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	<title>CMPunjab &#8211; Trends Topic</title>
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	<title>CMPunjab &#8211; Trends Topic</title>
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	<item>
		<title>Punjab ने रचा नया इतिहास: Government Offices से खत्म हुए सभी पुराने Cases, Investment में आई नई रफ्तार</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2025 10:41:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[AdministrativeReforms]]></category>
		<category><![CDATA[BusinessGrowth]]></category>
		<category><![CDATA[CMPunjab]]></category>
		<category><![CDATA[Development]]></category>
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		<category><![CDATA[StartupIndia]]></category>
		<category><![CDATA[Transparency]]></category>
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					<description><![CDATA[पंजाब सरकार ने सरकारी कामकाज में सुधार करते हुए एक बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। अब राज्य के किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई पुराना लंबित केस (pending case) नहीं बचा है। यानी <strong>100% </strong><strong>पुराने केस खत्म</strong> कर दिए गए हैं।

यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि इससे सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता (transparency) और काम की रफ्तार (efficiency) दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ है।

<strong>‘</strong><strong>फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल</strong><strong>’ </strong><strong>बना बदलाव की नई पहचान</strong>

मुख्यमंत्री ने <strong>29 </strong><strong>मई </strong><strong>2025</strong> को <strong>‘</strong><strong>फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल</strong><strong>’</strong> को नए रूप में लॉन्च किया था।
इस पोर्टल की मदद से निवेशकों को अब अपने प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करना, ट्रैक करना और मंजूरी पाना बेहद आसान हो गया है।

पोर्टल के ज़रिए सरकार ने सभी विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया है, जिससे <strong>फाइलें अटकने या देरी होने की समस्या लगभग खत्म हो गई है।</strong>

<strong>लंबित मामलों में जबरदस्त कमी</strong>

सरकार ने कुछ महीनों में ही पुराने केसों को खत्म करने में शानदार नतीजे हासिल किए हैं।
फरवरी 2025 में राज्य और ज़िला स्तर पर हजारों केस लंबित थे, जो अब लगभग पूरी तरह खत्म हो गए हैं।
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>स्तर</strong></td>
<td><strong>फरवरी </strong><strong>2025 </strong><strong>में लंबित केस</strong></td>
<td><strong>अब (अक्टूबर </strong><strong>2025 </strong><strong>तक)</strong></td>
<td><strong>कमी</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>राज्य स्तर</td>
<td>166</td>
<td>0</td>
<td>✅ 100% सफाई</td>
</tr>
<tr>
<td>ज़िला स्तर</td>
<td>833</td>
<td>17</td>
<td>✅ 98% कमी</td>
</tr>
<tr>
<td>समय पर पूरे न होने वाले आवेदन</td>
<td>8,075</td>
<td>283</td>
<td>✅ 96% कमी</td>
</tr>
</tbody>
</table>
यह साफ दिखाता है कि पंजाब में अब सरकारी कामकाज पहले से कहीं ज्यादा <strong>तेज़ और जिम्मेदार</strong> हो गया है।

<strong>सरकारी कामकाज में बड़े सुधार</strong>

पंजाब सरकार ने हर सरकारी आवेदन के लिए <strong>अधिकतम </strong><strong>45 </strong><strong>दिन की समयसीमा</strong> तय की है।
अगर किसी आवेदन पर तय समय में जवाब नहीं आता, तो वो <strong>अपने आप मंजूर (</strong><strong>auto-approved)</strong> हो जाता है।

वहीं, जो आवेदक समय पर जवाब नहीं देते, उनकी <strong>फाइलें अपने आप बंद</strong> कर दी जाती हैं।
अगर किसी को मंजूरी नहीं मिलती तो अब वह <strong>ऊपरी स्तर पर शिकायत (</strong><strong>appeal)</strong> भी कर सकता है।

इन कदमों ने सिस्टम में <strong>जवाबदेही (</strong><strong>accountability)</strong> और <strong>भरोसा (</strong><strong>trust)</strong> दोनों को मजबूत किया है।

