प्रधानमंत्री Narendra Modi के ‘मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ इंडिया’ विजन को गति देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री Yogi Adityanath सिंगापुर और जापान के चार दिवसीय विदेश दौरे पर रवाना हो रहे हैं। वर्ष 2017 में म्यांमार यात्रा के बाद यह उनका पहला विदेशी दौरा है, जिसे प्रदेश की निवेश कूटनीति और औद्योगिक विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 23-24 फरवरी को सिंगापुर और 25-26 फरवरी को जापान में वे 33 वैश्विक कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे।

जी-टू-बी बैठकों के जरिए सीधा संवाद

इस दौरे की खास बात यह है कि मुख्यमंत्री जी-टू-बी (गवर्नमेंट टू बिजनेस) और राउंड टेबल मीटिंग्स के माध्यम से निवेशकों से सीधे संवाद करेंगे। वे उत्तर प्रदेश के औद्योगिक रोडमैप, नीति स्थिरता, भूमि बैंक, एक्सप्रेसवे नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स ढांचे पर स्पष्ट और परिणाम केंद्रित प्रस्तुति देंगे। साथ ही प्रवासी भारतीयों, उत्तर प्रदेश वासियों और छात्रों से भी संवाद करेंगे।

सरकार का मानना है कि 25 करोड़ की आबादी वाला उत्तर प्रदेश उत्पादन और उपभोग दोनों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा केंद्र बन सकता है। विशाल श्रमबल, बड़ा बाजार और तेजी से विकसित होता इंफ्रास्ट्रक्चर इस लक्ष्य की मजबूत नींव हैं।

सिंगापुर में 25 कंपनियों से मुलाकात

सिंगापुर प्रवास के दौरान मुख्यमंत्री 25 कंपनियों के प्रतिनिधियों से निवेश संभावनाओं पर चर्चा करेंगे।

प्रमुख क्षेत्र होंगे:

• डेटा सेंटर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

• एग्रीबिजनेस और फूड प्रोसेसिंग

• लॉजिस्टिक्स नेटवर्क

• क्लीन व सौर ऊर्जा

• हॉस्पिटैलिटी और थीम पार्क

• इंडस्ट्रियल पार्क और एविएशन

• फिनटेक व स्टार्टअप सहयोग

वैश्विक निवेश फंड्स और बैंकिंग संस्थानों के साथ पूंजी निवेश और वित्तीय सहयोग पर भी बातचीत प्रस्तावित है।

जापान में ऑटो, सेमीकंडक्टर और ग्रीन एनर्जी पर फोकस

जापान में मुख्यमंत्री आठ प्रमुख कंपनियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। यहां ऑटोमोबाइल निवेश, सेमीकंडक्टर निर्माण, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटो सप्लाई चेन, ग्रीन हाइड्रोजन और रियल एस्टेट निवेश जैसे विषय प्रमुख एजेंडा में शामिल हैं।

इन बैठकों के जरिए संयुक्त परियोजनाओं और तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने की रणनीति तैयार की जाएगी।

 ‘ब्रांड यूपी’ को वैश्विक पहचान

चार दिवसीय यह दौरा उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है। मजबूत कानून व्यवस्था, नीति स्थिरता और तेज कनेक्टिविटी को निवेश के अनुकूल वातावरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री की यह यात्रा न केवल निवेश आकर्षित करने का प्रयास है, बल्कि वैश्विक मंच पर ‘ब्रांड यूपी’ को सशक्त रूप से स्थापित करने की दिशा में भी एक निर्णायक कदम साबित हो सकती है।

बैठक के दौरान अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों ने पंजाब की उपजाऊ मिट्टी, अनुकूल जलवायु, और मेहनती किसानों की कार्यशैली का गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं और स्थानीय किसानों के साथ फसल उत्पादन, जल संरक्षण, मृदा स्वास्थ्य और टिकाऊ कृषि जैसे विषयों पर व्यापक संवाद किया। दोनों पक्षों ने संयुक्त अनुसंधान, नवाचार और तकनीकी आदान-प्रदान की दिशा में ठोस संकल्प लिए। यह साझेदारी पंजाब की खेती को वैश्विक मानकों तक ले जाने के साथ-साथ किसानों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेगी।

पिछले वर्षों में पंजाब सरकार ने कृषि क्षेत्र में अनेक नवाचार किए हैं। ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिस्टम और सोलर पंप जैसी तकनीकों पर उदार सब्सिडी देकर जल और ऊर्जा की बचत सुनिश्चित की गई है। स्मार्ट ऐप्स के माध्यम से किसानों को मौसम की जानकारी, बुवाई के उपयुक्त समय, कीट प्रबंधन और बाजार मूल्य जैसी जानकारियाँ सुलभ कराई जा रही हैं। इससे न केवल उत्पादन में वृद्धि हुई है, बल्कि किसानों का आत्मविश्वास और तकनीकी सशक्तिकरण भी बढ़ा है।

खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में भी सरकार ने अभूतपूर्व निवेश किया है। राज्यभर में आधुनिक फूड प्रोसेसिंग पार्कों और कोल्ड स्टोरेज की स्थापना से किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिल रहा है और फसल की बर्बादी में कमी आई है। लुधियाना, अमृतसर, जालंधर व पटियाला जैसे शहरों में बने इन पार्कों से हज़ारों युवाओं को रोजगार मिला है और लघु उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है। इससे गांवों से हो रहा पलायन थमा है और युवा अपनी माटी से जुड़कर नए अवसरों का लाभ उठा रहे हैं।

आपदाओं के समय भी पंजाब सरकार किसानों के साथ चट्टान की तरह खड़ी रही है। हाल की भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित लाखों एकड़ खेतों के लिए सरकार ने 30 दिन के भीतर ₹20,000 प्रति एकड़ मुआवज़ा प्रदान किया और मुफ्त बीज वितरित किए। इस त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई ने किसानों में नई उम्मीद जगाई और सरकार पर उनके विश्वास को और मजबूत किया।

केंद्र सरकार के सहयोग से भी पंजाब ने कृषि अनुसंधान और नवाचार को नई दिशा दी है। जलवायु परिवर्तन के अनुरूप फसल चक्र में सुधार, नई किस्मों का विकास और जैविक खेती को प्रोत्साहन जैसे विषयों पर गंभीर काम हो रहा है। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं, जहां युवा वैज्ञानिक किसानों की जमीनी समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। अर्जेंटीना जैसे उन्नत कृषि राष्ट्र के साथ यह सहभागिता वैज्ञानिकों और किसानों दोनों के लिए वैश्विक अनुभवों को अपनाने का अनूठा अवसर प्रदान करेगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने इस अवसर पर कहा, “पंजाब के किसान केवल हमारे राज्य ही नहीं, पूरे देश की खाद्य सुरक्षा की रीढ़ हैं। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि हर किसान को तकनीक, जानकारी, और बेहतर बाजार तक सीधी पहुँच मिले। अर्जेंटीना जैसे कृषि अग्रणी देश के साथ साझेदारी से पंजाब की खेती को विश्व मंच पर नई पहचान मिलेगी।” उनके यह शब्द राज्य सरकार की प्रतिबद्धता और किसान केंद्रित सोच को स्पष्ट दर्शाते हैं।

आज पंजाब की कृषि केवल भारत में नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही है। विदेशी कृषि विशेषज्ञ यहाँ की कृषि व्यवस्था, किसानों की लगन और सरकारी नीतियों से प्रभावित हो रहे हैं। अर्जेंटीना की टीम ने भी पंजाब के किसानों के परिश्रम और नवाचार को सराहा है। उन्होंने कहा कि पंजाब की मिट्टी में असीम संभावनाएं हैं और यहां के किसान नई तकनीकों को अपनाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। यह सहयोग भारत की कृषि अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती देगा।

यह साझेदारी पंजाब के किसानों के लिए केवल सहयोग नहीं, बल्कि कृषि क्रांति की एक नई शुरुआत है। अर्जेंटीना के विशेषज्ञों के साथ मिलकर वैज्ञानिक नई किस्में, जल संरक्षण की उन्नत तकनीकें और जैविक खेती को और सशक्त बनाएंगे। इससे न केवल उत्पादन और लाभ में वृद्धि होगी, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन भी बना रहेगा। पंजाब सरकार की दूरदृष्टि, किसानों का परिश्रम और वैश्विक सहयोग—इन तीनों के सम्मिलन से पंजाब की कृषि भविष्य में नई ऊंचाइयों को अवश्य प्राप्त करेगी। और वह दिन दूर नहीं जब पंजाब न केवल देश का, बल्कि दुनिया का कृषि मॉडल बनेगा।

हुनर और रोज़गार को मिलेगा नया मंच

यह निवेश सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं, बल्कि हज़ारों नौजवानों के भविष्य की नींव है। रेंच, हथौड़े, प्लास जैसे औजार अब “Made in Punjab” टैग के साथ अमेरिका, यूरोप और अन्य वैश्विक बाज़ारों में भेजे जाएंगे। इससे पंजाब के कारीगरों, तकनीशियनों और इंजीनियरों को नया अंतरराष्ट्रीय मंच मिलेगा, और युवाओं को उनके घर के पास ही सम्मानजनक रोज़गार।

उद्योगों के लिए आसान, भरोसेमंद माहौल

पंजाब सरकार की 'Invest Punjab' नीति और Fast Track Approval System जैसे सुधारों ने राज्य को उद्योगों के लिए बेहद अनुकूल बना दिया है। अब कारोबारी फैसले कागज़ों में नहीं अटकते, बल्कि ज़मीन पर उतरते हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि पंजाब अब उद्योगों को सिर्फ बुलाता नहीं, बल्कि उनका स्वागत करता है।

पंजाब से दुनिया तक 'मेड इन इंडिया' की पहचान

Oaykay Metcorp का यह नया प्लांट पंजाब को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के रूप में स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम है। यह न केवल स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा देगा, बल्कि निर्यात को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ‘मेड इन पंजाब’ अब एक नई पहचान बनकर उभरेगा।

भावनात्मक जुड़ाव, आर्थिक सशक्तिकरण

यह निवेश केवल आर्थिक आंकड़ों की कहानी नहीं है। यह उन लाखों मेहनतकश पंजाबियों की उम्मीदों का जवाब है, जो सालों से अपने राज्य में अवसरों की तलाश कर रहे थे। जब यह फैक्ट्री चालू होगी, तो मशीनों की आवाज़ के साथ तरक्की की गूंज भी सुनाई देगी — एक नया, आत्मनिर्भर और समृद्ध पंजाब।

‘Invest in Best’ बन रहा है हकीकत

Oaykay Metcorp का यह फैसला यह दर्शाता है कि पंजाब अब निवेश के लिए भारत के सबसे भरोसेमंद राज्यों में गिना जाने लगा है। “Invest in Best” का नारा अब केवल स्लोगन नहीं, बल्कि ज़मीन पर उतरता सच बन गया है।

यह अत्याधुनिक प्लांट पर्यावरण के अनुकूल इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस (EAF) तकनीक से स्टील उत्पादन करेगा, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 0.75 मिलियन टन होगी। यह पूरी तरह से रिसाइकल किए गए स्टील स्क्रैप का उपयोग करेगा, जिससे प्रदूषण में भारी कमी आएगी और ऊर्जा की भी बचत होगी।

इस परियोजना से पंजाब के युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर खुलेंगे। लगभग 500 प्रत्यक्ष और 2,000 अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। राज्य सरकार ने स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने और उन्हें प्रशिक्षण देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों की योजना बनाई है, जिससे वे आत्मनिर्भर बन सकें।

सरकार ने इस प्रोजेक्ट को समयबद्ध और सफल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। अगस्त 2022 में टाटा स्टील को 115 एकड़ भूमि आवंटित की गई, साथ ही सड़क कनेक्टिविटी और सभी जरूरी मंजूरी की प्रक्रिया को सरल और तेज़ बनाया गया। इसके अलावा, औद्योगिक नीति के तहत कर छूट और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन भी दिए गए हैं।

टाटा स्टील द्वारा यह लो-कार्बन प्लांट केवल औद्योगिक प्रगति ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यह पंजाब सरकार के हरित विकास के दृष्टिकोण को मजबूती देगा और राज्य को एक स्वच्छ, टिकाऊ औद्योगिक केंद्र में बदलने की दिशा में अग्रसर करेगा।

