Environment – Trends Topic https://trendstopic.in to always keep you aware Wed, 03 Dec 2025 04:59:23 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 https://trendstopic.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-TREND-TOPIC-1-32x32.png Environment – Trends Topic https://trendstopic.in 32 32 Mann सरकार की Science-Based schemes से Stubble-Burning Pollution में 94% गिरावट — ‘Punjab Model’ को Centre ने किया Approved, अब पूरे देश में होगा लागू https://trendstopic.in/mann-governments-science-based-initiatives-stubble-burning-pollution-drops-by-94-punjab-model-approved-by-the-centre-now-to-be-implemented-nationwide/ https://trendstopic.in/mann-governments-science-based-initiatives-stubble-burning-pollution-drops-by-94-punjab-model-approved-by-the-centre-now-to-be-implemented-nationwide/#respond Wed, 03 Dec 2025 04:59:23 +0000 https://trendstopic.in/?p=27121 94% तक कम हो गए हैं। 2016 में जहाँ 80,879 मामले दर्ज हुए थे, वहीं इस साल यानी 2025 में यह संख्या घटकर सिर्फ 5,114 रह गई। यह पिछले साल 2024 की तुलना में भी 53% कम है। यह उपलब्धि केवल पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत मैसेज है कि अगर सरकार और किसान मिलकर काम करें, तो बड़ी से बड़ी पर्यावरण समस्या का हल निकाला जा सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। इसे अब ‘पंजाब मॉडल’ कहा जा रहा है। सफलता का फॉर्मूला: सहयोग + विज्ञान + किसान-प्रथम सोच मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने ऐसा मॉडल अपनाया जिसमें किसानों को सज़ा देने के बजाय उन्हें समाधान, मशीनरी और पूरी मदद दी गई। किसानों की जरूरतों को समझकर, जमीन पर काम करने वाले अधिकारियों और वैज्ञानिकों को साथ लेकर एक सिस्टम तैयार किया गया।
  1. आधुनिक मशीनरी ने खेल बदला — भारी सब्सिडी से किसानों का फायदा
2018-19 में शुरू हुए CRM (Crop Residue Management) कार्यक्रम के तहत:
  • शुरुआत में सिर्फ 25,000 मशीनें थीं
  • आज (2025 तक) बढ़कर 1.48 लाख से ज़्यादा CRM मशीनें हो चुकी हैं
  • इनमें 66,000 Super Seeders भी शामिल हैं
सरकार ने छोटे किसानों को मशीनों पर 80% तक सब्सिडी दी (पहले 50% थी)। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर, एम.बी. हल, बेलर जैसी मशीनों ने खेत में ही पराली को मिट्टी में मिलाना आसान बना दिया। इससे किसान बिना आग लगाए गेहूँ की बुवाई कर पा रहे हैं। कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह के मुताबिक, मशीनें बढ़ने के बाद ही ग्राउंड लेवल पर बड़ा बदलाव दिखना शुरू हुआ।
  1. एक्स-सीटू सॉल्यूशन — पराली से अब कमाई
पहले पराली किसानों के लिए बेकार थी, इसलिए आग लगा देते थे। लेकिन अब सरकार ने पराली को बेचने और उसे उद्योगों तक पहुंचाने का सिस्टम बना दिया है।
  • बायोमास पावर प्लांट्स
  • पेपर मिल्स
  • बायो-CNG प्लांट्स
  • पैडी स्ट्रॉ पैलेट यूनिट्स
ये सभी सीधे किसानों से पराली खरीद रहे हैं। पिछले साल उद्योगों ने 27.6 लाख टन पराली खरीदी थी। इस साल यह संख्या बढ़कर 75 लाख टन (7.50 मिलियन टन) हो गई है। यह सिस्टम एक तरह की Circular Economy बन गया है, जिससे किसानों को extra income भी मिल रही है।
  1. गाँव-गाँव जागरूकता — Door-to-Door Campaign ने बदल दिया माइंडसेट
सरकार ने सिर्फ मशीनें ही नहीं दीं—बल्कि किसानों की सोच बदलने के लिए बड़े स्तर पर campaigns चलाए।
  • गाँव स्तर पर CRM कमेटियाँ
  • Door-to-door outreach
  • मिट्टी की सेहत पर awareness
  • स्कूल–कॉलेज की भागीदारी
  • जिला प्रशासन + पुलिस + कृषि अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई
इन सब प्रयासों ने किसानों को समझाया कि पराली जलाने से मिट्टी की quality खराब होती है और long-term productivity गिरती है। आज किसान खुद कह रहे हैं कि पराली जलाना उनके लिए नुकसानदायक है।
  1. Satellite Monitoring से कड़ी नज़र, लेकिन दंड नहीं — Support पर फोकस
पंजाब Pollution Control Board और कृषि विभाग ने NASA और PRSC की satellite इमेजरी से लगातार निगरानी की। लेकिन सरकार ने एक बात साफ रखी— किसानों को डराकर नहीं, समझाकर समाधान देना है। इसलिए FIR सिर्फ उन्हीं पर दर्ज हुई जो बार-बार, जानबूझकर नियम तोड़ते रहे। ऐसे मामलों की संख्या 1963 रही। बाकियों को हर तरह की सहायता दी गई।
  1. सरकार की आगे की योजना — मिट्टी की सेहत और मशीनरी की आसान उपलब्धता
जसवंत सिंह ने कहा कि अब सरकार का फोकस है:
  • मिट्टी की quality बढ़ाना
  • CRM मशीनें हर दूर-दराज गांव तक पहुँचाना
  • पराली को पूरी तरह resource में बदलना
यह मॉडल अब पूरे भारत के लिए inspiration बन गया है। नतीजा: भारत का सबसे सफल Anti-Pollution मॉडल पंजाब सरकार ने साबित कर दिया है कि किसान जब सरकार के partner बनते हैं, तो प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या का समाधान भी आसान हो जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसे देश में लागू किए जाने का मतलब है कि पंजाब का यह प्रयास पूरे भारत के लिए एक बड़ा उदाहरण बन चुका है।]]> 94% तक कम हो गए हैं। 2016 में जहाँ 80,879 मामले दर्ज हुए थे, वहीं इस साल यानी 2025 में यह संख्या घटकर सिर्फ 5,114 रह गई। यह पिछले साल 2024 की तुलना में भी 53% कम है। यह उपलब्धि केवल पंजाब के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए एक मजबूत मैसेज है कि अगर सरकार और किसान मिलकर काम करें, तो बड़ी से बड़ी पर्यावरण समस्या का हल निकाला जा सकता है। यही वजह है कि केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मॉडल को पूरे देश में लागू करने की घोषणा की है। इसे अब ‘पंजाब मॉडल’ कहा जा रहा है। सफलता का फॉर्मूला: सहयोग + विज्ञान + किसान-प्रथम सोच मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में सरकार ने ऐसा मॉडल अपनाया जिसमें किसानों को सज़ा देने के बजाय उन्हें समाधान, मशीनरी और पूरी मदद दी गई। किसानों की जरूरतों को समझकर, जमीन पर काम करने वाले अधिकारियों और वैज्ञानिकों को साथ लेकर एक सिस्टम तैयार किया गया।
  1. आधुनिक मशीनरी ने खेल बदला — भारी सब्सिडी से किसानों का फायदा
2018-19 में शुरू हुए CRM (Crop Residue Management) कार्यक्रम के तहत:
  • शुरुआत में सिर्फ 25,000 मशीनें थीं
  • आज (2025 तक) बढ़कर 1.48 लाख से ज़्यादा CRM मशीनें हो चुकी हैं
  • इनमें 66,000 Super Seeders भी शामिल हैं
सरकार ने छोटे किसानों को मशीनों पर 80% तक सब्सिडी दी (पहले 50% थी)। हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, मल्चर, एम.बी. हल, बेलर जैसी मशीनों ने खेत में ही पराली को मिट्टी में मिलाना आसान बना दिया। इससे किसान बिना आग लगाए गेहूँ की बुवाई कर पा रहे हैं। कृषि विभाग के निदेशक जसवंत सिंह के मुताबिक, मशीनें बढ़ने के बाद ही ग्राउंड लेवल पर बड़ा बदलाव दिखना शुरू हुआ।
  1. एक्स-सीटू सॉल्यूशन — पराली से अब कमाई
पहले पराली किसानों के लिए बेकार थी, इसलिए आग लगा देते थे। लेकिन अब सरकार ने पराली को बेचने और उसे उद्योगों तक पहुंचाने का सिस्टम बना दिया है।
  • बायोमास पावर प्लांट्स
  • पेपर मिल्स
  • बायो-CNG प्लांट्स
  • पैडी स्ट्रॉ पैलेट यूनिट्स
ये सभी सीधे किसानों से पराली खरीद रहे हैं। पिछले साल उद्योगों ने 27.6 लाख टन पराली खरीदी थी। इस साल यह संख्या बढ़कर 75 लाख टन (7.50 मिलियन टन) हो गई है। यह सिस्टम एक तरह की Circular Economy बन गया है, जिससे किसानों को extra income भी मिल रही है।
  1. गाँव-गाँव जागरूकता — Door-to-Door Campaign ने बदल दिया माइंडसेट
सरकार ने सिर्फ मशीनें ही नहीं दीं—बल्कि किसानों की सोच बदलने के लिए बड़े स्तर पर campaigns चलाए।
  • गाँव स्तर पर CRM कमेटियाँ
  • Door-to-door outreach
  • मिट्टी की सेहत पर awareness
  • स्कूल–कॉलेज की भागीदारी
  • जिला प्रशासन + पुलिस + कृषि अधिकारियों की संयुक्त कार्रवाई
इन सब प्रयासों ने किसानों को समझाया कि पराली जलाने से मिट्टी की quality खराब होती है और long-term productivity गिरती है। आज किसान खुद कह रहे हैं कि पराली जलाना उनके लिए नुकसानदायक है।
  1. Satellite Monitoring से कड़ी नज़र, लेकिन दंड नहीं — Support पर फोकस
पंजाब Pollution Control Board और कृषि विभाग ने NASA और PRSC की satellite इमेजरी से लगातार निगरानी की। लेकिन सरकार ने एक बात साफ रखी— किसानों को डराकर नहीं, समझाकर समाधान देना है। इसलिए FIR सिर्फ उन्हीं पर दर्ज हुई जो बार-बार, जानबूझकर नियम तोड़ते रहे। ऐसे मामलों की संख्या 1963 रही। बाकियों को हर तरह की सहायता दी गई।
  1. सरकार की आगे की योजना — मिट्टी की सेहत और मशीनरी की आसान उपलब्धता
जसवंत सिंह ने कहा कि अब सरकार का फोकस है:
  • मिट्टी की quality बढ़ाना
  • CRM मशीनें हर दूर-दराज गांव तक पहुँचाना
  • पराली को पूरी तरह resource में बदलना
यह मॉडल अब पूरे भारत के लिए inspiration बन गया है। नतीजा: भारत का सबसे सफल Anti-Pollution मॉडल पंजाब सरकार ने साबित कर दिया है कि किसान जब सरकार के partner बनते हैं, तो प्रदूषण जैसी बड़ी समस्या का समाधान भी आसान हो जाता है। केंद्र सरकार द्वारा इसे देश में लागू किए जाने का मतलब है कि पंजाब का यह प्रयास पूरे भारत के लिए एक बड़ा उदाहरण बन चुका है।]]> https://trendstopic.in/mann-governments-science-based-initiatives-stubble-burning-pollution-drops-by-94-punjab-model-approved-by-the-centre-now-to-be-implemented-nationwide/feed/ 0 Punjab-Chandigarh में सुबह शाम की ठंड बढ़ी, Mandi Gobindgarh की हवा सबसे polluted https://trendstopic.in/cold-intensifies-in-punjab-and-chandigarh-mornings-and-evenings-mandi-gobindgarh-records-the-most-polluted-air/ https://trendstopic.in/cold-intensifies-in-punjab-and-chandigarh-mornings-and-evenings-mandi-gobindgarh-records-the-most-polluted-air/#respond Wed, 12 Nov 2025 04:26:49 +0000 https://trendstopic.in/?p=26659 अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यह सामान्य स्तर के करीब पहुंच गया है। फिलहाल पंजाब के समराला में सबसे ज्यादा 29.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम रह सकता है। हवा में बढ़ता प्रदूषण जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे प्रदूषण का असर भी बढ़ता जा रहा है। पंजाब की वायु गुणवत्ता (Air Quality) की बात करें तो मंडी गोबिंदगढ़ की हवा इस समय सबसे ज्यादा खराब पाई गई है। यहां सुबह 6 बजे AQI 206 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में आता है। अन्य शहरों की वायु स्थिति इस प्रकार रही:
  • अमृतसर: AQI 114
  • बठिंडा: AQI 192
  • जालंधर: AQI 158
  • खन्ना: AQI 169
  • लुधियाना: AQI 163
  • पटियाला: AQI 128
  • रूपनगर: AQI 84
वहीं, चंडीगढ़ की हवा फिलहाल साफ है। शहर के तीनों मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 72 से 83 के बीच दर्ज किया गया, जो “अच्छा” (Good) श्रेणी में माना जाता है। पराली जलाने से बढ़ी परेशानी पंजाब में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पराली जलाना (Stubble Burning) बना हुआ है। सरकार की कोशिशों के बावजूद किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 15 सितंबर से 11 नवंबर तक कुल 4507 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि 31 अक्टूबर तक सिर्फ 1642 केस सामने आए थे। यानी, पिछले 11 दिनों में ही रिकॉर्ड संख्या में पराली जलाई गई है। इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह गेहूं की बुआई शुरू होना है। किसान खेत जल्दी खाली करने के लिए पराली जलाने का सहारा ले रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से इस पर सख्ती भी की जा रही है —
  • अब तक 1147 केसों में जुर्माना लगाया गया है।
  • कुल 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, जिसमें से 92 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं।
  • 781 नोडल अफसर पराली जलाने की निगरानी और रोकथाम के लिए तैनात हैं।
आने वाले दिनों का मौसम मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सात दिनों तक आसमान साफ रहेगा, किसी भी तरह की बारिश की संभावना नहीं है। तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, जिससे सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम सुहाना जरूर हो रहा है, लेकिन प्रदूषण की समस्या लोगों की सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। सरकार की अपील है कि किसान पराली न जलाएं और वैकल्पिक उपाय अपनाएं। वहीं, लोगों को सुबह-शाम बाहर निकलते समय मास्क लगाने और सर्दी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है।]]> अधिकतम तापमान में 0.5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। यह सामान्य स्तर के करीब पहुंच गया है। फिलहाल पंजाब के समराला में सबसे ज्यादा 29.9 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले तीन दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन यह सामान्य से 2 से 4 डिग्री कम रह सकता है। हवा में बढ़ता प्रदूषण जैसे-जैसे ठंड बढ़ रही है, वैसे-वैसे प्रदूषण का असर भी बढ़ता जा रहा है। पंजाब की वायु गुणवत्ता (Air Quality) की बात करें तो मंडी गोबिंदगढ़ की हवा इस समय सबसे ज्यादा खराब पाई गई है। यहां सुबह 6 बजे AQI 206 दर्ज किया गया, जो “खराब” श्रेणी में आता है। अन्य शहरों की वायु स्थिति इस प्रकार रही:
  • अमृतसर: AQI 114
  • बठिंडा: AQI 192
  • जालंधर: AQI 158
  • खन्ना: AQI 169
  • लुधियाना: AQI 163
  • पटियाला: AQI 128
  • रूपनगर: AQI 84
वहीं, चंडीगढ़ की हवा फिलहाल साफ है। शहर के तीनों मॉनिटरिंग स्टेशनों पर AQI 72 से 83 के बीच दर्ज किया गया, जो “अच्छा” (Good) श्रेणी में माना जाता है। पराली जलाने से बढ़ी परेशानी पंजाब में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण पराली जलाना (Stubble Burning) बना हुआ है। सरकार की कोशिशों के बावजूद किसानों द्वारा पराली जलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 15 सितंबर से 11 नवंबर तक कुल 4507 पराली जलाने के मामले दर्ज किए गए हैं। जबकि 31 अक्टूबर तक सिर्फ 1642 केस सामने आए थे। यानी, पिछले 11 दिनों में ही रिकॉर्ड संख्या में पराली जलाई गई है। इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह गेहूं की बुआई शुरू होना है। किसान खेत जल्दी खाली करने के लिए पराली जलाने का सहारा ले रहे हैं। राज्य सरकार की ओर से इस पर सख्ती भी की जा रही है —
  • अब तक 1147 केसों में जुर्माना लगाया गया है।
  • कुल 1 करोड़ रुपए का जुर्माना, जिसमें से 92 लाख रुपए वसूले जा चुके हैं।
  • 781 नोडल अफसर पराली जलाने की निगरानी और रोकथाम के लिए तैनात हैं।
आने वाले दिनों का मौसम मौसम विभाग के अनुसार आने वाले सात दिनों तक आसमान साफ रहेगा, किसी भी तरह की बारिश की संभावना नहीं है। तापमान सामान्य से थोड़ा कम रहेगा, जिससे सुबह-शाम हल्की ठंड बनी रहेगी। पंजाब और चंडीगढ़ में मौसम सुहाना जरूर हो रहा है, लेकिन प्रदूषण की समस्या लोगों की सेहत के लिए खतरा बनती जा रही है। सरकार की अपील है कि किसान पराली न जलाएं और वैकल्पिक उपाय अपनाएं। वहीं, लोगों को सुबह-शाम बाहर निकलते समय मास्क लगाने और सर्दी से बचाव के उपाय करने की सलाह दी गई है।]]> https://trendstopic.in/cold-intensifies-in-punjab-and-chandigarh-mornings-and-evenings-mandi-gobindgarh-records-the-most-polluted-air/feed/ 0 Central Government ने की Mann सरकार की सराहना, Punjab की सफ़लता, किसानों के सहयोग से Stubble Burning Incidents में 85% की ऐतिहासिक गिरावट https://trendstopic.in/central-government-praises-mann-government-punjab-achieves-historic-85-drop-in-stubble-burning-incidents-with-farmers-cooperation/ https://trendstopic.in/central-government-praises-mann-government-punjab-achieves-historic-85-drop-in-stubble-burning-incidents-with-farmers-cooperation/#respond Tue, 11 Nov 2025 05:33:52 +0000 https://trendstopic.in/?p=26612 पराली क्रांति (Stubble Burning Revolution) के जरिए पर्यावरण के रक्षक भी बन गए हैं। यह बदलाव इतना बड़ा है कि केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा खुद इसका अध्ययन करने और किसानों की सराहना करने राजपुरा थर्मल प्लांट पहुंचे। राजेश वर्मा का कहना है कि उनका दौरा सिर्फ़ चेक करने या जुर्माना लगाने के लिए नहीं था, बल्कि यह देखने के लिए था कि कैसे पंजाब के किसान अपने खेतों की पराली जलाने की जगह सस्टेनेबल और स्मार्ट विकल्प चुन रहे हैं।

