँव वालों की मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा” और ये भी भरोसा दिलाया कि ये प्लांट पूरी तरह pollution-free रहेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर कोई भी व्यक्ति या कंपनी नियमों का उल्लंघन करेगा तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। समिति में कौन-कौन होंगे? सरकार की इस कमेटी में Punjab Pollution Control Board, तकनीकी और अकादमिक विशेषज्ञ, और गाँव के प्रतिनिधि शामिल होंगे। ये टीम गाँव में जाकर लोगों की बातें सुनेगी, उनकी शिकायतें नोट करेगी और साइट का निरीक्षण कर देखेगी कि प्लांट का असर क्या होगा। CM ने दिया भरोसा मान ने कहा कि जैसे लुधियाना के ही घुंगराली गाँव में CBG प्लांट गाँव की सहमति से लगाया गया और आज वह सस्टेनेबल डेवलपमेंट (Sustainable Development) का मॉडल बना हुआ है, वैसे ही बाग्गा कलां और अखाड़ा में भी काम गाँव वालों की सहमति से ही होगा। क्यों उठी जांच की ज़रूरत? कुछ ग्रामीणों ने आशंका जताई थी कि इन प्लांट्स से प्रदूषण, बदबू और सेहत पर असर हो सकता है। इसके बाद मुख्यमंत्री ने खुद हस्तक्षेप करते हुए कहा कि पारदर्शी तरीके से सब कुछ होगा और पहले जांच होगी, फिर आगे कदम उठाए जाएंगे। क्या करेगी समिति?

गाँव वालों से बात कर उनकी राय लेगी।
प्लांट की तकनीकी और पर्यावरणीय रिपोर्ट बनाएगी।
तय समय में सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी।

संदेश साफ है – मुख्यमंत्री मान ने कहा, “हम चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन वो ऐसा हो जो किसी की सेहत या वातावरण को नुकसान न पहुँचाए। ये प्लांट ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देंगे और राज्य के लिए फायदेमंद होंगे, लेकिन नियम तोड़ने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी।” सीधी भाषा में कहें तो: सरकार ये सुनिश्चित करना चाहती है कि CBG प्लांट्स से सिर्फ फायदा हो, नुकसान नहीं। और सबसे अहम – गाँव वालों की राय के बिना कोई फैसला नहीं होगा।

Adani Group बना Bharat का Fastest-Growing Brand, Green Energy में रचा नया इतिहास Brand Value में 82% की बढ़ोतरी, देश की Development में बड़ी Investment

Editor News — Mon, 30 Jun 2025 06:14:52 +0000

भारत के सबसे बड़े उद्योग समूहों में से एक, अडानी ग्रुप ने इस साल एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। London की Brand Finance कंपनी की रिपोर्ट ‘Most Valuable Indian Brands 2025’ के अनुसार, अडानी ग्रुप भारत का सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला ब्रांड बन गया है। पिछले साल की तुलना में इसकी ब्रांड वैल्यू में 82% की जबरदस्त बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रांड वैल्यू में ऐतिहासिक छलांग 2024 में जहां अडानी ग्रुप की ब्रांड वैल्यू $3.55 बिलियन थी, वहीं 2025 में यह बढ़कर $6.46 बिलियन हो गई। यानी सिर्फ एक साल में $2.91 बिलियन की बढ़ोतरी हुई है। यह बढ़त 2023 की पूरी ब्रांड वैल्यू से भी ज़्यादा है। इस शानदार प्रदर्शन के चलते अडानी ग्रुप की रैंकिंग 16 से बढ़कर अब 13वें स्थान पर पहुंच गई है। ग्रोथ के पीछे की बड़ी वजहें रिपोर्ट में बताया गया है कि अडानी ग्रुप की इस तेज़ ग्रोथ की तीन मुख्य वजहें हैं:

देशभर में इन्फ्रास्ट्रक्चर (बुनियादी ढांचे) पर तेज़ी से काम
ग्रीन एनर्जी को लेकर बड़ा सपना और मजबूत कदम
कंपनी की ब्रांड साख में बढ़ोतरी यानी लोगों और निवेशकों का बढ़ता भरोसा

ग्रीन एनर्जी में रिकॉर्ड तोड़ काम अडानी ग्रुप की ग्रीन एनर्जी कंपनी Adani Green ने हाल ही में 15,000 मेगावाट (MW) से ज़्यादा की रिन्युएबल एनर्जी क्षमता हासिल की है। यह भारत में अब तक की सबसे बड़ी और सबसे तेज़ ग्रीन एनर्जी डिवेलपमेंट मानी जा रही है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने X (पूर्व में Twitter) पर लिखा — “यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। यह हमारे पर्यावरण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और भारत की ग्रीन ग्रोथ को आगे ले जाने का संकल्प है।” उन्होंने बताया कि गुजरात के खावड़ा से लेकर दुनिया की टॉप ग्रीन पावर कंपनियों में शामिल होना, उनके लिए गर्व की बात है। फाइनेंशियल प्रदर्शन भी मजबूत अडानी ग्रुप ने हाल ही में अपना 33वां वार्षिक आम बैठक (AGM) किया, जिसमें कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट भी पेश की गई। इसमें बताया गया:

ग्रुप की कुल आय (Revenue): ₹2,71,664 करोड़
EBITDA (कमाई से पहले का मुनाफा): ₹89,806 करोड़
Growth: Revenue में 7% और EBITDA में 8.2% की बढ़ोतरी
Debt-to-EBITDA ratio: 2.6x (जो फाइनेंशियली हेल्दी माना जाता है)

गौतम अडानी ने यह भी बताया कि ग्रुप अगले 5 सालों तक हर साल $15 से $20 बिलियन का पूंजी निवेश (CAPEX) करेगा। उन्होंने कहा: “ये निवेश सिर्फ अडानी ग्रुप के लिए नहीं हैं, बल्कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य के निर्माण के लिए हैं।” अडानी पावर ने भी रचा इतिहास अडानी ग्रुप की पावर यूनिट ने भी कमाल किया है। Adani Power ने 100 बिलियन यूनिट्स बिजली का उत्पादन किया है, जो अब तक किसी भी प्राइवेट कंपनी द्वारा हासिल नहीं किया गया था। अब उनका लक्ष्य है कि साल 2030 तक कंपनी 31 गीगावाट (GW) की उत्पादन क्षमता तक पहुँच जाए। भारत के टॉप ब्रांड्स की नई तस्वीर Brand Finance की रिपोर्ट के मुताबिक, 2025 तक भारत की टॉप 100 कंपनियों की कुल ब्रांड वैल्यू बढ़कर $236.5 बिलियन हो गई है। यह दिखाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था नीतियों और इंडस्ट्री के मजबूत काम की वजह से आगे बढ़ रही है। अडानी ग्रुप ने इस साल न केवल ब्रांड वैल्यू में रिकॉर्ड बनाया है, बल्कि देश के ग्रीन एनर्जी सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी नई ऊंचाइयां छुई हैं। उनकी यह सफलता सिर्फ कंपनी की नहीं, बल्कि भारत के विकास और पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्धता की भी पहचान है।