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हरियाणा के ₹504 करोड़ के बैंक घोटाले में बड़ा अपडेट, 6 IAS समेत 19 लोगों के खिलाफ CBI की चार्जशीट

Editor News — Fri, 04 Sep 2026 08:45:46 +0000

हरियाणा में सरकारी पैसों से जुड़े करीब ₹504 करोड़ के alleged bank scam में CBI ने बड़ा कदम उठाया है। जांच एजेंसी ने इस मामले में 6 IAS अधिकारियों समेत कुल 19 लोगों के खिलाफ तीसरी chargesheet दाखिल की है। मामला IDFC First Bank और AU Small Finance Bank में सरकारी पैसों को कथित तौर पर गलत तरीके से जमा कराने, निकालने और दूसरी जगह transfer करने से जुड़ा है। CBI की जांच के मुताबिक, हरियाणा के अलग-अलग सरकारी departments और institutions का पैसा IDFC First Bank की Chandigarh Sector-32 branch में मौजूद accounts में जमा कराया गया। आरोप है कि कई मामलों में सरकारी पैसे को एक bank में रखने की तय limit का भी पालन नहीं किया गया। जांच में सामने आया है कि सरकारी पैसों को बाद में कथित तौर पर fraudulent transactions, fake या non-existent Fixed Deposits और दूसरे documents के जरिए दूसरी entities या accounts में transfer किया गया। हालांकि, यह ध्यान रखना जरूरी है कि ये सभी CBI के आरोप हैं। अभी अदालत में इन आरोपों का साबित होना बाकी है। ₹50 करोड़ की limit आखिर क्यों बनी बड़ा सवाल? इस पूरे मामले में ₹50 करोड़ की limit सबसे अहम points में से एक है। हरियाणा सरकार के Finance Department के rules के मुताबिक, किसी एक bank में सरकारी funds रखने की एक तय सीमा थी। यह limit ₹50 करोड़ बताई गई है। CBI का आरोप है कि इसके बावजूद कुछ सरकारी departments और institutions ने IDFC First Bank में इससे ज्यादा रकम जमा कराई। यानी सवाल यह है कि जब government rules में limit तय थी, तो उसके बावजूद करोड़ों रुपये एक ही bank में क्यों जमा कराए गए? इसके बाद इन पैसों के साथ कथित तौर पर जो transactions हुए, वही अब CBI की जांच का बड़ा हिस्सा हैं। Chargesheet में 6 IAS अधिकारियों के नाम CBI की 2 सितंबर 2026 को दाखिल तीसरी chargesheet में 6 IAS अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है। इनमें Mohd. Shayin, Dr. Saket Kumar, Vineet Garg, retired IAS officer Pradeep Kumar, Ram Kumar Singh और Pankaj Agarwal के नाम शामिल हैं। इनके अलावा IDFC First Bank के 3 officials, AU Small Finance Bank के एक official और हरियाणा सरकार के 9 अन्य अधिकारियों को भी आरोपी बनाया गया है। इस तरह तीसरी chargesheet में कुल 19 आरोपी हैं। Vineet Garg और Pradeep Kumar पर क्या आरोप? CBI के मुताबिक, Vineet Garg और retired IAS officer Pradeep Kumar की कथित भूमिका Haryana State Pollution Control Board यानी HSPCB से जुड़े मामले में रही। आरोप है कि HSPCB के IDFC First Bank में accounts खुलवाए गए और Finance Department की ₹50 करोड़ की limit के बावजूद उनमें government funds जमा किए जाते रहे। CBI के अनुसार, HSPCB के दो accounts से करीब ₹169.69 करोड़ का alleged loss हुआ। जांच में इन accounts में 49 fraudulent debit transactions और 6 fraudulent credit entries मिलने की बात कही गई है। मनीष जिंदल पर भी गंभीर आरोप इसी मामले में CBI ने मनीष जिंदल की भूमिका को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि मनीष जिंदल ने Vineet Garg के साथ अपने पुराने professional connections का इस्तेमाल करते हुए HSPCB का पैसा IDFC First Bank में park करवाने में मदद की। CBI papers के मुताबिक, इसके बदले उसे कथित तौर पर ₹25 लाख cash, दो iPhone Pro 17 और 75 ग्राम gold मिला। हालांकि, ये सभी बातें फिलहाल जांच एजेंसी के आरोप हैं और अदालत में अभी साबित नहीं हुई हैं। Mohd. Shayin का नाम HPGCL मामले से जुड़ा IAS अधिकारी Mohd. Shayin का नाम Haryana Power Generation Corporation Limited यानी HPGCL से जुड़े मामले में सामने आया है। CBI के अनुसार, जब वह HPGCL के Managing Director थे, उस दौरान IDFC First Bank में account खुलवाने और उसमें ₹50 करोड़ जमा कराने में उनकी कथित भूमिका रही। अब जांच एजेंसी यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह account किस process के तहत खोला गया, government funds इसमें क्यों जमा किए गए और बाद में इस रकम के साथ क्या हुआ। Ram Kumar Singh पर ₹79.46 करोड़ के alleged loss का मामला इस पूरे केस में IAS अधिकारी Ram Kumar Singh की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। Ram Kumar Singh Panchkula Municipal Corporation के Commissioner रह चुके हैं। CBI ने उन्हें 18 जून 2026 को गिरफ्तार किया था। CBI का आरोप है कि Panchkula Municipal Corporation के IDFC First Bank account से करीब ₹79.46 करोड़ का alleged loss हुआ। जांच के मुताबिक, government money को Fixed Deposit यानी FD में रखने के नाम पर कई signed cheques दिए गए थे। लेकिन CBI का आरोप है कि ये FDs वास्तव में बनाए ही नहीं गए। इसके बजाय रकम को कथित तौर पर दूसरी entities और accounts में transfer कर दिया गया। जांच में इस account में करीब 22 fraudulent debit entries सामने आने की बात कही गई है। Ram Kumar Singh इस मामले में गिरफ्तार किए गए पहले Haryana-cadre IAS officer बताए गए हैं। Pankaj Agarwal पर भी CBI का शिकंजा IAS अधिकारी Pankaj Agarwal को भी जून 2026 में CBI ने गिरफ्तार किया था। उनका नाम मुख्य रूप से दो सरकारी institutions से जुड़े मामले में सामने आया है—