पराली जलाने में ऐतिहासिक कमी

आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में इस मुद्दे पर बड़ा बदलाव आया है:
  • 2021: 71,300 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज
  • 2024: घटकर 10,900 घटनाएं (लगभग 85% कमी)
  • 2025 (अब तक): केवल 3,284 घटनाएं
इस रुझान से साफ पता चलता है कि पंजाब के किसान अब अपने खेतों की पराली जलाने की बजाय इसे बायोमास ईंधन (Biomass Fuel) में बदल रहे हैं। राजेश वर्मा ने कहा, “धान का पुआल अब किसानों के लिए आय का स्रोत बन गया है। जो कभी कचरा माना जाता था, अब उसे थर्मल प्लांटों के लिए बायोमास में बदल दिया जा रहा है।”

कैसे आया यह बदलाव?

यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ मुख्य कदम हैं:
  1. सरकारी सहयोग और निवेश – बायोमास संग्रह की इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया गया।
  2. शिक्षा और जागरूकता – किसानों को बताया गया कि पराली का वैकल्पिक इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा।
  3. सस्टेनेबल मॉडल – आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ मिलकर समाधान तैयार किया।
इस पहल का असर सिर्फ किसानों की आय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है।

किसानों की नई पहचान

पंजाब के किसान अब केवल अन्न उगाने वाले नहीं, बल्कि समाधान पैदा करने वाले बन गए हैं। यह बदलाव उनके लिए गर्व की बात है। वे अब अपनी कृषि विरासत को बनाए रखते हुए पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। राजेश वर्मा ने जोर देकर कहा: “इस साल पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से कमी दिख रही है। यह साबित करता है कि किसान ‘पराली क्रांति’ का नेतृत्व कर रहे हैं।”

पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना

पंजाब के उदाहरण से पड़ोसी राज्यों में अंतर साफ दिखता है। जबकि पंजाब में हवा साफ हुई है, दिल्ली में अब भी प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। अंतर? पंजाब ने समस्या के स्रोत (Source) पर कार्रवाई की और किसानों के साथ सहयोग किया, उनके खिलाफ नहीं।

पराली क्रांति का संदेश

  • आर्थिक लाभ: किसानों के लिए नए आय स्रोत
  • पर्यावरण सुरक्षा: कम प्रदूषण और साफ हवा
  • सामाजिक संदेश: किसान अब अपने खेत और पर्यावरण के संरक्षक हैं
  • सकारात्मक बदलाव: कृषि समृद्धि और पर्यावरणीय जिम्मेदारी अब साथ-साथ चल सकते हैं
जैसे ही दिवाली का त्योहार आया, पंजाब के किसानों ने साफ आसमान के साथ पूरे उत्तर भारत को एक उपहार दिया—यह दिखाने के लिए कि जब समुदायों को विकल्प और सपोर्ट दिया जाता है, तो वे सही रास्ता चुनते हैं। पंजाब की यह कहानी परिवर्तन, जिम्मेदारी और नेतृत्व की है। और इसे वे किसान लिख रहे हैं जो देश को खिलाते हैं।]]> पराली क्रांति (Stubble Burning Revolution) के जरिए पर्यावरण के रक्षक भी बन गए हैं। यह बदलाव इतना बड़ा है कि केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के अध्यक्ष राजेश वर्मा खुद इसका अध्ययन करने और किसानों की सराहना करने राजपुरा थर्मल प्लांट पहुंचे। राजेश वर्मा का कहना है कि उनका दौरा सिर्फ़ चेक करने या जुर्माना लगाने के लिए नहीं था, बल्कि यह देखने के लिए था कि कैसे पंजाब के किसान अपने खेतों की पराली जलाने की जगह सस्टेनेबल और स्मार्ट विकल्प चुन रहे हैं।

पराली जलाने में ऐतिहासिक कमी

आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में इस मुद्दे पर बड़ा बदलाव आया है:
  • 2021: 71,300 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज
  • 2024: घटकर 10,900 घटनाएं (लगभग 85% कमी)
  • 2025 (अब तक): केवल 3,284 घटनाएं
इस रुझान से साफ पता चलता है कि पंजाब के किसान अब अपने खेतों की पराली जलाने की बजाय इसे बायोमास ईंधन (Biomass Fuel) में बदल रहे हैं। राजेश वर्मा ने कहा, “धान का पुआल अब किसानों के लिए आय का स्रोत बन गया है। जो कभी कचरा माना जाता था, अब उसे थर्मल प्लांटों के लिए बायोमास में बदल दिया जा रहा है।”

कैसे आया यह बदलाव?

