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	<title>पंजाब &#8211; Trends Topic</title>
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	<title>पंजाब &#8211; Trends Topic</title>
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		<title>चुनाव आयोग बताए, वोटर लिस्ट से अरविंद केजरीवाल का नाम गायब कैसे?- आप</title>
		<link>https://trendstopic.in/election-commission-must-explain-how-arvind-kejriwals-name-went-missing-from-the-voter-list-aap/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 12:03:04 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
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					<description><![CDATA[दिल्ली की वोटर लिस्ट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और तीन बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का नाम कटने पर पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ भाजपा पर तीखे हमले बोले हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से पूछा है कि यह कैसे संभव है कि दिल्ली के तीन बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का वोटर लिस्ट से नाम गायब है? क्या चुनाव आयोग अपने सुप्रीमो को खुश करने के लिए विपक्षी नेताओं के नाम काट रहा है?

आम आदमी पार्टी ने एक्स पर कहा कि क्या इस देश में सब कुछ सिर्फ सुप्रीम लॉर्ड को खुश रखने के लिए ही हो रहा है? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि यह कैसे संभव है कि दिल्ली के तीन बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम ही दिल्ली की वोटर लिस्ट से गायब हैं?

उधर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने एक्स पर कहा कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं, बीजेपी का खेल चल रहा है। इनका बस चले तो ये मोदी और अमित शाह का ही वोट का अधिकार रखें और सब विरोधियों के वोट काट दें। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि तीन बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के वोट दिल्ली की वोटर लिस्ट से ग़ायब करना कौन सी प्रक्रिया है।

&nbsp;]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[दिल्ली की वोटर लिस्ट से आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और तीन बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का नाम कटने पर पार्टी ने चुनाव आयोग के साथ भाजपा पर तीखे हमले बोले हैं। पार्टी ने चुनाव आयोग से पूछा है कि यह कैसे संभव है कि दिल्ली के तीन बार मुख्यमंत्री रहे अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार का वोटर लिस्ट से नाम गायब है? क्या चुनाव आयोग अपने सुप्रीमो को खुश करने के लिए विपक्षी नेताओं के नाम काट रहा है?

आम आदमी पार्टी ने एक्स पर कहा कि क्या इस देश में सब कुछ सिर्फ सुप्रीम लॉर्ड को खुश रखने के लिए ही हो रहा है? चुनाव आयोग को जवाब देना चाहिए कि यह कैसे संभव है कि दिल्ली के तीन बार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के सदस्यों के नाम ही दिल्ली की वोटर लिस्ट से गायब हैं?

उधर, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनुराग ढांडा ने एक्स पर कहा कि हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि ये एसआईआर नहीं, बीजेपी का खेल चल रहा है। इनका बस चले तो ये मोदी और अमित शाह का ही वोट का अधिकार रखें और सब विरोधियों के वोट काट दें। उन्होंने चुनाव आयोग से पूछा कि तीन बार के दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके परिवार के वोट दिल्ली की वोटर लिस्ट से ग़ायब करना कौन सी प्रक्रिया है।

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		<item>
		<title>पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 17 किलो हेरोइन के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार</title>
		<link>https://trendstopic.in/major-crackdown-by-punjab-police-3-smugglers-arrested-with-17-kg-of-heroin/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 11:49:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
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					<description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">पंजाब पुलिस ने सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर की टीम ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े एक नारकोटिक्स स्मगलिंग नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया है।</p>
<p class="isSelectedEnd">पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से <strong>17 किलोग्राम हेरोइन</strong> बरामद की गई है। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत <strong>85 करोड़ रुपये से अधिक</strong> बताई जा रही है।</p>
<p class="isSelectedEnd">मामले में SSOC अमृतसर में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस रिमांड लेकर मामले की आगे जांच करेगी।</p>
<p class="isSelectedEnd">शुरुआती जांच में पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपी सीमा पार बैठे नशा तस्करों के सीधे संपर्क में थे। आरोप है कि वे पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य अवैध रास्तों के जरिए भारत पहुंचाई जाने वाली हेरोइन की खेप हासिल करते थे और इसे पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे।</p>
<p class="isSelectedEnd">अब जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े आरोपियों के पिछले और आगे के लिंक खंगाल रही हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि 85 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की बताई जा रही हेरोइन की यह खेप सीमा पार से कहां पहुंचाई गई थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।</p>
पूछताछ में सामने आने वाली जानकारी के आधार पर इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">पंजाब पुलिस ने सीमा पार से होने वाली नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 कथित तस्करों को गिरफ्तार किया है। काउंटर इंटेलिजेंस अमृतसर की टीम ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से जुड़े एक नारकोटिक्स स्मगलिंग नेटवर्क का खुलासा करने का दावा किया है।</p>
<p class="isSelectedEnd">पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से <strong>17 किलोग्राम हेरोइन</strong> बरामद की गई है। बरामद हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत <strong>85 करोड़ रुपये से अधिक</strong> बताई जा रही है।</p>
<p class="isSelectedEnd">मामले में SSOC अमृतसर में NDPS एक्ट के तहत FIR दर्ज की गई है। तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर अदालत में पेश किया जाएगा। इसके बाद पुलिस रिमांड लेकर मामले की आगे जांच करेगी।</p>
<p class="isSelectedEnd">शुरुआती जांच में पुलिस के अनुसार, तीनों आरोपी सीमा पार बैठे नशा तस्करों के सीधे संपर्क में थे। आरोप है कि वे पाकिस्तान से ड्रोन या अन्य अवैध रास्तों के जरिए भारत पहुंचाई जाने वाली हेरोइन की खेप हासिल करते थे और इसे पंजाब समेत देश के अन्य राज्यों में सप्लाई करते थे।</p>
<p class="isSelectedEnd">अब जांच एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े आरोपियों के पिछले और आगे के लिंक खंगाल रही हैं। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि 85 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की बताई जा रही हेरोइन की यह खेप सीमा पार से कहां पहुंचाई गई थी और इसे आगे किन लोगों तक पहुंचाया जाना था।</p>
पूछताछ में सामने आने वाली जानकारी के आधार पर इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।]]></content:encoded>
					
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	</item>
		<item>
		<title>पंजाब की महिलाओं के लिए बड़ी खबर, 1 अक्टूबर को खातों में आएगी सहायता राशि</title>
		<link>https://trendstopic.in/big-news-for-women-in-punjab-financial-assistance-will-be-credited-to-their-accounts-on-october-1/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 10:55:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">पंजाब की महिलाओं से जुड़ी वित्तीय सहायता योजना को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहम घोषणा की है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1 अक्टूबर को दोबारा सहायता राशि ट्रांसफर किए जाने की बात कही गई है। ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत सामान्य श्रेणी की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसकी पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में भी की गई है।</p>
<p class="isSelectedEnd">बताया गया है कि तीन महीने की राशि एक साथ भेजे जाने पर सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 3,000 रुपये और SC श्रेणी की महिलाओं को 4,500 रुपये मिलते हैं। जुलाई में भी पात्र महिलाओं के खातों में तीन महीने की राशि एक साथ ट्रांसफर की गई थी।</p>
<p class="isSelectedEnd">इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अगस्त के अंत तक सरकार के मुताबिक 76 लाख से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हो चुका था और बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचाई जा चुकी थी।</p>
इस दौरान CM भगवंत मान ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और अपनी सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने टोल प्लाजा से जुड़े सरकारी फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इससे आम लोगों को आर्थिक राहत मिली है।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">पंजाब की महिलाओं से जुड़ी वित्तीय सहायता योजना को लेकर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अहम घोषणा की है। योजना के तहत पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1 अक्टूबर को दोबारा सहायता राशि ट्रांसफर किए जाने की बात कही गई है। ‘मुख्यमंत्री मावां-धियां सत्कार योजना’ के तहत सामान्य श्रेणी की पात्र महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये और अनुसूचित जाति वर्ग की पात्र महिलाओं को 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसकी पुष्टि उपलब्ध रिपोर्टों में भी की गई है।</p>
<p class="isSelectedEnd">बताया गया है कि तीन महीने की राशि एक साथ भेजे जाने पर सामान्य श्रेणी की महिलाओं को 3,000 रुपये और SC श्रेणी की महिलाओं को 4,500 रुपये मिलते हैं। जुलाई में भी पात्र महिलाओं के खातों में तीन महीने की राशि एक साथ ट्रांसफर की गई थी।</p>
<p class="isSelectedEnd">इस योजना के तहत राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अगस्त के अंत तक सरकार के मुताबिक 76 लाख से अधिक महिलाओं का पंजीकरण हो चुका था और बड़ी संख्या में लाभार्थियों के खातों में राशि पहुंचाई जा चुकी थी।</p>
इस दौरान CM भगवंत मान ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा और अपनी सरकार की ओर से किए जा रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। उन्होंने टोल प्लाजा से जुड़े सरकारी फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि इससे आम लोगों को आर्थिक राहत मिली है।]]></content:encoded>
					
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	</item>
		<item>
		<title>हथियारों की नुमाइश पड़ी भारी! पंजाबी गायक आर नेट और शिवा चौधरी को हरियाणा पुलिस का नोटिस</title>
		<link>https://trendstopic.in/displaying-weapons-proves-costly-haryana-police-issues-notice-to-punjabi-singers-r-nait-and-shiva-chaudhary/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 10:49:31 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[Trending]]></category>
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					<description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">गाने की शूटिंग के दौरान हथियारों की कथित नुमाइश अब पंजाबी गायक आर नेट और मॉडल-अभिनेत्री शिवा चौधरी के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। मामला हरियाणा के कैथल जिले के कलायत इलाके का है, जहां एक गाने की शूटिंग के दौरान हथियारों के कथित प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है।</p>
<p class="isSelectedEnd">जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले कलायत क्षेत्र में आर नेट के एक नए गाने की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान शूटिंग सेट पर हथियारों की खुलेआम नुमाइश किए जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। शूटिंग में मॉडल-अभिनेत्री शिवा चौधरी भी मौजूद थीं।</p>
<p class="isSelectedEnd">शूटिंग से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आर नेट और शिवा चौधरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।</p>
<p class="isSelectedEnd">पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा में हथियारों की नुमाइश या गन कल्चर को किसी भी तरह बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।</p>
<p class="isSelectedEnd">डीएसपी के मुताबिक, मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों और लागू नियमों को भी ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से शूटिंग के आयोजकों और कलाकारों से जवाब मांगा गया है।</p>
अब पुलिस को दिए जाने वाले जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल पुलिस शूटिंग से जुड़े वीडियो, तस्वीरों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">गाने की शूटिंग के दौरान हथियारों की कथित नुमाइश अब पंजाबी गायक आर नेट और मॉडल-अभिनेत्री शिवा चौधरी के लिए परेशानी खड़ी कर रही है। मामला हरियाणा के कैथल जिले के कलायत इलाके का है, जहां एक गाने की शूटिंग के दौरान हथियारों के कथित प्रदर्शन की तस्वीरें और वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है।</p>
<p class="isSelectedEnd">जानकारी के मुताबिक, कुछ दिन पहले कलायत क्षेत्र में आर नेट के एक नए गाने की शूटिंग चल रही थी। इस दौरान शूटिंग सेट पर हथियारों की खुलेआम नुमाइश किए जाने की तस्वीरें और वीडियो सामने आए। शूटिंग में मॉडल-अभिनेत्री शिवा चौधरी भी मौजूद थीं।</p>
<p class="isSelectedEnd">शूटिंग से जुड़ी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आर नेट और शिवा चौधरी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।</p>
<p class="isSelectedEnd">पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हरियाणा में हथियारों की नुमाइश या गन कल्चर को किसी भी तरह बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।</p>
<p class="isSelectedEnd">डीएसपी के मुताबिक, मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों और लागू नियमों को भी ध्यान में रखते हुए जांच की जा रही है। पुलिस की ओर से शूटिंग के आयोजकों और कलाकारों से जवाब मांगा गया है।</p>
अब पुलिस को दिए जाने वाले जवाब के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। फिलहाल पुलिस शूटिंग से जुड़े वीडियो, तस्वीरों और पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है।]]></content:encoded>
					
