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CM भगवंत मान की प्रत्यक्ष निगरानी में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर फाजिल्का स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के एसएचओ समेत चार पुलिस अधिकारियों को ₹1 लाख की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। यह मामला एक नाबालिग के जब्त किए गए मोबाइल फोन से जुड़ा है।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस कार्रवाई को सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति “ज़ीरो टॉलरेंस” नीति का उदाहरण बताया। उन्होंने दोहराया, “भ्रष्टाचार में संलिप्त कोई भी व्यक्ति—चाहे वह मंत्री, विधायक, अधिकारी या कर्मचारी हो—कानून की गिरफ्त से नहीं बचेगा। हमारी सरकार ईमानदार और पारदर्शी शासन देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। अब पंजाब में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है।”
मामला तब सामने आया जब 17 वर्षीय दिलराज सिंह के पिता धरमिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने आरोप लगाया कि फाजिल्का साइबर क्राइम पुलिस ने उनके बेटे का फोन जब्त करने के बाद मामले को निपटाने के लिए लगातार रिश्वत की मांग की। परिवार की ओर से मामले को सुलझाने के कई प्रयासों के बावजूद, पुलिसकर्मी रिश्वत देने का दबाव बनाते रहे।
मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप के बाद विजिलेंस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया और मामले की जांच तेज़ कर दी है।
चीमा ने विजिलेंस ब्यूरो के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा, “यह मामला भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए पंजाब की आप सरकार के दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। इस मामले में की गई त्वरित कार्रवाई साबित करती है कि मान सरकार आम नागरिक के न्याय के लिए हर स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित कर रही है।”
गिरफ्तार अधिकारियों में एसएचओ, एक रीडर और दो कांस्टेबल शामिल हैं। सभी हिरासत में हैं और कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। चीमा ने कहा कि पंजाब को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने के लिए ऐसी कार्रवाइयां आगे भी जारी रहेगी।
चीमा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में कई पहल शुरू की हैं। आप सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ किसी भी कीमत पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता।