https://trendstopic.in to always keep you aware Mon, 27 Oct 2025 04:33:20 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 https://trendstopic.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-TREND-TOPIC-1-32x32.png https://trendstopic.in 32 32 https://trendstopic.in/happiness-will-reach-every-home-mann-government-transforms-atta-dal-scheme-into-a-complete-ration-package-home-delivery-to-begin-from-the-new-year/ https://trendstopic.in/happiness-will-reach-every-home-mann-government-transforms-atta-dal-scheme-into-a-complete-ration-package-home-delivery-to-begin-from-the-new-year/#respond Mon, 27 Oct 2025 04:33:20 +0000 https://trendstopic.in/?p=26107 भगवंत मान ने राज्य की मशहूर ‘आटा-दाल योजना’ को अब नया रूप देते हुए इसे ‘पूरा रसोई पैकेज’ बना दिया है। इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर तिमाही घर-घर राशन की होम डिलीवरी दी जाएगी। यह योजना अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी और इसका फायदा करीब 1.42 करोड़ लोगों को मिलेगा। इसका मकसद है कि अब लोगों को अपनी रसोई के ज़रूरी सामान के लिए बाजार या राशन डिपो के चक्कर न लगाने पड़ें। क्या-क्या मिलेगा राशन पैकेज में? मान सरकार ने मौजूदा गेहूं वितरण योजना को बढ़ाते हुए उसमें कई ज़रूरी चीजें जोड़ दी हैं। अब लाभार्थियों को मुफ़्त में मिलेगा —

• गेहूं (आटा के रूप में)
• 2 किलो दाल
• 2 किलो चीनी
• 1 किलो चाय पत्ती
• 1 लीटर सरसों का तेल
• 200 ग्राम हल्दी पाउडर

यह पूरा पैकेज परिवार की basic kitchen needs को पूरा करेगा। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करे। अब घर-घर होगी डिलीवरी नए साल से सरकार राशन की होम डिलीवरी शुरू करने जा रही है। यानी अब लोगों को राशन की लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यह डिलीवरी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले लोगों के घर तक पहुंचेगी।

• कुल लाभार्थी: 1.42 करोड़ लोग
• हर महीने वितरित होगा: 72,500 मीट्रिक टन राशन
• लाभान्वित परिवार: करीब 40 लाख परिवार
• कुल परिवार (राज्य में): 65 लाख में से 40 लाख पात्र

सरकार ने राशन वितरण को और पारदर्शी बनाने के लिए 3 दर्जन आटा मिलों को चिन्हित किया है, जहां से गेहूं पीसकर लोगों के घर भेजा जाएगा। कैसे और कब मिलेगा राशन? यह पैकेज हर तीन महीने में (तिमाही) दिया जाएगा। यानि साल में 4 बार — 1. अप्रैल में पहली खेप 2. जून में दूसरी 3. अक्टूबर में तीसरी 4. दिसंबर में आखिरी खेप इस तरह, सालभर लोगों की रसोई को बिना रुकावट सपोर्ट मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा? मुख्यमंत्री मान ने कहा — “हमारा मकसद है कि पंजाब का कोई भी परिवार बुनियादी ज़रूरतों के लिए परेशान न हो। बिजली का बिल ज़ीरो हुआ, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त हुई, और अब राशन की चिंता भी खत्म। जनता का पैसा अब सीधे जनता पर खर्च हो रहा है — यही हमारी गारंटी है।” ‘आप’ सरकार की तीन बड़ी बचत योजनाएं:

1. 300 यूनिट फ्री बिजली – हर साल ₹22,000 करोड़ का खर्च
2. महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा – ₹600 करोड़ का खर्च
3. घर-घर राशन डिलीवरी योजना – आम जनता के लिए सीधी राहत

इन योजनाओं से सरकार का संदेश साफ़ है — जनता का हक, जनता तक सीधे। क्यों खास है ये फैसला?

• यह योजना सिर्फ राशन देने की नहीं, बल्कि गरीबी में राहत और आत्मसम्मान देने की पहल है।
• लोगों को लाइन में लगने, फॉर्म भरने या बार-बार डिपो जाने की जरूरत नहीं।
• राशन सीधे उनके दरवाज़े तक पहुंचेगा, बिल्कुल online delivery की तरह।
• इससे corruption और middlemen की भूमिका खत्म होगी।

नतीजा क्या होगा? ‘पूरा रसोई पैकेज’ योजना से लोगों की जेब पर राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जो रोज़मर्रा की जरूरतों में संघर्ष करते हैं। यह कदम दिखाता है कि भगवंत मान सरकार सिर्फ वादे नहीं, बल्कि डिलीवरी पर विश्वास रखती है — चाहे बात बिजली की हो, बस यात्रा की या अब घर-घर राशन की।]]> भगवंत मान ने राज्य की मशहूर ‘आटा-दाल योजना’ को अब नया रूप देते हुए इसे ‘पूरा रसोई पैकेज’ बना दिया है। इस योजना के तहत गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को हर तिमाही घर-घर राशन की होम डिलीवरी दी जाएगी। यह योजना अप्रैल 2026 से पूरे राज्य में लागू होगी और इसका फायदा करीब 1.42 करोड़ लोगों को मिलेगा। इसका मकसद है कि अब लोगों को अपनी रसोई के ज़रूरी सामान के लिए बाजार या राशन डिपो के चक्कर न लगाने पड़ें। क्या-क्या मिलेगा राशन पैकेज में? मान सरकार ने मौजूदा गेहूं वितरण योजना को बढ़ाते हुए उसमें कई ज़रूरी चीजें जोड़ दी हैं। अब लाभार्थियों को मुफ़्त में मिलेगा —

• गेहूं (आटा के रूप में)
• 2 किलो दाल
• 2 किलो चीनी
• 1 किलो चाय पत्ती
• 1 लीटर सरसों का तेल
• 200 ग्राम हल्दी पाउडर

यह पूरा पैकेज परिवार की basic kitchen needs को पूरा करेगा। सरकार चाहती है कि कोई भी परिवार बुनियादी जरूरतों के लिए संघर्ष न करे। अब घर-घर होगी डिलीवरी नए साल से सरकार राशन की होम डिलीवरी शुरू करने जा रही है। यानी अब लोगों को राशन की लाइनों में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। यह डिलीवरी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत आने वाले लोगों के घर तक पहुंचेगी।

• कुल लाभार्थी: 1.42 करोड़ लोग
• हर महीने वितरित होगा: 72,500 मीट्रिक टन राशन
• लाभान्वित परिवार: करीब 40 लाख परिवार
• कुल परिवार (राज्य में): 65 लाख में से 40 लाख पात्र

सरकार ने राशन वितरण को और पारदर्शी बनाने के लिए 3 दर्जन आटा मिलों को चिन्हित किया है, जहां से गेहूं पीसकर लोगों के घर भेजा जाएगा। कैसे और कब मिलेगा राशन? यह पैकेज हर तीन महीने में (तिमाही) दिया जाएगा। यानि साल में 4 बार — 1. अप्रैल में पहली खेप 2. जून में दूसरी 3. अक्टूबर में तीसरी 4. दिसंबर में आखिरी खेप इस तरह, सालभर लोगों की रसोई को बिना रुकावट सपोर्ट मिलता रहेगा। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने क्या कहा? मुख्यमंत्री मान ने कहा — “हमारा मकसद है कि पंजाब का कोई भी परिवार बुनियादी ज़रूरतों के लिए परेशान न हो। बिजली का बिल ज़ीरो हुआ, महिलाओं की बस यात्रा मुफ्त हुई, और अब राशन की चिंता भी खत्म। जनता का पैसा अब सीधे जनता पर खर्च हो रहा है — यही हमारी गारंटी है।” ‘आप’ सरकार की तीन बड़ी बचत योजनाएं:

1. 300 यूनिट फ्री बिजली – हर साल ₹22,000 करोड़ का खर्च
2. महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा – ₹600 करोड़ का खर्च
3. घर-घर राशन डिलीवरी योजना – आम जनता के लिए सीधी राहत

इन योजनाओं से सरकार का संदेश साफ़ है — जनता का हक, जनता तक सीधे। क्यों खास है ये फैसला?