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		<item>
		<title>धूरी के बालियां में CM भगवंत मान की लोक मिलनी, पंचायत को विकास के लिए ₹57 लाख का चेक</title>
		<link>https://trendstopic.in/cm-bhagwant-mann-holds-lok-milni-in-dhuris-balian-hands-over-%e2%82%b957-lakh-cheque-to-panchayat-for-development/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 07:06:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Trending]]></category>
		<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
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					<description><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">धूरी विधानसभा हलके के गांव बालियां में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने शांति से भाषण सुना। कार्यक्रम के बाद गांव के सर्वपक्षीय विकास के लिए पंचायत को 57 लाख रुपये का चेक सौंपा गया।</p>
<p class="isSelectedEnd">इस दौरान सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया। कहा गया कि सरकार ने करीब 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल जीरो किए हैं। इसके साथ ही किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाने और निजी थर्मल प्लांट खरीदने का दावा किया गया।</p>
<p class="isSelectedEnd">किसानों के खेतों तक नहरी पानी की पहुंच बढ़ाने को लेकर भी जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, नहरी पानी की पहुंच 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 88 प्रतिशत तक की गई है। सरकार की ओर से इसे किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
<img class="alignnone  wp-image-34742" src="https://trendstopic.in/wp-content/uploads/2026/09/HSlu-ZFawAAsXU5-1-1-300x169.jpg" alt="" width="1028" height="579" />

</p>
<p class="isSelectedEnd">कार्यक्रम में युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार के कामकाज का जिक्र किया गया। कहा गया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है और पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं।</p>
<p class="isSelectedEnd">इस दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा गया। बयान में कहा गया कि दिल्ली बॉर्डरों पर किसानों के आंदोलन, सत्ता को लेकर राजनीतिक संघर्ष और बेअदबी के मुद्दों पर पंजाबियों को अब गुमराह नहीं किया जा सकता।</p>
कार्यक्रम के अंत में लोगों का बड़ी संख्या में पहुंचने और शांतिपूर्वक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद किया गया। इस दौरान 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे भी लगाए गए।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p class="isSelectedEnd">धूरी विधानसभा हलके के गांव बालियां में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान लोगों ने शांति से भाषण सुना। कार्यक्रम के बाद गांव के सर्वपक्षीय विकास के लिए पंचायत को 57 लाख रुपये का चेक सौंपा गया।</p>
<p class="isSelectedEnd">इस दौरान सरकार की ओर से किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों का भी जिक्र किया गया। कहा गया कि सरकार ने करीब 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल जीरो किए हैं। इसके साथ ही किसानों को दिन के समय बिजली उपलब्ध करवाने और निजी थर्मल प्लांट खरीदने का दावा किया गया।</p>
<p class="isSelectedEnd">किसानों के खेतों तक नहरी पानी की पहुंच बढ़ाने को लेकर भी जानकारी दी गई। बयान के मुताबिक, नहरी पानी की पहुंच 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 88 प्रतिशत तक की गई है। सरकार की ओर से इसे किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया गया।
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</p>
<p class="isSelectedEnd">कार्यक्रम में युवाओं के लिए रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार के कामकाज का जिक्र किया गया। कहा गया कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है और पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने की दिशा में प्रयास जारी हैं।</p>
<p class="isSelectedEnd">इस दौरान विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा गया। बयान में कहा गया कि दिल्ली बॉर्डरों पर किसानों के आंदोलन, सत्ता को लेकर राजनीतिक संघर्ष और बेअदबी के मुद्दों पर पंजाबियों को अब गुमराह नहीं किया जा सकता।</p>
कार्यक्रम के अंत में लोगों का बड़ी संख्या में पहुंचने और शांतिपूर्वक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए धन्यवाद किया गया। इस दौरान 'इंकलाब जिंदाबाद' के नारे भी लगाए गए।]]></content:encoded>
					
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		<title>CM भगवंत मान ने लॉन्च किया चुनावी पम्पलेट, घर-घर लेकर जाएंगे लाखों ‘‘आप’’ कार्यकर्ता</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:56:34 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को लुधियाना में आम आदमी पार्टी (आप) का चुनाव पैंफलेट जारी किया और लोगों से अपील की कि वे पार्टी की वफादारी से ऊपर उठकर पंजाब के भविष्य और अपने परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर फैसला लें। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन पारंपरिक पार्टियों की सत्ता में वापसी से मुफ्त बिजली, किसानों के लिए नहरी पानी, दिन के समय बिजली की आपूर्ति, बिना रिश्वत सरकारी नौकरियां, औरतों को वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्कूलों और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सुधार खतरे में पड़ जाएंगे।

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अपनी सरकार द्वारा 19 टोल प्लाजा बंद करने, सड़क सुरक्षा फोर्स के माध्यम से 2,700 से अधिक जानें बचाने और थर्मल पावर प्लांट खरीदने के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप के लाखों कार्यकर्ता इस पैंफलेट को घर-घर पहुंचाएंगे। उन्होंने पंजाबियों से एक बार फिर ईमानदार सरकार का साथ देने की अपील की। इस दौरान 'आप' के सीनियर नेता और पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया, आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रदेश वर्किंग प्रधान अमनशेर सिंह शेरी कलसी भी मौजूद थे।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कार्यक्रम की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा: "आज लुधियाना में पैंफलेट जारी करते हुए मैंने लोगों के साथ कुछ अहम विचार साझा किए। हमारी सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद किए, एसएसएफ के माध्यम से 2,700 से अधिक जानें बचाईं, और थर्मल पावर प्लांट खरीदने जैसे कदम उठाए, जिनका हमने अपनी गारंटियों में वादा भी नहीं किया था। पंजाब पर 75 साल राज करने वाली पारंपरिक पार्टियों ने प्रदेश को नशे और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। यदि ये लोग दोबारा सत्ता में आते हैं, तो ये आपकी मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक, नहरी पानी और बिना रिश्वत मिलने वाली सरकारी नौकरियां बंद कर देंगे। इसलिए पार्टी की तरफ मत देखिए; अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए जो सबसे अच्छा है, उसके साथ खड़े हों। पंजाब का अब एक ही नारा है: एक बार फिर कट्टर ईमानदार सरकार। इंकलाब जिंदाबाद।"

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एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "जो लोग उन सरकारों का हिस्सा थे जिनके राज में नशों का बोलबाला था, वे अब खुद को इसका समाधान बताने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को अच्छी तरह याद है और वे राजनीतिक बयानबाजी और जमीनी स्तर पर हुए असली काम के बीच फर्क अच्छी तरह समझते हैं। जो लोग पंजाब में नशा लेकर आए, वे अब नशा मुक्ति यात्रा निकाल रहे हैं।"

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भाजपा के रुख पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, "भाजपा यह दावा कैसे कर सकती है कि वह पंजाब को नशा मुक्त करेगी, जबकि वह उसी व्यवस्था का हिस्सा थी जिसके राज में यह कोढ़ फैला?" भाजपा पर और कटाक्ष करते हुए उन्होंने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी का जिक्र किया और कहा, "राजनीतिक नाटकबाजी से नशों की समस्या हल नहीं हो सकती। भाजपा को पंजाब के लोगों को जवाब देना चाहिए कि मुंद्रा पोर्ट पर क्या हुआ था। यह पंजाब में यात्रा निकालकर लोगों को सब कुछ भुलाने की उम्मीद नहीं कर सकती।"

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पंजाब के विभिन्न हिस्सों से कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आपकी भागीदारी एक रंगला पंजाब देखने की आपकी इच्छा को दर्शाती है। आप पंजाब को फिर से 'रंगला' बनाने का एक ही सपना लेकर आए हैं। हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम बदलाव लाता है और हमें अधिक उत्साह के साथ लोगों की सेवा करने का भरोसा देता है।"

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, "यह एक संगठनात्मक मीटिंग है, कोई पारंपरिक राजनीतिक रैली नहीं। आम आदमी पार्टी के अनुशासन ने हमें जमीनी स्तर पर एक मजबूत संगठन बनाने के योग्य बनाया है। हम अब अपने कामों को सीधे लोगों तक लेकर जाएंगे और न सिर्फ उन गारंटियों के बारे में बताएंगे जो हमने पूरी की हैं, बल्कि उन पहलों के बारे में भी बताएंगे जो हमारे चुनावी वादों में शामिल नहीं थीं। हम लोगों के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने क्या किया है, हमने गारंटियों से अधिक क्या किया है, और फिर उनसे पूछेंगे कि वे हमसे और क्या चाहते हैं।"

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लोक हितकारी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे पंजाब के लोगों के रोजाना लगभग 64 लाख रुपए बच रहे हैं। इसके साथ ही हमने पक्की सड़कें बनाने और सड़क सुरक्षा को सुधारने पर ध्यान दिया है।"

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सड़क सुरक्षा फोर्स का हवाला देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब में पहले सालाना लगभग 5,400 सड़क हादसों में मौतें होती थीं। अब ये मौतें घटकर लगभग 2,700 रह गई हैं।"

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एसएसएफ के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन लोक-पक्षीय बहुत बड़ा फैसला था। इस फोर्स को 142 टोयोटा हाईलक्स गाड़ियां दी गई हैं। एसएसएफ के जवानों ने हादसे के शिकार लोगों के कीमती सामान, जैसे कि गहने और नकदी को भी सुरक्षित रखने और वापस करने में मदद की है। वे पीड़ितों और उनके सामान का विस्तारपूर्वक रिकॉर्ड रखते हैं ताकि यह उनके परिवारों को वापस किया जा सके।"

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किसान मेले में आने वाले लोगों से कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव देखने की अपील करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैं किसान मेले में आने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे पंजाब की कृषि में आ रहे बदलाव को ध्यान से देखें।"

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भूमिगत जल के घटने के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "भूमिगत जल पर अधिक निर्भरता ने खेती को अस्थिर बना दिया है। नहरी सिंचाई का विस्तार इस समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। नहरी पानी पंजाब की फसलों के लिए देसी घी जैसा है। यदि किसानों को पूरा नहरी पानी मिलेगा तो उपज बढ़ेगी और खेती लाभकारी होगी। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भूमिगत जल के तेजी से घटने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी है।"

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गांवों से मिल रही उत्साहजनक रिपोर्टों का जिक्र करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "नहरी पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद हमें गांवों से भूमिगत जल का स्तर सुधरने की उत्साहजनक रिपोर्ट मिल रही हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है।"

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उन्होंने आगे बताया, "पानी के वितरण के लिए लगभग 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई हैं। यह दूरी पंजाब से वैंकूवर (कनाडा) की दूरी के बराबर है। हजारों क्यूसेक नहरी पानी छोड़ा जा रहा है, और सरकार सीचेवाल मॉडल से प्रेरित होकर पानी के संरक्षण के उपाय लागू कर रही है।"

