CanalWater – Trends Topic https://trendstopic.in to always keep you aware Mon, 08 Dec 2025 04:14:41 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.8 https://trendstopic.in/wp-content/uploads/2024/03/cropped-TREND-TOPIC-1-32x32.png CanalWater – Trends Topic https://trendstopic.in 32 32 Mann सरकार की बड़ी पहल का असर: Punjab के खेतों में लौटी रौनक, दशकों बाद Canal Water पहुँचा – किसानों में खुशी की लहर https://trendstopic.in/impact-of-the-mann-governments-major-initiative-prosperity-returns-to-punjabs-fields-canal-water-reaches-after-decades-farmers-rejoice/ https://trendstopic.in/impact-of-the-mann-governments-major-initiative-prosperity-returns-to-punjabs-fields-canal-water-reaches-after-decades-farmers-rejoice/#respond Mon, 08 Dec 2025 04:14:41 +0000 https://trendstopic.in/?p=27236 नहर का पानी पहले सिर्फ 68% खेतों तक पहुँचता था, अब बढ़कर 84% हुआ कई सालों से पंजाब में नहरों की हालत खराब थी। कई जगह पानी पहुँचता ही नहीं था, खासकर टेल-एंड यानी सबसे दूर वाले इलाकों में। लेकिन सरकार की हालिया कोशिशों के बाद अब नहर का पानी ज़्यादातर खेतों तक पहुँच रहा है।
  • पहले नहर पानी की पहुँच: 68% खेत
  • अब बढ़कर: 84% खेत
ये बढ़ोतरी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं मानी जा रही।

14-सूत्री कार्यक्रम का कमाल

पंजाब सरकार ने “Integrated Provincial Water Plan” के तहत 14-सूत्री प्रोग्राम लागू किया। इसके ज़रिए:
  • 15,914 जल मार्ग (watercourses) सुधारकर फिर चालू किए गए
  • 916 नहरें और मिनर्स साफ कर उनमें पानी का बहाव शुरू किया गया
  • टेल-एंड क्षेत्रों तक पानी पहुँचाने के लिए विशेष काम किए गए
इन सब वजहों से वो इलाके भी पानी से जुड़ गए जो 35–40 साल से सूखे पड़े थे।

2,400 KM जमीन के नीचे पाइपलाइन — गेम चेंजर साबित

सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने और फसल तक पानी पहुँचाने के लिए 2,400 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन network बिछाया। इससे:
  • पानी सीधे खेत तक पहुँचता है
  • लीकेज नहीं होती
  • सिंचाई तेज और आसान हो जाती है
  • 30,282 हेक्टेयर जमीन को नई सिंचाई सुविधा मिली
ये कदम किसानों की लागत कम करता है और खेती को sustainable बनाता है।

आनंदपुर साहिब में किसानों की आँखों में खुशी – 35-40 साल बाद नहर का पानी

श्री आनंदपुर साहिब क्षेत्र के किसानों के लिए यह बदलाव एक भावुक पल बन गया। इस इलाके में दशकों से नहरी पानी नहीं पहुँच पा रहा था। जब हाल में पानी पाइपलाइन के ज़रिए खेतों तक पहुँचा, तो किसानों ने इसे “जीवन वापस लौटने” जैसा बताया। उन्होंने:
  • मुख्यमंत्री भगवंत मान
  • और स्थानीय विधायक हरजोत सिंह बैंस
का खास तौर पर धन्यवाद किया। किसानों के चेहरों पर आई मुस्कान इस योजना की असली सफलता कही जा रही है।

जल संरक्षण पर ज़ोर – Modern Irrigation को बढ़ावा

मान सरकार ने केवल नहरों को ठीक नहीं किया, बल्कि पानी बचाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया है।

✔ 300 MLD ट्रीटेड पानी का उपयोग

  • 28 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में रोजाना 300 मिलियन लीटर treated पानी खेतों तक पहुँच रहा है।
  • इससे भूमिगत जल पर दबाव कम हुआ है।