Haryana School Shiksha Pariyojana Parishad यानी HSSPP
Haryana State Agriculture Marketing Board यानी HSAMB

CBI के मुताबिक, इन institutions से जुड़े IDFC First Bank accounts में हुए fraudulent transactions से करीब ₹60.54 करोड़ का alleged loss हुआ। जांच एजेंसी का आरोप है कि इन accounts में government rules के मुताबिक तय limit से ज्यादा पैसा transfer किया गया और बाद में fraudulent transactions के जरिए रकम बाहर निकाली गई। Dr. Saket Kumar पर क्या आरोप है? IAS अधिकारी Dr. Saket Kumar का नाम Haryana के Development and Panchayat Department से जुड़े account के मामले में सामने आया है। CBI के अनुसार, इस account से हुए fraudulent transactions के चलते करीब ₹48.90 करोड़ का alleged loss हुआ। जांच एजेंसी अब यह देख रही है कि इस सरकारी department का account IDFC First Bank में किस process के तहत खोला गया और इसमें government funds जमा कराने का फैसला कैसे लिया गया। इसके बाद इस रकम से जुड़े transactions भी जांच के दायरे में हैं। क्या अब 3 IAS अधिकारियों की गिरफ्तारी होगी? यही इस मामले का सबसे बड़ा सवाल है। फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि Dr. Saket Kumar, Vineet Garg और Mohd. Shayin की गिरफ्तारी तय है। CBI ने इनके खिलाफ chargesheet जरूर दाखिल की है, लेकिन chargesheet और arrest दो अलग-अलग legal processes हैं। Chargesheet का मतलब यह है कि जांच एजेंसी ने अपनी जांच के आधार पर आरोप अदालत के सामने रख दिए हैं। इसके बाद court आगे की legal proceedings तय करती है। कुछ मामलों में सरकारी अधिकारियों के खिलाफ court proceedings आगे बढ़ाने के लिए prosecution sanction जैसी कानूनी मंजूरी भी जरूरी होती है। इसलिए सिर्फ chargesheet दाखिल होने के आधार पर तुरंत गिरफ्तारी का दावा करना सही नहीं होगा। ₹504 करोड़ से ₹657 करोड़ तक कैसे पहुंचा मामला? यहां एक और important बात समझना जरूरी है। हरियाणा के अलग-अलग सरकारी departments और institutions से जुड़े मामलों में alleged amount करीब ₹504 करोड़ बताया गया है। वहीं, Chandigarh Administration से जुड़े मामलों को भी जोड़ने पर इस broader investigation का आंकड़ा करीब ₹657 करोड़ तक पहुंचता है। यानी यह सिर्फ एक department या एक bank account का मामला नहीं है, बल्कि कई सरकारी institutions और accounts से जुड़ी बड़ी जांच है। Bank officials भी जांच के घेरे में इस मामले में सिर्फ IAS officers पर ही आरोप नहीं हैं। CBI ने कुछ bank officials को भी आरोपी बनाया है। जांच के मुताबिक, IDFC First Bank के Shamim Ahmed Dar, Sudha Goyal और Kuldeep Singh और AU Small Finance Bank के Charanjeet Singh Randhawa का नाम भी chargesheet में शामिल है। CBI का आरोप है कि कुछ सरकारी officials और bank officials ने मिलकर transactions को execute करने में भूमिका निभाई। आखिर सरकारी पैसा बाहर कैसे गया? अगर पूरे मामले को आसान भाषा में समझें, तो CBI की जांच में सामने आया alleged pattern कुछ इस तरह बताया गया है— Government Department का पैसा ⬇️ IDFC First Bank में account ⬇️ ₹50 करोड़ की तय limit से ज्यादा funds जमा ⬇️ FD बनाने या दूसरे transactions का इस्तेमाल ⬇️ कथित fraudulent entries और documents ⬇️ पैसा दूसरी entities/accounts में transfer ⬇️ Government funds का alleged diversion यानी जांच का मुख्य सवाल यही है कि सरकारी पैसा किसकी मंजूरी से bank में पहुंचा और बाद में वह पैसा