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साल 2022 में 'आप' सरकार के पहले कैबिनेट फैसले को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "2022 में 'आप' सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 1 जुलाई, 2022 से योग्य परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया गया था। हमने बाद में गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट की खरीद सहित पंजाब के बिजली ढांचे को मजबूत किया।"

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कोयले की आपूर्ति के बारे में भी जानकारी दी और कहा, "झारखंड की पछवाड़ा कोयला खान से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इन कदमों से पंजाब की बिजली स्थिति मजबूत हुई है।"

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रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने लगभग 71,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। भर्ती पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर की गई है। युवा कर्मचारी मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं और बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी मिलने पर खुशी जताई है। पहले सरकारी भर्ती राजनीतिक पहुंच और तत्कालीन नेताओं को रिश्वत देने से जुड़ी होती थी।"

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पंजाब की पहचान और विकास के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हम नहीं चाहते कि पंजाब लंदन या कैलिफोर्निया की नकल करे। हम प्रदेश की अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल पहचान को बहाल करना चाहते हैं। पंजाब सरकार पंजाब को ऐसा राज्य बनाना चाहती है जहां लोग खेल खेलें, जिंदगी का आनंद लें और गर्व से जिएं।"

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'खेडां वतन पंजाब दियां' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "खेडां वतन पंजाब दियां ने विभिन्न पीढ़ियों को एकजुट किया है, जिसमें दादा-दादी, माता-पिता और पोते-पोतियां खेलों में भाग ले रहे हैं।"

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औरतों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "योग्य औरतों को 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था, जबकि एससी समुदायों से संबंधित औरतों को संबंधित योजना के तहत 1,500 रुपए मिल रहे हैं।"

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कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "विपक्षी पार्टियों को प्रदेश सरकार की सिर्फ आलोचना करने की बजाय अपने कार्यक्रम लोगों के सामने रखने चाहिए। क्या आपने कभी इन पार्टियों को पंजाब के भले और समस्याओं के बारे में बात करते देखा है? वे सिर्फ मुझे गालियां देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वे पंजाब के लिए क्या करेंगे।"

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अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें प्रदेश की बुनियादी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी नहीं है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने हजूर साहिब में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की सख्त निंदा करते हुए कहा, "लोकतंत्र या समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।"

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घटना के बारे में राजनीतिक बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "राजनीतिक लाभ के लिए धर्म और राजनीति को नहीं मिलाना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं और भावनाओं का सम्मान हमेशा कायम रहना चाहिए।"

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लोगों से पंजाब की समस्याओं का इलाज करने वाली सरकार न बदलने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "अपनी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर को न बदलें। हमारी सरकार ने अब प्रशासन में कई सालों का अनुभव हासिल कर लिया है और जनता की सेवाएं देना सीख लिया है।"

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इस उदाहरण को और स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यदि कोई डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है, तो आप डॉक्टर क्यों बदलेंगे?" उन्होंने शिक्षा सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब की कार्यकुशलता पहले से काफी सुधरी है। उन्होंने 'हीरो मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026' की मेजबानी के लिए पंजाब की तैयारियों पर भी जानकारी दी।

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मुख्यमंत्री ने बताया, "यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होगा, जिसमें लीग चरण के मैच जालंधर में और सेमीफाइनल और फाइनल मोहाली में होंगे। टूर्नामेंट पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी लेकर आएगा और युवा खिलाड़ियों को अपनी धरती पर शीर्ष स्तर की प्रतियोगिता देखने और अनुभव करने का मौका देगा।"

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लोगों को भ्रामक डिजिटल सामग्री से सचेत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चेतावनी दी, "लोगों को भ्रामक वीडियो और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहना चाहिए। राजनीतिक अभियानों के दौरान नकली वीडियो वायरल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ेगा।"

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'आप' के राजनीतिक सफर को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "जब हमारी सरकार बनी थी तो कई लोगों ने कहा था कि हम नए हैं, इसके बावजूद हमने शानदार काम किए। अब हमें पंजाब में सत्ता में आए लगभग 5 साल हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि इसे नंबर 1 कैसे बनाना है। हम शिक्षा के क्षेत्र में देश में 27वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं।"

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उन्होंने आगे कहा, "आप का संगठनात्मक सफर यह दर्शाता है कि एक जमीनी राजनीतिक आंदोलन तब बड़ा हो सकता है जब लोग इसमें भरोसा जताते हैं। झाड़ू लोगों की इच्छाओं के अनुसार राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की सफाई करता रहेगा।"

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प्रदेश स्तरीय अभियान के अगले चरण की रूपरेखा बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "प्रदेश स्तरीय अभियान अब सरकार के कामों को सीधे लोगों तक लेकर जाएगा और उनसे प्रतिक्रिया मांगेगा कि और क्या करने की जरूरत है। सरकार का मुख्य ध्यान पंजाब की कृषि, युवाओं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे, खेलों और जनकल्याण पर ही रहेगा। पंजाब के भविष्य का फैसला इसके लोगों और इसकी अपनी शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।"

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निष्कर्ष निकालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब को सिर्फ नारों की जरूरत नहीं है; इसे काम, पारदर्शिता और एक स्पष्ट दिशा की जरूरत है। प्रदेश सरकार पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए काम करती रहेगी।"

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इस दौरान आप पंजाब के इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा, "हमें भगवंत मान को फिर से पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना है। 4.5 सालों के दौरान भगवंत मान सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन भाजपा ने हमें रोकने के लिए ईडी, सीबीआई और हर हथियार का इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद पंजाब आगे बढ़ा है। पंजाब को और आगे ले जाने के लिए हमें 'आप' सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की जरूरत है।"

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मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, "पंजाब के लोग उस काले दौर को नहीं भूले हैं। वे पिछली सरकार को नहीं भूले जिसके राज में 'बेअदबी' हुई थी और जिस सरकार के तहत नशों का कोढ़ फैला था।"

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उन्होंने कहा, "लोग कह रहे हैं कि भगवंत मान सरकार 'गारंटी-प्लस सरकार' है। सरकार न सिर्फ लोगों के साथ की गई गारंटियां पूरी कर रही है, बल्कि वादे से भी अधिक कर रही है।"

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मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, "पंजाब में आप का संगठन मजबूत है। हर कार्यकर्ता, नेता और विधायक घर-घर जाकर भगवंत मान को एक बार फिर पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेगा।"

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दूसरी ओर आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा, "पहले सरकारें ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती थीं कि कुछ सालों बाद लोग अपने नेताओं को अपने इलाकों में घुसने भी नहीं देते थे। लेकिन भगवंत मान सरकार ने इतना काम किया है कि लोग अब भगवंत मान को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।"

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उन्होंने आगे कहा, "पिछले 15 सालों के दौरान जो भी सरकार सत्ता में रही है, वह अब पंजाब के लोगों के सामने नाटकबाजी कर रही है। लोग उन सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जब वे सत्ता में थे, तभी 'चिट्टा' लोगों के घरों तक पहुंचा था।"

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अमन अरोड़ा ने कहा, "लेकिन आप सरकार मुफ्त बिजली, सरकारी नौकरियां आदि सहित जबरदस्त लोक-पक्षीय नीतियां लेकर आई है। जब से भगवंत मान सरकार सत्ता में आई है, पंजाब के हर परिवार को हर महीने 15,000 रुपए के लाभ मिलने शुरू हो गए हैं।"

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पैंफलेट जारी किया

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क्या आप कांग्रेस, अकाली दल या भाजपा को वोट डालने के बारे में सोच रहे हैं? भूलकर भी इन्हें वोट न दें। इन्हें वोट डालना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि ये पार्टियां सत्ता में आती हैं:

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यह आपकी मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। आपको दोबारा हजारों रुपए के बिल भरने पड़ेंगे।

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अकाली और भाजपा सरकार के मंत्री नशे बेचते थे। यदि वे वापस आ गए तो पंजाब में फिर से खुलेआम नशे बिकेंगे।

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यह सारे आम आदमी क्लीनिक बंद कर देंगे।

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यह हमारी माताओं और बहनों के खाते बंद कर देंगे जिनमें हर तीन महीने बाद ₹3,000 या ₹4,500 आ रहे हैं।

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सीएम भगवंत मान आपके खेतों तक नहरी पानी लेकर आए। ये पार्टियां वह नहरी पानी राजस्थान और हरियाणा को बेच देंगी।

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सीएम भगवंत मान ने कृषि के लिए दिन के समय बिजली देनी शुरू की थी। यदि आप उन्हें वोट नहीं देते तो आपको बिजली की उम्मीद में फिर से सारी रात जागना पड़ेगा।

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यह वह कार्ड बंद कर देंगे जो प्राइवेट अस्पतालों में ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज देता है।

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यह 'तीर्थ यात्रा' और बुजुर्गों की पेंशन बंद कर देंगे।

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भगवंत मान ने सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। ये पार्टियां सारे स्कूलों को फिर से तबाह कर देंगी।

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यदि ये पार्टियां सत्ता में आती हैं, तो आपको सरकारी नौकरियों के लिए फिर से रिश्वत देनी पड़ेगी। भगवंत मान ने बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरियों के लिए रिश्वतखोरी खत्म की है।

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हर पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, लेकिन सीएम भगवंत मान पर एक भी आरोप नहीं लगा। भगवंत मान कट्टर ईमानदार हैं। इस बार पार्टी की तरफ मत देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए। भगवंत मान को वोट दीजिए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए। 'फिर इक वार, भगवंत मान दी इमानदार सरकार'।

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भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन हो गया है। सूत्रों का कहना है कि यह गठबंधन इन शर्तों पर हुआ है:

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भाजपा संसद में तीन "काले" कृषि कानून दोबारा लाएगी और इस बार अकाली दल उनका समर्थन करेगा। पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को दिया जाएगा। भाजपा की केंद्र सरकार चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगी।

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इन पार्टियों ने 75 सालों में क्या किया?

