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पंजाब सरकार ने दावा किया है कि लुधियाना के लाडोवाल टोल प्लाजा को छोड़कर किसी अन्य टोल प्लाजा पर Farmer न यूनियन द्वारा कोई धरना या जाम नहीं लगाया गया है। संबंधित टोल प्लाजा की सुरक्षा और सुचारू संचालन के लिए पुलिस की तैनाती के साथ-साथ पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। यह भी दावा किया गया है कि लाडोवाल टोल प्लाजा को जल्द से जल्द खोलने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं|
यह जानकारी पंजाब के विशेष डीजीपी (कानून एवं व्यवस्था) अर्पित शुक्ला ने राज्य में प्रदर्शनकारियों द्वारा टोल प्लाजा पर बार-बार कब्जे के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा दायर एक याचिका के जवाब में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को दी।
एनएचएआई ने प्रदर्शनकारियों द्वारा अवैध रूप से बंद किए गए टोल प्लाजा को फिर से खोलने के लिए निर्देश मांगे हैं क्योंकि पंजाब राज्य में प्रदर्शनकारियों द्वारा टोल प्लाजा पर बार-बार अतिक्रमण करने से गंभीर कानूनी और अन्य समस्याएं पैदा हो गई हैं |
एनएचएआई ने हाई कोर्ट को बताया कि प्रदर्शनकारियों द्वारा कानून अपने हाथ में लेने के कारण चार टोल प्लाजा बंद कर दिए गए हैं, जिससे केंद्रीय खजाने को 113.21 करोड़ रुपये का भारी वित्तीय नुकसान हुआ है. एनएचएआई को वर्तमान में चार टोल प्लाजा पर गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया है और कानून-व्यवस्था की गंभीर समस्या है और इसलिए उनके पास आवेदन दायर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।
इस मुद्दे पर श्री शुक्ला ने अपने हलफनामे में कहा है कि टोल प्लाजा के चालू नहीं होने के संबंध में तरनतारन, जालंधर (ग्रामीण) पुलिस जिलों के एसएसपी और लुधियाना के पुलिस आयुक्त से रिपोर्ट प्राप्त हुई थी. यह पता चला है कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर लिए गए निर्णय के अनुसार कावांवाला पाटन सतलुज ब्रिज, शाहकोट जालंधर और तरनतारन में यूएसएमए टोल प्लाजा सहित तीन गैर-कार्यात्मक टोल प्लाजा में से दो को बंद कर दिया गया है। इसे संबंधित जिलों और स्थानीय प्रशासन के साथ चर्चा और प्रयासों के बाद शुरू किया गया है।
उन्होंने आगे कहा कि 20 जुलाई को पुलिस कमिश्नर लुधियाना से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय किसान मजदूर यूनियन और अन्य यूनियनों ने टैक्सी यूनियनों, टेम्पो यूनियन और ट्रक यूनियन के समर्थन से 16 से 30 जून तक टोल प्लाजा लाडोवाल पर विरोध प्रदर्शन किया। टोल टैक्स की बढ़ी दर लगाई वे दरों में कमी, बाथरूम के निर्माण, जल निकासी व्यवस्था और स्ट्रीट लाइट की मरम्मत सहित कुछ मांगें उठा रहे हैं।
वे यह भी मांग कर रहे हैं कि सरकार के साथ टोल प्लाजा का अनुबंध खत्म कर दिया जाए और जो भी अतिरिक्त पैसा टोल प्लाजा कंपनी से वसूला गया है, उसे सरकार वसूले. शुक्ला ने हाई कोर्ट को बताया कि पंजाब राज्य में टोल प्लाजा पर पांच पंजाबी लड़के/लड़कियों को नियुक्त करने की भी मांग की गई है, इस मामले की अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी |