Election: चुनावों में वोट के बदले शराब बांटने की खबरें खूब सुनने और देखने को मिलती हैं, लेकिन अगर कोई पार्टी शराब को चुनावी मुद्दा बना दे तो क्या होगा. अगर कोई राजनीतिक दल चुनाव जीतने के बाद लोगों को सस्ती शराब उपलब्ध कराने की बात करे तो चुनाव परिणाम क्या होंगे? शराब से जुड़े चुनावी वादों का ताजा मामला आंध्र प्रदेश का है |

आंध्र प्रदेश में विपक्षी तेलुगु देशम पार्टी-टीडीपी ने सत्ता में आने पर शराब प्रेमियों को कम कीमत पर बेहतर गुणवत्ता वाली शराब उपलब्ध कराने का वादा किया है। मुख्य विपक्षी दल टीडीपी ने सत्तारूढ़ युवजन श्रमिक रायथु कांग्रेस पार्टी-वाईएसआरसीपी पर शराब की कीमतें बढ़ाने का आरोप लगाया और कहा कि राज्य में शराब की गुणवत्ता अच्छी नहीं है। टीडीपी प्रमुख एन. अपने चुनाव अभियान के दौरान, चंद्रबाबू नायडू ने बार-बार सत्तारूढ़ दल पर कम गुणवत्ता वाली शराब की आपूर्ति करने और बढ़ी हुई कीमतों से भारी मुनाफा कमाने का आरोप लगाया है।

वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी 2019 में आंध्र प्रदेश में सत्ता में आई। उस वक्त राज्य सरकार को एक्साइज ड्यूटी से 17 हजार करोड़ रुपये की कमाई हुई थी. 2022-23 में यह राजस्व बढ़कर करीब 24,000 करोड़ रुपये हो जाएगा. राज्य में सरकारी स्वामित्व वाली दुकानें शराब बेचती हैं।

चंद्रबाबू नायडू ने मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने 2019 के चुनाव में सत्ता में आने पर शराब पर प्रतिबंध लगाने का वादा किया था लेकिन अब वह अपने वादे से पीछे हट गए हैं। उन्होंने कहा कि शराब समेत सभी वस्तुओं की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है|

नायडू ने कहा, 'जब मैं शराब का जिक्र करता हूं तो हमारे छोटे भाई खुश हो जाते हैं. वे चाहते हैं कि शराब के दाम कम किये जाएं. ये वही जगन मोहन रेड्डी हैं, जिन्होंने 60 रुपये से बढ़ाकर 200 रुपये किए और अपनी जेब में 100 रुपये डाले।

नायडू ने चुनावी रैली के दौरान आरोप लगाया कि जगन सरकार निम्न गुणवत्ता वाली शराब की आपूर्ति कर हमारे लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. कुप्पम में एक सार्वजनिक बैठक में जनता को संबोधित करते हुए उन्होंने वादा किया कि टीडीपी के सत्ता में आने के 40 दिनों के भीतर न केवल गुणवत्तापूर्ण शराब उपलब्ध कराई जाएगी बल्कि कीमतें भी कम की जाएंगी।