इस निवेश से पंजाब की अर्थव्यवस्था को नया बल मिलेगा। स्थानीय व्यापार, निर्माण, परिवहन और सेवा क्षेत्रों में गतिविधियाँ बढ़ेंगी, जिससे राज्य के राजस्व में इजाफा होगा और समग्र आर्थिक विकास को गति मिलेगी। यह प्रोजेक्ट पंजाब को एक प्रमुख औद्योगिक हब के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

इसके अतिरिक्त, 12 मार्च 2024 को लुधियाना में टाटा स्टील ने एक पूरी तरह से स्वचालित निर्माण सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। यह केंद्र टिस्कॉन TMT रिबार और बोर पाइल केज जैसी कस्टमाइज़्ड निर्माण सामग्री प्रदान करेगा, जिसकी मासिक क्षमता 1,500 टन है। यह केंद्र निर्माण उद्योग में गुणवत्ता और दक्षता दोनों को बढ़ावा देगा।

मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब सरकार ने एक ऐसा वातावरण बनाया है जहाँ उद्योग और पर्यावरण एक साथ आगे बढ़ सकें। यह परियोजना न सिर्फ युवाओं को अवसर देगी, बल्कि राज्य की समृद्धि और सतत विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगी।

फरवरी 2025 में जहां 8,075 आवेदन समय सीमा से अधिक लंबित थे, अब वो घटकर सिर्फ 283 रह गए हैं—यानि 96% की कमी। जिला स्तर पर 833 में से सिर्फ 17 केस बचे हैं, जो 98% की सफाई दर्शाते हैं। राज्य स्तर पर 166 केसों का निपटारा 100% हो चुका है। इन आंकड़ों की पुष्टि इन्वेस्ट पंजाब की रिपोर्ट में हुई है, जिसे मीडिया और व्यापारिक समुदाय से भी सराहना मिली है। यह सिर्फ प्रशासनिक आंकड़े नहीं, बल्कि हजारों उद्यमियों के सपनों को साकार करने का प्रमाण है।

www.fasttrack.punjab.gov.in पोर्टल अब निवेशकों के लिए वन-स्टॉप सॉल्यूशन बन चुका है। इसमें 20 से ज्यादा विभागों को जोड़ा गया है, जिससे जमीन, पर्यावरण, अग्निशमन, वन विभाग जैसी सभी मंजूरियां एक ही स्थान पर मिल जाती हैं। सिर्फ एक फॉर्म और एक स्टैंप पेपर से प्रक्रिया शुरू होती है। पंजाब राइट टू बिजनेस कानून 2025 के तहत, औद्योगिक पार्कों में प्रोजेक्ट्स को 5 दिन में और अन्य को 15 से 18 दिन में मंजूरी दी जा रही है। अगर कोई विभाग देरी करता है, तो आवेदन ऑटो-एप्रूव हो जाता है।

राजस्व विभाग ने देश में पहली बार CRO (Certificate of Revenue Ownership) को ऑनलाइन कर दिया है, जिससे जमीन की वैधता की पुष्टि बिना दफ्तर जाए मिल रही है। 134 में से 78 आवेदन पहले ही मंजूर हो चुके हैं और शेष पर तेजी से काम चल रहा है। पोर्टल में स्मार्ट तकनीक लागू की गई है, जिससे गलतियाँ तुरंत पकड़ी जाती हैं और समय पर सुधार होता है। SMS और ईमेल के माध्यम से निवेशकों को हर स्टेप की जानकारी मिलती रहती है।

अप्रैल से सितंबर 2025 के बीच कुल 1,295 प्रोजेक्ट आवेदन मिले, जिनसे ₹29,480 करोड़ का निवेश और 67,672 नई नौकरियों की संभावना बनी है। मार्च 2022 से अब तक 7,414 प्रोजेक्ट्स के माध्यम से कुल ₹1.29 लाख करोड़ का निवेश हुआ है और 4.6 लाख से ज्यादा रोजगार पैदा हुए हैं। फास्टट्रैक पोर्टल से केवल इस साल ₹21,700 करोड़ की परियोजनाएं आई हैं, जो 2024 के मुकाबले 167% और 2023 के मुकाबले 110% अधिक है।