<strong>निवेश में आई जबरदस्त तेजी</strong>

‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ लॉन्च होने के बाद निवेश के आंकड़े तेज़ी से बढ़े हैं।
अब तक इस पोर्टल के ज़रिए <strong>₹21,700 </strong><strong>करोड़ के प्रोजेक्ट</strong> आए हैं, जो 2024 की तुलना में <strong>167%</strong> और 2023 की तुलना में <strong>110% </strong><strong>ज़्यादा</strong> हैं।

<strong>परियोजनाओं के आवेदन भी </strong><strong>950 </strong><strong>तक पहुंच गए हैं</strong>, यानी लगभग <strong>76% </strong><strong>की बढ़त</strong> दर्ज हुई है।

<strong>तेज़ मंजूरी की नई व्यवस्था</strong>

<strong>Punjab Right to Business Act (RTBA)</strong> के तहत अब ₹125 करोड़ तक के निवेश वाली परियोजनाओं को बहुत जल्दी मंजूरी मिल जाती है।
<ul>
 	<li><strong>औद्योगिक पार्कों में:</strong> सिर्फ <strong>5 </strong><strong>दिन में मंजूरी</strong></li>
 	<li><strong>पार्कों से बाहर:</strong> <strong>15 </strong><strong>से </strong><strong>18 </strong><strong>दिन में मंजूरी</strong>, वो भी सिर्फ अपनी घोषणा (self-declaration) के आधार पर</li>
</ul>
अब तक कुल <strong>112 </strong><strong>आवेदन</strong> आए, जिनमें से <strong>85 (76%) </strong><strong>को मंजूरी</strong> मिल चुकी है।
इनमें से <strong>7 </strong><strong>आवेदन अपने आप मंजूर</strong> हुए, जबकि 34 पर अभी काम चल रहा है।

<strong>ऑनलाइन </strong><strong>CRO </strong><strong>सेवा </strong><strong>— </strong><strong>देश में पहली बार</strong>

राजस्व विभाग ने देश में पहली बार <strong>CRO (Certificate of Revenue Online)</strong> सेवा शुरू की है।
अब निवेशकों को जमीन की व्यवहार्यता (feasibility) का सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाता है।
अब तक <strong>134 </strong><strong>आवेदन</strong> आए हैं, जिनमें से <strong>78 (</strong><strong>लगभग </strong><strong>50%) </strong><strong>मंजूर</strong> हो चुके हैं।

<strong>नए निवेश और रोजगार के आंकड़े</strong>

केवल <strong>अप्रैल से सितंबर </strong><strong>2025</strong> के बीच ही
<ul>
 	<li><strong>1,295 </strong><strong>प्रोजेक्ट आवेदन</strong> आए,</li>
 	<li>जिनसे <strong>₹29,480 </strong><strong>करोड़ का निवेश</strong> और</li>
 	<li><strong>67,672 </strong><strong>नई नौकरियों</strong> के मौके बनेंगे।</li>
</ul>
जबकि <strong>मार्च </strong><strong>2022 </strong><strong>से अब तक</strong>, सरकार ने
<ul>
 	<li><strong>7,414 </strong><strong>प्रोजेक्ट आकर्षित किए</strong>,</li>
 	<li>जिनसे कुल <strong>₹1.29 </strong><strong>लाख करोड़ का निवेश</strong> और</li>
 	<li>करीब <strong>4.6 </strong><strong>लाख रोजगार</strong> सृजित हुए हैं।</li>
</ul>
<strong>पंजाब बना निवेशकों की पहली पसंद</strong>

पुराने केस खत्म होने और निवेश प्रक्रिया आसान होने से पंजाब अब उन राज्यों में शामिल हो गया है,
जहां <strong>बिज़नेस करना आसान (</strong><strong>Ease of Doing Business)</strong> होता जा रहा है।

सरकारी दफ्तरों में काम की गति बढ़ी है,
निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है,
और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है।

&nbsp;

पंजाब सरकार का यह कदम सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि <strong>एक नई सोच का उदाहरण</strong> है —
जहां काम समय पर होता है, जवाबदेही तय है, और निवेशकों को विश्वास है कि उनका प्रोजेक्ट अब “फाइलों में नहीं फंसेगा”।