• यह योजना सिर्फ राशन देने की नहीं, बल्कि गरीबी में राहत और आत्मसम्मान देने की पहल है।
• लोगों को लाइन में लगने, फॉर्म भरने या बार-बार डिपो जाने की जरूरत नहीं।
• राशन सीधे उनके दरवाज़े तक पहुंचेगा, बिल्कुल online delivery की तरह।
• इससे corruption और middlemen की भूमिका खत्म होगी।

नतीजा क्या होगा? ‘पूरा रसोई पैकेज’ योजना से लोगों की जेब पर राहत मिलेगी, खासकर उन परिवारों को जो रोज़मर्रा की जरूरतों में संघर्ष करते हैं। यह कदम दिखाता है कि भगवंत मान सरकार सिर्फ वादे नहीं, बल्कि डिलीवरी पर विश्वास रखती है — चाहे बात बिजली की हो, बस यात्रा की या अब घर-घर राशन की।]]> https://trendstopic.in/happiness-will-reach-every-home-mann-government-transforms-atta-dal-scheme-into-a-complete-ration-package-home-delivery-to-begin-from-the-new-year/feed/ 0 https://trendstopic.in/conspiracy-to-stop-free-ration-for-55-lakh-punjabis-aap-opens-front-against-bjp/ https://trendstopic.in/conspiracy-to-stop-free-ration-for-55-lakh-punjabis-aap-opens-front-against-bjp/#respond Mon, 25 Aug 2025 07:35:00 +0000 https://trendstopic.in/?p=25020 55 लाख पंजाबियों का राशन बंद करने की साजिश रची जा रही है। रविवार को पंजाब के सभी जिलों में AAP के मंत्रियों और विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि “वोट चोरी के बाद अब बीजेपी का नया हथकंडा है – राशन चोरी। इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे।” KYC का बहाना और राशन बंद AAP नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने जुलाई में 23 लाख लोगों का राशन कार्ड KYC का बहाना बनाकर बंद कर दिया। अब 30 सितंबर से 32 लाख और लोगों का राशन बंद करने की धमकी दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर 55 लाख पंजाबियों को मुफ्त राशन से वंचित किया जा रहा है। नेताओं ने इसे पंजाब विरोधी और गरीब विरोधी बताया। उनका कहना है कि मुफ्त राशन गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, और इसे छीनना “गरीबों के साथ अन्याय और बड़ा पाप” है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन-कौन शामिल हुए? जिला स्तर पर हुई इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े मंत्री और विधायक मौजूद रहे, जिनमें –

• पंजाब AAP अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा
• मंत्री हरपाल चीमा, हरभजन सिंह ईटीओ, लालजीत भुल्लर, डॉ. बलजीत कौर,
• विधायक तरूणप्रीत सोंध, डॉ. बलबीर सिंह, डॉ. रवजोत, हरदीप मुंडियां और मोहिंदर भगत शामिल थे।

सभी ने एकजुट होकर कहा कि पंजाब सरकार किसी भी नागरिक का राशन कार्ड रद्द नहीं होने देगी। बीजेपी पर सीधा वार AAP नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह पंजाबियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

• कहा गया कि अगर किसी परिवार का एक सदस्य कोई गलती करता है तो पूरे परिवार को सजा देना गलत है।
• बीजेपी का असली एजेंडा गरीब विरोधी है, जबकि वह हमेशा उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट की तरफदारी करती है।
• प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा – “जब तक पंजाब में AAP सरकार है, एक भी राशन कार्ड रद्द नहीं होगा।”

पंजाब ने देश को अनाज दिया, अब खुद राशन से वंचित आप नेताओं ने याद दिलाया कि पंजाब ने हरित क्रांति के समय पूरे देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया। पहले भारत को अमेरिका और दूसरे देशों से अनाज लेना पड़ता था, लेकिन पंजाब के किसानों ने गेहूं-चावल उगाकर देश का गोदाम भरा। अब उसी पंजाब को राशन से वंचित करना “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय” बताया गया। प्रधानमंत्री से अपील AAP नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि गरीबों का राशन बंद न किया जाए। उनका कहना है कि मुफ्त अनाज गरीबों का हक है और इसे छीनने से लाखों परिवार मुश्किल में पड़ जाएंगे। निजी डेटा इकट्ठा करने का आरोप AAP ने बीजेपी पर एक और गंभीर आरोप लगाया – कि वह सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों का private data गैर-कानूनी तरीके से collect कर रही है। पार्टी ने इसे रोकने की मांग की और कहा कि बीजेपी पहले ही फर्जी वोट और चुनाव चोरी जैसे मामलों में बेनकाब हो चुकी है। जनता से अपील AAP नेताओं ने पंजाबियों से अपील की –