✔ Modern irrigation systems पर सब्सिडी

  • Drip irrigation & sprinkler system
    • समूह स्तर: 90% सब्सिडी
    • व्यक्तिगत स्तर: 50% सब्सिडी

✔ कंडी क्षेत्रों में विशेष प्रोजेक्ट

  • 160 water storage structures (जल संचयन संरचनाएं) बनाई गईं
  • 125 गाँवों में solar-lift irrigation schemes शुरू की गईं
इनसे पानी की बचत भी हो रही है और सूखे इलाकों में सिंचाई आसान हो गई है।

मुख्यमंत्री मान का विज़न — "हर खेत तक पानी"

सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये सिर्फ जल प्रबंधन नहीं, बल्कि पंजाब को एक model state बनाने का लक्ष्य है। मकसद है:
  • हर खेत तक पानी पहुँचाना
  • आधुनिक व टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना
  • किसानों की उपज और आमदनी बढ़ाना
  • भूजल की बचत करना
सरकार के मुताबिक आने वाले सालों में यह मॉडल पंजाब के हर कोने तक पहुँचाया जाएगा।

कुल मिलाकर — पंजाब में सिंचाई की कहानी बदल रही है

  • दशकों बाद नहर का पानी उन इलाकों तक पहुँचा जहाँ किसान उम्मीद छोड़ चुके थे
  • रिकॉर्ड स्तर पर नहरों और जल मार्गों की मरम्मत हुई
  • अंडरग्राउंड पाइपलाइन ने गेम बदल दिया
  • Modern irrigation systems से पानी और पैसे दोनों की बचत
  • किसानों की खुशी इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान
पंजाब अब सिंचाई और जल संरक्षण में बड़े बदलावों का प्रतीक बनता दिख रहा है। किसानों को भरोसा है कि आने वाले समय में उनकी फसलों और भविष्य दोनों में सुधार होगा।]]> नहर का पानी पहले सिर्फ 68% खेतों तक पहुँचता था, अब बढ़कर 84% हुआ कई सालों से पंजाब में नहरों की हालत खराब थी। कई जगह पानी पहुँचता ही नहीं था, खासकर टेल-एंड यानी सबसे दूर वाले इलाकों में। लेकिन सरकार की हालिया कोशिशों के बाद अब नहर का पानी ज़्यादातर खेतों तक पहुँच रहा है।
  • पहले नहर पानी की पहुँच: 68% खेत
  • अब बढ़कर: 84% खेत
ये बढ़ोतरी किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं मानी जा रही।

14-सूत्री कार्यक्रम का कमाल

पंजाब सरकार ने “Integrated Provincial Water Plan” के तहत 14-सूत्री प्रोग्राम लागू किया। इसके ज़रिए:
  • 15,914 जल मार्ग (watercourses) सुधारकर फिर चालू किए गए
  • 916 नहरें और मिनर्स साफ कर उनमें पानी का बहाव शुरू किया गया
  • टेल-एंड क्षेत्रों तक पानी पहुँचाने के लिए विशेष काम किए गए
इन सब वजहों से वो इलाके भी पानी से जुड़ गए जो 35–40 साल से सूखे पड़े थे।

2,400 KM जमीन के नीचे पाइपलाइन — गेम चेंजर साबित

सरकार ने पानी की बर्बादी रोकने और फसल तक पानी पहुँचाने के लिए 2,400 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड पाइपलाइन network बिछाया। इससे:
  • पानी सीधे खेत तक पहुँचता है
  • लीकेज नहीं होती
  • सिंचाई तेज और आसान हो जाती है
  • 30,282 हेक्टेयर जमीन को नई सिंचाई सुविधा मिली
ये कदम किसानों की लागत कम करता है और खेती को sustainable बनाता है।