यह बदलाव अचानक नहीं हुआ। इसके पीछे कुछ मुख्य कदम हैं:
  1. सरकारी सहयोग और निवेश – बायोमास संग्रह की इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाया गया।
  2. शिक्षा और जागरूकता – किसानों को बताया गया कि पराली का वैकल्पिक इस्तेमाल कैसे किया जा सकता है और इससे उन्हें आर्थिक लाभ भी होगा।
  3. सस्टेनेबल मॉडल – आम आदमी पार्टी की सरकार ने किसानों के साथ मिलकर समाधान तैयार किया।
इस पहल का असर सिर्फ किसानों की आय तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उत्तर भारत की वायु गुणवत्ता में सुधार भी हुआ है।

किसानों की नई पहचान

पंजाब के किसान अब केवल अन्न उगाने वाले नहीं, बल्कि समाधान पैदा करने वाले बन गए हैं। यह बदलाव उनके लिए गर्व की बात है। वे अब अपनी कृषि विरासत को बनाए रखते हुए पर्यावरण की रक्षा भी कर रहे हैं। राजेश वर्मा ने जोर देकर कहा: “इस साल पराली जलाने की घटनाओं में तेजी से कमी दिख रही है। यह साबित करता है कि किसान ‘पराली क्रांति’ का नेतृत्व कर रहे हैं।”

पड़ोसी राज्यों के साथ तुलना

पंजाब के उदाहरण से पड़ोसी राज्यों में अंतर साफ दिखता है। जबकि पंजाब में हवा साफ हुई है, दिल्ली में अब भी प्रदूषण की समस्या बनी हुई है। अंतर? पंजाब ने समस्या के स्रोत (Source) पर कार्रवाई की और किसानों के साथ सहयोग किया, उनके खिलाफ नहीं।