कहां गया। कब-कब क्या हुआ? इस मामले में अब तक की बड़ी घटनाओं को timeline से समझें। फरवरी 2026: मामला सामने आने के बाद हरियाणा सरकार ने IDFC First Bank और AU Small Finance Bank को government business के लिए de-empanel किया और सरकारी departments को accounts बंद करने तथा balance दूसरी जगह transfer करने के निर्देश दिए। अप्रैल 2026: CBI ने Haryana State Vigilance and Anti-Corruption Bureau से जांच अपने हाथ में ली। मई 2026: CBI ने मामले में पहली chargesheet दाखिल की। 18 जून 2026: IAS officer Ram Kumar Singh को गिरफ्तार किया गया। जून 2026: IAS officer Pankaj Agarwal को भी CBI ने गिरफ्तार किया। 2 सितंबर 2026: CBI ने तीसरी chargesheet दाखिल की, जिसमें 6 IAS officers समेत 19 लोगों को आरोपी बनाया गया। फिलहाल मामला कहां खड़ा है? फिलहाल इस पूरे मामले में CBI की जांच और court proceedings जारी हैं। सबसे बड़ा अपडेट यह है कि ₹504 करोड़ के alleged Haryana government fund diversion case में अब 6 IAS officers समेत 19 लोगों के खिलाफ chargesheet दाखिल हो चुकी है। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि chargesheet में नाम आना दोष साबित होना नहीं है। अंतिम फैसला अदालत की सुनवाई और उपलब्ध सबूतों के आधार पर होगा। अब आगे court में इस मामले की सुनवाई के दौरान यह तय होगा कि CBI के आरोपों के समर्थन में कितने मजबूत सबूत हैं और सरकारी पैसों के इस पूरे alleged diversion के लिए कौन जिम्मेदार है।

अब शादी के लिए मजबूर नहीं कर सकते माता-पिता, पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

Editor News — Wed, 17 Jun 2026 07:59:13 +0000

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अपनी पसंद से विवाह करने के अधिकार को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी माता-पिता या रिश्तेदार किसी बालिग व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने एक एमबीए छात्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि शादी करना है या नहीं, कब करनी है और किससे करनी है, यह पूरी तरह से व्यक्ति का निजी निर्णय है। यह अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि वह नौकरी और उच्च शिक्षा के कारण स्वतंत्र रूप से रह रही है, लेकिन उसके माता-पिता, मामा और अन्य रिश्तेदार उस पर अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने का लगातार दबाव बना रहे हैं।

अदालत ने कहा कि विवाह किसी व्यक्ति के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निजी निर्णय होता है और इस मामले में किसी भी प्रकार का बाहरी दबाव या जबरदस्ती स्वीकार नहीं की जा सकती। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के खिलाफ विवाह के बंधन में नहीं बांधा जा सकता।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में राज्य की जिम्मेदारी है कि वह नागरिकों के जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा सुनिश्चित करे।

मामले का निपटारा करते हुए अदालत ने मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी को छात्रा की शिकायत पर विचार करने, खतरे का आकलन करने और यदि उसकी जान या स्वतंत्रता को वास्तविक खतरा हो तो तत्काल सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं।

इस फैसले को बालिग व्यक्तियों के अपनी पसंद से जीवनसाथी चुनने और स्वतंत्र रूप से जीवन जीने के संवैधानिक अधिकार को मजबूत करने वाला महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है।

भीषण गर्मी के चलते हरियाणा में स्कूल बंद, छुट्टियों का ऐलान

Editor News — Thu, 21 May 2026 07:53:01 +0000

हरियाणा के स्कूली बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है। प्रदेश में पड़ रही भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए हरियाणा सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। मुख्यमंत्री द्वारा शिक्षा विभाग के साथ बैठक करने के बाद यह फैसला लिया गया। अब हरियाणा के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में 25 मई से 30 जून तक गर्मियों की छुट्टियां रहेंगी। पहले ये छुट्टियां 1 जून से शुरू होनी थीं, लेकिन मौसम विभाग द्वारा जारी हीटवेव और लू के अलर्ट के बाद सरकार ने छुट्टियां एक सप्ताह पहले करने का निर्णय लिया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है तथा कई इलाकों में लू चलने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए बच्चों की सेहत और सुरक्षा के लिए यह अहम कदम उठाया गया है। शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद मुख्यमंत्री सैनी ने छुट्टियों के फैसले को मंजूरी दी। गौरतलब है कि इससे पहले चंडीगढ़ प्रशासन ने भी बढ़ती गर्मी को देखते हुए सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान किया था। अब हरियाणा सरकार ने भी इसी तरह का फैसला लेते हुए विद्यार्थियों को गर्मी से राहत दी है। वहीं अभिभावकों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी थी। दोपहर के समय तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ने का खतरा बढ़ गया था।

गर्मी से पहले हरियाणा सरकार अलर्ट, पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के निर्देश

Editor News — Sat, 02 May 2026 12:24:17 +0000

हरियाणा के मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने आने वाली गर्मी को देखते हुए पूरे राज्य में पेयजल आपूर्ति को प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने अधिकारियों को कहा कि सभी तालाबों, जलघरों (वॉटर वर्क्स) और अन्य जल स्रोतों को पूरी तरह भरकर रखा जाए, ताकि कहीं भी पानी की कमी न हो।

शनिवार को सचिवालय में हुई बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने जन स्वास्थ्य, सिंचाई और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान पीने के पानी और सिंचाई के लिए उपलब्ध जल की मौजूदा स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री Nayab Singh Saini ने बताया कि Himachal Pradesh और Uttar Pradesh से जुड़े जल परियोजनाओं पर जल्द ही Ministry of Jal Shakti के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें संबंधित राज्यों के अधिकारी भी शामिल होंगे।

उन्होंने जोर देकर कहा कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में पानी की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। नहरों से जुड़े जलघरों और तालाबों को भरकर रखने के निर्देश दिए गए हैं, जबकि ट्यूबवेल आधारित सप्लाई वाले इलाकों में खराब ट्यूबवेल तुरंत ठीक करने को कहा गया है। जरूरत पड़ने पर टैंकरों के जरिए भी पानी उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।

बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि Bhakra Dam में इस बार पानी की स्थिति बेहतर है और जल स्तर सामान्य से करीब 36 फीट अधिक है। हरियाणा ने अभी तक अपने कोटे का लगभग 75-76 प्रतिशत पानी ही इस्तेमाल किया है।

मुख्यमंत्री ने ग्रामीण जलघरों की स्थिति की भी समीक्षा की। अधिकारियों के अनुसार, राज्य में लगभग 4,000 जलघर अकेले गांवों के लिए हैं, जबकि 2,500 जलघर कई गांवों को सेवा दे रहे हैं। फिलहाल सभी जगह पेयजल उपलब्ध बताया गया है।

इसके अलावा, मुख्यमंत्री ने नहरों की सफाई, मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने को कहा।

Nayab Singh Saini ने गांवों में स्ट्रीट लाइट व्यवस्था, फिरनियों (गांव की गलियों) के सुधार और मानसून को ध्यान में रखते हुए वृक्षारोपण अभियान चलाने पर भी जोर दिया। उन्होंने सरपंचों से ऐसे स्थानों की सूची देने को कहा, जहां अधिक से अधिक पौधे लगाए जा सकें।

बैठक में मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव अरुण गुप्ता, सिंचाई विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अनुराग अग्रवाल, कृषि एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजेंद्र कुमार और जन स्वास्थ्य विभाग के आयुक्त जे. गणेशन सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

हरियाणा CM नायब सैनी का दावा: बंगाल में भाजपा का एकतरफा माहौल, पंजाब में भी खिलेगा कमल

Editor News — Thu, 23 Apr 2026 10:05:17 +0000

भाजपा के प्रमुख स्टार प्रचारकों में शामिल हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मानना है कि बंगाल चुनाव में पार्टी के पक्ष में एकतरफा माहौल है। दीदी जा रही हैं। जनता ने कमल खिलाने का मन बना लिया है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किए जा रहे विकास कार्यों की चर्चा बंगाल में हर तरफ हो रही है। केंद सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोग पसंद कर रहे हैं। बंगाल के बाद पंजाब का नंबर है। वहां के लोगों ने भी कमल खिलाने का मन बना लिया है।