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उन्होंने पंजाब को आतंकवाद, नशे, सूखे खेत, गरीबी, बेरोजगारी, टूटे स्कूल और खराब अस्पताल दिए। इनके नेताओं ने अपने बच्चों को लंदन और कनाडा में पढ़ाया जबकि आपके बच्चों को टूटे-फूटे स्कूलों में भेजा। उन्होंने अपना इलाज अमेरिका में करवाया जबकि आपके अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टरों की कमी थी। रेत, शराब, केबल और ट्रांसपोर्ट सहित हर कारोबार पर उनका पूरा एकाधिकार था। पंजाब के लोगों का पैसा सीधे उनकी जेबों में गया।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को लुधियाना में आम आदमी पार्टी (आप) का चुनाव पैंफलेट जारी किया और लोगों से अपील की कि वे पार्टी की वफादारी से ऊपर उठकर पंजाब के भविष्य और अपने परिवारों पर पड़ने वाले प्रभाव के आधार पर फैसला लें। कांग्रेस, अकाली दल और भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इन पारंपरिक पार्टियों की सत्ता में वापसी से मुफ्त बिजली, किसानों के लिए नहरी पानी, दिन के समय बिजली की आपूर्ति, बिना रिश्वत सरकारी नौकरियां, औरतों को वित्तीय सहायता, स्वास्थ्य सेवाएं, सरकारी स्कूलों और सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हुए सुधार खतरे में पड़ जाएंगे।

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अपनी सरकार द्वारा 19 टोल प्लाजा बंद करने, सड़क सुरक्षा फोर्स के माध्यम से 2,700 से अधिक जानें बचाने और थर्मल पावर प्लांट खरीदने के रिकॉर्ड का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि आप के लाखों कार्यकर्ता इस पैंफलेट को घर-घर पहुंचाएंगे। उन्होंने पंजाबियों से एक बार फिर ईमानदार सरकार का साथ देने की अपील की। इस दौरान 'आप' के सीनियर नेता और पंजाब इंचार्ज मनीष सिसोदिया, आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा, कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा और प्रदेश वर्किंग प्रधान अमनशेर सिंह शेरी कलसी भी मौजूद थे।

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सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कार्यक्रम की कुछ झलकियां साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने लिखा: "आज लुधियाना में पैंफलेट जारी करते हुए मैंने लोगों के साथ कुछ अहम विचार साझा किए। हमारी सरकार ने 19 टोल प्लाजा बंद किए, एसएसएफ के माध्यम से 2,700 से अधिक जानें बचाईं, और थर्मल पावर प्लांट खरीदने जैसे कदम उठाए, जिनका हमने अपनी गारंटियों में वादा भी नहीं किया था। पंजाब पर 75 साल राज करने वाली पारंपरिक पार्टियों ने प्रदेश को नशे और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया। यदि ये लोग दोबारा सत्ता में आते हैं, तो ये आपकी मुफ्त बिजली, आम आदमी क्लीनिक, नहरी पानी और बिना रिश्वत मिलने वाली सरकारी नौकरियां बंद कर देंगे। इसलिए पार्टी की तरफ मत देखिए; अपने परिवार के सुनहरे भविष्य के लिए जो सबसे अच्छा है, उसके साथ खड़े हों। पंजाब का अब एक ही नारा है: एक बार फिर कट्टर ईमानदार सरकार। इंकलाब जिंदाबाद।"

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एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "जो लोग उन सरकारों का हिस्सा थे जिनके राज में नशों का बोलबाला था, वे अब खुद को इसका समाधान बताने की कोशिश कर रहे हैं। पंजाब के लोगों को अच्छी तरह याद है और वे राजनीतिक बयानबाजी और जमीनी स्तर पर हुए असली काम के बीच फर्क अच्छी तरह समझते हैं। जो लोग पंजाब में नशा लेकर आए, वे अब नशा मुक्ति यात्रा निकाल रहे हैं।"

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भाजपा के रुख पर सवाल उठाते हुए उन्होंने पूछा, "भाजपा यह दावा कैसे कर सकती है कि वह पंजाब को नशा मुक्त करेगी, जबकि वह उसी व्यवस्था का हिस्सा थी जिसके राज में यह कोढ़ फैला?" भाजपा पर और कटाक्ष करते हुए उन्होंने गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी का जिक्र किया और कहा, "राजनीतिक नाटकबाजी से नशों की समस्या हल नहीं हो सकती। भाजपा को पंजाब के लोगों को जवाब देना चाहिए कि मुंद्रा पोर्ट पर क्या हुआ था। यह पंजाब में यात्रा निकालकर लोगों को सब कुछ भुलाने की उम्मीद नहीं कर सकती।"

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पंजाब के विभिन्न हिस्सों से कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "आपकी भागीदारी एक रंगला पंजाब देखने की आपकी इच्छा को दर्शाती है। आप पंजाब को फिर से 'रंगला' बनाने का एक ही सपना लेकर आए हैं। हमारे द्वारा उठाया गया हर कदम बदलाव लाता है और हमें अधिक उत्साह के साथ लोगों की सेवा करने का भरोसा देता है।"

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जोर देकर कहा, "यह एक संगठनात्मक मीटिंग है, कोई पारंपरिक राजनीतिक रैली नहीं। आम आदमी पार्टी के अनुशासन ने हमें जमीनी स्तर पर एक मजबूत संगठन बनाने के योग्य बनाया है। हम अब अपने कामों को सीधे लोगों तक लेकर जाएंगे और न सिर्फ उन गारंटियों के बारे में बताएंगे जो हमने पूरी की हैं, बल्कि उन पहलों के बारे में भी बताएंगे जो हमारे चुनावी वादों में शामिल नहीं थीं। हम लोगों के पास जाएंगे और उन्हें बताएंगे कि हमने क्या किया है, हमने गारंटियों से अधिक क्या किया है, और फिर उनसे पूछेंगे कि वे हमसे और क्या चाहते हैं।"

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लोक हितकारी पहलों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हमने 19 टोल प्लाजा बंद किए हैं, जिससे पंजाब के लोगों के रोजाना लगभग 64 लाख रुपए बच रहे हैं। इसके साथ ही हमने पक्की सड़कें बनाने और सड़क सुरक्षा को सुधारने पर ध्यान दिया है।"

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सड़क सुरक्षा फोर्स का हवाला देते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब में पहले सालाना लगभग 5,400 सड़क हादसों में मौतें होती थीं। अब ये मौतें घटकर लगभग 2,700 रह गई हैं।"

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एसएसएफ के बारे में विस्तार से बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "सड़क सुरक्षा फोर्स का गठन लोक-पक्षीय बहुत बड़ा फैसला था। इस फोर्स को 142 टोयोटा हाईलक्स गाड़ियां दी गई हैं। एसएसएफ के जवानों ने हादसे के शिकार लोगों के कीमती सामान, जैसे कि गहने और नकदी को भी सुरक्षित रखने और वापस करने में मदद की है। वे पीड़ितों और उनके सामान का विस्तारपूर्वक रिकॉर्ड रखते हैं ताकि यह उनके परिवारों को वापस किया जा सके।"

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किसान मेले में आने वाले लोगों से कृषि क्षेत्र में हो रहे बदलाव देखने की अपील करते हुए भगवंत सिंह मान ने कहा, "मैं किसान मेले में आने वाले सभी लोगों से अपील करता हूं कि वे पंजाब की कृषि में आ रहे बदलाव को ध्यान से देखें।"

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भूमिगत जल के घटने के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "भूमिगत जल पर अधिक निर्भरता ने खेती को अस्थिर बना दिया है। नहरी सिंचाई का विस्तार इस समस्या को हल करने में मदद कर सकता है। नहरी पानी पंजाब की फसलों के लिए देसी घी जैसा है। यदि किसानों को पूरा नहरी पानी मिलेगा तो उपज बढ़ेगी और खेती लाभकारी होगी। वैज्ञानिकों और पर्यावरण विशेषज्ञों ने भूमिगत जल के तेजी से घटने के परिणामों के बारे में चेतावनी दी है।"

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गांवों से मिल रही उत्साहजनक रिपोर्टों का जिक्र करते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "नहरी पानी की पाइपलाइन बिछाए जाने के बाद हमें गांवों से भूमिगत जल का स्तर सुधरने की उत्साहजनक रिपोर्ट मिल रही हैं। यह एक सकारात्मक संकेत है।"

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उन्होंने आगे बताया, "पानी के वितरण के लिए लगभग 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाई गई हैं। यह दूरी पंजाब से वैंकूवर (कनाडा) की दूरी के बराबर है। हजारों क्यूसेक नहरी पानी छोड़ा जा रहा है, और सरकार सीचेवाल मॉडल से प्रेरित होकर पानी के संरक्षण के उपाय लागू कर रही है।"

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साल 2022 में 'आप' सरकार के पहले कैबिनेट फैसले को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "2022 में 'आप' सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में 1 जुलाई, 2022 से योग्य परिवारों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का फैसला किया गया था। हमने बाद में गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट की खरीद सहित पंजाब के बिजली ढांचे को मजबूत किया।"

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कोयले की आपूर्ति के बारे में भी जानकारी दी और कहा, "झारखंड की पछवाड़ा कोयला खान से कोयले की आपूर्ति की जा रही है। इन कदमों से पंजाब की बिजली स्थिति मजबूत हुई है।"

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रोजगार के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, "हमारी सरकार ने लगभग 71,000 सरकारी नौकरियां दी हैं। भर्ती पूरी पारदर्शिता और योग्यता के आधार पर की गई है। युवा कर्मचारी मुझसे व्यक्तिगत तौर पर मिले हैं और बिना रिश्वत दिए सरकारी नौकरी मिलने पर खुशी जताई है। पहले सरकारी भर्ती राजनीतिक पहुंच और तत्कालीन नेताओं को रिश्वत देने से जुड़ी होती थी।"

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पंजाब की पहचान और विकास के बारे में बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "हम नहीं चाहते कि पंजाब लंदन या कैलिफोर्निया की नकल करे। हम प्रदेश की अपनी आर्थिक, सांस्कृतिक और खेल पहचान को बहाल करना चाहते हैं। पंजाब सरकार पंजाब को ऐसा राज्य बनाना चाहती है जहां लोग खेल खेलें, जिंदगी का आनंद लें और गर्व से जिएं।"

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'खेडां वतन पंजाब दियां' का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, "खेडां वतन पंजाब दियां ने विभिन्न पीढ़ियों को एकजुट किया है, जिसमें दादा-दादी, माता-पिता और पोते-पोतियां खेलों में भाग ले रहे हैं।"

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औरतों के लिए कल्याणकारी योजनाओं का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "योग्य औरतों को 1,000 रुपए देने का वादा किया गया था, जबकि एससी समुदायों से संबंधित औरतों को संबंधित योजना के तहत 1,500 रुपए मिल रहे हैं।"

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कांग्रेस, भाजपा और शिरोमणि अकाली दल पर कटाक्ष करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "विपक्षी पार्टियों को प्रदेश सरकार की सिर्फ आलोचना करने की बजाय अपने कार्यक्रम लोगों के सामने रखने चाहिए। क्या आपने कभी इन पार्टियों को पंजाब के भले और समस्याओं के बारे में बात करते देखा है? वे सिर्फ मुझे गालियां देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लोगों को बताना चाहिए कि वे पंजाब के लिए क्या करेंगे।"

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अकाली दल के नेता सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्हें प्रदेश की बुनियादी भौगोलिक स्थिति के बारे में भी जानकारी नहीं है। हालांकि, मुख्यमंत्री ने हजूर साहिब में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की सख्त निंदा करते हुए कहा, "लोकतंत्र या समाज में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है।"

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घटना के बारे में राजनीतिक बयानबाजी पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा, "राजनीतिक लाभ के लिए धर्म और राजनीति को नहीं मिलाना चाहिए। धार्मिक संस्थाओं और भावनाओं का सम्मान हमेशा कायम रहना चाहिए।"

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लोगों से पंजाब की समस्याओं का इलाज करने वाली सरकार न बदलने की अपील करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "अपनी बीमारी का इलाज करने वाले डॉक्टर को न बदलें। हमारी सरकार ने अब प्रशासन में कई सालों का अनुभव हासिल कर लिया है और जनता की सेवाएं देना सीख लिया है।"

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इस उदाहरण को और स्पष्ट करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "यदि कोई डॉक्टर आपकी बीमारी का इलाज कर रहा है, तो आप डॉक्टर क्यों बदलेंगे?" उन्होंने शिक्षा सुधारों का जिक्र करते हुए कहा कि पंजाब की कार्यकुशलता पहले से काफी सुधरी है। उन्होंने 'हीरो मेंस एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2026' की मेजबानी के लिए पंजाब की तैयारियों पर भी जानकारी दी।

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मुख्यमंत्री ने बताया, "यह टूर्नामेंट 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक जालंधर और मोहाली में होगा, जिसमें लीग चरण के मैच जालंधर में और सेमीफाइनल और फाइनल मोहाली में होंगे। टूर्नामेंट पंजाब में अंतरराष्ट्रीय हॉकी लेकर आएगा और युवा खिलाड़ियों को अपनी धरती पर शीर्ष स्तर की प्रतियोगिता देखने और अनुभव करने का मौका देगा।"

