Punjab: बसों में मुफ्त सफर के लिए अब महिलाओं का बनेगा कार्ड, आधार की जरूरत नहीं होगी

Punjab में महिलाओं के मुफ्त बस सफर की सुविधा में अब बड़ा बदलाव होने वाला है। अब महिलाओं को मुफ्त बस सफर के लिए पहचान के तौर पर आधार कार्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। पंजाब सरकार महिलाओं को आरएफआईडी (रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस) या एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) की सुविधा देगी। यह दो अलग-अलग कार्ड हैं। अभी दोनों को प्रस्ताव में रखा गया है।

सूत्रों के अनुसार इन काडों से महिलाओं की स्टीक पहचान, दस्तावेजों की तस्दीक और कुल सफर का डेटा रिकॉर्ड में आसानी होगी। पंजाब में हर महीने लगभग सवा करोड़ महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त बस सफर कर रही हैं। पंजाब में मुफ्त बस सफर की सुविधा तत्कालीन मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह (कांग्रेस) ने अप्रैल 2021 को शुरू की थी। अब भगवंत मान के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने भी इसे जारी रखा है। आंकड़े बताते हैं कि पंजाब में अब तक 35.53 करोड़ महिलाओं ने 1680 करोड़ रुपए का मुफ्त सफर किया है।

सूत्र बताते हैं कि आरएफआईडी और एनसीएमसी को एक प्राइवेट कंपनी तैयार करेगी। इन कार्यों को यूज करने के लिए मशीनों की जरूरत पड़ेगी। जैसे बस टिकट के लिए मशीनें है, ऐसे ही इन काडों की विशेष मशीनें होगी। यह मशीनें कहां से उपलब्ध होगी, कौन विभाग खरीद करेगा। इसका अलग से कितना बजट होगा। यह अभी प्रोसेस में है।

क्या है योजना

पंजाब सरकार ने 12 नवंबर 1999 को राज्य की 60 साल के अधिक आयु की महिलाओं को सरकारी बसों में 50% मुफ्त बस सफर की सुविधा दी थी। लेकिन अप्रैल 2021 में यह योजना में बड़ा बदलाव किया गया। अब पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी, बसों में महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा की सुविधा है। यह योजना सरकारी स्वामित्व वाली एसी बसों, वोल्वो बसों और एचवीएसी बसों पर लागू नहीं है। पंजाब रोडवेज, पनबस और पीआरटीसी हर महीने अपने बिल सामाजिक सुरक्षा, महिला एंव बाल विकास विभाग को भेजते हैं। बिल पास होने पर इसकी अदायगी डिपुओं को होती है।

क्या है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस वानी आरएफआईडी

एक ऐसी तकनीक है, जो किसी वस्तु या व्यक्ति को ट्रैक करने और वायरलेस तरीके से उसकी विशिष्ट पहचान करने में उपयोग करती है। डेटा को आरएफआईडी टैग, एक एंटीना, एक आरएफआईडी रीडर और एक ट्रांसमीटर से युक्त सिस्टम के साथ भेजा और प्राप्त किया जाता है। इस सुविधा से मुफ्त बस सफर की सुविधा लेने वाली महिला की अलग पहचान होगी।

क्या है नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड यानी एनसीएमसी

भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की ओर से डिजाइन एक अंतर-संचालनीय परिवहन कार्ड है। इसे 4 मार्च 2019 को लॉन्च किया गया था। परिवहन कार्ड उपयोगकर्ता को मेट्रो रेल, बस यात्रा, टोल शुल्क (टोल टैक्स), खुदरा खरीदारी और पैसे निकालने के लिए भुगतान करने में सक्षम बनाता है। इस सुविधा से महिला मेट्रो की तरह कार्ड से मुफ्त बस सफर की सुविधा ले सकेंगी।