पहली बार गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक

बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के लिए साइबर सिटी पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने राजनीतिक विषयों पर किए गए सवालों के जवाब में कहा कि बंगाल का माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। वहां की सरकार को लोगों ने पूरी तरह उखाड़ फेंकने का मन बना रखा है। जहां तक पंजाब का सवाल है तो वहां के काफी लोग उनसे मिलने आते रहते हैं।

कुछ दिन पहले भी काफी लोग मिलने पहुंचे थे। सभी वहां की सरकार से परेशान हैं। सभी चाहते हैं कि जल्द से जल्द पंजाब में कमल खिले। नारी शक्ति वंदन अधिनियम का विरोध कर विपक्ष ने देश की आधी आबादी को नाराज कर दिया है। कई देशों की जितनी आबादी नहीं है, उससे अधिक महिलाएं अपने देश में है।

इसके बाद भी उन्हें उनके अधिकारों से वंचित करने का प्रयास विपक्ष ने किया है। चुनावों में देश की जनता जवाब देगी। बंगाल या पंजाब ही नहीं बल्कि जहां पर भी चुनाव होंगे वहां महिलाएं विपक्ष को माफ नहीं करेंगी।

जालंधर में विपक्ष पर गरजे पूर्व CM खट्टर: महिला आरक्षण विधेयक पर बोले- कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा परिणाम

Editor News — Mon, 20 Apr 2026 11:38:11 +0000

जालंधर में केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय मंत्री बेबी मोर्या ने प्रैस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। खट्टर ने कहा कि लोकसभा में महिलाओं के साथ और देश की आधी आबादी के साथ अन्याय हो रहा था। कांग्रेस सरकार ने कभी इसके बारे में नहीं सोचा।

जब कभी भी भारतीय जनता ने इस क्षेत्र में काम करना चाहता तब-तब कांग्रेस सरकार सहित अन्य पार्टियों ने अड़चन डाली। 1971-74 तक महिलाओं को आरक्षण देने के लिए काम शुरू किया गया लेकिन विपक्ष ने कोई न कोई अड़चन डाल दी। इसके बाद 1979 में पहली बार पंचायत में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्ति हुई। कुछ पंचायतों ने इसे 50 प्रतिशत तक भागीदारी दी।

2023 में नहीं लाया जा सका बिल

2023 में 128वें संशोधन के रूप में पीएम मोदी के नेतृत्व में महिला आरक्षण बिल को लाया गया। लेकिन कुछ कमियों के कारण नहीं लाया जा सका। अब फिर से मोदी सरकार ने 2029 से पहले महिला आरक्षण को लागू करने की पहल की। हमने इसका प्रारूप तैयार किया। अब फिर से विपक्ष घिनौना खेल खेल रहा है। कांग्रेस ने इस बिल पर सरकार का साथ नहीं दिया।

आरक्षण को राजनीतिक एंगल नहीं दिया जाना चाहिए

खट्टर ने कहा कि कांग्रेस को इस अपराध का परिणाम भुगतना पड़ेगा। चुनाव परिणाम के रूप में महिलाओं का गुस्सा दिखेगा। पीएम ने कहा है कि इस आरक्षण को राजनीतिक एंगल नहीं दिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुझे तो इसका श्रेय भी नहीं चाहिए। अगर इसका श्रेय कोई भी लेना चाहता है तो ले ले। खट्टर ने कहा कि महिलाओं को जो राजनीति में 33 फीसदी आरक्षण मिलना था वो कांग्रेस के चलने नहीं मिल पाया है। अब ये गैर राजनीतिक मुद्दे की तरह आगे बढ़ेगा। खट्टर ने कहा कि चैन्नई के अंदर को एक विधायक ने इस विधेयक की प्रतियां तक जलाईं। तमिलनाड़ू में इसका विरोध किया।

