Haryana सरकार ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन बढ़ाने की योजना शुरू की

Haryana में जिन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत मासिक पेंशन 3000 रुपये से कम मिलती है, उनके लिए राज्य सरकार ने पेंशन में वृद्धि की योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, ईपीएफ पेंशन धारकों को “बुजुर्ग सम्मान भत्ता” दिया जाएगा।

पेंशन वृद्धि का मॉडल

• यदि किसी कर्मचारी को ईपीएफ के तहत 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है, तो सरकार उसे 2000 रुपये का अतिरिक्त भत्ता प्रदान करेगी।
• इसी तरह, यदि पेंशन 2000 रुपये है, तो 1000 रुपये का भत्ता दिया जाएगा, जिससे कुल पेंशन राशि 3000 रुपये हो जाएगी।

एचएमटी और अन्य विभागों के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

Haryana के विभिन्न विभागों, बोर्डों, और निगमों के करीब 1.25 लाख सेवानिवृत्त कर्मचारी इस योजना से लाभान्वित होंगे। इसमें एचएमटी और एमआईटीसी जैसे प्रतिष्ठानों के कर्मचारी भी शामिल हैं।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने इस योजना को लागू करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है।

योजना की घोषणा और मंजूरी

यह योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने बजट भाषण में घोषित की थी। इसे लागू कराने में सीएम नायब सैनी ने अहम भूमिका निभाई। योजना के तहत, सरकार द्वारा पेंशन का अंतर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के माध्यम से पूरा किया जाएगा।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जब भी बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ाई जाएगी, ईपीएफ पेंशन भोगियों की पेंशन भी उसी अनुपात में बढ़ाई जाएगी, जिससे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा।

आवेदन प्रक्रिया

• पेंशन धारकों को सिटीजन आईडी के माध्यम से अपनी फैमिली आईडी को अपडेट करना होगा।
• यह प्रक्रिया हरियाणा सरकार की आधिकारिक वेबसाइट meraparivar.haryana.gov.in पर पूरी की जा सकती है।
• नागरिक संसाधन एवं सूचना विभाग का फील्ड कोऑर्डिनेटर इसे सत्यापित करेगा।

पात्र व्यक्ति के खाते में तीन हजार रुपये से कम पेंशन होने पर अंतर की राशि स्वीकृत होकर जल्द जारी की जाएगी।

सत्यापन और लाभ की प्रक्रिया

हरियाणा परिवार पहचान पत्र अधिकरण के स्टेट कोऑर्डिनेटर डॉ. सतीश खोला ने बताया कि यह प्रक्रिया सरल और प्रभावी है। पात्रता की जानकारी फैमिली आईडी ऑपरेटरों की मदद से अपलोड की जा सकती है। सत्यापन के बाद पेंशन में वृद्धि तुरंत लागू कर दी जाएगी।

यह योजना सेवानिवृत्त कर्मचारियों के जीवन स्तर को सुधारने और उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।