इस बीच, 260 से अधिक औद्योगिक भूखंड बेचे जा चुके हैं और 52 औद्योगिक क्षेत्रों को बेहतर बनाने के लिए ₹300 करोड़ का निवेश किया गया है। इसके साथ ही ₹150 करोड़ की औद्योगिक सहायता भी अप्रैल 2025 से वितरित की जा चुकी है, जिससे पुरानी सरकारों के अधूरे काम पूरे हुए हैं। सरकार अब ₹7,300 करोड़ की लागत से एक नया औद्योगिक हब भी विकसित कर रही है, जो पंजाब को मेगा इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में पंजाब अब पांच पायदान ऊपर चढ़ चुका है, जिससे राज्य ने बड़े राज्यों को भी टक्कर देनी शुरू कर दी है। निवेशकों का कहना है कि जहां पहले मंजूरी में महीनों लग जाते थे, अब कुछ ही दिनों में पूरा काम हो रहा है। सोशल मीडिया पर @invest_punjab को ‘क्लीन, ट्रांसपेरेंट और तेज़’ पोर्टल बताया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने इसे देश का सबसे बड़ा कारोबारी सुधार बताते हुए कहा कि अब पंजाब भ्रष्टाचार से मुक्त हो गया है और निवेशक वापस लौट रहे हैं।

फास्टट्रैक पंजाब पोर्टल ने सरकारी प्रक्रिया को तेज, पारदर्शी और निवेशक-हितैषी बना दिया है। इससे न केवल दफ्तरों का बोझ कम हुआ है, बल्कि युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। यह पहल सिर्फ आर्थिक बदलाव नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन भी ला रही है—नशे जैसी समस्याओं से जूझ रहे पंजाब को एक नया रास्ता दिखा रही है। यह साबित करता है कि जब सरकार की नीयत साफ हो और सोच आधुनिक हो, तो बदलाव मुमकिन है। और पंजाब में, यह बदलाव अब ज़मीन पर दिखने भी लगा है।

लेकिन ये बड़े-बड़े दावे ज़मीन पर कब तक उतरेंगे? क्या सच में 24x7 बिजली मिल सकेगी? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए दैनिक भास्कर टीम ने पावरकॉम के चीफ इंजीनियर दविंदर शर्मा से खास बातचीत की।

2035 तक की लॉन्ग टर्म योजना, बदलाव 2026 से शुरू

चीफ इंजीनियर दविंदर शर्मा ने बताया कि ये एक लॉन्ग टर्म प्लान है जो 2035 तक लागू रहेगा। लेकिन अच्छे संकेत जल्द ही मिलने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले लुधियाना, जालंधर, अमृतसर, पटियाला, मोहाली और बठिंडा जैसे बड़े शहरों पर फोकस किया जाएगा। इन शहरों में फरवरी 2026 से बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा, जबकि ग्रामीण और छोटे शहरों में चरणबद्ध तरीके से काम आगे बढ़ेगा।

बिजली कट क्यों लग रहे हैं? ये हैं मुख्य कारण

1. ट्रिपिंग की समस्या – कई फीडरों पर ट्रिपिंग हो रही है। इसका कारण जर्जर लाइनें और पुराने ट्रांसफॉर्मर हैं।

2. ओवरलोड ट्रांसफॉर्मर – लोगों ने एयर कंडीशनर और अन्य इलेक्ट्रिक उपकरण लगाकर लोड बढ़ा लिया है, लेकिन ट्रांसफॉर्मर अपडेट नहीं हुए हैं।

3. लटकती तारें – हल्की हवा में भी स्पार्किंग होती है और फ्यूज उड़ जाते हैं, जिससे पावर कट लगते हैं।

पावर कट रोकने के लिए तीन स्टैप का रोडमैप

पहला स्टेप: बड़े शहरों से शुरुआत

5000 करोड़ रुपये की योजना के तहत सबसे पहले बड़े नगर निगम क्षेत्रों में काम होगा। इस फंड में 60% राज्य सरकार और 40% पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हिस्सा रहेगा।

इन शहरों में पुराने ट्रांसफॉर्मर और खराब लाइनें बदली जाएंगी। नए सब स्टेशन बनेंगे। जालंधर के बबरीक चौक, लेदर कांप्लेक्स, फोकल पाइंट-2 जैसे इलाकों में ट्रांसफॉर्मर बदले जाएंगे।