पराली क्रांति का संदेश

  • आर्थिक लाभ: किसानों के लिए नए आय स्रोत
  • पर्यावरण सुरक्षा: कम प्रदूषण और साफ हवा
  • सामाजिक संदेश: किसान अब अपने खेत और पर्यावरण के संरक्षक हैं
  • सकारात्मक बदलाव: कृषि समृद्धि और पर्यावरणीय जिम्मेदारी अब साथ-साथ चल सकते हैं
जैसे ही दिवाली का त्योहार आया, पंजाब के किसानों ने साफ आसमान के साथ पूरे उत्तर भारत को एक उपहार दिया—यह दिखाने के लिए कि जब समुदायों को विकल्प और सपोर्ट दिया जाता है, तो वे सही रास्ता चुनते हैं। पंजाब की यह कहानी परिवर्तन, जिम्मेदारी और नेतृत्व की है। और इसे वे किसान लिख रहे हैं जो देश को खिलाते हैं।]]> https://trendstopic.in/central-government-praises-mann-government-punjab-achieves-historic-85-drop-in-stubble-burning-incidents-with-farmers-cooperation/feed/ 0 Punjab में हरियाली की नई क्रांति: Mann सरकार ने बढ़ाया Tree Cover 177.22 Square Kilometers तक! https://trendstopic.in/a-new-green-revolution-in-punjab-mann-government-increases-tree-cover-by-177-22-square-kilometers/ https://trendstopic.in/a-new-green-revolution-in-punjab-mann-government-increases-tree-cover-by-177-22-square-kilometers/#respond Thu, 30 Oct 2025 05:05:57 +0000 https://trendstopic.in/?p=26206 भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पिछले दो सालों में ऐसा काम किया है, जो पिछले 20 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई। राज्य में ट्री कवर यानी पेड़ों का क्षेत्र अब 177.22 वर्ग किलोमीटर बढ़ चुका है — और यह पिछले 15 सालों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। हर घर से जुड़ रहा है हरियाली मिशन मान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी सरकार का मुख्य मिशन बनाया है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1.2 करोड़ पौधे लगाए गए और 2024-25 के लिए 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। गांवों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों और शहरों में लोग खुद पौधे लगा रहे हैं। सरकार का मकसद है — “हर घर बागीचा” यानी हर घर में हरियाली। पिछली सरकारों की लापरवाही से उजड़ा पंजाब 2001 से 2023 के बीच पंजाब का वन क्षेत्र 4.80% से घटकर 3.67% रह गया, जबकि ट्री कवर 3.20% से घटकर 2.92% तक पहुँच गया। इसका मतलब है कि राज्य ने 22 सालों में 1.13% वन क्षेत्र और 0.28% पेड़ क्षेत्र खो दिया। यह उस समय हुआ जब कांग्रेस और अकाली दल की सरकारें राज्य में रहीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने “ग्रीनिंग पंजाब मिशन” जैसे अभियानों को सिर्फ कागज़ों तक सीमित रखा। 2012 में अकाली सरकार ने कहा था कि वो 2020 तक 40 करोड़ पौधे लगाएगी और इसके लिए ₹1900 करोड़ खर्च होंगे। लेकिन हकीकत यह रही कि सिर्फ 5 करोड़ पौधे लगाए गए, जिनमें से केवल 25-30% ही जिंदा रह पाए। भ्रष्टाचार ने काट दी हरियाली 2010 से 2020 के बीच 8 से 9 लाख पेड़ “विकास परियोजनाओं” के नाम पर काटे गए। 2013-14 में 2 लाख, 2014-15 में 2.12 लाख, और 2010-11 में 1.50 लाख पेड़ काटे गए। कांग्रेस शासनकाल में तो हालात और भी खराब हो गए। तत्कालीन वन मंत्री साधू सिंह धरमसोत पर आरोप लगे कि वे हर कटे हुए खैर पेड़ पर ₹500 की रिश्वत लेते थे, और अधिकारियों के तबादलों के लिए ₹10-20 लाख तक की वसूली करते थे। यह दिखाता है कि पिछली सरकारों ने पंजाब की हरियाली को भी भ्रष्टाचार का शिकार बना दिया था। मान सरकार की ठोस पहलें 2024 में भगवंत मान सरकार ने “ट्री प्रिज़र्वेशन पॉलिसी” लागू की, जिसके तहत बिना अनुमति कोई भी पेड़ नहीं काट सकता। यह नीति पेड़ों को कानूनी सुरक्षा देती है — यानी अब पेड़ों के भी “राइट्स” हैं। हर विकास परियोजना में कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन (बदले में पेड़ लगाना) जरूरी किया गया है। वर्ष 2023-24 में 940.384 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाए गए। आंकड़ों में दिखा हरियाली का असर भारत सरकार की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, पंजाब में 177.22 वर्ग किलोमीटर ट्री कवर की बढ़ोतरी हुई है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि पंजाब अब ग्रीन डेवलपमेंट (हरित विकास) की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धर्म और संस्कृति से जुड़ी हरियाली सरकार ने पर्यावरण को धार्मिक भावना से भी जोड़ा है। गुरबाणी की पंक्ति “पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत” से प्रेरित होकर राज्य में ‘नानक बागीची’ और ‘पवित्र वन’ जैसी योजनाएँ शुरू की गईं। अब तक 105 नानक बागीचियाँ और 268 पवित्र वन बन चुके हैं। ये छोटे-छोटे हरित स्थल शहरों के “ग्रीन लंग्स” (ऑक्सीजन जोन) बन रहे हैं। इसी के साथ “पंजाब हरियावली लहर” के तहत 3.95 लाख ट्यूबवेलों के पास 28.99 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे किसान भी इस मिशन के साझेदार बने हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भविष्य की योजना पंजाब सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ ₹792.88 करोड़ की बड़ी परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य है — 2030 तक पंजाब का वन क्षेत्र 7.5% तक बढ़ाना। यह परियोजना 2025-26 से अगले पाँच सालों तक चलेगी और इससे राज्य में रोज़गार के हजारों मौके भी बनेंगे। CM भगवंत मान का संदेश मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है — “पेड़ पंजाब की सांस हैं, इन्हें बचाना पंजाब का धर्म है।” उन्होंने कहा कि अब पंजाब सिर्फ खेती में नहीं, बल्कि हरियाली में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। जो पेड़ पिछली सरकारों की लापरवाही में कट गए थे, उन्हें अब दोबारा “जड़ें” मिल रही हैं। नतीजा – बन रहा है ‘रंगला, हरियाला पंजाब’ AAP सरकार की इन कोशिशों ने पंजाब को पर्यावरण संरक्षण का अग्रणी राज्य बना दिया है। अब राज्य के लोग भी समझ चुके हैं कि विकास और पर्यावरण साथ-साथ चल सकते हैं। यह नया पंजाब सच में बन रहा है — “रंगला, हरियाला पंजाब।”]]> भगवंत मान की अगुवाई में आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार ने पिछले दो सालों में ऐसा काम किया है, जो पिछले 20 सालों में कोई सरकार नहीं कर पाई। राज्य में ट्री कवर यानी पेड़ों का क्षेत्र अब 177.22 वर्ग किलोमीटर बढ़ चुका है — और यह पिछले 15 सालों की सबसे बड़ी बढ़ोतरी मानी जा रही है। हर घर से जुड़ रहा है हरियाली मिशन मान सरकार ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी सरकार का मुख्य मिशन बनाया है। वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड 1.2 करोड़ पौधे लगाए गए और 2024-25 के लिए 3 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। यह अब सिर्फ सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, बल्कि जन आंदोलन बन चुका है। गांवों, स्कूलों, धार्मिक स्थलों और शहरों में लोग खुद पौधे लगा रहे हैं। सरकार का मकसद है — “हर घर बागीचा” यानी हर घर में हरियाली। पिछली सरकारों की लापरवाही से उजड़ा पंजाब 2001 से 2023 के बीच पंजाब का वन क्षेत्र 4.80% से घटकर 3.67% रह गया, जबकि ट्री कवर 3.20% से घटकर 2.92% तक पहुँच गया। इसका मतलब है कि राज्य ने 22 सालों में 1.13% वन क्षेत्र और 0.28% पेड़ क्षेत्र खो दिया। यह उस समय हुआ जब कांग्रेस और अकाली दल की सरकारें राज्य में रहीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने “ग्रीनिंग पंजाब मिशन” जैसे अभियानों को सिर्फ कागज़ों तक सीमित रखा। 2012 में अकाली सरकार ने कहा था कि वो 2020 तक 40 करोड़ पौधे लगाएगी और इसके लिए ₹1900 करोड़ खर्च होंगे। लेकिन हकीकत यह रही कि सिर्फ 5 करोड़ पौधे लगाए गए, जिनमें से केवल 25-30% ही जिंदा रह पाए। भ्रष्टाचार ने काट दी हरियाली 2010 से 2020 के बीच 8 से 9 लाख पेड़ “विकास परियोजनाओं” के नाम पर काटे गए। 