आनंदपुर साहिब में किसानों की आँखों में खुशी – 35-40 साल बाद नहर का पानी

श्री आनंदपुर साहिब क्षेत्र के किसानों के लिए यह बदलाव एक भावुक पल बन गया। इस इलाके में दशकों से नहरी पानी नहीं पहुँच पा रहा था। जब हाल में पानी पाइपलाइन के ज़रिए खेतों तक पहुँचा, तो किसानों ने इसे “जीवन वापस लौटने” जैसा बताया। उन्होंने:
  • मुख्यमंत्री भगवंत मान
  • और स्थानीय विधायक हरजोत सिंह बैंस
का खास तौर पर धन्यवाद किया। किसानों के चेहरों पर आई मुस्कान इस योजना की असली सफलता कही जा रही है।

जल संरक्षण पर ज़ोर – Modern Irrigation को बढ़ावा

मान सरकार ने केवल नहरों को ठीक नहीं किया, बल्कि पानी बचाने और आधुनिक खेती को बढ़ावा देने पर भी फोकस किया है।

✔ 300 MLD ट्रीटेड पानी का उपयोग

  • 28 अलग-अलग प्रोजेक्ट्स में रोजाना 300 मिलियन लीटर treated पानी खेतों तक पहुँच रहा है।
  • इससे भूमिगत जल पर दबाव कम हुआ है।

✔ Modern irrigation systems पर सब्सिडी

  • Drip irrigation & sprinkler system
    • समूह स्तर: 90% सब्सिडी
    • व्यक्तिगत स्तर: 50% सब्सिडी

✔ कंडी क्षेत्रों में विशेष प्रोजेक्ट

  • 160 water storage structures (जल संचयन संरचनाएं) बनाई गईं
  • 125 गाँवों में solar-lift irrigation schemes शुरू की गईं
इनसे पानी की बचत भी हो रही है और सूखे इलाकों में सिंचाई आसान हो गई है।

मुख्यमंत्री मान का विज़न — "हर खेत तक पानी"

सीएम भगवंत मान ने कहा कि ये सिर्फ जल प्रबंधन नहीं, बल्कि पंजाब को एक model state बनाने का लक्ष्य है। मकसद है:
  • हर खेत तक पानी पहुँचाना
  • आधुनिक व टिकाऊ खेती को बढ़ावा देना
  • किसानों की उपज और आमदनी बढ़ाना
  • भूजल की बचत करना
सरकार के मुताबिक आने वाले सालों में यह मॉडल पंजाब के हर कोने तक पहुँचाया जाएगा।