मार्च 2026 तक दिखेगा असर

इंजीनियर शर्मा ने बताया कि मार्च 2026 तक बड़े शहरों में स्पष्ट रूप से बदलाव नजर आने लगेगा। हालांकि, पूरे राज्य में पावर कट कम करने में कम से कम तीन साल लगेंगे।

फाल्ट रिपेयर टाइम 2 घंटे से घटाकर 30 मिनट तक लाने की तैयारी

पंजाब में बिजली फाल्ट आने के बाद उसे ठीक करने में औसतन 2 घंटे का समय लग रहा है। सरकार इसे तीन साल में आधे घंटे तक लाने का लक्ष्य लेकर चल रही है।

इसके लिए किए जा रहे प्रयास:

• कस्टमर केयर लाइनों की संख्या बढ़ेगी –
  अभी पूरे राज्य के लिए सिर्फ 120 लाइनों वाला एक ही कॉल सेंटर लुधियाना में है। अब इसे बढ़ाकर 1600 लाइनें की जाएंगी।
  पहला नया सेंटर मोहाली में 180 लाइनों के साथ 2026 तक शुरू होगा।

• शिकायत जितनी जल्दी दर्ज, उतनी जल्दी समाधान –
  वर्तमान में ग्राहक कई बार फोन नहीं मिला पाते। नई व्यवस्था से शिकायतें तुरंत दर्ज होंगी और समाधान भी जल्दी मिलेगा।

• 2500 नई भर्तियों का ऐलान –
  बिजली मंत्री ने 15 दिनों में 2500 कर्मचारियों की भर्ती का ऐलान किया है। इससे फाल्ट रिपेयर का लोड कर्मचारियों पर कम होगा और समय भी बचेगा।

क्या वादा पूरा होगा?

इंजीनियर दविंदर शर्मा के अनुसार सरकार के इस मास्टर प्लान को तीन चरणों में लागू किया जाएगा, ताकि हर साल कुछ न कुछ सुधार दिखे। जबकि अंतिम लक्ष्य 2035 तक पंजाब को बिजली कट से पूरी तरह मुक्त करना है।लोगों को 2026 की गर्मियों से पहले बड़े शहरों में बदलाव दिखना शुरू हो जाएगा। ये काम चरणबद्ध होगा, लेकिन अगर योजना पर सही तरीके से अमल हुआ, तो पंजाब बिजली संकट से उबर सकता है। सरकार का दावा बड़ा है, लेकिन रोडमैप और ज़मीनी तैयारियां भी गंभीर लग रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या पंजाब वाकई अगले कुछ सालों में 24 घंटे बिजली वाली स्थिति में पहुंच सकेगा या ये भी एक चुनावी वादा बनकर रह जाएगा।

मुंबई: भारत ने एंटरटेनमेंट की दुनिया में इतिहास रच दिया है। देश का पहला अंतरराष्ट्रीय स्तर का मीडिया समिट – WAVES Summit 2025 (World Audio Visual and Entertainment Summit) – हाल ही में मुंबई के Jio World Convention Centre में भव्य रूप से आयोजित किया गया। इस समिट ने न केवल भारत, बल्कि दुनिया भर के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सितारों और कंटेंट क्रिएटर्स को एक मंच पर एकत्र किया।

प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा ऐलान – अब भारत में बनेगा IICT

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर एक ऐतिहासिक घोषणा की – भारत में Indian Institute of Creative Technology (IICT) की स्थापना की जाएगी। इस संस्थान में बच्चों और युवाओं को animation, VFX, gaming, content creation जैसी आधुनिक और वैश्विक स्तर की स्किल्स सिखाई जाएंगी। यह कदम भारत को डिजिटल क्रिएटिव इंडस्ट्री में आगे बढ़ने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

1 बिलियन डॉलर का Creator Economy Fund

सरकार ने क्रिएटिव इकॉनमी को बूस्ट देने के लिए $1 Billion Creator Economy Fund लॉन्च करने की योजना बनाई है। इसका मकसद नए कंटेंट क्रिएटर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट, प्लेटफॉर्म और संसाधन उपलब्ध कराना है ताकि भारत का हर कोना एक क्रिएटिव सेंटर बन सके।

बॉलीवुड से हॉलीवुड तक – ग्लोबल सेलेब्रिटीज की मौजूदगी

इस समिट में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, करीना कपूर जैसे बॉलीवुड सितारों के अलावा दुनियाभर के क्रिएटर्स, AI एक्सपर्ट्स, और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लीडर्स भी शामिल हुए।