• भाजपा नेताओं से सवाल पूछें कि क्यों 55 लाख लोगों का राशन बंद किया जा रहा है।
• अगर वे जवाब न दें तो उनका सामूहिक बहिष्कार करें।

AAP ने साफ कर दिया है कि पंजाब सरकार किसी भी हालत में राज्य के लोगों का राशन कार्ड रद्द नहीं होने देगी। वहीं बीजेपी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। यह मुद्दा अब सीधे गरीबों के हक बनाम केंद्र सरकार की नीति के टकराव में बदल चुका है।]]> 55 लाख पंजाबियों का राशन बंद करने की साजिश रची जा रही है। रविवार को पंजाब के सभी जिलों में AAP के मंत्रियों और विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पार्टी नेताओं ने साफ कहा कि “वोट चोरी के बाद अब बीजेपी का नया हथकंडा है – राशन चोरी। इसे किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे।” KYC का बहाना और राशन बंद AAP नेताओं ने बताया कि केंद्र सरकार ने जुलाई में 23 लाख लोगों का राशन कार्ड KYC का बहाना बनाकर बंद कर दिया। अब 30 सितंबर से 32 लाख और लोगों का राशन बंद करने की धमकी दी जा रही है। यानी कुल मिलाकर 55 लाख पंजाबियों को मुफ्त राशन से वंचित किया जा रहा है। नेताओं ने इसे पंजाब विरोधी और गरीब विरोधी बताया। उनका कहना है कि मुफ्त राशन गरीब परिवारों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है, और इसे छीनना “गरीबों के साथ अन्याय और बड़ा पाप” है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कौन-कौन शामिल हुए? जिला स्तर पर हुई इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई बड़े मंत्री और विधायक मौजूद रहे, जिनमें –

• पंजाब AAP अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा
• मंत्री हरपाल चीमा, हरभजन सिंह ईटीओ, लालजीत भुल्लर, डॉ. बलजीत कौर,
• विधायक तरूणप्रीत सोंध, डॉ. बलबीर सिंह, डॉ. रवजोत, हरदीप मुंडियां और मोहिंदर भगत शामिल थे।

सभी ने एकजुट होकर कहा कि पंजाब सरकार किसी भी नागरिक का राशन कार्ड रद्द नहीं होने देगी। बीजेपी पर सीधा वार AAP नेताओं ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वह पंजाबियों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है।

• कहा गया कि अगर किसी परिवार का एक सदस्य कोई गलती करता है तो पूरे परिवार को सजा देना गलत है।
• बीजेपी का असली एजेंडा गरीब विरोधी है, जबकि वह हमेशा उद्योगपतियों और कॉर्पोरेट की तरफदारी करती है।
• प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेताओं ने कहा – “जब तक पंजाब में AAP सरकार है, एक भी राशन कार्ड रद्द नहीं होगा।”

पंजाब ने देश को अनाज दिया, अब खुद राशन से वंचित आप नेताओं ने याद दिलाया कि पंजाब ने हरित क्रांति के समय पूरे देश को अनाज में आत्मनिर्भर बनाया। पहले भारत को अमेरिका और दूसरे देशों से अनाज लेना पड़ता था, लेकिन पंजाब के किसानों ने गेहूं-चावल उगाकर देश का गोदाम भरा। अब उसी पंजाब को राशन से वंचित करना “बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय” बताया गया। प्रधानमंत्री से अपील AAP नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की कि गरीबों का राशन बंद न किया जाए। उनका कहना है कि मुफ्त अनाज गरीबों का हक है और इसे छीनने से लाखों परिवार मुश्किल में पड़ जाएंगे। निजी डेटा इकट्ठा करने का आरोप AAP ने बीजेपी पर एक और गंभीर आरोप लगाया – कि वह सरकारी योजनाओं के नाम पर लोगों का private data गैर-कानूनी तरीके से collect कर रही है। पार्टी ने इसे रोकने की मांग की और कहा कि बीजेपी पहले ही फर्जी वोट और चुनाव चोरी जैसे मामलों में बेनकाब हो चुकी है। जनता से अपील AAP नेताओं ने पंजाबियों से अपील की –

