हरियाणा-पंजाब पराली जलाने का मामला Supreme Court के तीखे बोल, कहा- कौन रोक रहा है कार्रवाई……

Supreme Court ने पराली जलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं करने पर पंजाब और हरियाणा सरकार से नाराजगी जताई है. कोर्ट ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को अगले बुधवार (23 अक्टूबर, 2024) को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा है। इसके अलावा कोर्ट ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) को दोनों राज्यों के जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को कहा है.

Supreme Court अपने आदेशों और सीएक्यूएम द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन न होने से व्यथित था। कोर्ट ने पंजाब के महाधिवक्ता से कहा, ”अगर मुख्य सचिव किसी के अनुरोध पर काम नहीं कर रहे हैं तो उनका नाम बताएं. हम उन्हें भी कोर्ट में तलब करेंगे. पराली जलाने पर इसरो आपको रियल टाइम जानकारी देगा.” लेकिन आपके अधिकारी लिखते हैं कि उन्होंने उस जगह पर ऐसा कुछ नहीं देखा, और कुछ लोगों पर केवल दिखावे के लिए जुर्माना लगाया जाता है।

न्यायमूर्ति अभय एस ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में विफल रहने पर हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम की तुलना बिना दांत वाले शेर से की. पराली जलाने के मुद्दे पर हरियाणा सरकार के रुख पर नाराजगी जताते हुए जजों ने कहा कि यह कोई राजनीतिक मामला नहीं है.

कोर्ट ने इस मुद्दे पर पंजाब सरकार को भी फटकार लगाई. Supreme Court ने कहा कि पिछले तीन साल में राज्य में पराली जलाने से जुड़ा एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया है. क्या आपके इस व्यवहार को उचित ठहराया जा सकता है? पिछली बार आपने कहा था कि केंद्र सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है? आज हम देख रहे हैं कि आपने ट्रैक्टर और डीजल के लिए एक भी प्रस्ताव नहीं दिया? Supreme Court ने पंजाब सरकार के वकील से पूछा, क्या आपने केंद्र को अपनी जरूरतों के बारे में कहीं बताया है? केंद्र कैसे समझेगा? यह आपके मुख्य सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का प्रयास है। हमारे आदेशों की पूरी तरह से अनदेखी की गई है।’ आप एक झूठे बयान का बचाव कर रहे हैं.