इस मामले में निर्णायक कार्रवाई करने में देरी भाजपा सरकार की नाकामी उजागर करती है : Aman Arora

आम आदमी पार्टी (आप) ने बांग्लादेश में हिंदू पुजारियों की गिरफ्तारी और हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। आप के पंजाब अध्यक्ष Aman Arora ने कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ ऐसे दमनकारी कृत्य बेहद निंदनीय हैं और दुनिया के किसी भी हिस्से में इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता।

Aman Arora ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की दुर्दशा के बारे में जानकर उनका दिल दहल गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ हिंसा से सामाजिक सद्भाव और आपसी सम्मान के सिद्धांतों को नुकसान पहुंचता है। हर देश का कर्तव्य है कि वह अपने अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करे और सह-अस्तित्व की भावना बनाए रखे।

प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार की लापरवाही और ढिलाई की निंदा करती है। उन्होंने भारत के विदेश मंत्रालय से तुरंत हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा और असुरक्षा पर केंद्र सरकार की धीमी प्रतिक्रिया अस्वीकार्य है। भारत सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए और इस मुद्दे को बांग्लादेश सरकार के सामने उठाकर उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करनी चाहिए।

Aman Arora ने यह भी कहा कि आम आदमी पार्टी अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करती है कि वह सीमाओं के पार अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने यह भी बताया कि यह मामला राजनीतिक सीमाओं से परे है, और हमें सभी को घृणा अपराधों और भेदभाव के खिलाफ एकजुट होकर काम करना चाहिए।

उन्होंने यह भी याद दिलाया कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ संकट के समय में सहयोग किया है, चाहे वह आर्थिक सहायता के रूप में हो या क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने के लिए। इस दीर्घकालिक सहयोग को ध्यान में रखते हुए, अब बांग्लादेश को अपने हिंदू अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। बांग्लादेश सरकार को तुरंत कदम उठाकर वहां के हिंदू समुदाय के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए।

Aman Arora ने कहा कि केंद्र सरकार को अपने प्रवासी भारतीयों के कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए और इन गंभीर मामलों का समाधान करने के लिए राजनयिक चैनलों का इस्तेमाल करना चाहिए। यदि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर निर्णायक कदम नहीं उठाती, तो यह उसकी उदासीनता और अक्षमता को उजागर करेगा।