2013-14 में 2 लाख, 2014-15 में 2.12 लाख, और 2010-11 में 1.50 लाख पेड़ काटे गए। कांग्रेस शासनकाल में तो हालात और भी खराब हो गए। तत्कालीन वन मंत्री साधू सिंह धरमसोत पर आरोप लगे कि वे हर कटे हुए खैर पेड़ पर ₹500 की रिश्वत लेते थे, और अधिकारियों के तबादलों के लिए ₹10-20 लाख तक की वसूली करते थे। यह दिखाता है कि पिछली सरकारों ने पंजाब की हरियाली को भी भ्रष्टाचार का शिकार बना दिया था। मान सरकार की ठोस पहलें 2024 में भगवंत मान सरकार ने “ट्री प्रिज़र्वेशन पॉलिसी” लागू की, जिसके तहत बिना अनुमति कोई भी पेड़ नहीं काट सकता। यह नीति पेड़ों को कानूनी सुरक्षा देती है — यानी अब पेड़ों के भी “राइट्स” हैं। हर विकास परियोजना में कंपेंसेटरी अफॉरेस्टेशन (बदले में पेड़ लगाना) जरूरी किया गया है। वर्ष 2023-24 में 940.384 हेक्टेयर भूमि पर पौधे लगाए गए। आंकड़ों में दिखा हरियाली का असर भारत सरकार की फॉरेस्ट सर्वे रिपोर्ट 2023 के मुताबिक, पंजाब में 177.22 वर्ग किलोमीटर ट्री कवर की बढ़ोतरी हुई है। यह सिर्फ आंकड़ा नहीं, बल्कि ये दिखाता है कि पंजाब अब ग्रीन डेवलपमेंट (हरित विकास) की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धर्म और संस्कृति से जुड़ी हरियाली सरकार ने पर्यावरण को धार्मिक भावना से भी जोड़ा है। गुरबाणी की पंक्ति “पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत” से प्रेरित होकर राज्य में ‘नानक बागीची’ और ‘पवित्र वन’ जैसी योजनाएँ शुरू की गईं। अब तक 105 नानक बागीचियाँ और 268 पवित्र वन बन चुके हैं। ये छोटे-छोटे हरित स्थल शहरों के “ग्रीन लंग्स” (ऑक्सीजन जोन) बन रहे हैं। इसी के साथ “पंजाब हरियावली लहर” के तहत 3.95 लाख ट्यूबवेलों के पास 28.99 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं, जिससे किसान भी इस मिशन के साझेदार बने हैं। अंतरराष्ट्रीय सहयोग और भविष्य की योजना पंजाब सरकार ने जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (JICA) के साथ ₹792.88 करोड़ की बड़ी परियोजना शुरू की है। इसका लक्ष्य है — 2030 तक पंजाब का वन क्षेत्र 7.5% तक बढ़ाना। यह परियोजना 2025-26 से अगले पाँच सालों तक चलेगी और इससे राज्य में रोज़गार के हजारों मौके भी बनेंगे। CM भगवंत मान का संदेश मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है — “पेड़ पंजाब की सांस हैं, इन्हें बचाना पंजाब का धर्म है।” उन्होंने कहा कि अब पंजाब सिर्फ खेती में नहीं, बल्कि हरियाली में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। जो पेड़ पिछली सरकारों की लापरवाही में कट गए थे, उन्हें अब दोबारा “जड़ें” मिल रही हैं। नतीजा – बन रहा है ‘रंगला, हरियाला पंजाब’ AAP सरकार की इन कोशिशों ने पंजाब को पर्यावरण संरक्षण का अग्रणी राज्य बना दिया है। अब राज्य के लोग भी समझ चुके हैं कि विकास और पर्यावरण साथ-साथ चल सकते हैं। यह नया पंजाब सच में बन रहा है — “रंगला, हरियाला पंजाब।”]]> https://trendstopic.in/a-new-green-revolution-in-punjab-mann-government-increases-tree-cover-by-177-22-square-kilometers/feed/ 0 Punjab में पराली जलाने की Incidents में 75% गिरावट, फिर भी Delhi Pollution के लिए Punjab के किसान क्यों निशाने पर? https://trendstopic.in/stubble-burning-incidents-in-punjab-drop-by-75-yet-punjab-farmers-are-still-targeted-for-delhis-pollution/ https://trendstopic.in/stubble-burning-incidents-in-punjab-drop-by-75-yet-punjab-farmers-are-still-targeted-for-delhis-pollution/#respond Fri, 24 Oct 2025 11:16:19 +0000 https://trendstopic.in/?p=26069 पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी: पंजाब सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की घटनाएँ इस प्रकार रही:
  • 2022: 3114 घटनाएँ
  • 2023: 1764 घटनाएँ
  • 2024: 1510 घटनाएँ
  • 2025: महज़ 415 घटनाएँ
इस साल की संख्या पिछले सालों के मुकाबले 75% से ज्यादा कम है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब सरकार और किसानों ने मिलकर इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। फिर भी क्यों विवाद? दिल्ली के नेताओं, खासकर भाजपा (BJP) के मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे नेताओं ने सीधे पंजाब के किसानों को दिल्ली के प्रदूषण का जिम्मेदार बताया। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। यानी एक तरह से यह आरोप गलत लग रहा है। दिल्ली का प्रदूषण कहाँ से? यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर पंजाब में पराली जलाना कम हुआ है, तो दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है? विशेषज्ञ कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं:
  • वाहन (Vehicles)
  • औद्योगिक उत्सर्जन (Industrial Pollution)
  • निर्माण स्थलों से धूल (Dust from Construction)
आधिकारिक डेटा भी विरोधाभास दिखा रहा है:
  • पंजाब का AQI (Air Quality Index) इस समय दिल्ली की तुलना में लगभग 5 गुना बेहतर है।
  • अगर दिल्ली का स्मॉग सिर्फ पंजाब से आ रहा है, तो पंजाब की अपनी हवा इतनी साफ कैसे है?
राजनीतिक जटिलता: यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली और पंजाब सरकार का नहीं रह गया, बल्कि भाजपा (BJP) के भीतर भी विवाद खड़ा कर रहा है। पंजाब भाजपा नेताओं को यह तय करना होगा कि क्या वे दिल्ली में अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का समर्थन करेंगे या पंजाब के किसानों के साथ खड़े होंगे। निष्कर्ष: पंजाब के किसानों और सरकार ने इस साल पराली जलाने को काफी कम कर दिया है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली और केंद्र सरकार (Central Government) अपने शहर के अंदरूनी प्रदूषण स्रोतों पर ध्यान दें। किसानों के प्रयासों को स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ उन्हें ही दोषी ठहराया जाए। सारांश:
  • पंजाब में पराली जलाने की घटनाएँ 75% से ज्यादा कम हुई हैं।
  • दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण केवल पंजाब नहीं है।
  • दिल्ली के वाहन, फैक्ट्रियां और निर्माण स्थल भी भारी भूमिका निभा रहे हैं।
  • राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय समाधान खोजने की जरूरत है।
]]> पराली जलाने की घटनाओं में भारी कमी: पंजाब सरकार के आंकड़ों के मुताबिक, 15 सितंबर से 21 अक्टूबर के बीच पराली जलाने की घटनाएँ इस प्रकार रही:
  • 2022: 3114 घटनाएँ
  • 2023: 1764 घटनाएँ
  • 2024: 1510 घटनाएँ
  • 2025: महज़ 415 घटनाएँ
इस साल की संख्या पिछले सालों के मुकाबले 75% से ज्यादा कम है। यह स्पष्ट रूप से दिखाता है कि पंजाब सरकार और किसानों ने मिलकर इस समस्या को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। फिर भी क्यों विवाद? दिल्ली के नेताओं, खासकर भाजपा (BJP) के मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे नेताओं ने सीधे पंजाब के किसानों को दिल्ली के प्रदूषण का जिम्मेदार बताया। लेकिन आंकड़े बताते हैं कि पराली जलाने की घटनाएं कम हुई हैं। यानी एक तरह से यह आरोप गलत लग रहा है। दिल्ली का प्रदूषण कहाँ से? यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर पंजाब में पराली जलाना कम हुआ है, तो दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है? विशेषज्ञ कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण के मुख्य स्रोत हैं:
  • वाहन (Vehicles)
  • औद्योगिक उत्सर्जन (Industrial Pollution)
  • निर्माण स्थलों से धूल (Dust from Construction)
आधिकारिक डेटा भी विरोधाभास दिखा रहा है:
  • पंजाब का AQI (Air Quality Index) इस समय दिल्ली की तुलना में लगभग 5 गुना बेहतर है।
  • अगर दिल्ली का स्मॉग सिर्फ पंजाब से आ रहा है, तो पंजाब की अपनी हवा इतनी साफ कैसे है?
राजनीतिक जटिलता: यह मुद्दा सिर्फ दिल्ली और पंजाब सरकार का नहीं रह गया, बल्कि भाजपा (BJP) के भीतर भी विवाद खड़ा कर रहा है। पंजाब भाजपा नेताओं को यह तय करना होगा कि क्या वे दिल्ली में अपनी ही पार्टी के नेताओं द्वारा लगाए जा रहे आरोपों का समर्थन करेंगे या पंजाब के किसानों के साथ खड़े होंगे। निष्कर्ष: पंजाब के किसानों और सरकार ने इस साल पराली जलाने को काफी कम कर दिया है। ऐसे में जरूरी है कि दिल्ली और केंद्र सरकार (Central Government) अपने शहर के अंदरूनी प्रदूषण स्रोतों पर ध्यान दें। किसानों के प्रयासों को स्वीकार किया जाना चाहिए, न कि सिर्फ उन्हें ही दोषी ठहराया जाए। सारांश:
  • पंजाब में पराली जलाने की घटनाएँ 75% से ज्यादा कम हुई हैं।
  • दिल्ली में प्रदूषण का मुख्य कारण केवल पंजाब नहीं है।
  • दिल्ली के वाहन, फैक्ट्रियां और निर्माण स्थल भी भारी भूमिका निभा रहे हैं।
  • राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बजाय समाधान खोजने की जरूरत है।
]]> https://trendstopic.in/stubble-burning-incidents-in-punjab-drop-by-75-yet-punjab-farmers-are-still-targeted-for-delhis-pollution/feed/ 0 Stubble Burning की समस्या से निपटने के लिए Punjab Government की बड़ी पहल, Cooperative Banks के ज़रिए शुरू की Crop Residue Management Loan Scheme https://trendstopic.in/big-step-by-punjab-government-to-tackle-stubble-burning-crop-residue-management-loan-scheme-launched-through-cooperative-banks/ https://trendstopic.in/big-step-by-punjab-government-to-tackle-stubble-burning-crop-residue-management-loan-scheme-launched-through-cooperative-banks/#respond Fri, 12 Sep 2025 04:19:12 +0000 https://trendstopic.in/?p=25291 भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने आज संशोधित फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना (Crop Residue Management Loan Scheme) शुरू की। यह योजना किसानों और सहकारी सभाओं को आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराकर पराली प्रबंधन को आसान बनाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को ऐसी सुविधाएं देना है जिससे वे पराली जलाने के बजाय उसका सही ढंग से प्रबंधन कर सकें। यह कदम न केवल वायु प्रदूषण को कम करेगा बल्कि सतत खेती (Sustainable Farming) को बढ़ावा देगा और ग्रामीण इलाकों में नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