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लोगों को भ्रामक डिजिटल सामग्री से सचेत करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने चेतावनी दी, "लोगों को भ्रामक वीडियो और सोशल मीडिया सामग्री से सावधान रहना चाहिए। राजनीतिक अभियानों के दौरान नकली वीडियो वायरल करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ेगा।"

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'आप' के राजनीतिक सफर को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "जब हमारी सरकार बनी थी तो कई लोगों ने कहा था कि हम नए हैं, इसके बावजूद हमने शानदार काम किए। अब हमें पंजाब में सत्ता में आए लगभग 5 साल हो गए हैं। अब हम जानते हैं कि इसे नंबर 1 कैसे बनाना है। हम शिक्षा के क्षेत्र में देश में 27वें स्थान से पहले स्थान पर पहुंच चुके हैं।"

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उन्होंने आगे कहा, "आप का संगठनात्मक सफर यह दर्शाता है कि एक जमीनी राजनीतिक आंदोलन तब बड़ा हो सकता है जब लोग इसमें भरोसा जताते हैं। झाड़ू लोगों की इच्छाओं के अनुसार राज्य की राजनीतिक व्यवस्था की सफाई करता रहेगा।"

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प्रदेश स्तरीय अभियान के अगले चरण की रूपरेखा बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "प्रदेश स्तरीय अभियान अब सरकार के कामों को सीधे लोगों तक लेकर जाएगा और उनसे प्रतिक्रिया मांगेगा कि और क्या करने की जरूरत है। सरकार का मुख्य ध्यान पंजाब की कृषि, युवाओं, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे, खेलों और जनकल्याण पर ही रहेगा। पंजाब के भविष्य का फैसला इसके लोगों और इसकी अपनी शक्ति द्वारा किया जाना चाहिए।"

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निष्कर्ष निकालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "पंजाब को सिर्फ नारों की जरूरत नहीं है; इसे काम, पारदर्शिता और एक स्पष्ट दिशा की जरूरत है। प्रदेश सरकार पंजाब को फिर से 'रंगला पंजाब' बनाने के लिए काम करती रहेगी।"

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इस दौरान आप पंजाब के इंचार्ज मनीष सिसोदिया ने कहा, "हमें भगवंत मान को फिर से पंजाब का मुख्यमंत्री बनाना है। 4.5 सालों के दौरान भगवंत मान सरकार ने बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन भाजपा ने हमें रोकने के लिए ईडी, सीबीआई और हर हथियार का इस्तेमाल किया। इस सब के बावजूद पंजाब आगे बढ़ा है। पंजाब को और आगे ले जाने के लिए हमें 'आप' सरकार को दोबारा सत्ता में लाने की जरूरत है।"

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मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, "पंजाब के लोग उस काले दौर को नहीं भूले हैं। वे पिछली सरकार को नहीं भूले जिसके राज में 'बेअदबी' हुई थी और जिस सरकार के तहत नशों का कोढ़ फैला था।"

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उन्होंने कहा, "लोग कह रहे हैं कि भगवंत मान सरकार 'गारंटी-प्लस सरकार' है। सरकार न सिर्फ लोगों के साथ की गई गारंटियां पूरी कर रही है, बल्कि वादे से भी अधिक कर रही है।"

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मनीष सिसोदिया ने आगे कहा, "पंजाब में आप का संगठन मजबूत है। हर कार्यकर्ता, नेता और विधायक घर-घर जाकर भगवंत मान को एक बार फिर पंजाब का मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेगा।"

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दूसरी ओर आप पंजाब के प्रधान अमन अरोड़ा ने कहा, "पहले सरकारें ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती थीं कि कुछ सालों बाद लोग अपने नेताओं को अपने इलाकों में घुसने भी नहीं देते थे। लेकिन भगवंत मान सरकार ने इतना काम किया है कि लोग अब भगवंत मान को फिर से मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं।"

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उन्होंने आगे कहा, "पिछले 15 सालों के दौरान जो भी सरकार सत्ता में रही है, वह अब पंजाब के लोगों के सामने नाटकबाजी कर रही है। लोग उन सबसे एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि जब वे सत्ता में थे, तभी 'चिट्टा' लोगों के घरों तक पहुंचा था।"

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अमन अरोड़ा ने कहा, "लेकिन आप सरकार मुफ्त बिजली, सरकारी नौकरियां आदि सहित जबरदस्त लोक-पक्षीय नीतियां लेकर आई है। जब से भगवंत मान सरकार सत्ता में आई है, पंजाब के हर परिवार को हर महीने 15,000 रुपए के लाभ मिलने शुरू हो गए हैं।"

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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने पैंफलेट जारी किया

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क्या आप कांग्रेस, अकाली दल या भाजपा को वोट डालने के बारे में सोच रहे हैं? भूलकर भी इन्हें वोट न दें। इन्हें वोट डालना आपके और आपके परिवार के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। यदि ये पार्टियां सत्ता में आती हैं:

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यह आपकी मुफ्त बिजली बंद कर देंगे। आपको दोबारा हजारों रुपए के बिल भरने पड़ेंगे।

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अकाली और भाजपा सरकार के मंत्री नशे बेचते थे। यदि वे वापस आ गए तो पंजाब में फिर से खुलेआम नशे बिकेंगे।

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यह सारे आम आदमी क्लीनिक बंद कर देंगे।

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यह हमारी माताओं और बहनों के खाते बंद कर देंगे जिनमें हर तीन महीने बाद ₹3,000 या ₹4,500 आ रहे हैं।

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सीएम भगवंत मान आपके खेतों तक नहरी पानी लेकर आए। ये पार्टियां वह नहरी पानी राजस्थान और हरियाणा को बेच देंगी।

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सीएम भगवंत मान ने कृषि के लिए दिन के समय बिजली देनी शुरू की थी। यदि आप उन्हें वोट नहीं देते तो आपको बिजली की उम्मीद में फिर से सारी रात जागना पड़ेगा।

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यह वह कार्ड बंद कर देंगे जो प्राइवेट अस्पतालों में ₹10 लाख तक का मुफ्त इलाज देता है।

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यह 'तीर्थ यात्रा' और बुजुर्गों की पेंशन बंद कर देंगे।

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भगवंत मान ने सरकारी स्कूलों को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। ये पार्टियां सारे स्कूलों को फिर से तबाह कर देंगी।

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यदि ये पार्टियां सत्ता में आती हैं, तो आपको सरकारी नौकरियों के लिए फिर से रिश्वत देनी पड़ेगी। भगवंत मान ने बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरियों के लिए रिश्वतखोरी खत्म की है।

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हर पार्टी के मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं, लेकिन सीएम भगवंत मान पर एक भी आरोप नहीं लगा। भगवंत मान कट्टर ईमानदार हैं। इस बार पार्टी की तरफ मत देखिए, अपने परिवार की तरफ देखिए। भगवंत मान को वोट दीजिए और उन्हें मुख्यमंत्री बनाइए। 'फिर इक वार, भगवंत मान दी इमानदार सरकार'।

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भाजपा और अकाली दल के बीच गठबंधन हो गया है। सूत्रों का कहना है कि यह गठबंधन इन शर्तों पर हुआ है:

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भाजपा संसद में तीन "काले" कृषि कानून दोबारा लाएगी और इस बार अकाली दल उनका समर्थन करेगा। पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को दिया जाएगा। भाजपा की केंद्र सरकार चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगी।

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इन पार्टियों ने 75 सालों में क्या किया?

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उन्होंने पंजाब को आतंकवाद, नशे, सूखे खेत, गरीबी, बेरोजगारी, टूटे स्कूल और खराब अस्पताल दिए। इनके नेताओं ने अपने बच्चों को लंदन और कनाडा में पढ़ाया जबकि आपके बच्चों को टूटे-फूटे स्कूलों में भेजा। उन्होंने अपना इलाज अमेरिका में करवाया जबकि आपके अस्पतालों में दवाइयों और डॉक्टरों की कमी थी। रेत, शराब, केबल और ट्रांसपोर्ट सहित हर कारोबार पर उनका पूरा एकाधिकार था। पंजाब के लोगों का पैसा सीधे उनकी जेबों में गया।]]></content:encoded>
					
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		<title>आम आदमी पार्टी को बाबा बकाला में बड़ी मिली मजबूती</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2026 05:48:44 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[आम आदमी पार्टी (आप) को बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र में बड़ी राजनीतिक बढ़त तब मिली जब शिरोमणि अकाली दल के तीन बार के विधायक रंजीत सिंह छज्जलवाड़ी अपने बेटे सतिंदरजीत सिंह छज्जलवाड़ी के साथ आप में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण ने छज्जलवाड़ी को आप में शामिल करवाया।

&nbsp;

इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण ने कहा कि छज्जलवाड़ी परिवार के आप में शामिल होने से बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में पार्टी कैडर को नई एनर्जी और ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की जनहितैषी नीतियों और विकास के कामों से प्रभावित होकर राज्य के समझदार नेता और आम लोग लगातार आप में शामिल हो रहे हैं, और पार्टी में शामिल होने वाले हर नेता और वर्कर को पूरा सम्मान दिया जाएगा।

&nbsp;

गौरतलब है कि सतिंदरजीत सिंह छज्जलवाड़ी अकाली दल (पुनर सुरजीत) के मौजूदा चुनाव क्षेत्र इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में जंडियाला गुरु चुनाव क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। छज्जलवाड़ी परिवार का बाबा बकाला चुनाव क्षेत्र में लंबे समय से बड़ा आधार है और यह परिवार इलाके के लोगों से मजबूती से जुड़ा हुआ है।

&nbsp;

इस मौके पर नेताओं ने आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों और पंजाब सरकार के विकास कार्यों पर भरोसा जताया और कहा कि वे पार्टी की मजबूती और चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए दिन-रात काम करेंगे।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[आम आदमी पार्टी (आप) को बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र में बड़ी राजनीतिक बढ़त तब मिली जब शिरोमणि अकाली दल के तीन बार के विधायक रंजीत सिंह छज्जलवाड़ी अपने बेटे सतिंदरजीत सिंह छज्जलवाड़ी के साथ आप में शामिल हो गए। मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण ने छज्जलवाड़ी को आप में शामिल करवाया।

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इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मण ने कहा कि छज्जलवाड़ी परिवार के आप में शामिल होने से बाबा बकाला विधानसभा क्षेत्र और आस-पास के इलाकों में पार्टी कैडर को नई एनर्जी और ताकत मिलेगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार की जनहितैषी नीतियों और विकास के कामों से प्रभावित होकर राज्य के समझदार नेता और आम लोग लगातार आप में शामिल हो रहे हैं, और पार्टी में शामिल होने वाले हर नेता और वर्कर को पूरा सम्मान दिया जाएगा।

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गौरतलब है कि सतिंदरजीत सिंह छज्जलवाड़ी अकाली दल (पुनर सुरजीत) के मौजूदा चुनाव क्षेत्र इंचार्ज के तौर पर काम कर रहे थे और उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में जंडियाला गुरु चुनाव क्षेत्र से चुनाव भी लड़ा था। छज्जलवाड़ी परिवार का बाबा बकाला चुनाव क्षेत्र में लंबे समय से बड़ा आधार है और यह परिवार इलाके के लोगों से मजबूती से जुड़ा हुआ है।

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इस मौके पर नेताओं ने आम आदमी पार्टी की जनहितैषी नीतियों और पंजाब सरकार के विकास कार्यों पर भरोसा जताया और कहा कि वे पार्टी की मजबूती और चुनाव क्षेत्र के विकास के लिए दिन-रात काम करेंगे।]]></content:encoded>
					