• शाहरुख खान ने युवाओं से अपील की: "Respect every woman, no matter what platform you're on."
• दीपिका पादुकोण ने अपनी जर्नी को याद किया और बताया कि कैसे उन्होंने इंडस्ट्री में एक outsider होकर अपनी जगह बनाई।
• करीना कपूर ने एक दिलचस्प किस्सा शेयर किया जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने उन्हें पहचान कर पूछा – "Are you the girl from the Indian film about three students?"
  (स्पीलबर्ग 3 Idiots फिल्म की बात कर रहे थे!)

फोकस में Future Tech – AI, Metaverse और भारतीय टैलेंट

समिट में AI, Metaverse, AR/VR, और डिजिटल प्रोडक्शन टूल्स जैसे फ्यूचर-टेक्नोलॉजी पर खास सेशन्स हुए। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल स्टूडियोज, और इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स ने अपने विचार साझा किए कि कैसे तकनीक भारत को ग्लोबल कंटेंट हब बना सकती है।

2029 तक 50 बिलियन डॉलर की एंटरटेनमेंट इकॉनमी का लक्ष्य

भारत का लक्ष्य है कि 2029 तक अपनी एंटरटेनमेंट इकॉनमी को $50 Billion तक पहुंचाया जाए। मौजूदा समय में भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते कंटेंट मार्केट्स में से एक है, और इस समिट ने स्पष्ट कर दिया कि आने वाला दशक भारत के डिजिटल क्रिएटिव राइज का होगा।

डिजिटल इंडिया की दिशा में एक अहम कदम के रूप में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक नया आधार App लॉन्च किया है, जो आधार सत्यापन को आसान और सुरक्षित बनाएगा। इस App को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसका इस्तेमाल यूपीआई पेमेंट जितना सहज होगा। अब उपयोगकर्ता एक टैप से अपनी पहचान सत्यापित कर सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी और गोपनीयता भी सुरक्षित रहेगी। मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस App के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि यह फिलहाल बीटा टेस्टिंग में है और जल्द ही इसे आम जनता के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

सरकार का दावा है कि यह App भौतिक आधार कार्ड या उसकी फोटोकॉपी की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान करेगा। कई लोगों के लिए यूआईडीएआई द्वारा जारी आधार कार्ड को भौतिक रूप में रखना और बार-बार उसकी फोटोकॉपी कराना परेशानी बन गया था। साथ ही, गोपनीयता का मुद्दा भी उठा। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक सुरक्षित और डिजिटल समाधान पेश किया है। नया आधार App, जो अब उपयोगकर्ताओं को अपनी जानकारी डिजिटल रूप से साझा करने की अनुमति देगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस नए App के जरिए यूजर फेस ऑथेंटिकेशन की मदद से अपने आधार को सत्यापित कर सकेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हम अपने फोन को अनलॉक करते हैं। इस सुविधा के साथ, उपयोगकर्ताओं को अब स्कैन या फोटोकॉपी करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब सम्पूर्ण सत्यापन App के माध्यम से किया जा सकता है।

मंत्री ने आगे कहा कि अब होटल, दुकान या यात्रा के दौरान चेक-इन के समय आधार की फोटोकॉपी देने की आवश्यकता नहीं होगी। उपयोगकर्ताओं की सहमति के बिना जानकारी साझा नहीं की जाएगी। App को पूरी तरह सुरक्षित बनाया गया है ताकि आधार से जुड़ी कोई भी निजी जानकारी लीक न हो।

रामनवमी के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को एक ऐतिहासिक सौगात दी है. उन्होंने तमिलनाडु के रामेश्वरम में स्थित पंबन में बने पहले वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का उद्घाटन किया. यह पुल न केवल देश की आधुनिक इंजीनियरिंग तकनीक का प्रतीक है, बल्कि यह भारत की ताकत और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है. पंबन ब्रिज अब एशिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज बन चुका है, और इसका उद्घाटन एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हो रहा है.