कुल मिलाकर — पंजाब में सिंचाई की कहानी बदल रही है

  • दशकों बाद नहर का पानी उन इलाकों तक पहुँचा जहाँ किसान उम्मीद छोड़ चुके थे
  • रिकॉर्ड स्तर पर नहरों और जल मार्गों की मरम्मत हुई
  • अंडरग्राउंड पाइपलाइन ने गेम बदल दिया
  • Modern irrigation systems से पानी और पैसे दोनों की बचत
  • किसानों की खुशी इस बदलाव की सबसे बड़ी पहचान
पंजाब अब सिंचाई और जल संरक्षण में बड़े बदलावों का प्रतीक बनता दिख रहा है। किसानों को भरोसा है कि आने वाले समय में उनकी फसलों और भविष्य दोनों में सुधार होगा।]]> https://trendstopic.in/impact-of-the-mann-governments-major-initiative-prosperity-returns-to-punjabs-fields-canal-water-reaches-after-decades-farmers-rejoice/feed/ 0 Punjab में हो रहा है Record-Breaking Development – CM Bhagwant Mann https://trendstopic.in/punjab-witnessing-record-breaking-development-cm-bhagwant-mann/ https://trendstopic.in/punjab-witnessing-record-breaking-development-cm-bhagwant-mann/#respond Mon, 11 Aug 2025 04:56:10 +0000 https://trendstopic.in/?p=24815 अभूतपूर्व (unprecedented) विकास देख रहा है। सरकार का मकसद सिर्फ काम दिखाना नहीं, बल्कि जनता की ज़िंदगी आसान बनाना है। वह रविवार को अपने गांव सतौज (जिला संगरूर) पहुंचे, जहां उन्होंने दिरबा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मान ने कहा कि विकास प्रोजेक्ट फुल स्पीड से चल रहे हैं और जल्द ही पूरे होकर लोगों को समर्पित कर दिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह जनहित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने साफ कहा – “विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, आने वाले समय में और भी बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।” किसानों और कृषि पर खास फोकस मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि उन्होंने वादा किया था कि ट्यूबवेल के बिना धान की रोपाई होगी, और अब नहर का पानी सबसे दूर-दराज गांवों तक पहुंच चुका है। सरकार ने अब तक 15,947 पानी के चैनल (water channels) को फिर से चालू कर दिया है। उन्होंने कहा, “खेती और किसान हमारी पहली प्राथमिकता हैं। किसान खुश हैं कि उन्हें न बिजली की कमी है और न ही नहर के पानी की – सप्लाई अबाधित (uninterrupted) है।” स्वास्थ्य में बड़ी सौगात – मुख्यमंत्री सेहत योजना भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू हो रही है, जिसके तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा पूरे देश में किसी भी राज्य में इतनी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, “इससे लोगों का मेडिकल खर्च कम होगा और उन्हें क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलेगी।” गांव को 1.76 करोड़ का तोहफ़ा दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने गांव की पंचायत को ₹1.76 करोड़ का चेक भी सौंपा, ताकि विकास कार्यों की रफ्तार और तेज़ हो सके। CM का संदेश मान ने कहा, “हमारा मकसद सिर्फ वादे करना नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर काम करके पंजाब को तरक्की की राह पर आगे ले जाना है। आने वाले समय में लोग अपने गांव, शहर और खेतों में बदलाव खुद महसूस करेंगे।”]]