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आम आदमी पार्टी (AAP) इस समस्या के बारे में बात कर रही है कि कुछ नौकरियों को कैसे भरा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की आलोचना की जा रही है क्योंकि उन्हें लोगों के कुछ समूहों के प्रति निष्पक्ष नहीं माना जाता है। आप नेता पवन कुमार टीनू का कहना है कि भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे कुछ लोगों को मिलने वाली विशेष सहायता को खत्म करना चाहती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी को उचित अवसर मिले।
चंडीगढ़ में पार्टी की एक बैठक में पवन कुमार टीनू ने पत्रकारों से बात की और बताया कि 2018 में जब कुछ लोगों को विशेष तरीके से नौकरियों के लिए नियुक्त किया गया था, तो यूपीएससी (एक समूह जो सरकारी नौकरियों के लिए सही लोगों को खोजने में मदद करता है) को प्रधानमंत्री कार्यालय से निर्देश मिले थे। उन्होंने एक अखबार का लेख भी साझा किया जिसमें कहा गया था कि इस विशेष भर्ती प्रक्रिया के लिए कम से कम 50 जॉब स्पॉट अलग रखे जाने चाहिए।
टीनू ने बताया कि “लेटरल एंट्री” का कारण महत्वपूर्ण नौकरियों के लिए भर्ती करते समय लोगों के कुछ समूहों को विशेष उपचार देना बंद करना है। सरकार एक साथ बहुत से लोगों को नियुक्त करने के बजाय धीरे-धीरे, एक-एक करके लोगों को नियुक्त करना चाहती थी। अगर वे एक साथ कई लोगों को काम पर रखते हैं, तो उन्हें कुछ समूहों को विशेष सुविधा देने के नियमों का पालन करना होगा। टीनू ने यह भी बताया कि काम पर रखने वाले संगठन ने इन नौकरियों के लिए केवल कुछ दिनों का नोटिस दिया, ताकि लोगों को पता न चले और वे शिकायत न करें।
इस बार, 45 नौकरियों की घोषणा होने पर एक रहस्य सामने आया। लेकिन उन्होंने इसे वापस लेने का फैसला किया क्योंकि चार जगहों पर चुनाव हो रहे थे। अगर कोई चुनाव नहीं होता, तो शायद वे अपना मन नहीं बदलते। किसी ने कहा कि जब भाजपा (एक राजनीतिक समूह) एक मुश्किल स्थिति में फंस गया, तो उन्होंने इसे नियमों को तय करने में मदद करने वाले एक बड़े समूह (यूपीएससी) के पास लाया, भले ही यह वास्तव में केंद्र सरकार ही है जो निर्णय लेती है। सच तो यह है कि भाजपा अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे लोगों के कुछ समूहों को दी जाने वाली विशेष मदद को रोकना चाहती है।
पवन टीनू ने कहा कि यह वास्तव में दुखद है कि केंद्र सरकार दलितों को उनकी उचित हिस्सेदारी वाली नौकरियों और अवसरों को पाने में मदद नहीं कर रही है। दलितों को बहुत मुश्किल समय का सामना करना पड़ता था क्योंकि उनके पास रहने या खेती करने के लिए ज़मीन नहीं थी। लोग उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे और उन्हें गंदा समझते थे। इसीलिए आरक्षण नामक विशेष नियम बनाए गए ताकि उन्हें सरकारी नौकरी मिल सके और चुनावों में उनकी भागीदारी हो सके।