Top Tags
Punjab सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह महाधिवक्ता कार्यालय में विधि अधिकारियों के रूप में संविदा नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए आय मानदंड को आधा करके एक अध्यादेश लाएगी।
इस आशय का निर्णय मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया ।
Punjab में अनुसूचित जाति समुदाय के वकीलों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण है, जिसके तहत राज्य को अटॉर्नी जनरल कार्यालय में 58 सदस्यों को विधि अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की अनुमति है। हालांकि, राज्य की बागडोर संभालने के बाद, आप सरकार ने पाया कि न्यूनतम आय मानदंड के कारण 58 में से कम से कम 15 सीटें नहीं भरी जा सकीं।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए कानून – पंजाब लॉ ऑफिसर्स एंगेजमेंट एक्ट, 2017 के अनुसार, सीनियर एडवोकेट जनरल के लिए न्यूनतम वार्षिक आय मानदंड 20 लाख रुपये, अतिरिक्त एजी के लिए 15 लाख रुपये, सीनियर डिप्टी एजी के लिए 10 लाख रुपये, डिप्टी एजी के लिए 7 लाख रुपये और सहायक एजी के लिए 3.5 लाख रुपये था। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद के लिए कोई मानदंड नहीं था।
चीमा ने कहा, “जब हमने 58 पदों को भरना शुरू किया, तो 15 खाली रह गए। फिर हमें एहसास हुआ कि आय मानदंड के कारण हमें योग्य उम्मीदवार नहीं मिल सकते। हमने अब न्यूनतम आय मानदंड को आधा कर दिया है। इसके साथ ही सीनियर एजी पद के लिए न्यूनतम आय मानदंड 10 लाख रुपये होगा, और इसी तरह आगे भी होगा। इससे हम सभी पदों को भरने में सक्षम होंगे और एससी और एसटी समुदायों को लाभ पहुंचाएंगे।”
उन्होंने कहा कि ये परिवर्तन अध्यादेश जारी होने के बाद प्रभावी हो जायेंगे।
बाद में एक सरकारी बयान में कहा गया कि मंत्रिमंडल ने पंजाब विधि अधिकारी नियुक्ति अधिनियम, 2017 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी करने को मंजूरी दे दी।
“इस कदम का उद्देश्य राज्य में अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित कानून अधिकारियों की संविदा नियुक्ति के लिए आय मानदंड में ढील देना है। आय मानदंड में छूट का उद्देश्य पंजाब के एजी (एडवोकेट जनरल) कार्यालय में कानून अधिकारियों के रूप में संविदा नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति समुदाय के सदस्यों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्रदान करना है,” इसमें कहा गया है।
चीमा ने कहा, “किसी भी अन्य राज्य में एजी ऑफिस में एससी के लिए आरक्षण नहीं है। हमारा मानना है कि एससी समुदाय के लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज तभी बनेंगे जब राज्य के लॉ ऑफिस में आरक्षण होगा। लेकिन, सभी राजनीतिक दल राजनीति करते रहे हैं। एससी को क्लास-1 पदों पर आरक्षण नहीं मिल पाया है।”