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		<title>‘मान के मुनाफे’ मुहिम की शुरुआत, 20 सितंबर से घर-घर पहुंचेंगे AAP वॉलंटियर्स</title>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 07:53:41 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी और संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी 20 सितंबर से पूरे पंजाब में <strong>‘</strong><strong>मान के मुनाफे’</strong> नाम से डोर-टू-डोर कैंपेन शुरू करने जा रही है। इससे एक दिन पहले यानी 19 सितंबर को लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी का चुनावी पैंफलेट जारी करेंगे। इसके बाद 20 सितंबर से मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र <strong>धूरी</strong> से घर-घर संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे।

इस कैंपेन का मकसद लोगों तक सरकार के पिछले साढ़े चार साल के काम और अलग-अलग योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। पार्टी के वॉलंटियर्स घर-घर जाकर लोगों को बताएंगे कि सरकार की योजनाओं और फैसलों से परिवारों को किस तरह का आर्थिक फायदा मिला है।

AAP नेताओं के मुताबिक, अलग-अलग सरकारी योजनाओं और गारंटियों को मिलाकर एक औसत परिवार को सालाना करीब <strong>1.82 </strong><strong>लाख रुपये का वित्तीय लाभ</strong> मिला है। पार्टी इसी दावे और सरकार के कामों को लेकर लोगों के बीच पहुंचेगी। हालांकि, यह आंकड़ा पार्टी की ओर से किया गया दावा है।
<h3>25,332 बूथ और 2.68 लाख वॉलंटियर्स</h3>
पार्टी के पंजाब प्रभारी <strong>मनीष सिसोदिया</strong> और पंजाब अध्यक्ष <strong>अमन अरोड़ा</strong> ने इस अभियान की जानकारी दी। सिसोदिया के मुताबिक, पंजाब में कुल <strong>25,332 </strong><strong>पोलिंग बूथ</strong> हैं और इनसे जुड़ी बूथ कमेटियों में करीब <strong>2.68 </strong><strong>लाख वॉलंटियर्स</strong> हैं। यही वॉलंटियर्स 20 सितंबर से पूरे राज्य में घर-घर जाकर सरकार के कामों और योजनाओं की जानकारी देंगे।

अभियान के दौरान किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, व्यापार और सरकार की दूसरी योजनाओं से जुड़े कामों को भी लोगों के सामने रखा जाएगा। पार्टी का फोकस बूथ लेवल पर सीधे लोगों से संपर्क बढ़ाने पर है।
<h3>नशे के मुद्दे पर भी AAP का फोकस</h3>
इस दौरान मनीष सिसोदिया और अमन अरोड़ा ने पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर भी अपनी सरकार के कदमों का जिक्र किया। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है और ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए कदम उठाए हैं।

वहीं, अमन अरोड़ा ने सरकार के कामों का जिक्र करते हुए पंजाब की जवानी और पानी को लेकर उठाए गए कदमों की भी बात की। ये सभी बातें पार्टी की ओर से किए गए दावों और राजनीतिक बयानों का हिस्सा हैं।
<h3>नई मेंबरशिप मुहिम भी होगी शुरू</h3>
‘मान के मुनाफे’ कैंपेन के साथ-साथ AAP अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए <strong>नई मेंबरशिप ड्राइव</strong> भी शुरू करेगी। पार्टी का कहना है कि इसका मकसद संगठन को बूथ लेवल तक और मजबूत करना और ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना है।

यानी 20 सितंबर से शुरू होने वाली यह मुहिम सिर्फ सरकार के कामों को घर-घर पहुंचाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पार्टी की <strong>2027 </strong><strong>विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को बूथ स्तर पर एक्टिव करने</strong> की रणनीति का भी हिस्सा होगी।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[पंजाब में 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी और संगठनात्मक तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी 20 सितंबर से पूरे पंजाब में <strong>‘</strong><strong>मान के मुनाफे’</strong> नाम से डोर-टू-डोर कैंपेन शुरू करने जा रही है। इससे एक दिन पहले यानी 19 सितंबर को लुधियाना में मुख्यमंत्री भगवंत मान पार्टी का चुनावी पैंफलेट जारी करेंगे। इसके बाद 20 सितंबर से मुख्यमंत्री अपने विधानसभा क्षेत्र <strong>धूरी</strong> से घर-घर संपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे।

इस कैंपेन का मकसद लोगों तक सरकार के पिछले साढ़े चार साल के काम और अलग-अलग योजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। पार्टी के वॉलंटियर्स घर-घर जाकर लोगों को बताएंगे कि सरकार की योजनाओं और फैसलों से परिवारों को किस तरह का आर्थिक फायदा मिला है।

AAP नेताओं के मुताबिक, अलग-अलग सरकारी योजनाओं और गारंटियों को मिलाकर एक औसत परिवार को सालाना करीब <strong>1.82 </strong><strong>लाख रुपये का वित्तीय लाभ</strong> मिला है। पार्टी इसी दावे और सरकार के कामों को लेकर लोगों के बीच पहुंचेगी। हालांकि, यह आंकड़ा पार्टी की ओर से किया गया दावा है।
<h3>25,332 बूथ और 2.68 लाख वॉलंटियर्स</h3>
पार्टी के पंजाब प्रभारी <strong>मनीष सिसोदिया</strong> और पंजाब अध्यक्ष <strong>अमन अरोड़ा</strong> ने इस अभियान की जानकारी दी। सिसोदिया के मुताबिक, पंजाब में कुल <strong>25,332 </strong><strong>पोलिंग बूथ</strong> हैं और इनसे जुड़ी बूथ कमेटियों में करीब <strong>2.68 </strong><strong>लाख वॉलंटियर्स</strong> हैं। यही वॉलंटियर्स 20 सितंबर से पूरे राज्य में घर-घर जाकर सरकार के कामों और योजनाओं की जानकारी देंगे।

अभियान के दौरान किसानों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षा, व्यापार और सरकार की दूसरी योजनाओं से जुड़े कामों को भी लोगों के सामने रखा जाएगा। पार्टी का फोकस बूथ लेवल पर सीधे लोगों से संपर्क बढ़ाने पर है।
<h3>नशे के मुद्दे पर भी AAP का फोकस</h3>
इस दौरान मनीष सिसोदिया और अमन अरोड़ा ने पंजाब में नशे के मुद्दे को लेकर भी अपनी सरकार के कदमों का जिक्र किया। पार्टी नेताओं ने दावा किया कि सरकार ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की है और ड्रग सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए कदम उठाए हैं।

वहीं, अमन अरोड़ा ने सरकार के कामों का जिक्र करते हुए पंजाब की जवानी और पानी को लेकर उठाए गए कदमों की भी बात की। ये सभी बातें पार्टी की ओर से किए गए दावों और राजनीतिक बयानों का हिस्सा हैं।
<h3>नई मेंबरशिप मुहिम भी होगी शुरू</h3>
‘मान के मुनाफे’ कैंपेन के साथ-साथ AAP अपने संगठन को और मजबूत करने के लिए <strong>नई मेंबरशिप ड्राइव</strong> भी शुरू करेगी। पार्टी का कहना है कि इसका मकसद संगठन को बूथ लेवल तक और मजबूत करना और ज्यादा लोगों को पार्टी से जोड़ना है।

यानी 20 सितंबर से शुरू होने वाली यह मुहिम सिर्फ सरकार के कामों को घर-घर पहुंचाने तक सीमित नहीं होगी, बल्कि पार्टी की <strong>2027 </strong><strong>विधानसभा चुनाव की तैयारियों और संगठन को बूथ स्तर पर एक्टिव करने</strong> की रणनीति का भी हिस्सा होगी।]]></content:encoded>
					
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		<title>पंजाब सरकार द्वारा 8 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारी सीजन का तोहफा; भगवंत मान सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 50 प्रतिशत किया</title>
		<link>https://trendstopic.in/festive-season-gift-for-8-lakh-employees-and-pensioners-in-punjab-bhagwant-mann-government-raises-dearness-allowance-to-50/</link>
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		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 07:22:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[BhagwantMann]]></category>
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		<category><![CDATA[SalaryUpdate]]></category>
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					<description><![CDATA[राज्यभर के लगभग आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारी सीजन का तोहफा देते हुए भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डी.ए.) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और यह बढ़ोतरी सितंबर महीने के वेतन के साथ लागू होगी। इस संबंध में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की भलाई और सम्मान के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कर्मचारियों को राज्य के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ बताया। मुख्यमंत्री ने जायज मुद्दों के समाधान के लिए कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ नियमित मासिक बैठकें करने और महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घरों से 40 किलोमीटर के दायरे में करने की घोषणा भी की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनकी चिंताओं को सुना और आपसी टकराव के बजाय बातचीत और समाधान का रास्ता अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘एक्स’ अकाउंट पर कहा:

“आज कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई। कर्मचारी हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए हमने तुरंत महंगाई भत्ते (डी.ए.) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी अक्टूबर महीने के वेतन के साथ लागू होगी।

हमने पिछली सरकारों के समय से लंबित चले आ रहे मुद्दों पर भी चर्चा की, जिनमें पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.), परखकाल के दौरान वेतन तथा आशा और मिड-डे-मील वर्करों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इन लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के स्थायी समाधान के लिए हम अक्टूबर के पहले सप्ताह में दोबारा बैठक करेंगे।

हमारी सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई दूरी नहीं है। हम आपसी बातचीत के माध्यम से हर मुद्दे का समाधान करेंगे। हम पंजाब की प्रगति और ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।”

सरकारी कर्मचारियों की भलाई, सम्मान और उनके जायज मामलों के समाधान को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “फैसले के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनरों को 4-4 प्रतिशत की दो किस्तें जारी की जाएंगी, जिनका लाभ 1 अक्टूबर से उनके वेतन के साथ मिलेगा। त्योहारी सीजन से पहले लिए गए इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों और उनके व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन में उत्पन्न होने वाले दबावों से भली-भांति परिचित है।”

उन्होंने कहा, “एक खुश कर्मचारी ही बेहतर तरीके से काम कर सकता है और मेरा मानना है कि जब कोई कर्मचारी संतुष्टि, सम्मान और मानसिक शांति के साथ काम करता है, तो पूरा सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है और लोगों को बेहतर सेवाएं मिलती हैं। सरकारी कर्मचारी केवल प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा ही नहीं, बल्कि इसकी रीढ़ हैं। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से लेकर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज को चलाने तक, कर्मचारी हर स्तर पर काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचें।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों की चिंताओं को समझता हूं क्योंकि मैं स्वयं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा रहा हूं और एक कर्मचारी के दर्द को अच्छी तरह समझता हूं। सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को अपने परिवार का हिस्सा मानती है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के खजाने का एक-एक पैसा पूरी समझदारी से और पंजाब के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खर्च किया जा रहा है। वित्तीय योजना और जनकल्याण को साथ-साथ चलना होगा और सरकार इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है।”

राज्य सरकार द्वारा रोजगार के संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित रही है, जिससे युवाओं को बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां युवा अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत के बल पर रोजगार प्राप्त कर सकें।”

उन्होंने कहा, “सरकार महिला कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों से भी भली-भांति परिचित है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घरों से 40 किलोमीटर के दायरे में की जाए। ऐसे उपायों का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद करना है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “महिला कर्मचारियों को अपने करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार उनकी जायज जरूरतों के प्रति ईमानदार और संवेदनशील रहे।”