> अभूतपूर्व (unprecedented) विकास देख रहा है। सरकार का मकसद सिर्फ काम दिखाना नहीं, बल्कि जनता की ज़िंदगी आसान बनाना है। वह रविवार को अपने गांव सतौज (जिला संगरूर) पहुंचे, जहां उन्होंने दिरबा विधानसभा क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लिया। मान ने कहा कि विकास प्रोजेक्ट फुल स्पीड से चल रहे हैं और जल्द ही पूरे होकर लोगों को समर्पित कर दिए जाएंगे। ये प्रोजेक्ट पूरी तरह जनहित को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने साफ कहा – “विकास कार्यों के लिए फंड की कोई कमी नहीं है, आने वाले समय में और भी बड़े प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे।” किसानों और कृषि पर खास फोकस मुख्यमंत्री ने याद दिलाया कि उन्होंने वादा किया था कि ट्यूबवेल के बिना धान की रोपाई होगी, और अब नहर का पानी सबसे दूर-दराज गांवों तक पहुंच चुका है। सरकार ने अब तक 15,947 पानी के चैनल (water channels) को फिर से चालू कर दिया है। उन्होंने कहा, “खेती और किसान हमारी पहली प्राथमिकता हैं। किसान खुश हैं कि उन्हें न बिजली की कमी है और न ही नहर के पानी की – सप्लाई अबाधित (uninterrupted) है।” स्वास्थ्य में बड़ी सौगात – मुख्यमंत्री सेहत योजना भगवंत मान ने बताया कि पंजाब में ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू हो रही है, जिसके तहत हर परिवार को 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। यह सुविधा पूरे देश में किसी भी राज्य में इतनी व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा, “इससे लोगों का मेडिकल खर्च कम होगा और उन्हें क्वालिटी हेल्थ सर्विस मिलेगी।” गांव को 1.76 करोड़ का तोहफ़ा दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री ने गांव की पंचायत को ₹1.76 करोड़ का चेक भी सौंपा, ताकि विकास कार्यों की रफ्तार और तेज़ हो सके। CM का संदेश मान ने कहा, “हमारा मकसद सिर्फ वादे करना नहीं, बल्कि ज़मीनी स्तर पर काम करके पंजाब को तरक्की की राह पर आगे ले जाना है। आने वाले समय में लोग अपने गांव, शहर और खेतों में बदलाव खुद महसूस करेंगे।”]]> https://trendstopic.in/punjab-witnessing-record-breaking-development-cm-bhagwant-mann/feed/ 0 Punjab में Land Pooling Policy पर बढ़ता विवाद: Ludhiana में CM Bhagwant Mann ने गांवों में जाकर सुनी किसानों की बात https://trendstopic.in/rising-discontent-over-punjabs-land-pooling-policy-cm-bhagwant-mann-visits-villages-in-ludhiana-to-hear-farmers-concerns/ https://trendstopic.in/rising-discontent-over-punjabs-land-pooling-policy-cm-bhagwant-mann-visits-villages-in-ludhiana-to-hear-farmers-concerns/#respond Mon, 28 Jul 2025 10:14:49 +0000 https://trendstopic.in/?p=24626 लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर गांवों में बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को लुधियाना के समराला और लिबड़ा गांवों पहुंचे। यहां उन्होंने गांव वालों के साथ खुले माहौल में बैठकर बातचीत की और उनसे सुझाव मांगे। सीएम मान ने कहा कि उनका मकसद “रंगला पंजाब” बनाने के लिए लोगों से राय लेना है। ज़मीन पूलिंग पर किसानों का गुस्सा लुधियाना के करीब 40 से ज़्यादा गांवों ने पंचायतों में प्रस्ताव पास कर इस स्कीम का विरोध किया है। किसानों का कहना है कि यह स्कीम असल में खेती की उपजाऊ ज़मीन को बिल्डरों और बड़े खिलाड़ियों को देने का तरीका है। किसान संगठन पूछ रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट करनी है तो बंजर ज़मीन या पिछड़े इलाकों (जैसे बठिंडा और मानसा) को क्यों नहीं चुना गया? किसान संगठनों—जैसे किसान मज़दूर मोर्चा (KMM) और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM)—ने एलान किया है कि 30 जुलाई को ट्रैक्टर मार्च और 31 जुलाई से डीसी दफ्तरों के बाहर धरने शुरू होंगे। इसके बाद 20 अगस्त को जालंधर में बड़ी रैली की योजना है। राजनीतिक हलचल और विरोध