बेबी रानी मोर्या बोलीं- महिलाएं अपमान नहीं सहतीं, वो बदला जरूर लेंगी आगरा की पहली मेयर, पूर्व राज्यापाल और नेशनल वूमेन कमीशन चेयपर्सन रह चुकीं बेबी रानी मौर्या ने कहा कि जब ये बिल संसद में पेश हुआ। जब इस पर वोटिंग होनी थी तो विरोधी पार्टियों ने मिलकर देश की आधी आबादी के अधियनियम को गिरा दिया। ये महिलाओं को बड़ा अपमान है। महिलाएं सब सह लेती हैं लेकिन अपना अपमान नहीं सहती। महिलाएं इस अपमान का बदला आने वाले चुनाव में लेंगी। परिवारवादी पार्टियों ने किया बिल का विरोध पीएम मोदी ने महिलाओं के लिए शुरू से काम किया है। उज्ज्वला का सिलेंडर दिया, शौचालय दिया ताकि महिलाओं की जिंदगी आसान हो सके। महिला वंदन बिल भी इसी कड़ी का हिस्सा है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि जब पंचायती राज में महिलाएं इतना अच्छा काम कर रही हैं। अगर ये राष्ट्रीय राजनीति में आ जातीं तो कितना अच्छा होता। मोर्या ने कहा कि सभी परिवारवारवादी पार्टियों ने इस विधेयक का विरोध किया है।

हरियाणा सरकार का बड़ा ऐलान, क्लास-IV कर्मचारियों को मिलेगा 27 हजार का ब्याजमुक्त एडवांस, 7 मई तक करें आवेदन

Editor News — Fri, 17 Apr 2026 06:06:43 +0000

हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान गेहूं खरीदने के लिए नियमित क्लास-IV राज्य सरकारी कर्मचारियों (स्थायी और अस्थायी दोनों) को ₹27,000 का ब्याज-मुक्त अग्रिम (advance) देने का फैसला किया है. यह सुविधा विशेष रूप से उन कर्मचारियों के लिए उपलब्ध होगी जो अपने या अपने परिवार के उपभोग के लिए गेहूं खरीद रहे हैं. मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेश मुख्य सचिव कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, इच्छुक स्थायी/अस्थायी क्लास-IV कर्मचारी निर्धारित आवेदन पत्र भरकर 7 मई, 2026 (गुरुवार) तक लेखा और विभाजन शाखा (Accounts and Partition Branch) में जमा कर सकते हैं. आवेदन केवल शाम 4:00 बजे से शाम 5:00 बजे के बीच स्वीकार किए जाएंगे. उसके बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. आवेदन पत्र मुख्य सचिवालय की वेबसाइट www.csharyana.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है. क्या हैं मुख्य शर्तें? अग्रिम की पूरी राशि वित्तीय वर्ष 2026-27 (31 मार्च, 2027) के अंत से पहले किस्तों में वसूल कर ली जाएगी.अस्थायी कर्मचारियों को यह अग्रिम केवल एक स्थायी कर्मचारी की जमानत (surety) देने पर ही दिया जाएगा. जिन मामलों में पति और पत्नी दोनों सरकारी सेवा में कार्यरत हैं, उनमें से केवल एक ही इस लाभ को प्राप्त करने के लिए पात्र होगा.जो कर्मचारी वर्तमान में प्रतिनियुक्ति (deputation) पर हैं, साथ ही वर्क-चार्ज, आकस्मिक, दैनिक-मजदूरी और संविदा कर्मचारी, वे इस सुविधा के लिए पात्र नहीं होंगे. अग्रिम राशि प्राप्त होने के एक महीने के भीतर, कर्मचारी को एक प्रमाण पत्र जमा करना होगा जिसमें यह पुष्टि हो कि राशि का उपयोग केवल गेहूं खरीदने के लिए किया गया है. सरकार ने अधिकारियों को जारी किए निर्देश यह व्यवस्था वित्त विभाग के आदेश संख्या 46/1/2011-WM(6)/1557-1562 (दिनांक 16 अप्रैल, 2026) के तहत स्थापित की गई है.वसूली की प्रक्रिया मई 2026 के वेतन (जिसका भुगतान जून में होगा) के साथ शुरू होगी.सरकार ने सभी विभागाध्यक्षों, मंडल आयुक्तों, उपायुक्तों और आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (Drawing and Disbursing Officers) को निर्देश जारी किए हैं, जिसमें चेतावनी दी गई है कि किसी भी ऐसे संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी जो किसी अपात्र कर्मचारी को अग्रिम स्वीकृत करता है. खर्च से संबंधित विवरण 31 मई, 2026 तक वित्त विभाग को जमा किए जाने चाहिए.