पंबन वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज की खासियत

यह नया पंबन वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज समुद्र के ऊपर उठने की अद्भुत क्षमता से लैस है. इसमें 535 करोड़ रुपये की लागत आई है, और इसकी इंजीनियरिंग ने इसे एक अनूठा और आधुनिक कनेक्शन बना दिया है. यह ब्रिज रेलवे और समुद्री यातायात के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है. इसके उद्घाटन से पहले पीएम मोदी ने 2019 में इसका शिलान्यास किया था, और अब यह देश के लिए गर्व का प्रतीक बन चुका है.

पंबन वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज का कार्य तीन चरणों में होगा:

• पहला चरण: इस ब्रिज का सेंटर स्पैन वर्टिकली ऊपर उठेगा, जिससे बड़े जहाजों को गुजरने का रास्ता मिलेगा.
• दूसरा चरण: पुराना ब्रिज टिल्ट करके उठेगा, ताकि समुद्र में चलने वाली नावों और जहाजों के लिए रास्ता खुल सके.
• तीसरा चरण: जब जहाजों को ब्रिज के नीचे से गुजरने की आवश्यकता होगी, तो यह पुल 63 मीटर तक उठ जाएगा.

पंबन ब्रिज की विशेषताएं

• फुली ऑटोमेटेड वर्टिकल लिफ्ट: इसमें मैनुअली स्पैन उठाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, यह पूरी तरह से स्वचालित है.
• पुल की ऊंचाई: यह पुल 22 मीटर तक ऊपर उठ सकता है, जिससे बड़े से बड़े जहाज आसानी से गुजर सकते हैं.
• तेज रफ्तार के लिए डिज़ाइन: इसमें डबल ट्रैक और इलेक्ट्रिफिकेशन की व्यवस्था है, जो तेज़ गति से चलने वाली ट्रेनों के लिए आवश्यक है.
• समय की बचत: यह पुल मात्र 5 मिनट में खुल सकता है और 3 मिनट में बंद हो जाता है, जिससे रेलवे यातायात में कोई अवरोध नहीं होता.

किस तरह से काम करेगा यह ब्रिज?

पंबन ब्रिज के 63 मीटर हिस्से को जहाजों के गुजरने के लिए ऊपर उठाया जाएगा. जब कोई बड़ा मालवाहक जहाज ब्रिज के पास पहुंचेगा, तो एक सायरन बजकर संकेत देगा. इसके बाद, पुल का यह हिस्सा 17 मीटर (60 फीट) ऊपर उठ जाएगा. इस प्रक्रिया को पूरा होने में सिर्फ 5 मिनट का समय लगेगा, जिससे तेज़ी से काम पूरा किया जा सकेगा. हालांकि, हवा की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे ज्यादा होने पर यह प्रणाली काम नहीं करेगी, क्योंकि हवा के प्रभाव से पुल का लिफ्टिंग सिस्टम प्रभावित हो सकता है.

इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना

• पंबन ब्रिज को खासतौर पर उन्नत इंजीनियरिंग तकनीक से तैयार किया गया है. इसमें:
• 72.5 मीटर का वर्टिकल लिफ्ट स्पैन जो 5 मिनट में खुल सकता है और 3 मिनट में बंद हो जाता है.
• एंटी-कोरोजन तकनीक और पॉलीसिलॉक्सेन पेंट का उपयोग किया गया है, जो इसे समुद्र के खारे पानी से सुरक्षित रखता है.
• ऑटोमैटिक सिग्नल सिस्टम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि ब्रिज का संचालन स्वचालित रूप से और बिना किसी रुकावट के हो.

देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट सी ब्रिज

यह पुल सिर्फ एक तकनीकी चमत्कार नहीं है, बल्कि भारतीय इंजीनियरिंग और निर्माण के क्षेत्र में एक नई क्रांति का प्रतीक है. इस ब्रिज से न केवल रेलवे यातायात में सुधार होगा, बल्कि समुद्री यातायात को भी अधिक सुगम बनाने में मदद मिलेगी. इसके निर्माण से पंबन और रामेश्वरम के बीच यातायात के संचालन में बेहद आसानी होगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक परियोजना का उद्घाटन करके न केवल तमिलनाडु बल्कि पूरे भारत को गर्व का अनुभव कराया है. इस ब्रिज के उद्घाटन से यह स्पष्ट होता है कि भारत अब अपने बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षमता में हर क्षेत्र में नए मानक स्थापित कर रहा है.