योजना की शुरुआत और मंजूरी

इस योजना को राज्य की सहकारी सभाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा।
  • सुमेर सिंह गुर्जर, वित्त आयुक्त (सहकारिता) और
  • गिरीश दियालन, रजिस्ट्रार (सहकारी सभाएं)
इनकी अगुवाई में इस योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि सहकारी सभाओं (Cooperative Societies) की भागीदारी से यह योजना ज़्यादा प्रभावी और तेज़ी से लागू हो पाएगी।

योजना की मुख्य बातें:

  1. सहकारी सभाओं के लिए बड़ी सब्सिडी
  • प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं (PACS) और बहु-उद्देश्यीय सहकारी सभाएं (Multipurpose Cooperative Societies)
    • मशीनरी खरीदने पर 80% तक सब्सिडी मिलेगी।
    • अधिकतम सब्सिडी ₹24 लाख तक होगी।
    • इससे सहकारी सभाएं आसानी से आधुनिक उपकरण खरीद पाएंगी और किसानों को उपलब्ध करवा सकेंगी।
  1. किसानों के लिए सब्सिडी
  • व्यक्तिगत किसान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने पर 50% सब्सिडी के पात्र होंगे।
  • बाकी 25% राशि किसान को खुद वहन करनी होगी, जबकि शेष राशि लोन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
  1. अग्रिम राशि (Advance Payment) की सुविधा
  • मशीनरी खरीदने के लिए दी जाने वाली कुल लोन राशि का 10% हिस्सा अग्रिम के रूप में तय किया गया है।
  • यह किसानों और सभाओं को मशीनरी खरीदने में आसानी देगा।

पराली प्रबंधन से प्रदूषण में कमी

हर साल अक्टूबर-नवंबर में पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर पराली जलाने की वजह से
  • दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के कई राज्यों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है।
  • सांस की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं।
पंजाब सरकार की इस योजना के तहत अब पराली को जलाने की बजाय बायो-एनर्जी प्लांट्स (Bio-Energy Plants) में भेजा जाएगा।
  • इससे पराली का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) बनाने में होगा।
  • यह राज्य की हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) को भी मजबूत करेगा।
  • साथ ही, ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हर संभव मदद कर रही है। "हमारा लक्ष्य किसानों को आधुनिक मशीनरी और आर्थिक सहायता देकर पराली जलाने की मजबूरी खत्म करना है। यह योजना न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मज़बूत करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी।" उन्होंने कहा कि यह पहल पराली जलाने की समस्या, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से जुड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद करेगी।