• भाजपा नेताओं से सवाल पूछें कि क्यों 55 लाख लोगों का राशन बंद किया जा रहा है।
• अगर वे जवाब न दें तो उनका सामूहिक बहिष्कार करें।

AAP ने साफ कर दिया है कि पंजाब सरकार किसी भी हालत में राज्य के लोगों का राशन कार्ड रद्द नहीं होने देगी। वहीं बीजेपी पर लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे। यह मुद्दा अब सीधे गरीबों के हक बनाम केंद्र सरकार की नीति के टकराव में बदल चुका है।]]> https://trendstopic.in/conspiracy-to-stop-free-ration-for-55-lakh-punjabis-aap-opens-front-against-bjp/feed/ 0 https://trendstopic.in/political-clash-over-ration-cards-in-punjab-aap-vs-centre/ https://trendstopic.in/political-clash-over-ration-cards-in-punjab-aap-vs-centre/#respond Sun, 24 Aug 2025 07:08:37 +0000 https://trendstopic.in/?p=25005 राशन कार्ड और eKYC को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार केंद्र पर गरीबों का राशन बंद करने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि वह किसी का राशन बंद नहीं कर रही है, बल्कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चल रही है। AAP का हमला – "वोट चोरी के बाद अब राशन चोरी" पंजाब सरकार का कहना है कि eKYC के नाम पर गरीबों का हक छीना जा रहा है।

• AAP का आरोप है कि जुलाई से अब तक 23 लाख लोगों का राशन बंद कर दिया गया है।
• अब 32 लाख और लोगों का राशन 30 सितंबर के बाद बंद करने की तैयारी है।
• मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब ने पूरे देश को अनाज दिया, लेकिन आज उसी पंजाब को भूखा रखने की कोशिश की जा रही है।

मान ने केंद्र को पत्र लिखकर 6 महीने का समय मांगा है, ताकि घर-घर जाकर हर गरीब का eKYC किया जा सके। उन्होंने साफ कहा – “जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, BJP को एक भी गरीब का राशन कार्ड काटने नहीं दूंगा।” आज यानी 24 अगस्त को AAP के मंत्री और विधायक पंजाब के 23 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा जा सके। केंद्र का जवाब – "तथ्यों को समझें CM मान" केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पंजाब सरकार के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि CM मान को सही तथ्यों को समझना चाहिए। उन्होंने तीन प्वाइंट में सफाई दी –    

1. eKYC सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, केंद्र का नहीं। केंद्र तो सिर्फ राज्यों को यह लागू करने के लिए कह रहा है। पंजाब को इसके लिए 3 बार एक्सटेंशन भी दिया जा चुका है।
2. एनएफएसए 2013 (National Food Security Act) के तहत 1.41 करोड़ लाभार्थी पंजाब में शामिल हैं। इनकी पहचान राज्य सरकार अपने नियमों के हिसाब से करती है। इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है।
3. किसी भी लाभार्थी की संख्या कम नहीं की गई है। केंद्र ने केवल यह कहा है कि पंजाब सरकार अपने मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की जांच करे। इसके लिए CBDT, MCA जैसे कई डाटा सोर्स से जानकारी राज्य को दी गई है।
   • अगर कोई योग्य गरीब छूट गया है, तो उसे जोड़ा जा सकेगा।
   • पंजाब के 1.41 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी।
   • हां, नकली या अवैध लाभार्थियों को हटाने का अधिकार राज्य सरकार को है।

विवाद कैसे शुरू हुआ? 23 अगस्त को CM भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के कुल 1.53 करोड़ राशन कार्ड धारकों में से 55 लाख गरीबों का राशन बंद करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जुलाई से ही 23 लाख गरीबों का राशन बंद कर दिया गया और अब 32 लाख और कार्ड 30 सितंबर के बाद बंद करने की धमकी दी गई है। नतीजा क्या निकल रहा है? इस पूरे विवाद में AAP लगातार केंद्र पर हमला कर रही है कि BJP गरीबों का पेट काट रही है, वहीं केंद्र साफ कह रहा है कि किसी का राशन बंद नहीं होगा, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत eKYC की प्रक्रिया है। यानी, मामला अब सिर्फ राशन कार्ड का नहीं, बल्कि केंद्र बनाम राज्य की राजनीतिक जंग बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में eKYC की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और क्या सच में पंजाब के लाखों गरीबों का राशन कार्ड बच पाता है या नहीं।]]> राशन कार्ड और eKYC को लेकर राजनीति तेज हो गई है। एक तरफ आम आदमी पार्टी (AAP) की सरकार केंद्र पर गरीबों का राशन बंद करने का आरोप लगा रही है, वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार का कहना है कि वह किसी का राशन बंद नहीं कर रही है, बल्कि यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक चल रही है। AAP का हमला – "वोट चोरी के बाद अब राशन चोरी" पंजाब सरकार का कहना है कि eKYC के नाम पर गरीबों का हक छीना जा रहा है।