हिसार एयरपोर्ट पर आज से उड़ान यात्री कैफे शुरू:यात्रियों को एयरपोर्ट पर मिलेगा सस्ता खाना, मंत्री चंडीगढ़ से VC से करेंगे शुरुआत

Editor News — Sun, 29 Mar 2026 06:59:25 +0000

हिसार एयरपोर्ट पर आज से उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत होने वाली है। इसमें लोगों को कम कीमत पर खाने की चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें ₹10 में चाय और ₹20 में समोसा खाने की सुविधा उपलब्ध होगी। इसकी शुरुआत आज सिविल एविएशन मंत्री चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वर्चुअल रूप से करेंगे।

चेहरा दिखाकर होगी एयरपोर्ट पर एंट्री

आज से ही हिसार एयरपोर्ट पर डिजी यात्रा की शुरुआत की जाएगी। इससे लोगों की चेहरा दिखाकर एयरपोर्ट पर एंट्री शुरू हो जाएगी। इस सुविधा के बाद यात्रियों को बोर्डिंग पास या आईडी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्ले स्टोर से डिजी यात्रा ऐप डाउनलोड कर आधार या मोबाइल नंबर से उस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। फ्लाइट टिकट और बोर्डिंग पास अगर उस पर अपलोड होगा, तो एयरपोर्ट का फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम चेहरा देखकर ही यात्री की पहचान कर लेगा।

4 से 12 साल के बच्चों के लिए किड्स जोन

हिसार एयरपोर्ट पर आज से किड्स जोन की शुरुआत भी की जाएगी। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर यह सुविधा पहले से ही उपलब्ध है। इसमें सिक्योरिटी चेक के बाद अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्रियों के बच्चों के लिए खेलने की सुविधा होती है, जिसमें रंग-बिरंगे स्लाइड, इंटरएक्टिव गेम्स के साथ-साथ किड्स जोन के पास ही यात्रियों के बैठने की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

फ्री वाई-फाई की मिलेगी सुविधा

एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को अब मोबाइल डेटा पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए मंत्री की तरफ से आज से हिसार एयरपोर्ट पर फ्री वाई-फाई की शुरुआत की जाएगी। इससे एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे यात्रियों को टिकट बुकिंग के साथ ही वाई-फाई का यूजरनेम और पासवर्ड उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे वे मुफ्त में इंटरनेट की सुविधा ले सकेंगे।

हरियाणा पुलिस में 5500 कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन फिर से शुरू, एज लिमिट में मिली 3 साल की छूट

Editor News — Thu, 19 Mar 2026 09:14:25 +0000

हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है. हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) ने कांस्टेबल के 5500 पदों पर भर्ती के लिए अप्लीकेशन विंडो एक बार फिर खोल दी है. जो उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर सके थे या आयु सीमा के कारण पात्र नहीं थे, उनके लिए अब 19 मार्च 2026 तक ऑनलाइन आवेदन करने का सुनहरा अवसर है. दरअसल, राज्य सरकार ने अभ्यर्थियों की मांग स्वीकार करते हुए इस भर्ती में आयु सीमा में तीन साल की छूट प्रदान की जाएगी. जिससे अब और अधिक युवा इस प्रतियोगिता का हिस्सा बन सकेंगे.

हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी

इस भर्ती अभियान के जरिए कुल 5500 रिक्तियां भरी जाएंगी. वैकेंसी डिटेल इस प्रकार है-

कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी-पुरुष)- 4500 रुपये
कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी-महिला)- 600 पद
कांस्टेबल (पुरुष- रेलवे पुलिस/GRP)- 400 पद

हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल पद के लिए उम्मीदवारों को 12वीं पास होना चाहिए. साथ में मैट्रिक तक हिंदी या संस्कृष विषय पढ़ा होना चाहिए. इस भर्ती में सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं. जिन्होंने हरियाणा सीईटी ग्रुप-सी परीक्षा पास की है.
सामान्य वर्ग के लिए आयु सीमा 18 से 28 वर्ष के बीच होनी चाहिए. (अधिकतम उम्र सीमा में तीन साल की विशेष छूट के बाद). आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को सरकारी नियमों के अनुसार ऊपरी आयु सीमा में अतिरिक्त छूट दी जाएगी.

चयन प्रक्रिया
हरियाणा पुलिस में चयन के लिए उम्मीदवारों को कई चरणों से गुजरना होगा.
सीईटी स्कोर के आधार पर शॉर्टलिस्टिंग- आयोग रिक्तियों के आधार पर अभ्यर्थियों को अगले चरण के लिए बुलाएगा.
शारीरिक माप परीक्षण- इसमें पुरुष उम्मीदवारों की लंबाई 170 सेमी और महिलाओं की न्यूनतम 158 सेमी अनिवार्य है. इसमें पुरुषों का सीना भी मापा जाएगा.
फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट- इसमें दौड़ होगी. पुरुषों को 12 मिनट में 2.5 किमी और महिलाओं को 6 मिनट में 1 किमी की दौड़ पूरी करनी होगी.
लिखित परीक्षा- शारीरिक मानकों में सफल होने के बाद लिखित परीक्षा पास करनी होगी. जिसका वेटेज 97 फीसदी होगा. शेष तीन फीसदी का वेटेज एनसीसी सर्टिफिकेट धारकों को बोनस के रूप में दिए जाएंगे.