केंद्र सरकार से फंड को लेकर विवाद भी जारी

पंजाब सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब राज्य और केंद्र सरकार के बीच एसडीआरएफ (State Disaster Response Fund) को लेकर विवाद चल रहा है।
  • हाल ही में भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार एसडीआरएफ फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रही और इसका हिसाब नहीं दे रही।
  • जवाब में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए और भाजपा के आरोपों को झूठा बताया।
एसडीआरएफ के आंकड़े (1 अप्रैल 2022 से 10 सितंबर 2025 तक):
वित्तीय वर्ष केंद्र से प्राप्त राशि खर्च की गई राशि
2022-23 ₹208 करोड़ ₹61 करोड़
2023-24 ₹645 करोड़ ₹420 करोड़
2024-25 ₹488 करोड़ ₹27 करोड़
2025-26 ₹241 करोड़ ₹140 करोड़
कुल:
  • केंद्र से प्राप्त राशि: ₹1582 करोड़
  • खर्च की गई राशि: ₹649 करोड़
  • बाकी राशि: ₹933 करोड़ (चल रहे और आने वाले राहत कार्यों में इस्तेमाल हो रही है)
चीमा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है और संकट की घड़ी में भी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पंजाब के हजारों करोड़ रुपये के वैध बकाये को रोके रखा है।

इस योजना का महत्व

  • प्रदूषण में कमी: पराली जलाने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
  • किसानों की मदद: उन्हें आधुनिक मशीनरी और सब्सिडी मिलेगी जिससे खेती आसान और लागत कम होगी।
  • रोजगार के अवसर: मशीनरी संचालन, मरम्मत और बायो-एनर्जी प्लांट्स में नए रोजगार पैदा होंगे।
  • स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन: पराली का उपयोग कोयला जैसे प्रदूषक ऊर्जा स्रोतों की जगह स्वच्छ ऊर्जा के लिए किया जाएगा।
पंजाब सरकार की यह योजना किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए डबल बेनिफिट वाली है।
  • इससे न केवल पराली जलाने की समस्या का समाधान होगा बल्कि
  • वायु प्रदूषण कम होगा,
  • किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और
  • ग्रामीण इलाकों में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया, तो यह पंजाब ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के लिए एक मिसाल बन सकती है।]]> भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में सरकार ने आज संशोधित फसल अवशेष प्रबंधन ऋण योजना (Crop Residue Management Loan Scheme) शुरू की। यह योजना किसानों और सहकारी सभाओं को आधुनिक मशीनरी उपलब्ध कराकर पराली प्रबंधन को आसान बनाएगी। इस योजना का उद्देश्य किसानों को ऐसी सुविधाएं देना है जिससे वे पराली जलाने के बजाय उसका सही ढंग से प्रबंधन कर सकें। यह कदम न केवल वायु प्रदूषण को कम करेगा बल्कि सतत खेती (Sustainable Farming) को बढ़ावा देगा और ग्रामीण इलाकों में नए रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा।

योजना की शुरुआत और मंजूरी

इस योजना को राज्य की सहकारी सभाओं के माध्यम से लागू किया जाएगा।
  • सुमेर सिंह गुर्जर, वित्त आयुक्त (सहकारिता) और
  • गिरीश दियालन, रजिस्ट्रार (सहकारी सभाएं)
इनकी अगुवाई में इस योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार का मानना है कि सहकारी सभाओं (Cooperative Societies) की भागीदारी से यह योजना ज़्यादा प्रभावी और तेज़ी से लागू हो पाएगी।

योजना की मुख्य बातें:

  1. सहकारी सभाओं के लिए बड़ी सब्सिडी
  • प्राथमिक कृषि सहकारी सभाएं (PACS) और बहु-उद्देश्यीय सहकारी सभाएं (Multipurpose Cooperative Societies)
    • मशीनरी खरीदने पर 80% तक सब्सिडी मिलेगी।
    • अधिकतम सब्सिडी ₹24 लाख तक होगी।
    • इससे सहकारी सभाएं आसानी से आधुनिक उपकरण खरीद पाएंगी और किसानों को उपलब्ध करवा सकेंगी।
  1. किसानों के लिए सब्सिडी
  • व्यक्तिगत किसान फसल अवशेष प्रबंधन मशीनरी खरीदने पर 50% सब्सिडी के पात्र होंगे।
  • बाकी 25% राशि किसान को खुद वहन करनी होगी, जबकि शेष राशि लोन के रूप में उपलब्ध कराई जाएगी।
  1. अग्रिम राशि (Advance Payment) की सुविधा
  • मशीनरी खरीदने के लिए दी जाने वाली कुल लोन राशि का 10% हिस्सा अग्रिम के रूप में तय किया गया है।
  • यह किसानों और सभाओं को मशीनरी खरीदने में आसानी देगा।

पराली प्रबंधन से प्रदूषण में कमी

हर साल अक्टूबर-नवंबर में पंजाब और हरियाणा में बड़े पैमाने पर पराली जलाने की वजह से
  • दिल्ली-NCR और उत्तर भारत के कई राज्यों में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है।
  • सांस की बीमारियां और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ जाती हैं।
पंजाब सरकार की इस योजना के तहत अब पराली को जलाने की बजाय बायो-एनर्जी प्लांट्स (Bio-Energy Plants) में भेजा जाएगा।
  • इससे पराली का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा (Clean Energy) बनाने में होगा।
  • यह राज्य की हरित अर्थव्यवस्था (Green Economy) को भी मजबूत करेगा।
  • साथ ही, ग्रामीण युवाओं के लिए नए रोजगार पैदा होंगे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान का बयान

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस मौके पर कहा कि उनकी सरकार किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए हर संभव मदद कर रही है। "हमारा लक्ष्य किसानों को आधुनिक मशीनरी और आर्थिक सहायता देकर पराली जलाने की मजबूरी खत्म करना है। यह योजना न केवल पर्यावरण को बचाएगी, बल्कि किसानों को आर्थिक रूप से मज़बूत करेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देगी।" उन्होंने कहा कि यह पहल पराली जलाने की समस्या, वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन (Climate Change) से जुड़ी चुनौतियों को हल करने में मदद करेगी।

केंद्र सरकार से फंड को लेकर विवाद भी जारी

पंजाब सरकार का यह कदम ऐसे समय में आया है जब राज्य और केंद्र सरकार के बीच एसडीआरएफ (State Disaster Response Fund) को लेकर विवाद चल रहा है।
  • हाल ही में भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया था कि पंजाब सरकार एसडीआरएफ फंड का सही इस्तेमाल नहीं कर रही और इसका हिसाब नहीं दे रही।
  • जवाब में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने आधिकारिक आंकड़े जारी किए और भाजपा के आरोपों को झूठा बताया।
एसडीआरएफ के आंकड़े (1 अप्रैल 2022 से 10 सितंबर 2025 तक):
वित्तीय वर्ष केंद्र से प्राप्त राशि खर्च की गई राशि
2022-23 ₹208 करोड़ ₹61 करोड़
2023-24 ₹645 करोड़ ₹420 करोड़
2024-25 ₹488 करोड़ ₹27 करोड़
2025-26 ₹241 करोड़ ₹140 करोड़
कुल:
  • केंद्र से प्राप्त राशि: ₹1582 करोड़
  • खर्च की गई राशि: ₹649 करोड़
  • बाकी राशि: ₹933 करोड़ (चल रहे और आने वाले राहत कार्यों में इस्तेमाल हो रही है)
चीमा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सिर्फ राजनीति कर रही है और संकट की घड़ी में भी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि उसने पंजाब के हजारों करोड़ रुपये के वैध बकाये को रोके रखा है।

