MP CM Announcesment: सावन के पवित्र महीने में मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने दिया बड़ा तोहफा

MP CM Announcesment: मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री ने लाडली बहना योजना सहायता वृद्धि, सब्सिडी वाले सिलेंडर और महिलाओं के लिए 35 प्रतिशत नौकरी में आरक्षण की घोषणा की।

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मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को चल रहे ‘सावन’ के पवित्र महीने का हवाला देते हुए लाडली बहना योजना में महिलाओं को दी जाने वाली आर्थिक सहायता 1,000 रु. से बढ़ाकर 1,250 रु. प्रति माह करने की घोषणा की और उनके लिए सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण की भी घोषणा की इसके साथ ही 450 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की।

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मध्यप्रदेश में साल के अंत तक विधानसभा चुनाव होने की संभावना है, मध्यप्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां 13.39 लाख नए मतदाताओं में से 7.07 लाख महिलाएं हैं और चुनावी सूची में उनकी संख्या में वृद्धि हुई है। पुरुषों के लिए यह दर 2.30% के मुकाबले 2.79% है।

हिंदू कैलेंडर के अनुसार, सावन का महीना, जिसे भारत के कई हिस्सों में श्रावण भी कहा जाता है, 31 अगस्त को समाप्त होगा। इस महीने में हिन्दू मान्यताओं के अनुसार विभिन्न त्यौहार मनाए जाते हैं। 

MP CM Announcesment August 2023

माननीय मुख्य्मानात्री ने कहा, “सावन के पवित्र महीने में महिलाओं को 450 रुपये में रसोई गैस मिलेगी। बाद में इस संबंध में एक स्थायी योजना तैयार की जाएगी। मैंने 1.25 करोड़ महिलाओं के खातों में 250 रुपये भी पहुंचाए हैं ताकि वे मंगलवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मना सकें”। बाकी 1,000 रुपये (लाडली बहना योजना के अंतर्गत) सितंबर माह में जमा किए जाएंगे”।

मुख्य्मंत्री शिवराजसिंह सिंह चौहान ने एक कार्यक्रम में कहा, अक्टूबर से 1.25 करोड़ महिलाओं को 1,250 रुपये (लाडली बहना योजना के अंतर्गत) मिलेंगे और यह राशि धीरे-धीरे बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दी जाएगी ताकि महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को ऊपर उठाने का लक्ष्य पूरा हो सके।

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मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण मौजूदा 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया गया है, जबकि शिक्षकों की भर्ती में यह 50 प्रतिशत होगा। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, इस साल 10 जून को शुरू हुई लाडली बहना योजना के तहत पात्र महिलाओं को 3,628.85 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता दी गई है।

लाडली बहना योजना के अंतर्गत, 23-60 आयु वर्ग की महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये मिलते हैं (यदि वे आयकर दाता नहीं हैं और उनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है) मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कम से कम 18 सीटों पर महिला मतदाता पुरुष मतदाता से अधिक हैं, जिनमें बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अलीराजपुर और झाबुआ जैसे आदिवासी बहुल क्षेत्र शम्म्लित हैं। 

जानकारी के अनुसार एमपी में नई महिला मतदाताओं की संख्या (2018 से) 2.79 प्रतिशत बढ़ी है, जबकि पुरुष मतदाताओं के लिए यह 2.30 प्रतिशत है। 13.39 लाख नए मतदाताओं में से 7.07 लाख महिलाएं हैं। 

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