<strong>फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल</strong> ने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो और सिस्टम सही ढंग से काम करे, तो सरकारी कामकाज भी <strong>फास्ट</strong><strong>, </strong><strong>ट्रांसपेरेंट और रिजल्ट-ओरिएंटेड</strong> हो सकता है।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[पंजाब सरकार ने सरकारी कामकाज में सुधार करते हुए एक बड़ी और ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। अब राज्य के किसी भी सरकारी दफ्तर में कोई पुराना लंबित केस (pending case) नहीं बचा है। यानी <strong>100% </strong><strong>पुराने केस खत्म</strong> कर दिए गए हैं।

यह कामयाबी इसलिए भी खास है क्योंकि इससे सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता (transparency) और काम की रफ्तार (efficiency) दोनों में जबरदस्त सुधार हुआ है।

<strong>‘</strong><strong>फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल</strong><strong>’ </strong><strong>बना बदलाव की नई पहचान</strong>

मुख्यमंत्री ने <strong>29 </strong><strong>मई </strong><strong>2025</strong> को <strong>‘</strong><strong>फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल</strong><strong>’</strong> को नए रूप में लॉन्च किया था।
इस पोर्टल की मदद से निवेशकों को अब अपने प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करना, ट्रैक करना और मंजूरी पाना बेहद आसान हो गया है।

पोर्टल के ज़रिए सरकार ने सभी विभागों को एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ दिया है, जिससे <strong>फाइलें अटकने या देरी होने की समस्या लगभग खत्म हो गई है।</strong>

<strong>लंबित मामलों में जबरदस्त कमी</strong>

सरकार ने कुछ महीनों में ही पुराने केसों को खत्म करने में शानदार नतीजे हासिल किए हैं।
फरवरी 2025 में राज्य और ज़िला स्तर पर हजारों केस लंबित थे, जो अब लगभग पूरी तरह खत्म हो गए हैं।
<table>
<thead>
<tr>
<td><strong>स्तर</strong></td>
<td><strong>फरवरी </strong><strong>2025 </strong><strong>में लंबित केस</strong></td>
<td><strong>अब (अक्टूबर </strong><strong>2025 </strong><strong>तक)</strong></td>
<td><strong>कमी</strong></td>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td>राज्य स्तर</td>
<td>166</td>
<td>0</td>
<td>✅ 100% सफाई</td>
</tr>
<tr>
<td>ज़िला स्तर</td>
<td>833</td>
<td>17</td>
<td>✅ 98% कमी</td>
</tr>
<tr>
<td>समय पर पूरे न होने वाले आवेदन</td>
<td>8,075</td>
<td>283</td>
<td>✅ 96% कमी</td>
</tr>
</tbody>
</table>
यह साफ दिखाता है कि पंजाब में अब सरकारी कामकाज पहले से कहीं ज्यादा <strong>तेज़ और जिम्मेदार</strong> हो गया है।

<strong>सरकारी कामकाज में बड़े सुधार</strong>

पंजाब सरकार ने हर सरकारी आवेदन के लिए <strong>अधिकतम </strong><strong>45 </strong><strong>दिन की समयसीमा</strong> तय की है।
अगर किसी आवेदन पर तय समय में जवाब नहीं आता, तो वो <strong>अपने आप मंजूर (</strong><strong>auto-approved)</strong> हो जाता है।

वहीं, जो आवेदक समय पर जवाब नहीं देते, उनकी <strong>फाइलें अपने आप बंद</strong> कर दी जाती हैं।
अगर किसी को मंजूरी नहीं मिलती तो अब वह <strong>ऊपरी स्तर पर शिकायत (</strong><strong>appeal)</strong> भी कर सकता है।

इन कदमों ने सिस्टम में <strong>जवाबदेही (</strong><strong>accountability)</strong> और <strong>भरोसा (</strong><strong>trust)</strong> दोनों को मजबूत किया है।

<strong>निवेश में आई जबरदस्त तेजी</strong>

‘फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल’ लॉन्च होने के बाद निवेश के आंकड़े तेज़ी से बढ़े हैं।
अब तक इस पोर्टल के ज़रिए <strong>₹21,700 </strong><strong>करोड़ के प्रोजेक्ट</strong> आए हैं, जो 2024 की तुलना में <strong>167%</strong> और 2023 की तुलना में <strong>110% </strong><strong>ज़्यादा</strong> हैं।