इस योजना का महत्व

  • प्रदूषण में कमी: पराली जलाने की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी।
  • किसानों की मदद: उन्हें आधुनिक मशीनरी और सब्सिडी मिलेगी जिससे खेती आसान और लागत कम होगी।
  • रोजगार के अवसर: मशीनरी संचालन, मरम्मत और बायो-एनर्जी प्लांट्स में नए रोजगार पैदा होंगे।
  • स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन: पराली का उपयोग कोयला जैसे प्रदूषक ऊर्जा स्रोतों की जगह स्वच्छ ऊर्जा के लिए किया जाएगा।
पंजाब सरकार की यह योजना किसानों और पर्यावरण दोनों के लिए डबल बेनिफिट वाली है।
  • इससे न केवल पराली जलाने की समस्या का समाधान होगा बल्कि
  • वायु प्रदूषण कम होगा,
  • किसानों को आर्थिक मजबूती मिलेगी और
  • ग्रामीण इलाकों में नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
अगर इस योजना को सही तरीके से लागू किया गया, तो यह पंजाब ही नहीं, पूरे उत्तर भारत के लिए एक मिसाल बन सकती है।]]> https://trendstopic.in/big-step-by-punjab-government-to-tackle-stubble-burning-crop-residue-management-loan-scheme-launched-through-cooperative-banks/feed/ 0 Tibet में China का ‘Water Bomb’, Bharat के लिए खतरे की घंटी; Arunachal में Government ने तेज किया Dam Project https://trendstopic.in/chinas-water-bomb-in-tibet-rings-alarm-bells-for-india-government-speeds-up-dam-project-in-arunachal/ https://trendstopic.in/chinas-water-bomb-in-tibet-rings-alarm-bells-for-india-government-speeds-up-dam-project-in-arunachal/#respond Mon, 25 Aug 2025 10:09:06 +0000 https://trendstopic.in/?p=25026 चीन का डैम और भारत की टेंशन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी विश्लेषण बताता है कि चीन का ये डैम सूखे मौसम में पानी के फ्लो को करीब 85% तक कम कर सकता है।
  • ब्रह्मपुत्र और सियांग नदी पर भारत, चीन और बांग्लादेश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग निर्भर हैं।
  • चीन अगर पानी रोकता है तो भारत में खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी पानी की कमी हो सकती है।
  • वहीं अगर चीन अचानक पानी छोड़ दे तो भारी बाढ़ आ सकती है।
भारत का जवाब – अपर सियांग डैम इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग मल्टीपर्पस स्टोरेज डैम बनाने की तैयारी तेज कर दी है।
  • इसकी क्षमता होगी 14 अरब घन मीटर।
  • ये डैम गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों को पानी की कमी से बचा सकता है।
  • साथ ही, चीन अगर अचानक पानी छोड़ता है तो डैम उसे रोककर बाढ़ को कंट्रोल कर सकेगा।
  • सरकार प्लान कर रही है कि डैम को हमेशा 30% खाली रखा जाए, ताकि इमरजेंसी में पानी को रोका जा सके।
लोकल लोगों का विरोध हालांकि, इस प्रोजेक्ट को स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है।
  • डैम बनने से 16 गांव डूब जाएंगे और करीब 10,000 लोग सीधे प्रभावित होंगे।
  • स्थानीय आदि जनजाति का कहना है कि कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे।
  • मई में गुस्साए ग्रामीणों ने NHPC के उपकरण तोड़े, पुल को नुकसान पहुंचाया और पुलिस टेंट भी लूट लिए।
चीन की सफाई चीन का कहना है कि उसका डैम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
  • विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर वैज्ञानिक रिसर्च हुई है और इससे निचले देशों पर कोई बुरा असर नहीं होगा।
  • चीन का दावा है कि वो सीमापार नदियों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करता है और भारत-बांग्लादेश से बातचीत जारी रखता है।
    भारत सरकार का ऐक्शन
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में इस मुद्दे पर मीटिंग की थी और डैम प्रोजेक्ट को तेज करने के निर्देश दिए।
  • मई में NHPC ने पुलिस सुरक्षा में सर्वे का काम शुरू किया।
  • अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडु ने डैम का समर्थन किया है और कहा कि ये चीन के खतरे से निपटने के लिए जरूरी है।
  • सरकार ने प्रभावित परिवारों से मुआवजे पर बातचीत शुरू कर दी है।
एक्सपर्ट्स की चिंता विशेषज्ञों का कहना है कि तिब्बत और अरुणाचल का इलाका भूकंप प्रवण (Earthquake Prone Zone) है।
  • इतने बड़े डैम के बनने से भूकंप का खतरा और बढ़ सकता है।
  • अगर किसी वजह से डैम टूट गया तो भारी तबाही और बाढ़ आ सकती है।
कुल मिलाकर, तिब्बत में चीन का डैम भारत के लिए एक ‘वॉटर बम’ बन गया है। भारत ने भी अब अपने डैम प्रोजेक्ट को मिशन मोड में डाल दिया है। लेकिन बड़ी चुनौती है – लोकल लोगों का विरोध, पर्यावरणीय खतरा और चीन की चालबाज़ियां।]]> चीन का डैम और भारत की टेंशन रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, सरकारी विश्लेषण बताता है कि चीन का ये डैम सूखे मौसम में पानी के फ्लो को करीब 85% तक कम कर सकता है।
  • ब्रह्मपुत्र और सियांग नदी पर भारत, चीन और बांग्लादेश के 10 करोड़ से ज्यादा लोग निर्भर हैं।
  • चीन अगर पानी रोकता है तो भारत में खासकर पूर्वोत्तर राज्यों में बड़ी पानी की कमी हो सकती है।
  • वहीं अगर चीन अचानक पानी छोड़ दे तो भारी बाढ़ आ सकती है।
भारत का जवाब – अपर सियांग डैम इस खतरे से निपटने के लिए भारत ने अरुणाचल प्रदेश में अपर सियांग मल्टीपर्पस स्टोरेज डैम बनाने की तैयारी तेज कर दी है।
  • इसकी क्षमता होगी 14 अरब घन मीटर।
  • ये डैम गुवाहाटी जैसे बड़े शहरों को पानी की कमी से बचा सकता है।
  • साथ ही, चीन अगर अचानक पानी छोड़ता है तो डैम उसे रोककर बाढ़ को कंट्रोल कर सकेगा।
  • सरकार प्लान कर रही है कि डैम को हमेशा 30% खाली रखा जाए, ताकि इमरजेंसी में पानी को रोका जा सके।
लोकल लोगों का विरोध हालांकि, इस प्रोजेक्ट को स्थानीय लोगों का गुस्सा झेलना पड़ रहा है।
  • डैम बनने से 16 गांव डूब जाएंगे और करीब 10,000 लोग सीधे प्रभावित होंगे।
  • स्थानीय आदि जनजाति का कहना है कि कुल मिलाकर 1 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे।
  • मई में गुस्साए ग्रामीणों ने NHPC के उपकरण तोड़े, पुल को नुकसान पहुंचाया और पुलिस टेंट भी लूट लिए।
चीन की सफाई चीन का कहना है कि उसका डैम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा।
  • विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस प्रोजेक्ट पर वैज्ञानिक रिसर्च हुई है और इससे निचले देशों पर कोई बुरा असर नहीं होगा।
  • चीन का दावा है कि वो सीमापार नदियों का जिम्मेदारी से इस्तेमाल करता है और भारत-बांग्लादेश से बातचीत जारी रखता है।
    भारत सरकार का ऐक्शन
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई में इस मुद्दे पर मीटिंग की थी और डैम प्रोजेक्ट को तेज करने के निर्देश दिए।
  • मई में NHPC ने पुलिस सुरक्षा में सर्वे का काम शुरू किया।
  • अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडु ने डैम का समर्थन किया है और कहा कि ये चीन के खतरे से निपटने के लिए जरूरी है।
  • सरकार ने प्रभावित परिवारों से मुआवजे पर बातचीत शुरू कर दी है।
एक्सपर्ट्स की चिंता विशेषज्ञों का कहना है कि तिब्बत और अरुणाचल का इलाका भूकंप प्रवण (Earthquake Prone Zone) है।
  • इतने बड़े डैम के बनने से भूकंप का खतरा और बढ़ सकता है।
  • अगर किसी वजह से डैम टूट गया तो भारी तबाही और बाढ़ आ सकती है।
कुल मिलाकर, तिब्बत में चीन का डैम भारत के लिए एक ‘वॉटर बम’ बन गया है। भारत ने भी अब अपने डैम प्रोजेक्ट को मिशन मोड में डाल दिया है। लेकिन बड़ी चुनौती है – लोकल लोगों का विरोध, पर्यावरणीय खतरा और चीन की चालबाज़ियां।]]> https://trendstopic.in/chinas-water-bomb-in-tibet-rings-alarm-bells-for-india-government-speeds-up-dam-project-in-arunachal/feed/ 0