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की जायज मांगों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती है और इन मुद्दों को पूरी ईमानदारी के साथ लागू नियमों, वित्तीय प्रभावों और कानूनी स्थिति के अनुसार विचार किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकार लंबे समय से लंबित विभिन्न मांगों की समीक्षा करेगी, जिनमें 2.59 के पेंशन गुणक (मल्टीप्लीकेशन फैक्टर) की मांग, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, विभिन्न भत्तों की बहाली, ‘एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन’ (एसीपी) को लागू करना, प्रोबेशन पीरियड (परख काल) से संबंधित वर्ष 2015 और 2020 के पत्रों से जुड़े मुद्दे, अदालती फैसलों को लागू करना और अन्य मामले शामिल हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “कर्मचारियों से संबंधित किसी भी जायज मुद्दे की अनदेखी नहीं की जा रही है और सरकार प्रत्येक मामले की खुले मन तथा सहानुभूतिपूर्वक जांच करेगी। कर्मचारियों के कल्याण को केवल एक बार की जाने वाली कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके लिए सरकार और कर्मचारियों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता है।”

कर्मचारियों के साथ बातचीत को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की, “कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य रूप से बैठक की जाएगी। नियमित बातचीत से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई समस्या बड़ा मुद्दा बनने से पहले ही उसका समाधान किया जाए और कर्मचारियों के पास सरकार के समक्ष अपनी बात रखने के लिए एक सीधा मंच हो।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “बातचीत ही समस्याओं के समाधान का सबसे उचित तरीका है। इसलिए हम एक साथ बैठेंगे, एक-दूसरे की बात सुनेंगे और जायज मुद्दों के समाधान तलाशेंगे। दशकों से कर्मचारियों को अक्सर यह महसूस होता रहा है कि उनकी समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। पहले किसी ने भी कर्मचारियों की परवाह नहीं की, लेकिन हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं।”

कर्मचारियों के साथ संपर्क का सिलसिला बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकार अपने कर्मचारियों के साथ केवल फाइलों या कार्यालयी कामकाज तक ही जुड़ी नहीं है, बल्कि हम उनके साथ विश्वास, बातचीत, आपसी सम्मान और जिम्मेदारी पर आधारित संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी कर्मचारी और पंजाब के लोग एक प्रगतिशील और खुशहाल राज्य बनाने के बड़े मिशन में भागीदार हैं। जब कर्मचारी अनसुलझे मुद्दों, अनिश्चितता या अपनी बात न सुने जाने की भावना के बोझ तले दबे होते हैं, तो वे अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्यक्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सकते।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकार को कर्मचारियों के कल्याण और राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। महंगाई भत्ते (डीए) के संबंध में लिया गया ताजा फैसला वित्तीय जिम्मेदारी निभाते हुए कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कर्मचारियों को पूरी लगन और समर्पण के साथ काम जारी रखने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रत्येक सरकारी कर्मचारी आम नागरिक के सामने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार लोगों की सेवा के लिए मौजूद है और कर्मचारी वह माध्यम हैं, जिनके जरिए यह सेवा जमीनी स्तर पर सुनिश्चित की जाती है।”

उन्होंने दोहराया, “सरकार निरंतर बातचीत, पारदर्शिता और सहानुभूतिपूर्ण रवैये के साथ कर्मचारियों की जायज समस्याओं के समाधान के लिए काम करती रहेगी और साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग किया जाए।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “त्योहारों का मौसम न केवल आम नागरिकों के घरों में, बल्कि उन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों में भी खुशियां लेकर आए, जिन्होंने अपना जीवन पंजाब की सेवा के लिए समर्पित किया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कर्मचारी पंजाब की रीढ़ हैं और उनका कल्याण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मान-सम्मान हमारे लिए अमूल्य है और उनकी जायज मांगों पर हमेशा विचार किया जाएगा।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डॉ. बलजीत कौर, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, सचिव आम राज प्रबंध के.के. यादव तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[राज्यभर के लगभग आठ लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को त्योहारी सीजन का तोहफा देते हुए भगवंत सिंह मान सरकार द्वारा महंगाई भत्ते (डी.ए.) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है और यह बढ़ोतरी सितंबर महीने के वेतन के साथ लागू होगी। इस संबंध में घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की भलाई और सम्मान के प्रति उनकी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कर्मचारियों को राज्य के प्रशासनिक ढांचे की रीढ़ बताया। मुख्यमंत्री ने जायज मुद्दों के समाधान के लिए कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ नियमित मासिक बैठकें करने और महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घरों से 40 किलोमीटर के दायरे में करने की घोषणा भी की। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कर्मचारियों और पेंशनरों के प्रतिनिधियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की, उनकी चिंताओं को सुना और आपसी टकराव के बजाय बातचीत और समाधान का रास्ता अपनाते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ‘एक्स’ अकाउंट पर कहा:

“आज कर्मचारी और पेंशनर संगठनों के साथ बहुत ही सौहार्दपूर्ण माहौल में बैठक हुई। कर्मचारी हमारे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और उनकी भलाई को ध्यान में रखते हुए हमने तुरंत महंगाई भत्ते (डी.ए.) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। यह बढ़ोतरी अक्टूबर महीने के वेतन के साथ लागू होगी।

हमने पिछली सरकारों के समय से लंबित चले आ रहे मुद्दों पर भी चर्चा की, जिनमें पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.), परखकाल के दौरान वेतन तथा आशा और मिड-डे-मील वर्करों से संबंधित मुद्दे शामिल हैं। इन लंबे समय से चले आ रहे मुद्दों के स्थायी समाधान के लिए हम अक्टूबर के पहले सप्ताह में दोबारा बैठक करेंगे।

हमारी सरकार और कर्मचारियों के बीच कोई दूरी नहीं है। हम आपसी बातचीत के माध्यम से हर मुद्दे का समाधान करेंगे। हम पंजाब की प्रगति और ‘रंगला पंजाब’ के निर्माण के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद।”

सरकारी कर्मचारियों की भलाई, सम्मान और उनके जायज मामलों के समाधान को अपनी सरकार की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “फैसले के अनुसार, कर्मचारियों और पेंशनरों को 4-4 प्रतिशत की दो किस्तें जारी की जाएंगी, जिनका लाभ 1 अक्टूबर से उनके वेतन के साथ मिलेगा। त्योहारी सीजन से पहले लिए गए इस फैसले से हजारों सरकारी कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके परिवारों को अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा निभाई जाने वाली जिम्मेदारियों और उनके व्यक्तिगत एवं पेशेवर जीवन में उत्पन्न होने वाले दबावों से भली-भांति परिचित है।”

उन्होंने कहा, “एक खुश कर्मचारी ही बेहतर तरीके से काम कर सकता है और मेरा मानना है कि जब कोई कर्मचारी संतुष्टि, सम्मान और मानसिक शांति के साथ काम करता है, तो पूरा सिस्टम बेहतर तरीके से काम करता है और लोगों को बेहतर सेवाएं मिलती हैं। सरकारी कर्मचारी केवल प्रशासनिक ढांचे का हिस्सा ही नहीं, बल्कि इसकी रीढ़ हैं। आवश्यक सेवाएं प्रदान करने से लेकर कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने और रोजमर्रा के प्रशासनिक कामकाज को चलाने तक, कर्मचारी हर स्तर पर काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं और सेवाएं आम लोगों के दरवाजे तक पहुंचें।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैं व्यक्तिगत रूप से कर्मचारियों की चिंताओं को समझता हूं क्योंकि मैं स्वयं एक सरकारी कर्मचारी का बेटा रहा हूं और एक कर्मचारी के दर्द को अच्छी तरह समझता हूं। सरकार अपने कर्मचारियों और उनके परिवारों को अपने परिवार का हिस्सा मानती है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य के खजाने का एक-एक पैसा पूरी समझदारी से और पंजाब के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से खर्च किया जा रहा है। वित्तीय योजना और जनकल्याण को साथ-साथ चलना होगा और सरकार इन दोनों पहलुओं को ध्यान में रखते हुए फैसले लेने के लिए प्रतिबद्ध है।”

राज्य सरकार द्वारा रोजगार के संबंध में उठाए गए कदमों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “राज्य सरकार द्वारा पारदर्शी और भ्रष्टाचार-मुक्त प्रक्रिया के माध्यम से लगभग 70,000 सरकारी नौकरियां दी गई हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह योग्यता और पारदर्शिता पर आधारित रही है, जिससे युवाओं को बिना किसी सिफारिश या भ्रष्टाचार के सरकारी नौकरी प्राप्त करने का अवसर मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “राज्य सरकार का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जहां युवा अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत के बल पर रोजगार प्राप्त कर सकें।”

उन्होंने कहा, “सरकार महिला कर्मचारियों के सामने आने वाली चुनौतियों से भी भली-भांति परिचित है और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं कि महिला कर्मचारियों की तैनाती उनके घरों से 40 किलोमीटर के दायरे में की जाए। ऐसे उपायों का उद्देश्य महिला कर्मचारियों को अपनी पेशेवर जिम्मेदारियों और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच बेहतर तालमेल स्थापित करने में मदद करना है।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “महिला कर्मचारियों को अपने करियर और पारिवारिक जिम्मेदारियों में से किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सरकार उनकी जायज जरूरतों के प्रति ईमानदार और संवेदनशील रहे।”

उन्होंने कहा, “राज्य सरकार कर्मचारियों और पेंशनरों की जायज मांगों के प्रति उदार दृष्टिकोण रखती है और इन मुद्दों को पूरी ईमानदारी के साथ लागू नियमों, वित्तीय प्रभावों और कानूनी स्थिति के अनुसार विचार किया जाएगा।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकार लंबे समय से लंबित विभिन्न मांगों की समीक्षा करेगी, जिनमें 2.59 के पेंशन गुणक (मल्टीप्लीकेशन फैक्टर) की मांग, पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली, विभिन्न भत्तों की बहाली, ‘एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन’ (एसीपी) को लागू करना, प्रोबेशन पीरियड (परख काल) से संबंधित वर्ष 2015 और 2020 के पत्रों से जुड़े मुद्दे, अदालती फैसलों को लागू करना और अन्य मामले शामिल हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “कर्मचारियों से संबंधित किसी भी जायज मुद्दे की अनदेखी नहीं की जा रही है और सरकार प्रत्येक मामले की खुले मन तथा सहानुभूतिपूर्वक जांच करेगी। कर्मचारियों के कल्याण को केवल एक बार की जाने वाली कार्रवाई के रूप में नहीं देखा जा सकता। इसके लिए सरकार और कर्मचारियों के बीच निरंतर संवाद की आवश्यकता है।”

कर्मचारियों के साथ बातचीत को संस्थागत रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने घोषणा की, “कर्मचारी प्रतिनिधियों के साथ हर महीने अनिवार्य रूप से बैठक की जाएगी। नियमित बातचीत से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई समस्या बड़ा मुद्दा बनने से पहले ही उसका समाधान किया जाए और कर्मचारियों के पास सरकार के समक्ष अपनी बात रखने के लिए एक सीधा मंच हो।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “बातचीत ही समस्याओं के समाधान का सबसे उचित तरीका है। इसलिए हम एक साथ बैठेंगे, एक-दूसरे की बात सुनेंगे और जायज मुद्दों के समाधान तलाशेंगे। दशकों से कर्मचारियों को अक्सर यह महसूस होता रहा है कि उनकी समस्याओं की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। पहले किसी ने भी कर्मचारियों की परवाह नहीं की, लेकिन हम उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं।”