<strong>परियोजनाओं के आवेदन भी </strong><strong>950 </strong><strong>तक पहुंच गए हैं</strong>, यानी लगभग <strong>76% </strong><strong>की बढ़त</strong> दर्ज हुई है।

<strong>तेज़ मंजूरी की नई व्यवस्था</strong>

<strong>Punjab Right to Business Act (RTBA)</strong> के तहत अब ₹125 करोड़ तक के निवेश वाली परियोजनाओं को बहुत जल्दी मंजूरी मिल जाती है।
<ul>
 	<li><strong>औद्योगिक पार्कों में:</strong> सिर्फ <strong>5 </strong><strong>दिन में मंजूरी</strong></li>
 	<li><strong>पार्कों से बाहर:</strong> <strong>15 </strong><strong>से </strong><strong>18 </strong><strong>दिन में मंजूरी</strong>, वो भी सिर्फ अपनी घोषणा (self-declaration) के आधार पर</li>
</ul>
अब तक कुल <strong>112 </strong><strong>आवेदन</strong> आए, जिनमें से <strong>85 (76%) </strong><strong>को मंजूरी</strong> मिल चुकी है।
इनमें से <strong>7 </strong><strong>आवेदन अपने आप मंजूर</strong> हुए, जबकि 34 पर अभी काम चल रहा है।

<strong>ऑनलाइन </strong><strong>CRO </strong><strong>सेवा </strong><strong>— </strong><strong>देश में पहली बार</strong>

राजस्व विभाग ने देश में पहली बार <strong>CRO (Certificate of Revenue Online)</strong> सेवा शुरू की है।
अब निवेशकों को जमीन की व्यवहार्यता (feasibility) का सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिल जाता है।
अब तक <strong>134 </strong><strong>आवेदन</strong> आए हैं, जिनमें से <strong>78 (</strong><strong>लगभग </strong><strong>50%) </strong><strong>मंजूर</strong> हो चुके हैं।

<strong>नए निवेश और रोजगार के आंकड़े</strong>

केवल <strong>अप्रैल से सितंबर </strong><strong>2025</strong> के बीच ही
<ul>
 	<li><strong>1,295 </strong><strong>प्रोजेक्ट आवेदन</strong> आए,</li>
 	<li>जिनसे <strong>₹29,480 </strong><strong>करोड़ का निवेश</strong> और</li>
 	<li><strong>67,672 </strong><strong>नई नौकरियों</strong> के मौके बनेंगे।</li>
</ul>
जबकि <strong>मार्च </strong><strong>2022 </strong><strong>से अब तक</strong>, सरकार ने
<ul>
 	<li><strong>7,414 </strong><strong>प्रोजेक्ट आकर्षित किए</strong>,</li>
 	<li>जिनसे कुल <strong>₹1.29 </strong><strong>लाख करोड़ का निवेश</strong> और</li>
 	<li>करीब <strong>4.6 </strong><strong>लाख रोजगार</strong> सृजित हुए हैं।</li>
</ul>
<strong>पंजाब बना निवेशकों की पहली पसंद</strong>

पुराने केस खत्म होने और निवेश प्रक्रिया आसान होने से पंजाब अब उन राज्यों में शामिल हो गया है,
जहां <strong>बिज़नेस करना आसान (</strong><strong>Ease of Doing Business)</strong> होता जा रहा है।

सरकारी दफ्तरों में काम की गति बढ़ी है,
निवेशकों का भरोसा मजबूत हुआ है,
और राज्य की अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल रही है।

&nbsp;

पंजाब सरकार का यह कदम सिर्फ प्रशासनिक सुधार नहीं, बल्कि <strong>एक नई सोच का उदाहरण</strong> है —
जहां काम समय पर होता है, जवाबदेही तय है, और निवेशकों को विश्वास है कि उनका प्रोजेक्ट अब “फाइलों में नहीं फंसेगा”।

<strong>फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल</strong> ने दिखा दिया है कि अगर नीयत साफ हो और सिस्टम सही ढंग से काम करे, तो सरकारी कामकाज भी <strong>फास्ट</strong><strong>, </strong><strong>ट्रांसपेरेंट और रिजल्ट-ओरिएंटेड</strong> हो सकता है।]]></content:encoded>
					
