Punjab सरकार का सख्त फैसला, इंतकाल मामलों का 31 दिसंबर तक निपटारा अनिवार्य

Punjab सरकार ने विवाद रहित इंतकाल मामलों के शीघ्र समाधान के लिए सख्त कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान के निर्देश पर, राजस्व विभाग ने राज्य के गांवों और शहरों में विशेष अभियान शुरू किया है।

राजस्व मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां ने कहा कि 45 दिनों के भीतर विवाद रहित इंतकालों का निपटारा करना अनिवार्य है। सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 31 दिसंबर तक सभी लंबित मामलों को निपटाया जाए। डेडलाइन के बाद लंबित पाए जाने वाले मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होगी।

मंत्री ने जनता को आश्वासन दिया कि यदि किसी इंतकाल के दौरान रिश्वत की मांग होती है या कोई अन्य समस्या आती है, तो हेल्पलाइन नंबर 1100 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके साथ ही, 16 और 31 दिसंबर को समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी। सरकार के इस फैसले का उद्देश्य जनता की समस्याओं को कम करना और राजस्व विभाग में पारदर्शिता लाना है।