• AAP का आरोप है कि जुलाई से अब तक 23 लाख लोगों का राशन बंद कर दिया गया है।
• अब 32 लाख और लोगों का राशन 30 सितंबर के बाद बंद करने की तैयारी है।
• मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब ने पूरे देश को अनाज दिया, लेकिन आज उसी पंजाब को भूखा रखने की कोशिश की जा रही है।

मान ने केंद्र को पत्र लिखकर 6 महीने का समय मांगा है, ताकि घर-घर जाकर हर गरीब का eKYC किया जा सके। उन्होंने साफ कहा – “जब तक मैं मुख्यमंत्री हूं, BJP को एक भी गरीब का राशन कार्ड काटने नहीं दूंगा।” आज यानी 24 अगस्त को AAP के मंत्री और विधायक पंजाब के 23 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, ताकि इस मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा जा सके। केंद्र का जवाब – "तथ्यों को समझें CM मान" केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने पंजाब सरकार के आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि CM मान को सही तथ्यों को समझना चाहिए। उन्होंने तीन प्वाइंट में सफाई दी –    

1. eKYC सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, केंद्र का नहीं। केंद्र तो सिर्फ राज्यों को यह लागू करने के लिए कह रहा है। पंजाब को इसके लिए 3 बार एक्सटेंशन भी दिया जा चुका है।
2. एनएफएसए 2013 (National Food Security Act) के तहत 1.41 करोड़ लाभार्थी पंजाब में शामिल हैं। इनकी पहचान राज्य सरकार अपने नियमों के हिसाब से करती है। इसमें केंद्र का कोई रोल नहीं है।
3. किसी भी लाभार्थी की संख्या कम नहीं की गई है। केंद्र ने केवल यह कहा है कि पंजाब सरकार अपने मानदंडों के आधार पर लाभार्थियों की जांच करे। इसके लिए CBDT, MCA जैसे कई डाटा सोर्स से जानकारी राज्य को दी गई है।
   • अगर कोई योग्य गरीब छूट गया है, तो उसे जोड़ा जा सकेगा।
   • पंजाब के 1.41 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिलता रहेगा, इसमें कोई कटौती नहीं होगी।
   • हां, नकली या अवैध लाभार्थियों को हटाने का अधिकार राज्य सरकार को है।

विवाद कैसे शुरू हुआ? 23 अगस्त को CM भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि केंद्र सरकार पंजाब के कुल 1.53 करोड़ राशन कार्ड धारकों में से 55 लाख गरीबों का राशन बंद करने जा रही है। उन्होंने कहा कि जुलाई से ही 23 लाख गरीबों का राशन बंद कर दिया गया और अब 32 लाख और कार्ड 30 सितंबर के बाद बंद करने की धमकी दी गई है। नतीजा क्या निकल रहा है? इस पूरे विवाद में AAP लगातार केंद्र पर हमला कर रही है कि BJP गरीबों का पेट काट रही है, वहीं केंद्र साफ कह रहा है कि किसी का राशन बंद नहीं होगा, यह सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत eKYC की प्रक्रिया है। यानी, मामला अब सिर्फ राशन कार्ड का नहीं, बल्कि केंद्र बनाम राज्य की राजनीतिक जंग बन चुका है। अब सबकी नजर इस बात पर है कि आने वाले दिनों में eKYC की प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और क्या सच में पंजाब के लाखों गरीबों का राशन कार्ड बच पाता है या नहीं।]]> https://trendstopic.in/political-clash-over-ration-cards-in-punjab-aap-vs-centre/feed/ 0