  • शिअद (SAD) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने चेतावनी दी है कि अगर स्कीम वापस नहीं ली गई तो पंजाबभर में आंदोलन होगा।
  • कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने इसे “दिनदहाड़े लूट” बताया और आरोप लगाया कि सरकार के करीबी लोगों ने पहले से ही ज़मीन खरीदकर फायदा उठाया।
  • बीजेपी ने भी विरोध की कमान संभाल ली है और वादा किया है कि 2027 के चुनावों में इस मुद्दे को ज़रूर उठाया जाएगा।
दिलचस्प बात ये है कि AAP के ही कुछ नेता, जैसे सांसद मलविंदर सिंह कांग, ने भी माना है कि किसानों से ज्यादा बातचीत की जरूरत है। सरकार की सफाई और बदलाव तेज़ विरोध के बाद पंजाब सरकार ने 23 जुलाई को कुछ अहम बदलाव किए—
  • अब किसान सिर्फ 1 कनाल ज़मीन देने पर भी 7 और किसानों के साथ मिलकर फायदा ले सकते हैं।
  • किसानों को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ सालाना भत्ता मिलेगा (पहले यह सिर्फ 20,000 रुपये था)।
  • अगर किसान कमर्शियल प्लॉट नहीं लेना चाहते तो उन्हें बड़े रिहायशी प्लॉट दिए जाएंगे (कई मामलों में 1,600 स्क्वायर यार्ड प्रति एकड़)।
  • मान ने दोहराया कि स्कीम वॉलंटरी है, किसी से ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ली जाएगी।
सीएम मान का दावा – बदली पंजाब की तस्वीर सीएम मान ने गांवों में बैठकर सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट भी गिनाई—
  • कैनाल का पानी, जो पहले सिर्फ 21% खेतों तक पहुंचता था, अब 63% तक पहुंच चुका है।
  • 15,947 पानी के रास्ते (water courses) को फिर से ठीक कराया गया।
  • धान की बुआई (paddy sowing) को जोन के हिसाब से पहले कर दिया गया है ताकि अक्टूबर में नमी (moisture) की दिक्कत न हो और मंडियों में आसानी से फसल बिक सके।
  • उन्होंने केंद्र के फूड मिनिस्टर से बात कर 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की मांग की।
  • मुख्यमंत्री सेहत योजना – हर परिवार को ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज (देश की पहली ऐसी स्कीम)।
  • गांवों में जाकर उन्होंने लोगों से कहा कि “भारी-भरकम शादियां किसानों पर कर्ज का बोझ डाल रही हैं, इसलिए सिंपल शादियां करनी चाहिए।”
क्यों अहम है ये मुद्दा?
  • स्कीम का मकसद है—लुधियाना के 24,000+ एकड़ इलाक़े में planned development।
  • पर किसान और विपक्ष को डर है कि यह “खेतों की कुर्बानी पर शहरीकरण” की कोशिश है।
  • सरकार कह रही है—“कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, जो चाहे जुड़ सकता है”, मगर गांवों में भरोसा कमज़ोर है।
सीएम मान का गांवों में जाकर “ज़मीन पर बैठकर” बातचीत करना एक symbolic कदम है, जिससे संदेश गया कि सरकार किसानों को सुनना चाहती है। लेकिन, गुस्से में खौलते किसान, विपक्षी पार्टियों का संयुक्त विरोध और आने वाले ट्रैक्टर मार्च व रैलियां दिखा रही हैं कि यह विवाद जल्दी खत्म नहीं होगा। आने वाले हफ्ते इस स्कीम का भविष्य तय करेंगे।]]