कर्मचारियों के साथ संपर्क का सिलसिला बनाए रखने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकार अपने कर्मचारियों के साथ केवल फाइलों या कार्यालयी कामकाज तक ही जुड़ी नहीं है, बल्कि हम उनके साथ विश्वास, बातचीत, आपसी सम्मान और जिम्मेदारी पर आधारित संबंध बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “सरकारी कर्मचारी और पंजाब के लोग एक प्रगतिशील और खुशहाल राज्य बनाने के बड़े मिशन में भागीदार हैं। जब कर्मचारी अनसुलझे मुद्दों, अनिश्चितता या अपनी बात न सुने जाने की भावना के बोझ तले दबे होते हैं, तो वे अपनी सर्वश्रेष्ठ कार्यक्षमता का प्रदर्शन नहीं कर सकते।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “सरकार को कर्मचारियों के कल्याण और राज्य की समग्र वित्तीय स्थिति के बीच संतुलन बनाए रखना पड़ता है। महंगाई भत्ते (डीए) के संबंध में लिया गया ताजा फैसला वित्तीय जिम्मेदारी निभाते हुए कर्मचारियों के योगदान को मान्यता देने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

कर्मचारियों को पूरी लगन और समर्पण के साथ काम जारी रखने का आह्वान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “प्रत्येक सरकारी कर्मचारी आम नागरिक के सामने राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार लोगों की सेवा के लिए मौजूद है और कर्मचारी वह माध्यम हैं, जिनके जरिए यह सेवा जमीनी स्तर पर सुनिश्चित की जाती है।”

उन्होंने दोहराया, “सरकार निरंतर बातचीत, पारदर्शिता और सहानुभूतिपूर्ण रवैये के साथ कर्मचारियों की जायज समस्याओं के समाधान के लिए काम करती रहेगी और साथ ही यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य के संसाधनों का जिम्मेदारी के साथ उपयोग किया जाए।”

मुख्यमंत्री ने कहा, “त्योहारों का मौसम न केवल आम नागरिकों के घरों में, बल्कि उन सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के परिवारों में भी खुशियां लेकर आए, जिन्होंने अपना जीवन पंजाब की सेवा के लिए समर्पित किया है।”

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “कर्मचारी पंजाब की रीढ़ हैं और उनका कल्याण हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनका मान-सम्मान हमारे लिए अमूल्य है और उनकी जायज मांगों पर हमेशा विचार किया जाएगा।”

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा और डॉ. बलजीत कौर, मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, सचिव आम राज प्रबंध के.के. यादव तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।]]></content:encoded>
					
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		<title>&#8216;नशा मुक्त पंजाब यात्रा&#8217; के दौरान पंजाब के लोगों ने बीजेपी से पूछे बड़े सवाल</title>
		<link>https://trendstopic.in/during-the-drug-free-punjab-yatra-people-of-punjab-raised-big-questions-for-the-bjp/</link>
					<comments>https://trendstopic.in/during-the-drug-free-punjab-yatra-people-of-punjab-raised-big-questions-for-the-bjp/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Editor News]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2026 07:14:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[पंजाब]]></category>
		<category><![CDATA[NashaMuktPunjabYatra]]></category>
		<category><![CDATA[PeoplesVoice]]></category>
		<category><![CDATA[PoliticalCampaign]]></category>
		<category><![CDATA[PublicQuestions]]></category>
		<category><![CDATA[punjab]]></category>
		<category><![CDATA[PunjabNews]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://trendstopic.in/?p=34720</guid>

					<description><![CDATA[बीजेपी गुजरात से पंजाब में चिट्टा की तस्करी क्यों करवा रही है?

बीजेपी पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को क्यों देना चाहती है?

बीजेपी अकाली दल (बादल) से हाथ मिलाकर काले कानून वापस क्यों लाना चाहती है?

पंजाबी जागरूक हैं और जहां बीजेपी की यात्रा जाएगी, उससे ये सवाल पूछते रहेंगे: आप

जैसे ही बीजेपी ने पठानकोट से अपनी 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' शुरू की, पंजाब से जुड़े मुद्दों पर लोगों का गुस्सा जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दिया। बीजेपी की मुहिम जहां भी पहुंची, वहां पोस्टरों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तीन सीधे सवाल पूछे गए। इन सवालों में गुजरात से पंजाब में तस्करी किए जा रहे नशे, पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को देने और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के साथ बीजेपी के प्रस्तावित राजनीतिक समझौते पर जवाब मांगे गए।

आम आदमी पार्टी (आप) के वॉलंटियर्स ने कहा कि ऐसे सवाल बीजेपी की पंजाब यात्रा के दौरान पूछे जाएंगे, ताकि यह पक्का हो सके कि लोगों के उठाए गए मुद्दे पार्टी के हर प्रोग्राम में सबसे आगे हों।

जब बीजेपी ने अपनी 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' शुरू की, तो आप वॉलंटियर्स ने नशों, पंजाब के पानी और सुखबीर सिंह बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल (बादल) के साथ प्रस्तावित राजनीतिक समझौते पर पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाने वाले पोस्टर लगाए। आप वॉलंटियर्स ने कहा, "पंजाब के लोगों को ये सवाल पूछने और बीजेपी से जवाब मांगने का पूरा हक है। जब लोग बीजेपी शासित राज्य गुजरात से आने वाले नशों की खेप के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो किसी भी पार्टी से पंजाब में नशों के खिलाफ बोलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी तरह, पंजाब के लोग राज्य के पानी और अकाली दल-बादल के साथ प्रस्तावित राजनीतिक समझौते पर बीजेपी के स्टैंड पर स्पष्टता के हकदार हैं।"

सवालों की यह मुहिम पूरे पंजाब में जारी रहेगी जैसे-जैसे बीजेपी की यात्रा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। आप वॉलंटियर्स ने ज़ोर देकर कहा, “ये पोस्टर किसी के राजनीतिक प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं हैं। ये यह पक्का करने के लिए हैं कि पंजाब के लोगों के उठाए जा रहे मुद्दे बीजेपी जहां भी पहुंचे, वहां दिखें। लोग बीजेपी से इन तीन सवालों के जवाब और उसके स्टैंड के बारे में साफ़-साफ़ बताने की मांग करते रहेंगे।”

आम आदमी पार्टी ने कहा, “पंजाब के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और नारों और जवाबदेही के बीच का फ़र्क समझते हैं। जैसे-जैसे बीजेपी नशों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का दावा करते हुए पूरे राज्य में घूमेगी, पोस्टरों के ज़रिए उठाए गए ये तीन सवाल उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने रहेंगे: बीजेपी गुजरात से पंजाब में नशों की तसकरी क्यों करवा रही है? बीजेपी पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को क्यों देना चाहती है? और बीजेपी अकाली दल (बादल) से हाथ मिलाकर काले क़ानून वापस क्यों लाना चाहती है?”

आप वॉलंटियर्स ने दावा किया, "पिछली सरकारें नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने से भी डरती थीं, क्योंकि बहुत असरदार लोग यह धंधा चलाते थे। आप के सत्ता में आने के बाद से, गैंगस्टर्स की ताकत खत्म हो गई है, जवाबदेही पक्की की जा रही है और नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में लोग अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें भरोसा है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की जवाबदेह तय की जाएगी"]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[बीजेपी गुजरात से पंजाब में चिट्टा की तस्करी क्यों करवा रही है?

बीजेपी पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को क्यों देना चाहती है?

बीजेपी अकाली दल (बादल) से हाथ मिलाकर काले कानून वापस क्यों लाना चाहती है?

पंजाबी जागरूक हैं और जहां बीजेपी की यात्रा जाएगी, उससे ये सवाल पूछते रहेंगे: आप

जैसे ही बीजेपी ने पठानकोट से अपनी 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' शुरू की, पंजाब से जुड़े मुद्दों पर लोगों का गुस्सा जमीनी स्तर पर साफ दिखाई दिया। बीजेपी की मुहिम जहां भी पहुंची, वहां पोस्टरों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से तीन सीधे सवाल पूछे गए। इन सवालों में गुजरात से पंजाब में तस्करी किए जा रहे नशे, पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को देने और शिरोमणि अकाली दल (बादल) के साथ बीजेपी के प्रस्तावित राजनीतिक समझौते पर जवाब मांगे गए।

आम आदमी पार्टी (आप) के वॉलंटियर्स ने कहा कि ऐसे सवाल बीजेपी की पंजाब यात्रा के दौरान पूछे जाएंगे, ताकि यह पक्का हो सके कि लोगों के उठाए गए मुद्दे पार्टी के हर प्रोग्राम में सबसे आगे हों।

जब बीजेपी ने अपनी 'नशा मुक्त पंजाब यात्रा' शुरू की, तो आप वॉलंटियर्स ने नशों, पंजाब के पानी और सुखबीर सिंह बादल की पार्टी शिरोमणि अकाली दल (बादल) के साथ प्रस्तावित राजनीतिक समझौते पर पार्टी के स्टैंड पर सवाल उठाने वाले पोस्टर लगाए। आप वॉलंटियर्स ने कहा, "पंजाब के लोगों को ये सवाल पूछने और बीजेपी से जवाब मांगने का पूरा हक है। जब लोग बीजेपी शासित राज्य गुजरात से आने वाले नशों की खेप के बारे में सवाल पूछ रहे हैं, तो किसी भी पार्टी से पंजाब में नशों के खिलाफ बोलने की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसी तरह, पंजाब के लोग राज्य के पानी और अकाली दल-बादल के साथ प्रस्तावित राजनीतिक समझौते पर बीजेपी के स्टैंड पर स्पष्टता के हकदार हैं।"

सवालों की यह मुहिम पूरे पंजाब में जारी रहेगी जैसे-जैसे बीजेपी की यात्रा एक जगह से दूसरी जगह जाएगी। आप वॉलंटियर्स ने ज़ोर देकर कहा, “ये पोस्टर किसी के राजनीतिक प्रोग्राम को रोकने के लिए नहीं हैं। ये यह पक्का करने के लिए हैं कि पंजाब के लोगों के उठाए जा रहे मुद्दे बीजेपी जहां भी पहुंचे, वहां दिखें। लोग बीजेपी से इन तीन सवालों के जवाब और उसके स्टैंड के बारे में साफ़-साफ़ बताने की मांग करते रहेंगे।”

आम आदमी पार्टी ने कहा, “पंजाब के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं और नारों और जवाबदेही के बीच का फ़र्क समझते हैं। जैसे-जैसे बीजेपी नशों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने का दावा करते हुए पूरे राज्य में घूमेगी, पोस्टरों के ज़रिए उठाए गए ये तीन सवाल उसके नेताओं और कार्यकर्ताओं के सामने रहेंगे: बीजेपी गुजरात से पंजाब में नशों की तसकरी क्यों करवा रही है? बीजेपी पंजाब का पानी हरियाणा और राजस्थान को क्यों देना चाहती है? और बीजेपी अकाली दल (बादल) से हाथ मिलाकर काले क़ानून वापस क्यों लाना चाहती है?”

आप वॉलंटियर्स ने दावा किया, "पिछली सरकारें नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने से भी डरती थीं, क्योंकि बहुत असरदार लोग यह धंधा चलाते थे। आप के सत्ता में आने के बाद से, गैंगस्टर्स की ताकत खत्म हो गई है, जवाबदेही पक्की की जा रही है और नशा तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। पंजाब में लोग अब ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं और उन्हें भरोसा है कि ऐसी गतिविधियों में शामिल लोगों की जवाबदेह तय की जाएगी"]]></content:encoded>
					
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