आवेदन शुल्क
इस पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया फ्री है.

कैसे करना है आवेदन?
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए आवेदन हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट hssc.gov.in पर या सीधे adv012026.hryssc.com पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं. आवेदन फॉर्म भरते समय अपने डॉक्यूमेंट्स, जैसे 12वीं की मार्कशीट, सीईटी स्कोरकार्ड और कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करने होंगे.

Haryana Result: क्रॉस वोटिंग, रात 1 बजे तक काउंटिंग… जानें- हरियाणा राज्यसभा चुनाव में बीजेपी पर कैसे भारी पड़ी कांग्रेस

Editor News — Tue, 17 Mar 2026 09:37:07 +0000

हरियाणा में सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने मंगलवार को राज्यसभा की दो सीटों के लिए हुए चुनावों में एक-एक सीट पर जीत हासिल कर ली. इन चुनावों के दौरान वोट की गोपनीयता के उल्लंघन और क्रॉस-वोटिंग की शिकायत देखने को मिली. ये सीटें बीजेपी के संजय भाटिया और कांग्रेस के करमवीर बौद्ध ने जीतीं हैं. बीजेपी समर्थित इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सतीश नांदल को हार का सामना करना पड़ा. मतदान के दौरान कुल 88 विधायकों ने वोट डाला. इंडियन नेशनल लोकदल के दो विधायक अर्जुन चौटाला और आदित्य देवीलाल वोटिंग से दूर रहे.

देर रात तक हुई वोटों की गिनती

हरियाणा की 90 सदस्यों वाली विधानसभा में बीजेपी के पास 48 सीटें हैं, कांग्रेस के पास 37 सीटें, इंडियन नेशनल लोकदल के पास दो सीटें और निर्दलीय उम्मीदवारों के पास तीन सीटें हैं. सोमवार शाम 4 बजे जब वोटों की गिनती पूरी हुई, तो दोनों पार्टियों के नेताओं ने अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा किया. हालांकि, भारत निर्वाचन आयोग से हरी झंडी मिलने के बाद राज्‍यसभा चुनाव के लिए हुई वोटिंग की काउंटिंग देर रात एक बजे तक हुई.

कांग्रेस विधायकों पर क्रॉस वोटिंग का अरोप

मुख्यमंत्री सैनी ने निर्दलीय उम्मीदवार द्वारा प्राप्त कुल वोट का हवाला देते हुए कहा कि नांदल कांग्रेस उम्मीदवार से मामूली अंतर से हार गए. सैनी ने दावा किया कि कांग्रेस के पांच विधायकों ने ‘क्रॉस-वोटिंग' की. उन्होंने बताया कि कांग्रेस के चार विधायकों के वोट अमान्य घोषित कर दिए गए.

मंत्री अनिल विज पर नियमों के उल्लंघन का आरोप

कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि चुनाव की निष्पक्षता में दखल देने की कोशिशें की जा रही हैं. मामले की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए, उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से अनुरोध किया कि नतीजों की घोषणा से पहले वे पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करें. हालांकि, भाजपा ने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान कांग्रेस के दो विधायकों परमवीर सिंह और भारत सिंह बेनीवाल ने गोपनीयता का उल्लंघन किया. कांग्रेस ने परिवहन मंत्री अनिल विज पर नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया.

कांग्रेस ने विधायकों को वोटिंग से पहले रिसॉर्ट्स में भेजा

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिन का पहला वोट डाला. विधानसभा में विपक्ष के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि उनकी पार्टी के उम्मीदवार ने दो सीटों में से एक पर जीत हासिल की है. उन्होंने यहां पत्रकारों से कहा, "यह हमारी जीत है." क्रॉस-वोटिंग के डर से, कांग्रेस पार्टी, जिसके 90-सदस्यीय सदन में 37 विधायक हैं, उन्होंने अपने विधायकों को हिमाचल प्रदेश के रिसॉर्ट्स और होटलों में भेज दिया. उनमें से छह विधायक निजी कारणों से हिमाचल नहीं गए. रविवार रात को कांग्रेस ने 31 विधायकों को शिमला से कसौली भेज दिया. पार्टी के महासचिव और हरियाणा के प्रभारी बी.के. हरिप्रसाद और रोहतक के सांसद दीपेंद्र हुड्डा के साथ, सोमवार सुबह विधायकों को कड़ी सुरक्षा के बीच उनके होटल से सीधे चंडीगढ़ ले जाया गया.