> लैंड पूलिंग पॉलिसी को लेकर गांवों में बढ़ते विरोध के बीच मुख्यमंत्री भगवंत मान रविवार को लुधियाना के समराला और लिबड़ा गांवों पहुंचे। यहां उन्होंने गांव वालों के साथ खुले माहौल में बैठकर बातचीत की और उनसे सुझाव मांगे। सीएम मान ने कहा कि उनका मकसद “रंगला पंजाब” बनाने के लिए लोगों से राय लेना है। ज़मीन पूलिंग पर किसानों का गुस्सा लुधियाना के करीब 40 से ज़्यादा गांवों ने पंचायतों में प्रस्ताव पास कर इस स्कीम का विरोध किया है। किसानों का कहना है कि यह स्कीम असल में खेती की उपजाऊ ज़मीन को बिल्डरों और बड़े खिलाड़ियों को देने का तरीका है। किसान संगठन पूछ रहे हैं कि अगर डेवलपमेंट करनी है तो बंजर ज़मीन या पिछड़े इलाकों (जैसे बठिंडा और मानसा) को क्यों नहीं चुना गया? किसान संगठनों—जैसे किसान मज़दूर मोर्चा (KMM) और संयुक्त किसान मोर्चा (SKM)—ने एलान किया है कि 30 जुलाई को ट्रैक्टर मार्च और 31 जुलाई से डीसी दफ्तरों के बाहर धरने शुरू होंगे। इसके बाद 20 अगस्त को जालंधर में बड़ी रैली की योजना है। राजनीतिक हलचल और विरोध
  • शिअद (SAD) प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने चेतावनी दी है कि अगर स्कीम वापस नहीं ली गई तो पंजाबभर में आंदोलन होगा।
  • कांग्रेस नेता सुखपाल सिंह खैहरा ने इसे “दिनदहाड़े लूट” बताया और आरोप लगाया कि सरकार के करीबी लोगों ने पहले से ही ज़मीन खरीदकर फायदा उठाया।
  • बीजेपी ने भी विरोध की कमान संभाल ली है और वादा किया है कि 2027 के चुनावों में इस मुद्दे को ज़रूर उठाया जाएगा।
दिलचस्प बात ये है कि AAP के ही कुछ नेता, जैसे सांसद मलविंदर सिंह कांग, ने भी माना है कि किसानों से ज्यादा बातचीत की जरूरत है। सरकार की सफाई और बदलाव तेज़ विरोध के बाद पंजाब सरकार ने 23 जुलाई को कुछ अहम बदलाव किए—
  • अब किसान सिर्फ 1 कनाल ज़मीन देने पर भी 7 और किसानों के साथ मिलकर फायदा ले सकते हैं।
  • किसानों को 1 लाख रुपये प्रति एकड़ सालाना भत्ता मिलेगा (पहले यह सिर्फ 20,000 रुपये था)।
  • अगर किसान कमर्शियल प्लॉट नहीं लेना चाहते तो उन्हें बड़े रिहायशी प्लॉट दिए जाएंगे (कई मामलों में 1,600 स्क्वायर यार्ड प्रति एकड़)।
  • मान ने दोहराया कि स्कीम वॉलंटरी है, किसी से ज़बरदस्ती ज़मीन नहीं ली जाएगी।
सीएम मान का दावा – बदली पंजाब की तस्वीर सीएम मान ने गांवों में बैठकर सरकार की उपलब्धियों की लिस्ट भी गिनाई—
  • कैनाल का पानी, जो पहले सिर्फ 21% खेतों तक पहुंचता था, अब 63% तक पहुंच चुका है।
  • 15,947 पानी के रास्ते (water courses) को फिर से ठीक कराया गया।
  • धान की बुआई (paddy sowing) को जोन के हिसाब से पहले कर दिया गया है ताकि अक्टूबर में नमी (moisture) की दिक्कत न हो और मंडियों में आसानी से फसल बिक सके।
  • उन्होंने केंद्र के फूड मिनिस्टर से बात कर 15 सितंबर से धान की खरीद शुरू करने की मांग की।
  • मुख्यमंत्री सेहत योजना – हर परिवार को ₹10 लाख तक का कैशलेस इलाज (देश की पहली ऐसी स्कीम)।
  • गांवों में जाकर उन्होंने लोगों से कहा कि “भारी-भरकम शादियां किसानों पर कर्ज का बोझ डाल रही हैं, इसलिए सिंपल शादियां करनी चाहिए।”
क्यों अहम है ये मुद्दा?
  • स्कीम का मकसद है—लुधियाना के 24,000+ एकड़ इलाक़े में planned development।
  • पर किसान और विपक्ष को डर है कि यह “खेतों की कुर्बानी पर शहरीकरण” की कोशिश है।
  • सरकार कह रही है—“कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, जो चाहे जुड़ सकता है”, मगर गांवों में भरोसा कमज़ोर है।
सीएम मान का गांवों में जाकर “ज़मीन पर बैठकर” बातचीत करना एक symbolic कदम है, जिससे संदेश गया कि सरकार किसानों को सुनना चाहती है। लेकिन, गुस्से में खौलते किसान, विपक्षी पार्टियों का संयुक्त विरोध और आने वाले ट्रैक्टर मार्च व रैलियां दिखा रही हैं कि यह विवाद जल्दी खत्म नहीं होगा। आने वाले हफ्ते इस स्कीम का भविष्य तय करेंगे।]]> https://trendstopic.in/rising-discontent-over-punjabs-land-pooling-policy-cm-bhagwant-mann-visits-villages-in-ludhiana-to-hear-farmers-concerns/feed/ 0