Punjab सरकार का औरतों के लिए बड़ा फैसला, हर जिले में जिला हथ स्थापित किए गया

Punjab सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए एक बड़ा कदम उठाया है और राज्य के हर जिले में जिला हथ स्थापित किए हैं।” यह बात सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने किया। कैबिनेट मंत्री डाॅ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में महिलाओं के अनुशासन, सुरक्षा, कल्याण और स्वास्थ्य के स्तर को बढ़ाने के लिए विभिन्न योजनाएं चला रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए राज्य के सभी जिलों में एक नई शाखा स्थापित की है, जिसे डिस्ट्रिक्ट हब का नाम दिया गया है|

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि जिला हब स्थापित करने का उद्देश्य “ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, आर्थिक सशक्तिकरण, स्वास्थ्य और पोषण के अवसर प्रदान करना और महिलाओं से संबंधित योजनाओं को अधिकतम संभव सीमा तक बढ़ावा देना है।”

डिस्ट्रिक्ट हब ग्रामीण महिलाओं को उनके अधिकारों का लाभ उठाने के लिए जागरूकता पैदा करने और सशक्त बनाने का काम करेगा और महिलाओं को लागू की जा रही योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार से संपर्क करने के लिए एक कड़ी के रूप में भी काम करेगा।

उन्होंने कहा कि जिला हब के साथ पंजाब सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं का लाभ ग्राम पंचायत स्तर तक सुनिश्चित किया जाएगा।

डॉ। बलजीत कौर ने कहा कि इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिला हब के माध्यम से 21 जून से पूरे पंजाब में 100 दिवसीय जागरूकता अभियान शुरू किया है. इस जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों को महिलाओं, बच्चों की सुरक्षा और सशक्तिकरण से संबंधित सभी योजनाओं और कानूनों के बारे में जागरूक किया जा रहा है, ताकि लोग पंजाब सरकार द्वारा लागू की जा रही योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें।

उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत महिला सशक्तिकरण से संबंधित योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जिसके तहत पहला बच्चा लड़का या लड़की और दूसरा बच्चा केवल लड़की है और पात्र लाभार्थियों को 5000 रुपये और 5000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। स्तनपान कराने वाली माताओं को क्रमशः 6000 की सहायता दी जाती है, इसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि इसके अलावा पालना योजना के तहत कामकाजी महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए क्रेच खोले जाने हैं ताकि महिलाएं निश्चिंत होकर काम पर जा सकें और उनका आर्थिक सशक्तिकरण हो सके. सखी वन स्टॉप सेंटर योजना जिसके तहत किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को मुफ्त सेवाएं प्रदान की जाती हैं और महिला हेल्पलाइन 181 आदि के बारे में जागरूकता समुदायों/स्कूलों/कॉलेजों और जिलों और ब्लॉकों में जागरूकता सत्रों/शिविरों में फैलाई जाएगी।

इसके अलावा अगले सप्ताह ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा. यह जागरूकता अभियान 4 अक्टूबर 2024 तक चलाया जाएगा|