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आबकारी नीति मामले में Arvind Kejriwal के बरी होने से ‘AAP’ को निशाना बनाने की साजिश बेनकाब: Bhagwant Singh Mann

Editor News — Sat, 28 Feb 2026 05:30:10 +0000

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया और अन्य नेताओं के खिलाफ आबकारी नीति मामले में अदालत द्वारा आरोपों को रद्द करना पार्टी की स्थिति पर दृढ़ मोहर है।

मुख्यमंत्री ने वीडियो संदेश में कहा कि यह भारतीय राजनीति का ऐतिहासिक दिन है क्योंकि अदालत ने अरविंद केजरीवाल और 23 अन्य को बरी कर दिया, जिनके खिलाफ सीबीआई ने गलत तरीके से केस दर्ज किया था। यह मामला केंद्र सरकार की आम आदमी पार्टी को रोकने की निराशाजनक कोशिश था। उन्होंने कहा कि अदालत के आदेश ने साबित किया कि अंधेरी रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों न हो, अंततः सच्चाई और न्याय की ही जीत होती है।

न्याय और लोकतंत्र की जीत

मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालत का यह आदेश सीबीआई और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के कामकाज पर गंभीर सवाल उठाता है, जो केंद्र में सत्ताधारी लोगों के दबाव में विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं। उन्होंने कहा कि केवल चुनाव जीतने के लिए आम आदमी पार्टी की पूरी नेतृत्व टीम को जेल में डाला गया। यह निर्णय साबित करता है कि अरविंद केजरीवाल और अन्य नेता ईमानदार हैं और केवल सत्य और जनता की सेवा के लिए राजनीति में हैं।

पारंपरिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा केवल सत्ता का रोटेशन खेलती रही और अपनी-अपनी बारी के अनुसार देश और जनता को लूटती रही। आम आदमी पार्टी ने देश की राजनीति में कदम रखते हुए भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग के खिलाफ आवाज़ उठाई।

अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में बदलाव

मुख्यमंत्री ने अरविंद केजरीवाल की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनकी मेहनत और लगन से दिल्ली की तस्वीर बदल गई। जब आप सरकार ने दिल्ली में सत्ता संभाली थी, सालाना बजट 30,000 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 66,000 करोड़ रुपए हो चुका है। जनता को मुफ्त बिजली, विश्वस्तरीय स्कूल, मोहल्ला क्लिनिक और अन्य सुविधाएं पूरी समझदारी से दी गई हैं।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह फैसला केवल पार्टी की जीत नहीं, बल्कि न्याय और ईमानदार राजनीति की जीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि देश की प्रगति और लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर नागरिक की आवाज़ को सुना जाना चाहिए, और यह निर्णय उस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

Delhi में Old Petrol-Diesel Vehicles को fuel नहीं मिलेगा, Government का बड़ा फैसला Air Pollution रोकने के लिए

Editor News — Tue, 01 Jul 2025 05:27:03 +0000

दिल्ली में 1 जुलाई 2025 से एक नया नियम लागू हो गया है, जिसके तहत 10 साल से पुराने डीजल वाहनों और 15 साल से पुराने पेट्रोल वाहनों को अब पेट्रोल पंपों से ईंधन नहीं मिलेगा। ये फैसला दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए लिया है। सरकार का साफ कहना है कि पुराने वाहनों से सबसे ज्यादा धुआं निकलता है, जो दिल्ली की हवा को और ज़्यादा जहरीला बना देता है। क्या है नियम?

अगर आपकी गाड़ी डीजल की है और 10 साल से पुरानी है या
पेट्रोल की है और 15 साल से पुरानी है, तो अब आप दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं भरवा सकते।

यह नियम पूरे दिल्ली में लागू कर दिया गया है और इसे लेकर पेट्रोल पंप कर्मचारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सख्त निगरानी शुरू इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए सरकार ने दिल्ली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की साझा टीम बनाई है। मंगलवार सुबह से ही दिल्ली के कई पेट्रोल पंपों पर पुलिस की मौजूदगी देखी गई। चिराग दिल्ली इलाके में तो सुबह 6 बजे से ही ट्रैफिक पुलिस और ट्रांसपोर्ट की टीमें ड्यूटी पर थीं। पेट्रोल पंपों पर अब हर वाहन के नंबर और मॉडल की जांच की जा रही है। कर्मचारी पहले गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर देखते हैं और फिर तय करते हैं कि ईंधन देना है या नहीं। अगर कोई गाड़ी नियम के खिलाफ ईंधन भरवाने की कोशिश करती है, तो पुलिस को तुरंत बुलाया जाएगा। इसके लिए कर्मचारियों को स्पेशल हेल्पलाइन नंबर भी दिए गए हैं टेक्नोलॉजी का सहारा सरकार ने कई पेट्रोल पंपों पर कैमरे और हूटर सिस्टम भी लगवाए हैं। जैसे ही कोई पुरानी गाड़ी पंप पर आती है,

कैमरा उसकी पहचान कर लेता है
हूटर बज जाता है
और वहां तैनात निगरानी टीम तुरंत एक्टिव हो जाती है।

इससे नियम तोड़ने वालों पर तुरंत एक्शन लिया जा सकेगा। अधिकारियों की क्या राय है? ट्रांसपोर्ट एनफोर्समेंट के सब-इंस्पेक्टर धर्मवीर ने बताया – “हम सुबह से पेट्रोल पंपों पर तैनात हैं। अगर कोई नियम तोड़ता है, तो उसकी गाड़ी को जब्त किया जा सकता है। लोकल पुलिस की भी मदद ली जा रही है।” जनता के लिए जरूरी जानकारी इससे पहले दिल्ली सरकार ने पुराने वाहनों पर चलने की पाबंदी तो लगाई थी, लेकिन लोग नियम को नजरअंदाज कर रहे थे। अब सरकार ने फ्यूल सप्लाई बंद करके नियम को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। अगर आपके पास पुरानी गाड़ी है तो:

या तो उसे स्क्रैप कराएं
या नई गाड़ी खरीदें
या फिर CNG या इलेक्ट्रिक व्हीकल की ओर बढ़ें

दिल्ली की हवा पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रदूषित है। ऐसे में सरकार का यह फैसला कड़ा जरूर है, लेकिन जनहित में और पर्यावरण बचाने के लिए जरूरी है। अगर हर नागरिक थोड़ा-थोड़ा योगदान दे, तो हम सब मिलकर दिल्ली को फिर से स्वच्छ और सांस लेने लायक शहर बना सकते हैं।