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	</item>
		<item>
		<title>Malerkotla पहुंचे CM Bhagwant Mann: नए Tehsil Complex का Inaugurate, बच्चों से भीख मंगवाने को बताया देश की बड़ी Tragedy</title>
		<link>https://trendstopic.in/cm-bhagwant-mann-visits-malerkotla-inaugurates-new-tehsil-complex-calls-child-begging-a-major-national-tragedy/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 10:26:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[BhagwantMann]]></category>
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		<category><![CDATA[TehsilComplex]]></category>
		<category><![CDATA[WarAgainstDrugs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendstopic.in/?p=24437</guid>

					<description><![CDATA[पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मलेरकोटला के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया। सीएम मान ने अहमदगढ़ और अमरगढ़ में <strong>नए तहसील कॉम्प्लेक्स</strong> का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक कॉम्प्लेक्स लोगों को प्रशासनिक सेवाएं लेने में आसानी देंगे और सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाएंगे।

<strong>लोगों को दिया सरकार के तोहफों का लाभ उठाने का संदेश</strong>

मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद लोगों से मुलाकात की और कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि सरकार जो सुविधाएं दे रही है, उनका पूरा लाभ उठाएं।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार लगातार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और ये नए तहसील कॉम्प्लेक्स उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।

<strong>फ्री इलाज का तोहफा - </strong><strong>10 </strong><strong>लाख रुपये तक का खर्च सरकार देगी</strong>

सीएम मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने एक खास स्कीम शुरू की है, जिसके तहत <strong>10 </strong><strong>लाख रुपये तक का फ्री इलाज</strong> मिलेगा।
उन्होंने कहा,

“अब आपको अस्पताल में एडमिट होने के लिए लंबा चौड़ा पेपरवर्क करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड और वोटर ID लेकर अस्पताल जाइए, इलाज कराइए और वापस घर आइए। बाकी सारा बिल सरकार देगी।”

<strong>बच्चों से भीख मंगवाना देश की त्रासदी</strong>

सीएम भगवंत मान ने कहा कि देश में यह <strong>बहुत दुखद और शर्मनाक बात</strong> है कि छोटे-छोटे बच्चों से जबरन भीख मंगवाई जाती है। कई बार बच्चों को अगवा करके या डराकर भीख मंगवाई जाती है। कुछ मामलों में तो बच्चों को जान-बूझकर विकलांग भी बना दिया जाता है ताकि लोग उन्हें देख कर दया दिखाएं।

उन्होंने कहा कि:

“हमारी सरकार इस पर <strong>war level </strong><strong>पर action</strong> ले रही है। बहुत से बच्चों को रेस्क्यू करके उनके माता-पिता के पास भेजा गया है। जिन बच्चों के माता-पिता नहीं मिले, उन्हें आंगनवाड़ी या स्कूलों में एडमिशन दिलवाया गया है।”

सीएम ने बताया कि पंजाब के हर जिले में अधिकारियों को इस संबंध में सख्त आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद न हो।

<strong>पंजाब को नशा मुक्त बनाने का संकल्प</strong>

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में कुछ लोग हैं जो राज्य की तरक्की नहीं देखना चाहते। मगर पंजाब पुलिस लगातार <strong>गैंगस्टरों, </strong><strong>ड्रग्स तस्करों और अन्य शरारती तत्वों</strong> के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा,

“हर दिन भारी मात्रा में नशा पकड़ा जा रहा है। गैंगस्टरों को अरेस्ट किया जा रहा है। हमारा सपना है कि पंजाब को पूरी तरह नशा मुक्त बनाया जाए – और हम ये करके दिखाएंगे।”

