पंजाब में DAP खाद के सैंपल फेल होने के मामले में सरकार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी में है. मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने को हरी झंडी दे दी है. उन्होंने कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड़िया से प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने को कहा है.
हालाँकि, उर्वरक आपूर्ति कंपनियों के लाइसेंस पहले ही रद्द किए जा चुके हैं। यह कार्रवाई इसलिए भी जरूरी हो गई है क्योंकि पंचायत चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं. इस कार्रवाई से सरकार किसानों का दिल जीतना चाहती है.
मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय से यह फाइल मिलने के बाद कृषि विभाग भी सक्रिय हो गया है. कृषि मंत्री ने इस मामले में कार्रवाई के लिए महाधिवक्ता और कानूनी विशेषज्ञों की राय मांगी है. विभाग के अधिकारियों की मानें तो कंपनी के खिलाफ भारत सरकार के उर्वरक नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई की जायेगी. इसके साथ ही पंजाब सरकार ने डीएपी खाद के सैंपल फेल होने की जानकारी केंद्र सरकार को दे दी है |
बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मार्कफेड ने दो कंपनियों के माध्यम से ग्रामीण सहकारी समितियों को डीएपी खाद की आपूर्ति की थी. इसके 60 फीसदी सैंपल फेल हो गये. इसके बाद कंपनी की सप्लाई बंद कर दी गई, लेकिन विधानसभा कमेटी ने इस मामले में रिपोर्ट भी मांगी है.
मार्च और अप्रैल में 22000 मीट्रिक टन डीएपी पंजाब भेजा गया था लेकिन उस बैच के 60 फीसदी नमूने फेल हो गए। जुलाई 2023 में आवंटित 65 हजार मीट्रिक टन की तुलना में जुलाई में केवल 22 हजार मीट्रिक टन उर्वरक पंजाब पहुंचा। अगस्त के लिए 1.05 लाख मीट्रिक टन उर्वरक आवंटित किया गया था, जबकि पिछले साल दो लाख मीट्रिक टन उर्वरक आवंटित किया गया था।