<strong>इंडस्ट्री और रोजगार पर भी फोकस</strong>

सीएम मान ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए <strong>नई इंडस्ट्री पॉलिसी</strong> बनाई है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस दौरे में न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की झलक मिली, बल्कि यह भी दिखा कि सरकार आम लोगों की भलाई, बच्चों की सुरक्षा और नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम कर रही है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं और घोषणाओं का कितना असर जमीन पर देखने को मिलता है।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आज मलेरकोटला के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लोगों को एक बड़ा तोहफा दिया। सीएम मान ने अहमदगढ़ और अमरगढ़ में <strong>नए तहसील कॉम्प्लेक्स</strong> का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि ये आधुनिक कॉम्प्लेक्स लोगों को प्रशासनिक सेवाएं लेने में आसानी देंगे और सरकारी कामकाज को पारदर्शी बनाएंगे।

<strong>लोगों को दिया सरकार के तोहफों का लाभ उठाने का संदेश</strong>

मुख्यमंत्री ने उद्घाटन के बाद लोगों से मुलाकात की और कॉम्प्लेक्स का निरीक्षण भी किया। उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि सरकार जो सुविधाएं दे रही है, उनका पूरा लाभ उठाएं।

उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार लगातार लोगों की भलाई के लिए काम कर रही है और ये नए तहसील कॉम्प्लेक्स उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।

<strong>फ्री इलाज का तोहफा - </strong><strong>10 </strong><strong>लाख रुपये तक का खर्च सरकार देगी</strong>

सीएम मान ने बताया कि पंजाब सरकार ने एक खास स्कीम शुरू की है, जिसके तहत <strong>10 </strong><strong>लाख रुपये तक का फ्री इलाज</strong> मिलेगा।
उन्होंने कहा,

“अब आपको अस्पताल में एडमिट होने के लिए लंबा चौड़ा पेपरवर्क करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आधार कार्ड और वोटर ID लेकर अस्पताल जाइए, इलाज कराइए और वापस घर आइए। बाकी सारा बिल सरकार देगी।”

<strong>बच्चों से भीख मंगवाना देश की त्रासदी</strong>

सीएम भगवंत मान ने कहा कि देश में यह <strong>बहुत दुखद और शर्मनाक बात</strong> है कि छोटे-छोटे बच्चों से जबरन भीख मंगवाई जाती है। कई बार बच्चों को अगवा करके या डराकर भीख मंगवाई जाती है। कुछ मामलों में तो बच्चों को जान-बूझकर विकलांग भी बना दिया जाता है ताकि लोग उन्हें देख कर दया दिखाएं।

उन्होंने कहा कि:

“हमारी सरकार इस पर <strong>war level </strong><strong>पर action</strong> ले रही है। बहुत से बच्चों को रेस्क्यू करके उनके माता-पिता के पास भेजा गया है। जिन बच्चों के माता-पिता नहीं मिले, उन्हें आंगनवाड़ी या स्कूलों में एडमिशन दिलवाया गया है।”

सीएम ने बताया कि पंजाब के हर जिले में अधिकारियों को इस संबंध में सख्त आदेश दिए गए हैं, ताकि किसी भी बच्चे का भविष्य बर्बाद न हो।

<strong>पंजाब को नशा मुक्त बनाने का संकल्प</strong>

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में कुछ लोग हैं जो राज्य की तरक्की नहीं देखना चाहते। मगर पंजाब पुलिस लगातार <strong>गैंगस्टरों, </strong><strong>ड्रग्स तस्करों और अन्य शरारती तत्वों</strong> के खिलाफ कार्रवाई कर रही है।

उन्होंने कहा,

“हर दिन भारी मात्रा में नशा पकड़ा जा रहा है। गैंगस्टरों को अरेस्ट किया जा रहा है। हमारा सपना है कि पंजाब को पूरी तरह नशा मुक्त बनाया जाए – और हम ये करके दिखाएंगे।”

<strong>इंडस्ट्री और रोजगार पर भी फोकस</strong>

सीएम मान ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार ने इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए <strong>नई इंडस्ट्री पॉलिसी</strong> बनाई है, जिससे राज्य में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और युवाओं को फायदा मिलेगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के इस दौरे में न केवल प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की झलक मिली, बल्कि यह भी दिखा कि सरकार आम लोगों की भलाई, बच्चों की सुरक्षा और नशे के खिलाफ एकजुट होकर काम कर रही है। अब देखना होगा कि इन योजनाओं और घोषणाओं का कितना असर जमीन पर देखने को मिलता है।]]></content:encoded>
					
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